काठमाडौं भ्यु टावरको निर्माण अघि बढेन, महानगरपालिका भन्छ–‘यो नेपाली पारा हो’
काठमाडौं, १३ साउन । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पुरानो बसपार्कमा बनाउने भनिएको काठमाडौं भ्यु टावरको निर्माण अझै अघि बढ्न सकेको छैन् । लामो विवादलाई चिर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए । टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारिएको थियो । बसपार्क सारिएको चार महिना बित्नै लाग्दा अझै टावर निर्माण आरम्भ भएको छैन् । टावर निर्माण किन अघि बढेन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन् ‘यो नेपाली पारा हो, अब चाँडै काम हुन्छ ।’ चाँडै भनेको कहिले हो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो–‘निर्माण यन्त्र ल्याउने काम भैरहेको छ, मुग्लिनको पहिरोले पनि केहि समस्या पारेको छ, आशा गरौं अब चाँडै काम सुरु हुन्छ ।’ उनले निर्माण आरम्भ गर्न ढिलो गर्दा महानगरपालिकालाई नभएर निर्माण कर्ता कम्पनीलाई नै नोक्सानी हुने तर्क समेत पेश गरे । ‘हामी चाँडो निर्माण सुरु गर्नुस भनिरहेका छौं, ढिला हुँदा पनि हामीलाई कुनै नोक्सानी छैन ।’, महानगरपालिकाका प्रवक्ता कार्कीले विकासन्युजसँग भने । के छ सम्झौतामा ? पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको महानगरपालिकाका काठमाडौं टावर सम्पर्क प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ । यसैबिच काठमाडौं भ्यु टावर बनाउन नहुने माग गर्दै बागबजारका स्थानियहरुले संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आफैले जारी गरेको निर्देशिकाको ब्याख्या गर्न सकेन बीमा समितिले, संसोधनको पाँचौं प्रयास पनि विफल
काठमाडौं, १३ साउन । बीमा समितिले झण्डै चार बर्ष अगाडि ल्याएको विमकको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकाले काम गर्न समस्या सिर्जना गरेको छ । निर्देशिकामा रहेका कतिपय ब्यवस्थाको ब्याख्या समिति आफैले गर्न सकेको छैन भने सो निर्देशिक संसोधनको ५ पटक प्रयत्न हुदा पनि संसोधन हुन सकेको छैन । सुशासन निर्देशिकाकै कारण पुनर्बीमा कम्पनीको संचालक समितिमा बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । सुशासन निर्देशिकामा एउटा विमकको संचालक समिति वा ब्यवस्थापनमा रहेको ब्यक्ति अर्काे विमकको संचालक समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्थाको कारण पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो । सुशासन निर्देशिकाको कारण संचालक समितिलाई पूर्णता दिन नसकिएको पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईले बताए । ‘बीमा कम्पनीवाट २ जना संचालक आउने ब्यवस्था छ, तर सुशासन निर्देशिकाले एउटा विमकको संचालक समिति वा ब्यवस्थापक अर्काे विमकको संचालक बन्न नसक्ने ब्यवस्था गरेकोले प्रतिनिधित्व गराउन सकिएन,’ अध्यक्ष गुरागाईले भने । पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीका तर्फवाट २ जना संचालक सदस्य बन्ने ब्यवस्था छ । समितिले ल्याएको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकाकै कारण सो पद खाली रहने अवस्था आएको हो । सुशासन निर्देशिका रहेका कतिपय ब्यवस्थाको समिति आफैले ब्याख्या गर्न नसकेको समितिकै कर्मचारीहरु बताउछन् । समितिले २०६९ सालमा सुशासन निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकाको ३४ नं बुदामा न्यूनतम विभाग कायम हुनुपर्ने भनिएको छ । जसमा ‘बीमा कम्पनीले संगठनात्मक संरचना तयार गर्दा मावन संसाधन, अण्डरराइटिङ, पुनर्बीमा, बीमा दाबी, बजार ब्यवस्थापन, वित्त ब्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण विभाग गरी न्यूनतम ७ वटा विभाग कायम रहेको हुनुपर्ने’ ब्यवस्था गरिएको छ । सो निर्देशिकामा ब्यवस्था गरिए अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण विभाग के हो भनेर आफूहरुले नै ब्याख्या गर्न नसकेको समितिका कर्मचारीले बताए । ‘आन्तरिक नियन्त्रण विभाग भनेको के हो, यो विभाग अन्तरगत के कस्ता कामहरु राख्नु पर्ने हो, लेखा पनि यही विभागमा राख्नु पर्ने कि अन्य विभागमा राख्दा हुने जस्ता प्रश्न कम्पनीका अधिकारीले गरिरहेका छन्, हामी आफैले ब्याख्या गरिदिन सकेका छैनौं,’ समितिका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने । यस्तै सुशासन निर्देशिकामा सर्वेयर सम्बन्धि ब्यवस्था छैन । निर्देशिका संसोधन गरेर सो ब्यवस्था पनि थप गर्ने र ब्याख्या गर्न नसकिएका र कतिपय अब्यवहारिक प्रावधान हटाउने प्रयास समितिको ब्यवस्थापनले गरेको थियो । तर समितिको संचालक समितिले सो निर्देशिका संसोधन नगरिदिदा यस्तो अवस्था आएको हो । ‘सुशासन निर्देशिका संसोधनको लागि भन्दै ५ पटक संचालक समितिमा पुगिसकेको छ, तर संसोधन भएन, अव अहिले संसोधन भयो भने त्यसलाई चमत्कार मान्नु पर्छ,’ ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
प्रान्तलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै विद्युत् ऐन संशोधन हुँदै, स्थानीयलाई २० युनिट बिजुली सित्तैमा दिने प्रस्ताव
सुमनप्रसाद शर्मा काठमाडौं, १२ साउन । सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा जटिलता थपिँदै गएपछि विद्युत् ऐन २०४९ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अद्यावधिक ऐनमा देखिएका जटिलताहरुलाई हटाएर सङ्घीय संरचना अनुसार प्रान्तलाई समावेश गरी अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी ‘विद्युत् ऐन संशोधन विधेयक’ तयार पार्न लागिएको ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । प्रान्तमा रहेका स्रोत परिचालनदेखि त्यसको उपयोगितासम्मका विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले यस अघिनै संशोधित विधेयकको ड्राफ तयार पारेपनि प्रान्तीय आधारमा अधिकार बाँडफाड गर्ने गरी विधेयकलाई पुनः संशोधन गर्न लागेकोे हो । विद्युत् चोरी निकाशी नियन्त्रणदेखि लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई कसरी सहज तथा व्यवस्थित बनाउने सम्मका विषयहरु विधेयकमा समावेश हुनेछन् । स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारण के कति सेयर दिने हो यस विषयलाई पनि ऐनले समेट्ने छ । सरकारले आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृहबाट ५ सय मिटर परिधिसम्म बसोबास गर्नेलाई प्रतिपरिवार २० युनिट निःशुल्क बिजुली व्यवस्थासहित विद्युत् ऐनको संशोधन गर्दैछ । समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन नहुँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार भएका धेरै व्यवसायीले अनेकौं अल्झन सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयको अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रवद्र्धकहरुले अनेकौं सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएको र जसको कारणले आयोजना निर्माण कार्य ढिला भइरहेको छ । स्पष्ट ऐनककै अभावमा नहुँदा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत मजदुर र प्रभावित क्षेत्र नजिकैका स्थानीयले शेयर माग्दै २ साताभन्दा लामो समयसम्म निर्माण कार्यनै ठप्प पारेका थिए । सो कारण आयोजनाले करोडौं क्षति बेहोर्नु परेको थियो । भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा पनि यस्तै विवाद आएको थियो । यस्ता विवाद आउन नदिने गरि ऐन संशोधित गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । यस्ता कार्यले आयोजनाको लागत बढ्न जान्छ । आयोजनाको लागत जसरी बढे पनि अन्ततः यसको भार आम सर्वसाधारणमै पर्ने हो । यस विषयलाई पनि अब बन्ने नयाँ ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ । शुक्रबारदेखि विज्ञ तथा परामर्शदाता, कानुन विद्हरुसँग छलफल गरि प्रस्तावित विधेयकको ड्राफ चाडै सक्ने सविच शर्माले बताए । ‘संशोधित विधेयकमा प्रान्तीय आधारमा स्रोतको बाँडफाड हुनेछ,’ उनले भने ‘प्रान्तलाई अधिकार सम्पन्न पनि बनाइने छ ।’ यदि यस्ता अल्झन फुकाउन सकेमा लगानी अभाव हुँदैन । विद्युत्मा लगानी गर्नेहरुको यहाँ कमी छैन । स्पष्ट नीतिको अभावका कारण लगानी अन्य क्षेत्रतिर छरिएका छन् । यसका अतिरिक्त कर छुटका विषयदेखि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्तालाई सुविधाको माध्यमबाट लगानीमा आकर्षित गर्नुपर्छ । सरकारको पूर्वघोषणा अनुसार सन् २०८० सम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र ५ वर्ष आधा आयकर छुटको व्यवस्थालगायतका विषयलाई विधेयकले समेट्छ । विद्युत् ऐन संशोधनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको नियमनकारी निकायको स्थापना हो । हालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यापार गर्ने निकायमात्रै भएको र विद्युत् विकास विभाग सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने भएकाले स्वायत्त निकाय बनाउन आवश्यक छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा भिन्न भिन्न नियमक निकाय बनाउनले विषयले पनि विधेयकमा स्थान पाउने छ ।
