भारतमा ब्रोकर कमिसन ०.१ प्रतिशत नेपालमा १ प्रतिशत किन ?
काठमाडौं । नेपाली ब्रोकरहरुको क्षमता बढाउन भन्दै धितो पत्र बोर्डको समन्वयमा २६ जना ब्रोकर र दुई जना बोर्डका कर्मचारीले भारतको भ्रमण गरे । एक साता लामो सो भ्रमणमा उनीहरुले भारतीय धितो पत्र बजार सम्बन्धी सबै संघ संस्थाको अवलोकन गरे । तर नेपाली ब्रोकरहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित सो भ्रमणमा नयाँ तथ्यको उजागर भयो । त्यो तथ्य हो नेपाल र भारतीय ब्रोकरहरुले पाउने कमिसन । नेपाल धितो पत्र बोर्डका तर्फबाट भ्रमण दलको नेतृत्व गरेका निर्देशक डा. नबराज अधिकारी भन्छन्–‘ब्रोकरको क्षमता बढाउन भनेर भ्रमणमा गएका थियौं तर उदेक लाग्दो तथ्य बोकेर फर्कियौं ।’ उनले उदेक लाग्दो भनेर संकेत गरेको बिषय हो नेपाल र भारतका ब्रोकरहरुले पाउने कमिसनको दर । भारतीय ब्रोकरहरुले खुद्रा कारोबारमा शुन्य दशमलब ५१ प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था रहेछ । त्यस्तै होलसेल कारोबार शुन्य दशमलब एक प्रतिशत र औषतमा शुन्य दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कसिमनको व्यवस्था रहेछ भारतमा । नेपालमा भने अधिकतमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन कायम छ । भारतमा होलसेल अर्थात ठुला कारोबारमा शुन्य दशमलब एक प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कमिसन लिन पाईन्छ तर नेपालमा भने शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत कायम छ । नेपालमा ५० हजारसम्मको कारोबार एक प्रतिशत, ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्मको कारोबार शुन्य दशमलब ९ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि १० लाखसम्मको कारोबार शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत र सो भन्दा माथीको कारोबारमा शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लिन पाउने व्यवस्था छ । भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि बोर्डका निर्देशक डा. अधिकारीले भने–‘भारतमा ब्रोकरले पाउने कमिसनको दर हेरिसकेपछि नेपालमा सोही दररेट कायम गराउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु ।’ तर धितो पत्र बोर्डले अधिकतम एक प्रतिशत नै कायम रहने गरि सो भन्दा तल भने ब्रोकर र लगानी कर्ताको सहमतिका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्थासहितको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । बोर्डले सो प्रस्ताव ९ महिना अघि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । ब्रोकर र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको दबावका कारण बोर्डले एक प्रतिशत नै ब्रोकर कमिसन कायम गर्दै सो भन्दा तल भने सहमतिमा आधारित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
आइपिओ भर्न नयाँ व्यवस्था: अव्यवहारिक, महंगो र झन्झटिलो
काठमाडौं, २१ फागुन । कम्पनीले जारी गर्ने साधारण सेयरको आवेदन भर्ने कार्य महंगो भएको छ । यस्तै झन्झट पनि थपिएको छ । बोर्डले विहिवार दिएको निर्देशनले शुल्क बृद्धि गर्ने र झन्झट थप गर्ने भएको हो । बोर्डले विहिवार मर्चेन्ट बैंकर्सलाई दिएको निर्देशनमा तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सर्वसाधारणलाई नै अप्ठेरो बनाएको छ । ‘तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक लगानीकर्ताहरुले बजारवाट फाइदा लिन सकुन भन्ने उद्देश्यले दरखास्तवालाले एकाघर परिवार वाहेक अएक भन्दा बढी दरखास्त फाराम समावेश गरी आवेदन दिएको अवस्था प्रत्येक दरखास्तवालाले आफ्नै खाताको एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने र सो अनुसार नभएको अवस्थामा त्यस्ता दरखास्त फारामलाई रद्द गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । यो ब्यवस्थाको औचित्य के हो भन्ने कुरामा बोर्ड आफै प्रष्ट हुन सकेको छैन । तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नको लागि छुट्टाछुट्टै चेक एकमात्र विकल्प हो भनेर बोर्डका अधिकारीलाई कसले भनिदियो भन्ने पनि शंकाकै घेरामा छ । बोर्डले जारी गरेको नयाँ निर्देशन अहिलेको ब्यवस्था अनुसार पनि एकभन्दा बढी ब्यक्तिको संयुक्त चेक काटे पनि प्रत्येक आबेदन फाराममा छुट्टाछुट्टै खाता नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ । सेयर नपरेको रकम सम्बन्धित ब्यक्तिको खातामा जान्छ । जसको नामको चेक काटिएको छ, उसैको खातामा रकम जम्मा हुने होइन । यस्तो अवस्थामा संयुक्त चेक काट्दा के विकृति आयो र एउटा मात्र चेक काट्दा अव के सुधार हुन्छ भन्ने आधार बोर्डसँग हुनुपर्छ । बोर्डको यस्तो ब्यवस्थाले तेस्रो पक्षले अनावश्यक फाइदा लिने क्रम रोकिने ग्यारेण्टी गर्न सकिदैन । तर ग्यारेन्टी गर्न सकिने विषय के हो भने अव शुल्क भने बढ्ने भयो र झन्झट थपिने भयो । अहिले सवै बैंक वित्तीय संस्थाले एमआइसिआर चेक दिने गरेका छन् । यस्तो चेकको मात्रै क्लियरिङ हुन्छ । यस्तो चेक सामान्य चेक भन्दा खर्चिलो हुन्छ । यस्तै चेक क्लियरेन्स गरेको प्रतिचेक १० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । चेक क्लियरिङमा धेरै संख्या हुन्छ र क्लियरिङ हाउसमा काम थपिन्छ । अहिले पनि चेक क्लियरेन्समा समय लाग्ने गरेको छ । आइपिओमा एक फारामको लागि एउटा चेक काट्नु पर्ने भएपछि चेकको संख्या अत्याधिक हुन्छ । यस्तै अहिले छापिएका आइपिओ फाराममा यस्तो सुचना छैन । अब अहिले गरिएको ब्यवस्था थप गरेर नयाँ फाराम छाप्नु पर्ने हुन्छ यसले पनि खर्च बढाउछ । झन्झट थप्छ । यस्तै सार्वजनिक निस्कासन भएको सेयरको प्रत्येक संकलन केन्द्रमा प्रत्येक दिन कति रकम र कति फाराम पर्यो भन्ने विवरण धितोपत्र वोर्डलाई दिनुपर्ने प्रावधान अब्यवहारिक छ । सार्वजनिक निस्कासनको समयमा प्रत्येक दिन कति रकम र के कति आवेदन परेको भन्ने यकिन तथ्यांक सार्बजनिक हुन नसक्दा बजारमा विभिन्न किसिमका अफवाह फैलिइ बजारमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको बोर्डको बुझाइ छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिइ वास्तविक लगानीकर्ताहरुले स्पष्ट विवरणको आधारमा लगानीको लागि आवेदन दिने ब्यवस्था गर्न निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धकले प्रत्येक संकलन केन्द्रमा प्रत्येक दिन जम्मा भएको आवेदन फाराम र रकमको प्रारम्भिक विवरण सोही दिन वोर्डको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने र निस्कासन बन्द भएको तीन दिन भित्र कुल आवेदन र रकम सम्बन्धी अन्तिम विवरण वोर्डमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । विक्री केन्द्रमा जम्मा भएको फाराम संख्या र रकम प्रत्येक दिन बोर्डको कार्यालयमा बुझाउन सकिदैन । यो अब्यवहारिक ब्यवस्था हो । किन भने प्रत्येक दिन कार्यालय समयसम्म फाराम र रकम संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालय समयसम्म रकम र फाराम नै संकलन गर्ने केन्द्रले विक्री प्रबन्धकलाई कार्यालय समयमै तथ्यांक दिने र विक्री प्रबन्धकले कार्यालय समयमै त्यस्तो विवरण बोर्डमा बुझाउन सम्भव हुदैन । यसो गर्न कि त बोर्डले कार्यालय समयभन्दा पछि पनि रातीसम्म कार्यालय खुल्लै राख्नु पर्ने हुन्छ । इमेलवाट विवरण दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले यो अब्यवहारिक छ । यस्तै प्रत्येक आवेदकले एउटा एउटा चेक काट्नु पर्ने भएपछि चेक क्लियरेन्समा दबाब पर्नेछ । त्यसले तीन दिन भित्रमा रकमको यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । बोर्डले गरेका अन्य ब्यवस्था भने राम्रा छन् । सर्बसाधारणको लागि जारी हुने साधारण सेयर अझै पनि सर्वसाधारणको भन्दा अन्यको पहुच बढी छ । त्यसैले यस्ता विषयमा धेरै संबेदनशील भएर ब्यवहारिक निर्देशन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
टेलिकमको भन्दा एनसेलको आम्दानी ३५ प्रतिशत धेरै, राजश्व १०७ प्रतिशत बढि
काठमाडौं, २० फागुन । कारोबार रकम, थप लगानी र राजश्वमा योगदानका आधारमा नेपाल टेलिकमभन्दा एनसेल धेरै अगाडि देखिएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले विहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार टेलिकमले भन्दा एनसेलले ३५ प्रतिशत बढी आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै टेलिकमको भन्दा एनसेलले थप लगानी २० अर्ब ६८ करोडले बढी गरेको छ । राजश्वमा पनि टेलिकमले भन्दा एनसेलले १०७ प्रतिशतले बढी योगदान गरेको छ । ग्राहक संख्या पनि टेलिकमको भन्दा एनसेलको बढी छ । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम सबैभन्दा पूरानो कम्पनी हो । करिव ५ दशकसम्म दुरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको एकाधिकार थियो । एनसेल निजी लगानीमा खुलेको पहिलो टेलिकम कम्पनी हो, जसमा ८० प्रतिशत सेयर विदेशी लगानी रहेको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एनसेलले ५५ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख आम्दानी गरेको छ । सोही अवधिमा नेपाल टेलिकमले जम्मा ४१ अर्ब १८ करोड १५ लाख रुपैंयाँ मात्रै आम्दानी गरेको देखिन्छ । गत बर्ष एनसेलले टेलिकमको भन्दा १४ अर्ब ३८ करोड ७८ लाख अर्थात ३४ दशमलब ९३ प्रतिशतले बढी आम्दानी गर्न सफल भएको हो । एनसेलले बिभिन्न शिर्षक अन्तरगत २८ अर्ब ८ करोड राजश्व बुझाउँदा नेपाल टेलिकमलले भने जम्मा १३ अर्ब ५२ करोड ६० लाख मात्रै राजश्व बुझाएको छ । यो राजश्व टेलिकमले बुझाएको भन्दा १४ अर्ब ५६ करोड अर्थात १०७ प्रतिशतले बढी हो ।सो अवधीमा नेपाल टेलिकमले जम्मा १२ अर्ब ४६ करोड थप लगानी गरेको छ भने एनसेलले ३३ अर्ब १४ करोड लगानी थपेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकमले पाँच हजार ९४ जनालाई रोजगारी दिएको छ भने एनसेलले ५ सय २२ जनालाई रोजगारी दिएको छ । एनसेलको ग्राहक संख्या एक करोड ५३ लाख रहेका छन भने टेलिकमको जम्मा एक करोड २९ लाख रहेको छ ।
