इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओ बीमा कम्पनीले किन्न नपाउने, सर्वसाधारणलाई फाइदा
काठमाडौं, १२ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बिक्री खुल्ला गरिरहेको थप साधारण सेयर (एफपिओ)मा ठूला लगानीकर्ता विषेश गरेर बीमा कम्पनीहरुले सेयर खरिद गर्न नपाउने भएका छन् । धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका २०६५ ले संस्थापक सेयरधनीले साधारण सेयर खरिद गर्न प्रतिवन्द गरेको कारण संस्थापक सेयर भएका कम्पनी तथा ब्यक्तिले एफपिओ किन्न नपाउने भएका हुन् । धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका २०६५ को ब्यवस्था गत बर्ष राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संस्थापक सेयर विक्री गरेको थियो । यस्तो सेयर अधिकांश बीमा कम्पनीले खरिद गरेका थिए । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्काे बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न नपाइने ब्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा छ । सोही ब्यवस्थाको कारण बैंक वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गर्न नपाएपछि अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले सेयर खरिद गरेका नबिल इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण पराजुलीले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रय बाणिज्य बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संस्थापक सेयर विक्री गर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीले खरिद गरेका हुन सक्छन्, अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्न नपाउने भएपछि बीमा कम्पनीले खरिद गरेका थिए, अहिले पनि त्यस्तो सेयर उनीहरुसँगै भए अहिले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्,’ पराजुलीले भने । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्ने संस्थागत र ठूला लगानीकर्ता भनेकै बीमा कम्पनीहरु हुन् । कानुनी अप्ठेरोको कारण इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओमा बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नपाउने भएपछि त्यस्तो सेयर ब्यक्तिगत लगानीकर्ताले मात्रै खरिद गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ तोकेर ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता नयाँ साधारण सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित सेयरमा प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर उक्त सेयर निष्काशन गरेको हो । नयाँ सेयरको लागि फागुन ११ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ । छिटोमा १४ गते र ढिलोमा २८ गते सेयर आवेदन संकलन बन्द हुनेछ । आवेदकले न्यूनतम १० र बढीमा २ लाख कित्ता सेयर आवेदन गर्न पाउने छन् । बैंकको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धन नागरिक लगानी कोष रहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले आगामी सात वर्षसम्म सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र रहने जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्ने छ । उक्त रकम बैंकको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । नयाँ सेयर निश्काशन पछि बैंकको जगेडा तथा कोषहरुमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । शुन्य लागतको यो रकमले बैंकको नाफा बृद्धिमा योगदान गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षको वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गर्दै बैंकले संचित कोष पाँच वर्षपछि २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बैंकको घोषणा कार्यान्वन भएमा यस बैंकको सेयर भविष्यमा उच्चदरले बृद्धि हुनेछ । तर आगामी पाँच वर्षमा संचित कोष २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणसँगै लगानीकर्ताले भविष्यमा पाउने लाभांशबारे अनिश्चिता बढाएको छ । बैंकले शनिबार सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्रमा आगामी पाँच आर्थिक वर्षका वार्षिक कम्तिमा २ अर्ब १९ करोड र बढीमा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुने उल्लेख छ । प्रक्षेपण गरिएअनुसार जगेडा तथा कोषहरुमा राख्ने हो भने आगामी पाँच वर्षसम्म बैंकले कमाएको नाफा सबै संचित कोषमा राख्नु पर्नेछ । र, सेयरधनीलाई लाभांश दिन दिइने छैन । आर्जित नाफा संचित कोषमा जम्मा गर्दा बैंक बलियो हुन्छ । भविष्यमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्दै जान्छ । बैंकले प्रतिसेयर आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा ३० रुपैयाँदेखि ४७ रुपैयाँ सम्म हुने बताएको छ । र, बजारमा सेयरको मूल्य वृद्धि हुनेछ । सेयरधनीले बैंकबाट नभई सेयर बजारबाट लाभ लिनेछन् । यस्तो अभ्यास विश्व धेरै कम्पनीले गर्ने गरेका छन् नेपालमा हालसम्म भएको छैन ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई मन्त्रीको प्रश्नः गुणस्तर कहाँ कहाँ सुध्रियो ?
काठमाडौं, १२ फागुन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यलाई मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधारबारे दर्जनौं प्रश्न गरेका छन् । टेलिकमको १२ औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा दुई महिना भित्र गुणस्तर सुधार्न दिएको अल्टिमेटपछि कहाँ कहाँ गुणस्तर सुध्रियो भन्दै मन्त्री राईले प्रबन्ध निर्देशकसहितको टोलीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर प्रश्न गरेका हुन् । मन्त्री राईले बार्षिकोत्सव समारोहमा दुई महिना भित्रै गुणस्तर सुधार नगरे बाहिरबाट प्राबिधिक टोली गठन गरेर छानबिन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य सहित उच्च अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमा उपस्थित गराएर मन्त्री राईले टेलिकमको मोबाइल सेबाप्रति जनताको गुनासो बढेको भन्दै सबै उपाय अबलम्बन गरेर सेवा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । आफ्नो सोही २ महिने अल्टिमेटम स्मरण गराउदै राईले टेलिकम पदाधिकारीहरुसँग यसबीचमा सेबा सुधारका लागि भएका प्रयासहरुको जानकारी लिएका हुन् । सोही अवसरमा मन्त्री राईले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधारबारेमा एक साताभित्रै सुधारको अनुभूति हुने गरि प्रबिधि परिचालन गर्न टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयका निमित्त सचिव एकनारायण अर्याल सहितको छलफलमा मन्त्री राईले तत्काललाई काठमाडौं उपत्यकालाई क्लस्टर बिभाजन गरेर भने पनि एक महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सुधारको अनुभूति ग्राहकलाई हुनुपर्ने बताए । सञ्चार मन्त्री राईले देशका सबै भूभागमा टु जी बिस्थापित गरि थ्री जी सेबा बिस्तार गर्ने र फोर जीमा जाने योजना टेलिकमसँग मागेका थिए । गत साता टेलिकमको जिएसएम मोबाइल सेबा केही बेरसम्म सम्पूर्ण रुपमा अबरुद्ध भएको घटना गम्भिर रहेको भन्दै मन्त्री राईले कमी कमजोरी कहाँबाट भएको हो छानविन गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन समेत दिए । प्रतिस्पर्धी बजारमा बिभिन्न समस्या देखाएर टेलिकमको सेबा कमजोर बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने उनले बताए । ‘लोडसेडिङ राष्ट्रको समस्या हो,इन्धन चाहिए तत्काल म मिलाइदिन्छु तर उर्जा समस्या देखाएर टेलिकमको सेबामा सम्झौता गर्न सकिन्न’ मन्त्री राईले भने । मन्त्री राईले ग्राहकका गुनासो सुन्ने,अनुगमन गर्ने र सेबा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सहित काम गर्न टेलिकम व्यवस्थापनलाई निर्देशन समेत दिए । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले लोडसेडिङका कारण टेलिकमका बिटिएस टावरहरु डाउन हुँदा नेटवर्कमा समस्या आउने गरेको भन्दै पर्याप्त ब्याकअपको काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री राईको निर्देशनपछि २ महिनाभित्र अनुभूति हुने गरि सुधार ल्याउन युद्धस्तरमा काम भइरहेको समेत आचार्यले स्पष्टीकरण दिएका थिए । सोही अनुसार काठमाडौंको छाउनी,कपन,पाटन,नैकाप र गोंगबु क्षेत्रमा ट्रान्समिसन सम्बन्धी काम सम्पन्न भइसकेको र १५ दिनभित्र बलम्बु,किर्तिपुर,नगरकोट,पुलचोक,ग्वार्को र सैबु लगायतका क्षेत्रमा पनि सो काम गरि मोबाइल सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।
सरकारले अनिवार्य गरेको बैदेशिक रोजगार बीमामा ठूलो रकम एजेन्टलाई कमिसन, कस्ले खान्छ यस्तो कमिसन ?
काठमाडौं, १२ फागुन । बैदेशिक रोजगारीमा जानेले अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने भएपनि यस्तो बीमामा ठूलो परिमाणको रकम एजेन्टलाई कमिसनको रुपमा दिने गरिएको छ । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने ब्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ । बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीको संयोजकत्वमा गठिन समितिले गरेको अध्ययनले यस्तो बीमा गराएको भन्दै एजेन्ट कमिसनको रुपमा बर्सेनि ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको देखाएको छ । बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डले बिमितलाई दिने सुविधा कसरी बृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिका सदस्यहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक बासुदेब अधिकारी र वोर्डका संचालक डा. रमेश कोइराला सदस्य छन् । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाइ सकेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार अहिले २० लाख ६० हजार ८ सय ९१ जनाले बैदेशिक रोजगार (म्यादी) बीमा गराएका छन् । यस्तो बीमाबाट ४ अर्ब ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । यसमध्ये बीमा कम्पनीहरुले एजेन्ट कमिसनको नाममा ३४ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तो परिमाण विगत ३ बर्षको तथ्यांकले देखाएको हो । सरकारले अनिवार्य गरेको बीमामा यति धेरै कमिसन कसले खान्छ भन्नेमा अध्ययन समिति पनि अन्योलमा परेको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘कानुनी रुपमा एजेन्टले नै कमिसन पाए भन्न सकिन्छ, तर बैदेशिक रोजगारीमा जाने ब्यक्तिसम्म एजेन्टको पहुच कम हुन भएकोले एजेन्ट देखाएर अर्कै कसैले यस्तो कमिसन खाइरहेको पनि हुन सक्छ,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने । एजेन्ट कमिसन म्यानपावर कम्पनीका संचालकले खाने गरेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीको अनुमान छ । ‘एजेन्ट कमिसनको नाममा खर्च भएको रकम म्यानपावर कम्पनीको हातमा पुग्ने देखिन्छ, म्यानपावरका कर्मचारीले बीमा गराउनको लागि बीमा कम्पनीसम्म लैजाने गरेको कारण अरुले त्यस्तो कमिसन पाउन सक्ने सम्भवाना नै हुन्न,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । समितिले बोर्डमा बुझाएको प्रतिवेदनमा एजेन्ट कमिसन हटाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तो कमिसन हटाएर बीमा शुल्क ४५ प्रतिशत बृद्धि गर्ने हो भने बिमितलाई दिइदै आएको सुविधा दोब्बर गर्न सकिने अध्ययनको ठहर छ ।
