हजार र पाँच सय दरका नयाँ नोट छाप्न ढिलाई, नोटको अभाव हुन सक्ने
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हजार र पाँच सय दरका नयाँ नोट छाप्न ढिलाइ गरेको छ । डेपुटी गभर्नर पदेन सदस्य हुने नोट ढिजाइन समितिको बैठक बस्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो । नयाँ नोट छाप्नको लागि अर्डर नगरिएको कारण नोटको अभाव हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीले गरेका छन् । नयाँ नोट छाप्ने अर्डर नगरिएकोले नोटको अभाव हुन सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकका अधिकारीले गरेका छन् । सरकारले २० फागुनदेखि भूकम्प पिडितलाई घर बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिन लागेको कारण निकट भविष्यमै ठूलो दरका नोटको अभाव हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंककै अधिकारीले गरेका छन् । यद्यपि डेपुटी गभर्नर नभएपनि डिजाइन समितिको बैठक बस्न र नयाँ नोटको अर्डर गर्न रोकिएको भने होइन । सरकारले २० पुसदेखि भूकम्प पिडितलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम बाड्न लागेको छ । करिब ५ लाख परिवारले यस्तो रकम पाउने प्रारम्भीक अनुमान सरकारको छ । यसरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ बाड्दा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने पुननिर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हजार र पाँच सयका गरी ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट मौज्दात रहेको बताइएको छ । यसमध्ये करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ भूकम्प पिडितलाई बाड्दै सकिने छ । सरकारले भूकम्प पिडितलाई घरको गाह्रो लगाउन सुरु गर्ने वित्तिकै प्रतिपरिवार थप ८० हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ । घरको गाह्रो लगाइ सकेपछि छाना हाल्ने समयमा प्रतिपरिवार पुन ७० हजार रुपैयाँ दिने कार्यतालिका पुननिर्माण प्राधिकरणको छ । एउटा ब्यक्तिले करिब २ महिनामा घर बनाइ सक्ने र सो अवधिमा उसले २ लाख रुपैयाँ पनि पाइसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । भूकम्प पिडित परिवारले सरकारले दिएको रकम लगेर घरमा राख्ने र त्यस्तो पैसाले आफूलाई आवश्यक परेको बस्तु खरिद गर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यसो गर्दा बैंकिङ प्रणालीवाट भूकम्प पिडितको लागि गएको रकम पुन बैंकिङ प्रणालीमै फर्कन कम्तिमा पनि ६ महिना समय लाग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो समयमा बजारमा नोटको अभाव हुन सक्ने बताइएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको ब्यवस्था अनुसार बैंक चलाउन सकिदैनः बैंकर्स संघ
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार पारित गर्ने हो भने नेपालमा बैंक चल्न नसक्ने बताएका छन् । ऐनमा अहिले समावेश भएका कतिपय ब्यवस्थाहरु बैंकिङ मर्मविपरित भएकोले सच्याउनु पर्ने उनले बताए । ‘यो ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषय बैंकिङको मुलमर्म विपरित छ, यस्तो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नेपालमा बैंकिङ चल्न सक्दैन,’ ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिले सरोकारवालासँग गरेको छलफल कार्यक्रममा पौडेलले भने । उनले बैंकिङ ब्यवसाय गुड फेथमा चल्ने भएकोले भविष्यमा संकट देखापरेमा त्यसको जिम्मेवार बैंकर्सलाई बनाउन नहुने धारणा राखे । ‘हामीले गुडफेथमा बैंकिङ चलाउने हो, आज राम्रो भएको ब्यवसाय भोलि विग्रियो भन्दैमा बैंकलाई दोषी देखाउने कानुनी ब्यवस्था परिमार्जन आवश्यक छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने । उनले बाह्य कारणले पनि ब्यवसाय बिग्रने उदाहरण दिए । ‘सन् १९८६ तिर नेपालमा गार्मेन्ट ब्यवसाय राम्रो थियो, पछि विग्रियो, अब त्यसमा बैंकले मिलेमतोमा कर्जा दिए भनेर कारवाही गर्ने ब्यवस्था ऐनमा राखियो भने सवै बैकर्स जेल जानुपर्ने हुन्छ, यस्तो जोखिममा बैंक चलाउन सकिदैन,’ पौडेलले भने । अहिले प्रस्ताब गरिएको ऐन सवै पढेपछि कुनै पनि बैंकर्स कर्जा दिने फाइलमा हस्ताक्षर गर्न तयार नहुने उनको भनाइ छ । विकास बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले सरकारी कर्मचारीको जति नै निजी बैंकका कर्मचारीलाई तलब दिने प्रस्ताव उचित नभएको बताए । ‘सरकारले निजी बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधाको सीमा तोक्नु हुदैन, यसै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई बैंक नै खोल्न नदिए हुन्छ,’ लामिछानेले भने । वित्त कम्पनी संघका महासचिव अनिल श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरेर कालोसुचीमा राखिने ब्यक्तिको सजाय बढाउनु पर्ने धारणा राखे । कालोसुचीमा परेका ब्यक्तिको पासपोर्ट जफत मात्रै गर्ने कारवाही कम भएको भन्दै उनले मोवाइलको लाइन काट्नेदेखि विजुली दिन समेत रोक्नुपर्नेसम्मका कारवाही आवश्यक हुने धारणा राखे । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले बैंकिङ जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रको कानुनमा ब्यापक छलफल गरेर सवैले अपनत्व हुने गरी ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
रेमिट्यान्स कम्पनीमा आईएमई पहिलो, प्रभु दोस्रो, उत्कृष्ट १५ मा वेष्टन यूनियन छैन
काठमाडौं, १८ फागुन ।नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २९ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रन थालेको छ । गत वर्षको बजेट ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको थियो भने ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो । यति ठूलो कारोबार कसले गर्छ ? रेमिट्यान्सको कारोबार मुलुत रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्फत हुन्छ । कारोबारको आकारको वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स व्यवसायमा बैंकहरु प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । कुन बैंकमार्फत कति रेमिट्यान्स आउँछ ? राष्ट्र बैंकसँग पनि तथ्याङक छैन । तर रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमार्फत भित्रेको रेमिट्यान्सको तथ्याङक छ । त्यसमा कसको कति हिस्सा छ ? व्यवसायिक गोप्यता भन्दै यस्तो तथ्याङक सार्वजनिक हुने गरेको छैन । तर देशविकास साप्ताहिकले गत आईतबार पहिलो पटक सो तथ्याङक सार्वजनिक छ । सबै भन्दा बढी रकम रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीमा आइएमई लिमिटेड रहेको छ भने दोश्रो नम्बरमा प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि छ । कारोबार रकमका आधारमा प्रभुभन्दा आईएमई धेरै अगाडि देखिएको छ । आइएमई लिमिटेडले सन् २०१५ मा ४२ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याएको छ । दोश्रो नम्बरमा रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफरले १९ करोड करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । प्रतिस्पर्धामा तेश्रो नम्बरमा रहेको सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि धेरै पछाडि छ । सो कम्पनीले सन् २०१५ मा ५ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स कारोबार गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने १५ वटा कम्पनीको सूचिमा निम्नअनुसार कम्पनी परेका छन् । सन् २०१५ मा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने १५ कम्पनीहरु र उनीहरुले भित्र्याएको रकम कम्पनीको नाम अमेरिकी डलर हजारमा आइएमई लिमिटेड ४२५३८७ प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि १९९३३६ सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि ५१३४३ आइपे रिलायबल रेमिट्यान्स प्रालि २२०७२ सीजी फिन्को प्रालि २०७५६ सीजी मनी रेमिट प्रालि २०४७३ सम्सरा प्रालि २०१७३ अन्नपूर्ण ट्राभल एण्ड टुर्स प्रालि १०९९५६ हुलास रेमिट्यान्स प्रालि १०९३२७ युनाइटेड रेमिट प्रालि ९१९८ सेवा रेमिट प्रालि ९०१९ जेएमई रेमिट कम्पनी प्रालि ८२४५ बेष्ट रेमिट नेपाल प्रालि ७१७५ सूर्या रेमिट प्रालि ५५२२ डीजिटेक रेमिट्यान्स प्रालि ४३८९ नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० वटा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको छ । वहुराष्ट्रिय रेमिट कम्पनी वेस्टन यूनियन यो सूचिमा छैन । उसका एजेन्ट रेमिट कम्पनीहरु सिजी, हुलास, अन्नपूर्ण लगायतको कारोबार मध्ययमस्तरको देखिन्छ ।
