नेपाल पछाडि फर्कदै, राजधानीमा दाउरा किन्नेको भीड
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । दाउरा छोडेर मट्टितेल र ग्यासको प्रयोगमा अभ्यस्त भईसकेको नेपाली समाज फेरी दाउराको युगमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा इन्धनको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले विकल्पका रुपमा दाउरा बिक्री गर्ने निर्णय गरेसँगै राजधानीमा दाउरा किन्ने सर्वसाधारणको भीड लागेको छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको कात्तिक २४ गतेको निर्णयपछि ‘द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड ९टिसीएन०’ले ऊर्जाको सङ्कट टार्न सर्वसाधारणलाई आजबाट दाउरा बिक्री गर्न सुरु गरेको हो । ग्यासको अभावमा चुलोे बाल्न नपाएका काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि टिसीएनले आइतबार बिहान ८ बजेदेखि काठमाडौँको पिङ्गलास्थान र ललितपुरको बालकुमारीस्थित डिपोबाट दाउरा बिक्री सुरु गरेको छ । टिसीएनले हाल प्रतिपरिवारलाई एक क्विन्टल दाउरा प्रतिकिलो रु १५ का दरमा र होटल, संस्था वा निकायलाई कार्यालयको सिफारिसमा पाँच क्विन्टल परिमाणमा प्रतिकिलो रु १७ का दरले बिक्री सुरु गरिएको टिसीएनका महाप्रबन्धक वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए । दाउरा किन्ने उपभोक्ता नदोहोरियोस र सबैले समानरुपमा पाउन सकुन भनेर टिसीएन सजग रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि अनुगमनसमेत भइरहेको जानकारी दिए । उपत्यकामा दाउरा बिक्रीका लागि बाराबाट हाल एक लाख १० हजार किलो दाउरा ल्याइएको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा बाराबाट २०० ट्रक दाउरा ल्याइएको छ । ती दाउरा बिक्री गरिसकेपछि नवलपरासीबाट थप दाउरा ल्याई बिक्री गरिने टिसिएनले जनाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको चरम सङ्कट व्योहोरिरहेका उपत्यकाबासीको टिसीएनले दाउरा बिक्री गरेसँगै किन्न डिपोमा भीड देखिन्थ्यो । आर्यघाट डिपोले दाउराको परिमाणको आधारमा आज १५० जनालाई कुपनका आधारमा दाउरा बिक्री गरेको आर्यघाट डिपोका प्रमुख सुरेशप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । दाउरा किन्नेको भीड बढेपछि डिपोले लाइनमा बसेका ५० जनालाई कुपन दिई भोलि मात्र दाउरा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । मुढा ठूला भएकाले प्रतिव्यक्ति एक क्विन्टल दाउरा वितरण गर्न समस्या परेको र ग्यास पेट्रोलजस्तै नपाइने होकी भनेर सर्वसाधारणको भीड बढेको रिजालको भनाइ छ । मुलुकभरबाट दाउरा नियमित आइरहेकोले उपभोक्तलाई नआत्तिन उनले आग्रह गरे । आर्यघाट डिपोको तुलनामा बालकुमारीस्थित डिपोमा करिब तीन गुना धेरै सर्वसाधारणलाई दाउरा बिक्री गरिएको छ । बालकुमारी डिपोमा आज ४०३ जनालाई दाउरा उपलब्ध गराईएको र लाइनमा लागेका बाँकी ३०० जनालाई भोलि उपलब्ध गराइने गरी कुपन वितरण गरिएको डिपो प्रमुख सुमनकुमार सिंहले जानकारी दिए । किनेका दाउराका मुढा घर लैजान र आगो बाल्न गाह्रो भएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । डिपो स्थलमा मुढा चिर्ने केही व्यक्ति भएपनि डिपोको काठ मिलमा चिर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताले माग गरेका थिए । दाउरा चिर्ने व्यक्तिले प्रतिकिलो तीन रुपैयाँका दरले दाउरा चिरिरहेका छन् । दाउरा लिन बिहानैदेखि लाइनमा बसेका जोरपाटीका केशराम थापा दाउरा पाएपछि चुलो बल्ने आसमा खुशी देखिन्थे । तर उनले सिँगै मुढा घर लैजान गाह्रो हुने बताउँदै सरकारले मुढा चिर्ने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुने बताए । टिम्बरले वन व्यस्थापनबाट प्राप्त हुने काठ दाउरा व्यवस्थितरुपले चिरानसमेत गरी सरकारका तर्फबाट सर्वसाधारण, दैवीप्रकोप पीडित परिवारलगायतलाई सहुलियत मूल्य ५ रुपैयाँमा र व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रतिकिलो १७ रुपैयाँमा आपूर्तिको काम गर्दै आएको छ । रासस
डेफ्थ इन्फरमेशन लगानीकर्तालाई छिट्टै उपलब्ध गराउछौं-रेवतबहादुर कार्की
डा. रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो, सुधारका योजना के के छन् ? म पहिलो पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विज्ञ सञ्चालन थिएँ । अहिले अध्यक्षका रुपमा आएको छु, जिम्मेवारी पक्कै पनि बढेकै छ । पहिले नेप्सेमा काम गर्दा पनि सुधारका केहि प्रयासहरु गरेको थिएँ । पाँच छ वर्षपछि केहि नयाँ काम भएका देखिन्नन् । मर्चेण्ट बैंकिङ, म्युचुअल फण्डको अवधारणा आएको भएपनि सुधार खासै भएको छैन । अहिले धेरै चुनौति र समस्याहरु आएका छन् । अब दोश्रो चरणको सुधारका काम गर्नु पर्नेछ । लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण र बजारलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्नेछ । दक्षिण एसियाको पूँजी बजार अर्ध–आधुनिक देखिन्छ । कारोबारको अटोमेसन आधुनिकरणको पहिलो खुड्कीलो हो । तर कारोबार राफसाफ र नामसारी प्रक्रियालाई अझै आधुनिक बनाउनु सकिएको छैन । राफसाफ र नामसारी सम्बन्धी सबै काम विद्युतिय (डिजिटल) रुपमा गर्नु पर्नेछ । यसका अलवा बोर्डलाई हाक्न सक्ने क्षमताको विकास पनि गर्नु पर्नेछ । प्रथम रेगुलेटरको हिसाबले यसको क्षमता विकास, सेकेण्डरी रेगुलेटरका हिसाबले नेप्सेको क्षमता विकास पनि गर्नु पर्नेछ । नेप्से अझै सरकारी नियन्त्रणमै छ । सरकारको नीति निर्देशन भित्र रहेर स्टक मार्केटलाई डिम्युुुचुअलाईजेन गर्नु छ । म जीएम हुँदा नेप्से गैर मुनाफाकारी संस्था थियो । त्यसलाई मुनाफाकारी संस्थामा परिणत गरियो । दलाल व्यवसायीलाई सञ्चालकबाट हटाएर विज्ञलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको थियो । अब नेप्सेलाई संस्थागत निजीकरणको अवधारणामा लैजानुपर्छ । नेप्सेको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ? नेप्सेलाई आधुनिक र तिब्र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्छ । सरकारले सञ्चालन गरेर नेप्से प्रतिष्पर्धी बन्न सक्दैन । सरकारले चलाएर आधुनिक स्टक एक्सचेञ्जको विकास सम्भव छैन । अब स्टक एक्सचेञ्लाई विस्तारै कर्पाेरेट सेक्टरले सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशी रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने भनिएको छ, त्यो देखाउने दाँत मात्रै हो । कृषि विकास बैंक, नेपाल टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने भनेको कति वर्ष भईसक्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउने प्रयास पनि सफल भएको छैन । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र नीतिगत स्थीरता नभएको देशमा विदेशी लगानीकर्ता आउन गाह्रो छ । त्यसैले उत्तम विकल्प भनेको नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर एक क्लासका संस्थालाई बेच्ने हो । त्यो पनि एक्कै पटक होइन, चरणवद्ध रुपमा बिक्री गर्दै जाने हो । पहिलो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको १० प्रतिशत बेच्न सकिन्छ । त्यसपछि बेचिएको सेयरको कारण भएको सुधारका आधारमा थप सेयर पनि बेच्दै जानुपर्छ । नेप्सेलाई निजीकरण गराउने काम भनेको सरकारको हो । हामीले नीतिगत रुपमा सरकारलाई सल्लाह दिने मात्रै हो । सरकारी सम्पत्तिलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सरकारले नै हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंककै सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको हो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने बारे तपाईको धारणा के हो ? एउटा मात्र, त्यो पनि सरकारी स्टक एक्स्चेञ्ज भएको देशमा पुँजी बजारको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाल थप अर्र्काे एउटा स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । विदेशमा पहिलो मल्टिपल स्टक एक्सचेञ्जको अवधारण थियो अहिले युनिफाईडको स्टक एक्सचेञ्जको अवधारणा छ । एउटा मात्रै स्टक हुँदा प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गराउन सकिन्न । दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज भयो भने प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन्छ । तर दुई भन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापनाका लागि बोर्डले के के गर्न सक्छ ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न पहिला अहिलेको स्टकलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत सुधार गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न गाह्रो छैन । अहिले सेयर कारोबारमा झण्झट भएको भनेर लगानी कर्ताले गुनासो गरिरहेका छन, यसलाई सरल बनाउने योजना के के छन् ? अहिले हामीले अपनाईरहेको सेयर कारोबारको प्रक्रिया भनेको प्रारम्भिक चरणमै छ । लगानी कर्ताले दुःख पाईरहेका छन् । रियल सेक्टरका कम्पनीहरु पनि आईरहेका छैनन् । अहिले लगानीकर्ताको संख्या समेत एकिन हुन सकिरहेको छैन् । लगानी कर्तालाई सुबिधा कसरी दिने ? यो प्रक्रियालाई सुधार गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण छ, हामी चाँडै सुधार गर्ने चरणमा छौं । आर्थिक सर्वेक्षण्मा पनि प्रि प्राइसिङ गर्ने भनिएको छ । एनसेल र डाबर नेपाल जस्ता कम्पनीले किन पब्लिकमा सेयर जारी गरेनन् भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । किनकी उनीहरु एक सय रुपैंयाँमा बेच्न चाहादैनन् । प्रि प्राईसिङले यो समस्याको हल गर्छ । प्रिप्राईसिङ गरेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्न दिने हो भने राम्रा कम्पनीहरु सेयर निश्काशन गर्न तयार हुन्छन् । पुँजी बजार विस्तारित हुनेछ । आइपिओ जारी गर्दा २० औं गुणा सेयर आवेदन पर्ने गरेको छ । यसको सिधा अर्थ हो सेयरको माग धेरै र आपूर्ति थोरै छ । बजारमा सेयर आपूर्ति बढाउने योजना के छ ? वित्तीय साक्षरता कम छ । पढेलेखेका मान्छे पनि सेयर आयो भने पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्छन । इक्रा रेटिङले पाँच नम्बर दिएको कम्पनीको सेयरमा आवेदन गर्न पनि लगानी कर्ताको घुईचो नै लाग्छ । राम्रो अध्ययन गरेर लगानी गर्ने चलन छैन । कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार कम्पनीमा सात वटा प्रवद्र्धक हुनु पर्छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा एउटा सरकार आफैं सात वटा लगानी कर्ताका रुपमा रहेको छ । आइपिओमा पनि डोकाका डोका फाईल बुझाउने व्यवस्था हटाएर डिम्याटको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । सेयर बाँडफाँड गर्दा साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकता नीति छ । तर ठूला लगानीकर्ता पनि साना लगानी कर्ताका रुपमा आईदिन्छन् । वाईवाई, डाबर, एनसेल, सूर्य नेपाल, गोर्खा बुअरी, मनकामना जस्ता ब्राण्डेड कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने अवस्थामा गानीकर्ताले लगानी गर्ने थप अवसर पाउने थिए, त्यस्तो अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत प्याकेज कार्यक्रम आवश्यक छ । सरकारले ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीका कम्पनी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्यो । पहिलो पाँच प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था पनि थियो । अहिले पनि त्यस्तै सुबिधा दिनुपर्छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई कर छुटसहितको बाध्यकार व्यवस्था अघि गर्नुपर्छ । पर्यटन, उद्योग र उर्जा मन्त्रालयहरुले नै पोलिसीगत रुपमा योजना अघि बढाउनुपर्छ । कम्पनीहरु पारदर्शिता नभएको र कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण पनि विश्वसनीय नभएको भन्ने गुनासो लगानीकर्ताको छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? हो, कम्पनीलाई पारदर्शि बनाउने विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एउटै कम्पनीले तीन किसिमका एकाउण्ट राख्ने, तीन वटा लेखापरीक्षण रिपोर्ट तयार गर्ने कुरा आईरहेका छन् । पहिलो यस्तो खालको कर्पोरेट कल्चर अन्त्य हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको मात्रै रेगुलेटर हौं । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । बीमा कम्पनीलाई बिमा समितिले नियमन गर्छ । हाईड्रो कम्पनीलाई उर्जा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने हो । होटलहरुलाई पर्यटन मन्त्रालयले नियमन गर्नु पर्ने हो । हामीले त पूँजी बजारलाई मात्रै नियमन गर्ने हो । स्ट्याण्डर लेखाप्रणालीको विकास गर्न सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । सेयर कारोबारको समयमा कुन कुन कम्पनीको कति कति सेयर बिक्रीमा छ, कति कति मूल्यमा बिक्रीमा राखेको छ ? खरिदकर्ताहरुले कुन कुन सेयरको माग गरिरहेका छन् ? कति मूल्यमा खरिदकर्ता खरिद गर्न तयार छन् भन्ने वास्तविक सूचना ब्रोकरलाई मात्र जानकारी हुन्छ, लगानीकर्तालाई हुँदैन । यस्तो सूचना लगानीकर्ताले पाउनुपर्छ भनिराखेका छन् ? यसबारे बोर्डको धारणा के हो ? पहिलो बजारलाई व्यवस्थित गराउने क्रममा बजार व्यवस्थित नभई लगानी कर्तालाई मार्केट डेब्थ इन्फरमेशन नदिने भनेर दलाललाई मात्रै दिईएको थियो । पाँच छ महिना भित्र लगानीकर्तालाई पनि सूचना दिने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि दिईएको रहेनछ । म आफै अहिले आश्चर्यमा परेको छु । दलालले चाही सबै सूचना लिन पाउने अनि लगानी कर्ताले चाहीँ नपाउने भन्ने पनि कहिँ पनि हुदैन । जसको बिहे उसैले बेहुली हेर्न नपाउने भनेझै भयो यो त । कारोबारको समयमा लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराईने छ । अब ठूला लगानी कर्तालाई छुट्टै टर्मिनल र सानालगानी कर्ताका लागि छुट्टै टर्मिनल बनाएर सूचना सहज बनाउने व्यवस्था गरिनेछ । एनआरएन र विदेशीलाई पनि सेयरमा लगानी गर्न दिने भन्ने विषयमा धेरै कुरा भए । तर काम केही पनि भएको छैन । यसमा तपाईको भूमिका के रहन्छ ? विदेशी लगानी तथा प्रबिधी ऐन २०४९ ले त्यसको बाटो खुल्ला गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी खुला छ । तर विदेशमा नेपाली लगानी खुला गरिएको छैन । अहिलेसम्म करेन्ट कन्भिर्टियल एकाउन्ट सुविधा मात्रै छ, विदेशमा लगानीका लागि क्यापिटल एकाउन्ट कन्भिर्टियल सुविधा छैन । त्यसका चार पाँच वटा मापदण्ड छन् जसलाई नेपालले तत्काल पुरा गर्न सक्दैन् । आर्थिक वृद्धिदर नियमित पाँच छ प्रतिशतमा हुनु पर्छ । इनफ्लेसन पनि पाँच सात प्रतिशतको हाराहारीमा नियन्त्रण भित्रै हुनु पर्छ । आयत र निर्यातको अनुपात पनि उपयुक्त हुनु पर्छ । यस्ता सर्त पुरा गरेपछि मात्रै विदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ । एनआरएन वा विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन कुनै समस्या छैन । स्टक एक्सचेञ्जलाई आधुनिकीकरण नगरेसम्म एनआरएनहरु लगानी गर्न आउँदैनन । ट्रेडिङ अटोमेसन, इलेक्ट्रोनिक नामसारी र क्यिरिङ अटोमेसन नभै एनआरएन भित्र्याउन सकिन्न । यसका लागि श्रीलंकन मोडल उपयुक्त हुन्छ । एउटा कार्यबिधि बनाएर १० हजार डलरको खाता खोलेर लगानीको ढोका खुल्ला गर्न सकिन्छ ।
८९ लाख कित्ता सेयर बेच्दै नेपाल बैंक, चार कम्पनीका सेयरको मूल्य तोकियो
काठमाडौं, २२ कात्तिक । नेपाल बैंकले विभिन्न चार कम्पनीमा रहेको करिब ८९ लाख कित्ता प्रबद्र्धक सेयर बिक्री गर्दै छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल इन्स्योरेन्स र तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा रहेको ८८ लाख ७८ हजार ६३० कित्ता सेयर बिक्री गर्दैछ । ती कम्पनीहरुको सेयर बिक्री टेण्डर प्रक्रियाबाट बढाबढ मूल्यमा गरिने भएको छ । बैंकले टेण्डर गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुको सेयरको न्यूनतम मूल्य तय गरेको छ । सेयर बिक्री मूल्याङ्कन उपसमितिले न्यूनतम मूल्य तय गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयरको मूल्य सबैभन्दा बढी छ । यस कम्पनीको न्यूनतम मूल्य प्रति कित्ता ४ हजार ३१२ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ । पछिल्लो समयमा उक्त सेयर ४ हजार ७ सयमा कारोबार भएको छ । नेपाल बैंकसँग राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १ लाख ३६ हजार ४१० कित्ता सेयर रहेको छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री भए पनि नेपाल बैंकले ५८ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । नागरिक लगानी कोषको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ हजार ५४१ रुपैयाँ तोकिएको छ । बैंकसँग कोषको ३ लाख ३३ हजार ९४० कित्ता सेयर छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री भएमा पनि बैंकल १ अर्ब १ करोड ६२ लाख ४७ हजार आम्दानी गर्ने छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता न्यूनतम २७९ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकिएको छ । बैंकसँग नेपाल इन्स्यारेन्सको १३ लाख ४२ हजार २८० कित्ता सेयर रहेको छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री हुँदा पनि ३७ करोड ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंकले आम्दानी गर्नेछ । त्यस्तै नेपाल बैंकसँग तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको ७० लाख कित्ता सेयर छ । उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकत्ता १७२ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ । यस होटलको सेयर बिक्रीबाट बैंकले कम्तिमा एक अर्ब २० करोड ५५ लाख ४० हजार आम्दानी गर्नेछ । कृति क्यापिटल कम्पनीले दिएको रिपोर्टका आधारमा उक्त मूल्य निर्धारण गरिएको स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि राजीव गौतम, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निराज गिरी, सञ्चालक निश्चल प्रधान र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्रप्रताव शाह रहेको उपसमितिले तयार गरेको मूल्य निर्धारण प्रतिवेदनबारे अन्तिम निर्णय लिन आज बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बोलाईएको स्रोतले बतायो । सेयर बिक्रीबाट आएको रकम बैंकको संचित नोक्सानी पूर्ति गरिने भएको छ । असार मसान्तसम्ममा बैंक २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानमा छ । बैंको सेयर बिक्रीबाट कम्तिमा ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । मूल्य बढाबढ गरिने हुँदो ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्ने बैंकको विश्लेषण रहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजी प्रयाप्तता कायम गर्न सेयर बिक्री गर्नु परेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताव शाहले बताएका छन् ।
