बीमा शुल्कको एक चौथाई रकम मात्रै दाबी भुक्तानी
काठमाडौं, १८ साउन । जीबन बीमा कम्पनीहरुले आफूले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको एक चौथाइ रकम दाबी भुक्तानीमा खर्च गर्ने गरेका देखिएको छ । गत आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार सवै जीबन बीमा कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको २४ दशमलब २६ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गर्ने गरेका पाइएको छ । गत आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा जीबन कम्पनीहरुले १६ अर्ब ९५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ४ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यो रकम आर्जन भएको बीमा शुल्कको २४ दशमलब २६ प्रतिशत हो । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने आफूले आर्जन गरेको बीमा शुल्क भन्दा पनि बढी रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो अवधिमा संस्थानले १ अर्ब ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा २ अर्ब २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । यो रकम आर्जन भएको बीमा शुल्कको १७३ दशमलब २३ प्रतिशत हो । यस्तै बीमा शुल्कको सवैभन्दा कम अंश दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको १ दशमलब ५८ प्रतिशत मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार एशियन लाइफले १ अर्ब १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सोही अवधिमा कम्पनीले १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ३२ दशमलब ३४ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीले २ अर्ब ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ११ दशमलब ८८ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा ६४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले आफूले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ६ दशमलब ४२ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ३ अर्ब ७० करोड ६२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ३ दशमलब १९ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा १ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ७ दशमलब ६५ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ४६ करोड १८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा ३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ५ दशमलब ३७ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ३४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको १९ दशमलब ४७ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ९३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
बीमा समितिमा २ जना ग्रीन कार्ड होल्डर, एक जना भागिसके, एकजना कानुन बनाउदै
काठमाडौं, १७ साउन । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिमै २ जना विदेशी ग्रीन कार्ड वाहक रहेको तथ्य फेला परेको छ । एक जना समितिको संचालक समिति सदस्य छन् भने अर्का एक अधिकृत २ बर्षे बेतलबी विदा लिएर अमेरिका पुगिसकेका छन् । सुरजविक्रम शाही समितिको संचालक सदस्य रहेका सुरज विक्रम शाहीसँग अमेरिकाको ग्रीन कार्ड रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । उनी समितिमा विज्ञ सदस्यका रुपमा सरकारले मनोनित गरेको हो । विदेशी ग्रीन कार्ड वाहकलाई सरकारी सेवामा कुनै अवसर नदिने सरकारले बताउने गरेपनि अमेरिकी ग्रीन कार्ड वाहक शाही प्रश्तावित बीमा ऐनको मस्यौदा बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘विदेशी नागरिक बनेको ब्यक्तिलाई सरकारी सेवामै रहन नदिने नीति सरकारको छ भनिएको छ, तर एक जना त्यस्तै ब्यक्ति नेपाली बीमा क्षेत्रको भाग्य र भविष्यको रेखा कोर्ने बीमा ऐनको मस्यौदा बनाउदै छन,’ समिति स्रोतले भन्यो । शाहीसँग अमेरिकाको ग्रीन कार्ड रहेको स्रोतको दाबी छ । दीपक ढकाल यस्तै अमेरिकाकै ग्रीन कार्ड बाहक एक जना अधिकृत भने २ बर्षको बेतलबी विदा लिएर अमेरिका पुगेका छन् । उनले करिब ३ महिना आगाडी विदा लिएको स्रोतले जानकारी दियो । यसरी बेतलबी विदा लिएर अमेरिका जाने अधिकृत दीपक ढकाल हुन । उनलाई अमेरिकाको डिपी परेको र त्यसैको आधारमा २ बर्षे बेतलबी विदा लिएर अमेरिका पुगेको स्रोतले जानकारी दियो ।
२० अर्बको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने कसरत शुरु, ६ समूहबाट लगानी जुटाउने प्रस्ताव
bikashnews.com काठमाडौं, १५ साउन । कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी स्थापना गर्ने भनिएको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने सम्वन्धमा गृहकार्य शुरु भएको छ । यस बैंकको बारेमा स्पष्ट अवधारणा तयार गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले शुक्रबार संयुक्त अनौैपचारिक रुपमा छलफल कार्यक्रम गरेका छन् । कुनै पनि संस्थाको व्यानर नराखी गरिएको उक्त कार्यक्रमको संयोजन गरेका पूर्व मूख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले गरेका थिए । जहाँ अर्थमन्त्री रामशरण महत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेल, अर्थ सचिव सुमन शर्मा, उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनाल, डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षामान पुन, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु, पूर्व अर्थसचिवहरु, पूर्व गभर्नरहरु, पूर्व अर्थसचिवहरुले आफ्नो राय सुझाव दिएका छन् । छलफलमा बैंक, बीमा, कोष, आईएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप लगायत व्यवसायीक समूहका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । कार्यक्रममा अवधारणा पत्र पनि डा कोइरालाले नै प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पूर्वाधार विकास बैंक सार्वजनिक नीति साझेदारी मोडलमा जानु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसमा सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बीमा समूह, अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विभिन्न कोषहरु र सर्बसाधारणको लगानी आवश्यक रहेको औल्याए । डा. कोइरालाले निजीका प्रवद्र्धक समूहलाई १५ प्रतिशत, बैंक र बीमा समूहलाई १५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कल्याणकारी कोष समूहलाई १५ प्रतिशत, विश्व बैंक अन्तरगत अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम, विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुलाई १५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानीमा बैंक खोल्न प्रस्ताग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ राखिएको छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने तयारी गर्दैछ । स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ‘२० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकलाई स्मूथली रन (राम्ररी सञ्चालन) गर्न कम्तिमा ७०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी निक्षेप जुटाउनुपर्छ । लगानीको साथै दीर्घकालिन प्रकृतिको लगानी योग्य बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरुलाई समेटेर जानु उपयुक्त हुन्छ–डा कोइरालाले भने । यस बैंकले शाखा खोल्नु नपर्ने, धेरै कर्मचारी राख्नु नपर्ने भएकाले सञ्चालन खर्च कम हुने र वाणिज्य बैंकले भन्दा कम व्याजदर अन्तर (स्पे्रडदर)मा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
