पतंञ्जली योगपीठको घ्यूले डीडीसीको बजार खायो, एक अर्बको उत्पादन थन्कियो
खिमबहादुर थापा, अध्यक्ष–दुग्ध विकास संस्थान तपाई राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति दुग्ध विकास संस्थानमा आउनुभयो, तपाईसँग संस्थान सुधारको योजना के छ ? हो राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छे । दुग्ध विकास संस्थनको अध्यक्षमा मेरो नियुक्तीसँग यहाँ राजनीति हावी हुन्छ भन्ने पनि आँकलन गरिएको पाएँ । मेरो पहिलो प्रतिवद्धता पनि यहि हो कि संस्थानमा राजनीतिकरण हुन दिन्न । पदभार समालेकै दिन मैले यहाँको अवस्था बुझ्ने कोशिर गरेँ । संस्थान इतिहासमा सबै भन्दा संकटको घडीमा छ यतिबेला । राजधानीमा मात्र एक लाख ४५ हजार लिटर दुध दैनिक संकलन भैरहेको छ । देशभर करिब २ लाख लिटर संकलन भैरहेको छ । तर भूकम्पपछि बिक्री अन्यत्तै कम छ । संकलन गरेपछि किसानलाई पैसा दिनै पर्छ । बटर र पाउडर दुधको ठूलो स्टक छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने काम पनि मुस्किल हुने अवस्था बनिरहेको छ । सबैभन्दा पहिला म यी सबै कामको छिनोफानो लगाउने योजनामा छु । दैनिक कर्मचारी र व्यवस्थापकसँग कार्ययोजनाबारे निरन्तर छलफल भैरहेको छ । नबिकेको दुध भारत निर्यात गर्ने अन्तिम योजना बनिरहेको छ । किन्ने कम्पनी पनि तयार छ, हामी बेच्न पनि तयार छौं । क्वारेन्टाईनमा समस्या छ, त्यसलाई मिलाउने काम भैरहेको छ । अहिले दुधको अफ सिजन हो । भदौंदेखि सिजन सुरु हुन्छ । अफ सिजनमा त यस्तो अवस्था छ भने सिजनमा कस्तो होला ? तर सिजनमा पनि मिल्क होलिडे हुन दिँदैनौं । यो डीडीसीको प्रतिवद्धता हो । संस्थानसँग आठ वटा आयोजना छन । बालाजु बाहेकका सबै आयोजना घाटामा छन । अब सबै आयोजनालाई नाफामा लैजानु पर्ने चुनौति छ । पहिला नाफामा चलेको पोखरामा आयोजना पुनः विस्तार गर्ने योजना छ । संस्थानमा नयाँ प्रबिधि भित्र्याउनु पनि आवश्यक भैसककेको छ । थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सक्ने गरि प्रबिधिको विकास गरिनु पर्छ । कर्मचारीको मनोबल बढाउने र स्वेच्छाचारिता हटाउनु पर्नेछ । कर्मचारीले पनि संस्थामा आफ्नो भविष्य सुरक्षित महसुश गर्नुपर्छ । संस्थानको भविष्यासँग दुई लाख किसानको भविष्य जोडिएको छ । संस्थानको भवनहरु पनि जीर्ण बनेको छ । यसको निर्माण योजनामा छन् । यति गर्न सकियो भने डीडीसीले नयाँ इतिहास रच्ने छ । बजारमा खपत नभएको दुध के गर्नुहुन्छ ? बचत भएको दुध घ्यु र पाउडर बनाएर भुटान र बंगलादेश निर्यात गर्ने सोचमा छौं । ती देशमा घ्यु र पाउडरको बजार छ । संस्थानले उत्पादन गरेको घ्युलाई रामदेवको पतंञ्जली योगपीठको घ्युले समस्या पारिरहेको छ । पतंञ्जली योगपीठको घ्यु १२ हजार किलो घ्यु भर्खर नेपाल भित्रिएको छ । यो घ्यु हाम्रो भन्दा प्रतिकिलो एक सय रुपैंयाँले कम मुल्यमा पाइने भएकाले पनि हामीलाई समस्या परेको छ । यस विषयमा हामी सरकारसँग छलफल गछौं । भूकम्पपछि दुधको खपत घटेको छ भन्नु भयो, माग घटेको अवस्थामा बिक्री बढाउने मूल्य किन घटाउनु भएन ? मैले कृषि सचिवसँग दोहोरो मूल्यका बारेमा छलफल गरेको छु । सिजनमा एउटा मूल्य र अफ सिजनमा अर्काे मुल्य कायम गर्नुपर्छ । उपत्यकामा दैनिक एक लाख ४५ हजार लाख लिटर दुध संकलन गरिएको छ । तर बिक्री भने एक लाख १५ हजारको हाराहारीमा मात्रै छ । बाँकी रहेको दुधबाट पाउडर बनाईरहेका छौं तर अब त पाउडर भण्डारण गर्ने ठाउँ समेत छैन । पाउडर र घ्युको स्टक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भईसक्यो । सामान्यतया ५० करोड भन्दा कम मूल्यको दुग्धजन्य बस्तु स्टक रहने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो अवस्थामा तत्कालका लागि सुधारका कार्यक्रम के के गर्दै हुनुहुन्छ ? ठ्याक्कै घाटामा गईहालेको अवस्था होइन तर दुई हप्तापछि भने समस्या आउन सक्छ । किसानले दिएको दुध नकिन्ने भन्न मिल्दैन् । सरकारले किसानलाई दुध उत्पादन बढाउन भनेको छ । हामीलाई किन्ने अख्तियारी दिएको छ । हामीले दैनिक तीस देखि ३५ हजार लिटर दुध भारत निर्यातको तयारी गरिरहेका छौं । कति मूल्यमा भारतमा बेच्ने तयारी हो ? हामीले किसानसँग प्रतिलिटर ३२ रुपैंयाँमा किन्छौं । उत्पादन लागतमा नै भारतलाई बेच्ने तयारी गरेका छौं । किसानसँग ३२ रुपैयाँमा किनेर नेपाली उपभोक्तालाई ६४ रुपैयाँमा बेच्ने ? भारतलाई भने उत्पादन लागतमा ? तपाईको प्रश्न जायज हो । किसानसँग प्रति लिटर ३२ रुपैयाँमा लिएर प्रतिलिटर ६४ रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीमा बेच्छौं । प्रसोधन कार्य सम्पन्न गर्दा प्रतिलिटर ४३ रुपैंयाँ पर्न आउँछ । हाम्रो उत्पादन लागत बढि नै छ । अब नयाँ प्रविधि भित्र्याएर उत्पादन लागत घटाउनु पर्छ । पुराना मेसिनलाई मर्मत गरेर प्रयोग भैरहेको छ । पुरानो मेसिन र मर्मत लागतका कारण उत्पादन लागत बढि भएको हो । अब नयाँ प्रविधि भित्र्याएर उत्पादन लागत घटाउँछौं । हाम्रो उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्यमा भारतलाई दुध बेच्ने सम्भावना छैन । नेपालमा भन्दा भारतमा कम लागत मूल्यमा दुध उत्पादन हुन्छ । त्यस कारण त्यहाँको निर्यात बजार पनि धेरै समय टिकाउन सकिन्न । त्यसैले नयाँ योजना बनाउनुको विकल्प छैन । नयाँ योजना बनाउने चरणमा छौं । डीडीसीले चितवन डेरी खरिद गर्ने कुरा आएको छ, त्यो सत्य हो ? सस्ंथानले चितवन डेरी किन्ने भनेको छैन र त्यो सक्दैन पनि । हाम्रो सीधा कुरा छ, सरकारले किनेर दिन्छ भने हामी चलाउन तयार छौं । लिजमा दिन्छ भने पनि चलाउँछौं । तर खरिद गर्ने हैसियत छैन हाम्रो । चितवन डेरी चलाउने बिजनेश प्लान बनेको छ ? त्यस्तो प्लान बनेको छैन । तर म आएपछि गरेको छलफलका अनुसार चितवन डेरीको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसबाट नाफा गर्न सकिन्छ । चितवन दुग्ध जन्य उत्पादनका लागि गतिलो बजार भएकाले पनि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति आवश्यक देखिन्छ । त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पनि सकिन्छ । तर डीडीसीले नै उक्त डेरी किन्न सक्दैन । मन्त्रालयले पनि ठोस प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन । तपाईले पनि पोखरामा आयोजना विस्तार गर्ने कुरा गर्नु भयो । यसअघिको नेतृत्वले पनि यो विषय अगाडि बढाएको थियो । निजी क्षेत्रबाट विरोध भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन भयो र सरकार नै पोखरामा डीडीडी जानु पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो । डीडीसी फेरी किन त्यही कुरा गर्छ ? तपाईले भनेको सही हो । योजनाको आयोगको रिपोर्टले पोखरामा डिडिसीको आवश्यकता छैन भन्ने आशयको रिपोर्ट दिएको थियो । तर पनि हाम्रो उपस्थिति आवश्यक छ । पर्यटकीय गन्तब्य भएकाले पनि त्यहाँ डिडिसीको सहभागीता अपरिहार्य छ । किसानहरुले पनि हाम्रो उपस्थितिको आवश्यकता महशुस गरेका छन । हामी मध्यपश्चिमको ठूलो बजारमा हामी जानै पर्छ । त्यसैले पशु सेवा विभागको भेडी फर्मको जग्गा किन्ने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । नयाँ बजारमा बिक्री केन्द्र खोलिसकेका छौं । अब आयोजना पनि बन्छ । जहाँ नाफा छ र निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ त्यो क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने सरकारी नीति हो । सोही नीतिको आधारमा डीडीसीको पोखरा परियोजना निजीकरण भएको हो । यतिबेला सरकारी नीति र डीडीसीको कार्यक्रमबीच मेल खाएन नि ? सिद्धान्ततः कुरा त्यहि नै हो । तर निजी क्षेत्रलाई दिईसकेपछि त्यहाँ फर्कनै हुँदैन भन्ने सरकारको नीति होइन । हामीले पोखरामा आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यहाका उपभोक्ता, किसान र डिडिसीलाई नै पनि फाईदा नै गर्छ । पोखरामा निजी क्षेत्रले डीडीसीको त्यति ठूलो बिरोध गरेका छैनन् । हाम्रो आयोजना किनेको सुजल डेरीसँग हामीले सहकार्यमै काम गरिरहेका छौं । हामी पोखरा जाने भनेपछि सुजल डेरी झनै खुशी छ । त्यस्तो ठूलो बिरोध भैरहेको छैन । डीडीसीमा चुहावटको समस्या छ, क कसको घरमा दुधका प्याकेट उपहार पुग्छन ? मैले पनि यहि कुरा सुन्ने गरेको हुँ । तर जुन दिनदेखि मैले यहाँको जिम्मेवारी सम्हाले त्यसदिन देखि त्यस्तो भएको छैन । म अध्यक्ष छु, मेरो घरमा पनि सित्तैमा एक प्याकेट दुध गएको छैन र जाँदैन पनि । २०५१ सालमा आरसी आचार्य सरले अध्यक्ष र महाप्रबन्धको दुबै जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको रहेछ । उहाँले आफ्नो अन्तरवार्तामा आफुले गरेको सबै भन्दा ठूलो काम भनेको राजदरबार र नेताका घरमा पुर्याउने उपहार रोकेँ भन्नु भएको थियो । मेरो कार्यकालमा पनि त्यहि हुन्छ । लुकिछिपी भयो भने छानबिन गरेर कारवाही गरिन्छ । संस्थानको उन्नति र प्रगती बाहेक अरु उदेश्य छैन । डीडीसीको गुणस्तर र तौलमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ? मैले पनि यस्तै गुनासो सुन्दै आएको छु । बजारमा चिया खाने ठाउँमा पनि मैले सोध्ने गरेको छु । कतिपयले डिडिसीको दुध गन्हाउँछ भनेको पनि सुँने । व्यवस्थापकसँग तत्काल कुरा गर्दा कहिले काँही कुनै कुनै प्याकेटमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । सुधारको प्रक्रियाको चरण आरम्भ भैसकेको छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र भवन निर्माणको कुरा उठ्यो, यस्ता काममा आर्थिक अनियमितताका आरोप लाग्ने गरेका छन, कसरी चिर्नु हुन्छ यसलाई ? खरिद बिक्री प्रक्रियामा यस्ता आरोप लाग्दै आएका छन् । अझ राजनीतिक नियुक्तीमा आएकाहरुले यस्तो आरोप अझ बढी खेप्दै आएका छन । म राजनीतिक नियुक्तबाटै यहाँ आएको हुँ तर यहाँ राजनीति नगर्ने प्रण गरेको छु ।
सत्ताको लागि एमालेको यत्रो बेइमानी ?
काठमाडौं, ३१ असार । सत्ता साझेदार एमालेले सरकारको नेतृत्व चाढै हत्ताउन बजेटमा बार्गेनिङ सुरु गरेको छ । आफै सहभागी भएको मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसदमा पेश गरिएको बजेटका विषयमा एमाले मन्त्रीले नै विरोध गरेपछि उसको नियत र उद्देश्य प्रष्ट भएको हो । एमालेले सुरुमा बजेटप्रति दुइटा विषयमा मात्रै असहमति जनाएको थियो । तर त्यस्तो असहमति मन्त्रीपरिषद बैठकमा थिएन । संसदमा थियो । उसको असहमति मध्यपहाडी लोकमार्गको नाममा पुष्पलाल लोकमार्ग नै राखिनु पथ्र्याे र मदन भण्डारी र हरि खड्का समान तुलना हुने प्रकारको सन्देश प्रवाह हुन हुन्थेन भन्ने एमालेको भनाइ थियो । एमालेका यी दुबै गुनासो जायज थिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग भनिए पनि सो लोकमार्गको नाम पहिला नै पुष्पलाल लोकमार्ग राखिएको थियो । नेपाली काँग्रेसका सस्थापक नेता बीपी कोइरालाका नाममा राजमार्ग छन्, अस्पताल छन् । नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंहका नाममा सरकारी परियोजना संचालित छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहका नाममा पनि सरकारी परियोजना संचालित छन् । गत बैशाखको भूकम्पले ढलेको धरहराको नामै भिमसेन स्तम्भ थियो । सुरुमा भीमसेन थापाले स्थापना गरेको धरहरा विसं १९९० सालको भूकम्पले ढलेको थियो । त्यसपछि बनाइएको धरहरा पनि भीमसेन स्तम्भकै नामले सम्बोधन गर्ने परम्परा चलेको थियो । ब्यक्तिका नाममा सरकारले परियोजना संचालन गर्ने परम्परा भएको र पूरातात्विक सम्पदा समेत ब्यक्तिका नामबाट सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहेकोले नेपाली बाम आन्दोलनका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको नाममा सरकारले कुनै परियोजनाको नामाकरण गर्नु हुदैनथ्यो भन्ने तर्क स्वभाविक होइन । रातो कितावमा सो राजमार्गको नाम पुष्पलाल नै राखिए पनि बजेट वक्तब्यमा भने अर्कै नाम राखिनु बेइमानी नै हो । पुष्पलाल श्रेष्ठकै विषयमा कुरा गर्दा सरकारले उनीप्रति पूर्वाग्रह राखेकै हो । यो पूर्वाग्रह अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत वा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मात्रै राखेका होइनन् । यो पूर्वाग्रहमा उपप्रधानमन्त्री बामदेब गौतम, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी र उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली जस्ता एमालेको तर्फवाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको पनि उत्तिकै दोष छ । संसदमा बजेट पेश गर्न लानू अघि मन्त्रिपरिषले सो बजेट पारित गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मन्त्रिपरिषदमा बजेट ब्रिफकेस खोलेर बजेट बारेमा व्रिफिङ गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको बजेटलाई व्रिफकेसमा राखेर रातो धागोले मन्त्रिपरिषदमै बाधिएको हो । त्यो धागो संसदमा कैचीले काटियो । अनि बजेट सार्वजनिक गरियो । यहाँसम्म एमालेका मन्त्रीहरुले पुष्पलाल राजमार्गको नाम परिवर्तन भएकोमा किन विरोध नगरेको ? मदन भण्डारी र हरि खड्काको समान हैसियत देखिने जस्तो सन्देश प्रभाव हुने अनुमान किन गर्न नसकेको ? सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरुले र खासमा पार्टी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री बामदेब गौतमले यी प्रश्नको जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ । नेकपा एमालेले २०४८ सालदेखि नै संसदीय अभ्यास गर्दै आएको छ । यसलाई संसदीय परिपाटी थाहा छ । बुधवार एमालेले संस्थागत रुपमै बजेट संसोधन नभए पारित हुन दिन्नौं भन्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट संसोधन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ एमाले जस्तो संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त पार्टीलाई जानकारी छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटको एक रुपैयाँ मात्रै पनि संसोधन गर्नु भनेको सरकारले विश्वासको मत गुमाउनु हो । सरकारले पेश गरेको बजेट संसदले संसोधन ग¥यो भने सरकारको विश्वसनीयता गुम्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग दुइटा मात्रै विकल्प हुन्छन् । पहिलो विकल्प भनेको नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने वा दोस्रो विकल्प भनेको पुन विश्वासको मत लिने । यी दुबै अवस्था आउनु भनेको सरकार परिवर्तनको अवस्था हो । यो बजेट नेपाली काँग्रेसको मात्रै बजेट होइन । सरकारको बजेट हो । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि कि त सरकारवाट वाहिरिने आट गर्नुपर्छ कि त त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । एमालेले अहिले गरेको ब्यबहार नकच्चरो ब्यवहार हो । आफ्नै उपाध्यक्ष सहितका नेता सहभागी भएको मन्त्रिपरिषले बजेट पास गर्ने र पार्टी कार्यालयमा गएर यस्तो बजेट पारित गर्न दिदैनौं भन्ने जस्तो गैरराजनीतिक र बेइमानपूर्ण ब्यवहार एमालेबाट भैरहेको छ । असार २९ गते नै पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एक टेलिजिभनलाई अन्तरवार्ता दिदै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई कुल १० पूर्णांकमा आठ नम्बर दिएका थिए । बुधबार संसदमा भने उनी बजेट विरुद्ध विभिन्न तर्क र टिप्पणी गर्दै थिए । पाण्डेलाई आफ्नै निर्णय क्षमतामाथि विश्वास छैन ? १० पूर्णांकमा ८ नम्बर दिएको बजेट किन संसोधन गर्नुप¥यो ? एमाले नेताहरुले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ । एमालेले अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट नल्याओस भन्ने चाहेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले त मुखै फोरेर नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने बताईसकेका थिए । एउटा अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने र अर्काे अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आउँदा लाईन अफ थिङिकङ नमिल्ने भएकाले नयाँ सरकारले मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो । नयाँ सरकारमा आफू अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेकाले पाण्डेले त्यसो भनेका थिए । तर एमालेले भने सार्वजनिक रुपमा त्यसो भन्न सक्ने अवस्था बनेन । अन्तत डा. महतले बजेट पेश गरे । यतिबेला एमालेले आफू निकटका अर्थशास्त्रीहरुलाई बजेटको बिरोध गर्न ह्विप नै जारी गरेको छ । एमालेकै कोटामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत भैसकेका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा काँग्रेसी गन्ध आएको आरोप लगाए । बजेटमा क्षेत्रीय असन्तुलन, नेताका नाममा नयाँ कार्यक्रम, केन्द्रिय बैंक र योजना आयोगसँगको समन्वय अभाव, करमा उदारता लगायतका आरोप लगाउँदै डा. खतिवडाले आलोचना गरे । उनलाई एमालेले संसदीय दलको बैठकमै बोलाएर बजेटबारे धारणा राख्न लगाएको थियो । एमालेलाई सरकारको नेतृत्व हत्याउन ढिलो भएको कारण यस्तो अवस्था आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रीको धारणा छ । आफै सहभागी भएको मन्त्रिपरिषदले पास गरेको बजेटलाई विरोध गर्नुको औचित्य नहुने धारणा क्षेत्रीको छ । ‘सरकारको नेतृत्व चाढै लिनको लागि गलाउन सकिन्छ कि भनेर यस्तो ब्यवहार गरिएको हुनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका क्षेत्रीले भने– सिंहदरवारवाट पास गरेर बानेश्वर लाने अनि पार्टी कार्यालयमा पुगेर बजेटको विरोध गर्ने परिपाटी कुनै तथ्यमा आधारित थियो भन्ने मान्न सकिदैन ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, भूकम्प पीडित बीमितलाई २२ करोड भुक्तानी
काठमाडौं, ३० असार । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । असार ३० गते राजधानीमा सम्पन्न कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त निर्णय गरेको हो । सभामा बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरी २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको जानकारी दिए । कम्पनीको कुल लगानी १ अर्ब २५ करोड भन्दा बढी भएको र कम्पनीको आर्थिक अवस्था निकै मजबुद भएको उनले बताए । bikashnews.com कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को असार २९ गतेसम्म १ अर्ब १ करोड बीमा प्रिमियम संकलन गरेको जानकारी दिए । बैशाख १२ र २९ गते गएको विनासकारी भूकम्पका बाबजुत पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीले व्यापार विस्तार गर्न सफल भएको उनले बताए । भूकम्पका कारण भएको क्षतिमा हालसम्म कुल दावी भुक्तानी २१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगको उनले बताए । दावी संख्या र देशको कुल अग्नी बीमा व्यवसायको करिव २१ प्रतिशत बजार हिस्सा कम्पनीले लिएको र दावी परेको बेलामा पनि कम्पनीले ग्राहकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकेको उनको भनाई छ । भूकम्पपछि २ हजार ७ सय दावी निवेदन परेको, ८०१ वटा दावी फछ्यौट गर्दै १२ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उनले सभालाई जानकारी दिए । त्यस्तै कम्पनीले ३८ वटा दावीहरुको पेस्की स्वरुप ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिईएको छ । ८०१ दावी मध्ये १९८ वटा दावी भुक्तानी गर्नु नपर्ने कम्पनीले ठहर गरेको पनि उनले सभालाई जानकारी दिए । उल्लेखित दावीबाट चालु आर्थिक वर्षको मुनाफामा असर पर्ने देखिए पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा खासै ठूलो असर नपरेको उनले बताए ।
