बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खुल्दै, पूँजी १५ अर्ब चाहिने, पूर्वाधार विकास बैंकलाई २० अर्ब
काठमाडौं, ११ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स पुन खुल्ला गर्ने भएको छ । अहिले संचालनमा रहेका बैंकले अपेक्षकृत रुपमा पूजी बढाएर आफ्नो आकार बृद्धि गर्न नसकेको भन्दै पूजी आधार बलियो र ठूलो भएका बैंकको लाइसेन्स केहि समयका लागि खुल्ला गर्न लागिएको हो । यसै आर्थिक बर्षदेखि नयाँ बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धि अध्ययन सुरु गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस बर्ष नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिनको लागि पूजीको आधार, सम्भाब्यता जस्ता प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘यहि बर्ष नै नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुल्ला हुन्छ भन्ने त होइन, तर सम्भाब्यता अध्ययन गरेर आगामी बर्षदेखि नयाँ लाइसेन्स खुल्ला गर्ने कि भन्ने तर्फ अध्ययन सुरु गरिएको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने । नयाँ बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूजी १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राख्ने गरी गृहकार्य थालिएको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा बैंकको लाइसेन्स रोक्का गर्दा विभिन्न कोणवाट प्रश्न उठेकोले पूजी आधार धेरै ठूलो भएका बैंकलाई मात्रै नयाँ अनुमति दिने रणनीति केन्द्रीय बैंकले बनाएको हो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धि विषेश ब्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूजी २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । यस बैंकले तोकेका अन्य व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त स्वदेशी लगानी वा विदेशीसँगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्नेे व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ ।
सेयर बजारमा मौद्रिक नीति प्रभाव–तत्काल बढ्छ, पछि घटछ
रामकृष्ण पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आगामी ३ वर्ष ३ महिना नगद लाभांश पाउने छैनन् । [divider] काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर पुँजीको न्युनतम सीमालाई ४ गुणा बढाउने घोषणा गर्यो । उक्त घोषणा लगत्तै सेयर बजारमा हरियो बत्ति बल्यो । बिहीबार २ बजे ९६८ अंक रहेको नेप्सेपरिसूचक ३ बजे १००३ अंकमा पुग्यो । बैकिङ समूहको परिसूचक ५७ अंकले बढ्यो । विकास बैंक समूहको परिसूचक २६ अंकले बढ्यो । फाइनान्स कम्पनी समूहको परिसूचक ५ अंकले बढ्यो । यदि परिपक्व लगानीकर्ता भएको विकसित सेयर बजारमा यहि नीति सार्वजनिक हुने थियो भने सेयर बजारमा रातो बत्ती बल्ने थियो । परिसूचकहरु घट्ने थिए । किनकी अगामी करिब ३ वर्ष ३ महिनासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई नगद लाभांश दिने सम्भावनाको ढोका मौद्रिक नीतिले बन्द गरिदिएको छ । सेयरका लगानीकर्ताहरु ढुक्क भए हुन्छ्, यदि घोषित नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक अडिएर बस्न सक्यो भने २०७५ साल असोज मसान्तअघि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने छैनन् । बरु लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर किन्न बैंकमा पैसा बुझाउनु पर्नेछ । नाफा गर्ने बैंकहरुले बोनस सेयर दिने छन् । नाफा गर्न नसक्नेहरु ठूलो मूल्य त्यागसहित सम्झौता गरेर नाफा गर्दै आएका बैंकमा गाभिने वा विलय हुनेछन् । मर्ज तथा विलयमा नजाने हो भने आगामी दुई वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर पुँजी थप्नु पर्नेछ । ३० वटा वाणिज्य बैंकको सेयर पुँजी हाल ८७ अर्ब ६५ करोड छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बंैकहरुले संख्या यथावत रहने हो भने कम्तिमा २३२ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी हुनुपर्छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकका सेयरधनीहरुले दुई वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंकहरुमा २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयरपुँजी छ । मर्जरको बाटोमा नजाने हो भने यिनका लगानीकर्ताले कम्तिमा ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको सेयरपुँजी हाल १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । उनीहरुले कम्तिमा ४६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै पुँजी थप्नुपर्ने नीति आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश प्रवद्र्धक चिन्तित भएका छन् । त्यसमा पनि दुई दुई थरी लगानीकर्ता बढी तनावमा छन् । पहिलो थरीका लगानीकर्ता ती हुन् जसले चोरबाटो प्रयोग गरेर बैंकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढी पारिवारिक लगानी गरेका छन्, बैंकलाई परिवारको कब्जामा राखेका छन्, उक्त बैंकमा अध्यक्ष हिजो बाबु थियो, आज छोरा छ, भोली नातीलाई बनाउने सपना देख्दै आएका थिए । एउटै परिवारले ठूलो परिणाममा पुँजी थप्न गाह्रो हुनेछ । समस्यामा पर्ने दोस्रो थरी लगानीकर्ता ती हुन् जसले हिजो गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेर लगानी गरेका थिए, आज गैरकानुनी आर्जनको पुँजी बैंकमा लगानी गर्न सकिदैन (आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ) वा आज गैरकानुनी आर्जनका बाटोहरु बन्द भएका छन् । घोषित नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड एंव १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने छ । उक्त रकम विद्यमान व्यवस्थाको चार गुणा बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । बैंकहरुलाई बलियो बनाउन पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल भन्छन्–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै छ । तर उनीहरुको पुँजी आधार कम छ । यसलाई बढाउँनै पर्छ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजीवृद्धि गर्ने नीति व्यवहारिक र सम्भाव छैन भन्नेमा सबै सहमत देखिएका छन् । ‘यो नीति बलजफ्ती मर्ज गराउने उदेश्यले आएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन’ एक जना बैंकर्सले भने । लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने बेला बिहीबार जस्तै आइतबार पनि सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्न सक्छ । खास गरी बोनस सेयर पाइन्छ र बेच्दा फाइदा हुन्छ भन्ने साना लगानीकर्ताको विश्लेषण हुन्छ । नेपाल सेयर ब्रोकस एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष अञ्जनराज पौडेल भन्छन्–पहिला पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बढाउने चरणमा सेयरको मूल्य निकै माथि गएको थियो । पुँजी बढाउने क्रमको मध्यमा आएपछि सेयर आपूर्ति बढ्यो र सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आयो । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल मौद्रिक नीतिको प्रभावले सेयर बजारमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन सघाउँछ । यसको असरले सेयर बजार वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।’ तर यसैको आधारमा नेप्से १५ सय÷दुई हजार पुग्छ भनेर गरिएको अनुमान गलत सावित हुने उनी बताउँछन् । सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता आएपछि बजार लामो अवधि निरन्तर बढ्ने वा घट्ने ट्रेण्ड छैन । पौडेल भन्छन्–‘भूकम्पको असरले सेयर बजार धेरै तल जान्छ कि भन्ने आशंका थियो, तर तीन दिन मात्र नेप्से घट्यो । १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपछि बजार ह्वात्तै बढ्छ भन्ने अनुमान गरियो । तर एकदिन मात्र उच्चदरको वृद्धि देखियो ।’ उच्च दरमा मूल्य घट्यो वा बढ्यो भने संस्थागत लगानीकर्ता निर्णयक भएर आउने गरेको र उनीहरुले सेयर बजारलाई उनीहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न सहयोग गरेको पौडेलको विश्लेषण छ । अब हुन्छ के ? बोनस सेयर र हकप्रद सेयर पाउने आसमा साना तथा ठूलो संख्यामा रहेका लगानीकर्ता अब उच्च मूल्य तिरेर सेयर किन्न तयार हुनेछन् । सेयर बजारका अनुभवी खेलाडीहरु नेप्से १५ सयदेखि २ हजारसम्म पुग्ने विश्लेषणसहित प्रचारमा ओर्लने छन् । यसले तत्काल सेयरको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने छ । गत आर्थिक वर्षमा राम्रो नाफा कमाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये अधिकांशले आगामी ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरि बोनस सेयर वितरण गर्ने छन् । कम नाफा गरेका र नाफै नगरेका कम्पनीहरुले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्नेछन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अग्राधिकार सेयर वा ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढाउने छ । परिणामः मूल्य घटाउन दवाब दिनेछ । दोस्रो विकल्प मर्ज वा विलय हो । यो बाध्यताको विकल्प हो । यसले कम्पनीका लगानीकर्ता, खासगरी प्रवद्र्धकलाई उत्साहित गर्ने छैन, निरास बनाउने छ । मर्ज वा विलयपछिका कम्तिमा दुई वर्ष कम्पनीले नाफा गर्न सक्दैनन् । तत्काल नाफाको खोजीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई यसले निरास बनाउने छ र त्यसको प्रभाव सेयर बजारसम्म पुग्छ । ठूलो सेयर पुँजीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने पक्का छ । जोडिएर आउने सत्य के पनि हो भने कम्पनीको सेयरपुँजी जति बढी भयो त्यसले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल प्रतिशत कम हुँदै जानेछ । ८० करोड सेयरपुँजी हुँदाको बखत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले सेयरधनीलाई १०० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । २०० करोड सेयर पुँजी भएपछि उसले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत मात्र लाभांश दिन सक्यो । गत वर्षमात्र नविल बैंकले सेयरधनीलाई ६५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । भाविष्यमा कुनै पनि बैंकले यो स्तरको लाभांश दिन सक्ने छैनन् । माईक्रोसफ्टले झै नाफा दशकैसम्मको नाफा रिजर्भमा जम्मा गरे वा चुक्ता पुँजीभन्दा तीन गुणा बढी रिजर्भ बनाए भने त्यसपछिको अवस्थामा उच्चदरको लाभांश दिन सक्नेछन् ।
वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणा बृद्धि, वाणिज्य बैंकको लागि न्यूनतम ८ अर्ब
काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाई दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि विहीबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन उनीहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गरिने उल्लेख छ । यस अनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । क्षेत्रीय विकास बैंकहरुको पनि जिल्ला अनुसार कम चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति लिइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिने’ बताए । वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका साथै स्व–नियमन, बजार अनुगमन तथा वित्तीय चेतनामार्फत् समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक संवृद्धिलाई टेवा पु¥याउने वित्तीय क्षेत्र नीतिको उद्देश्य रहेको छ । नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पनि खुला गर्ने संकेन मौद्रिक नीतिमा दिईएको छ । ‘विद्यमान नीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सो नीतिमा पुनरावलोकन गरिने छ’ नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै २० अर्ब लगानी गरेर पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने नीति लिएको छ । ‘स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ–पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
