आईसीटीको कुम्भ मेला सुरु, सुचना/प्रबिधी सरकारी प्राथमिकतामा
१४ माघ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुचना प्रबिधीको कुम्भ मेला सुरु भएको छ । कम्प्युटर एसोसियन अफ नेपाल(क्यान महासंघ)ले आयोजना गरेको आईसीटीको कुम्भ मेलाको उपप्रधान तथा स्थानिय बिकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गरेका हुन् । “सुबिसु क्यान ईन्फोटेक २०१५ ईन एशोसिएशन विथ डेल÷ईन्टेल बाई नियोटेरिक नेपाल” नामको मेला माघ १९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । मेलामा २१९ वटा स्टलहरु रहेका छन् । मेलाको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान मन्त्री प्रकाशमान सिहंले सुचना प्रबिधीको बिकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले सुचना प्रबिधीको बिकास बिना देशको बिकास नै सम्भव नहुने बताउँदै सरकारले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत स्पष्ट पारेका थिए । यो क्यानको २१ औं इन्फोटेक हो । यसको प्लाटिनम स्पोन्सरमा भायनेट, डायमण्ड स्पोन्सरमा सामसुङ, गोल्ड स्पोन्सरहरुमा वेभ सरफर तथा वल्र्ड लिङ्क, सिल्भर स्पोन्सरहरुमा कर्लस, हुुवाई, नेटिस र एस पावर रहेका छन् भने प्रिन्ट स्पोन्सरमा प्यानासोनिक स्मार्ट फोन रहेको छ । मुख्य प्रदर्शनी हल भित्र ४९ वटा र हल बाहिर ३ वटा ब्रान्डिङ्ग प्रदर्शनी कक्षहरु रहेका छन् भने ट्रसमा १४४, ओपन स्पेसहरु १४ र फुुड स्टलहरु ९ गरी जम्मा २१९ स्टलहरु रहेका छन् । मेलामा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, ईन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, आईसीटी कलेज तथा ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युटस्, सफ्टवेयर सोलुसनस्, पेमेन्ट सोलुसन्स् र अन्य रहेका छन् भने सबै स्टलहरु बुकिङ्ग भई सकेका छन् । मेलामा सिद्धार्थ बैंकले मोबाइल एटिएम सञ्चालन गरेको छ भने बिभिन्न कम्पनीहरुले नयाँ प्रोडक्टहरु लञ्च समेत गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणका लागि एक सय ५० रुपैंयाँ र विद्यार्थीका लागि एक सय रुपैंयाँको टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । माघ १८ गतेलाई बिजनेश डेका रुपमा राख्दै टिकटको मुल्य एक सय ५० रुपैंयाँ बनाईएको छ । मेलाको चार लाख भन्दा बढिले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माण तत्काल सक्न निर्देशन
१४ माघ । काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग, कान्ति लोकपथ, काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्न व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको बैठकमा यी विषयमा छलफल गर्दै परियोजनाहरुको प्रथमिकता तोक्न र लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको समयमा नै व्यवस्थापन गर्न निर्देशनसमेत दिएको हो। बैठकले आगामी तीन वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कान्तिपथको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति समेतका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्कालै गर्न र उक्त पथ निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन समिति अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण कार्यको सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, सुक्खा बन्दरगाह कहाँ बनाउने भन्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गरी कार्य अघि बढाउन भौतिक र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकको समग्र विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार एवम् संरचनाहरुको निर्माण आधारभूत एवम् अनिवार्य सर्त भएको बताउँदै लामो समयदेखि सुरु भएका तर हालसम्म पनि पूर्ण निर्माण हुन नसकेको धेरै आयोजनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा सरकार निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक रहेको अवगत गराउँदै निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्ने भएकाले त्यसमा सरकार सक्दो सहयोग गर्नेमा जोड दिए । साथै उहाँले ठूला परियोजनाको निर्माणका लागि सरकारसँग आवश्यक पुँजी नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुरक्षाका साथै राजस्वमा छुटलगायत सुविधा दिन सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना (पिपिपिपी) तथा निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तरण (बिओओटी) प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने देखिएका समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन सरोकारवाला सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि समितिले विद्यमान नीतिगत अप्ठ्याराहरु जस्तै धितोपत्र ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन निर्देशिका, २०७० बिमा कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिका, २०७१, सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ आदिमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न भौतिक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । २०१३ सालबाटै कार्य प्रारम्भ गरिएको तर हालसम्म पूर्णरुपमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कान्ति लोकपथको वर्तमान कार्यसम्पादनको गति सन्तोषजनक नै रहे तापनि निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुमा आवश्यक बजेटको विनियोजन हुन नसक्नु प्रमुख कारण भएको सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, कान्तिपथका आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीलगायतले आ–आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । रासस
कम बोनस सेयर दिने बीमा कम्पनी बीमा समितिको अनुसन्धानमा
१३ माघ । हालै सगरमाथा इन्स्योरेन्सले २१.०५२ प्रतिशत नगद लाभांश र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गर्यो । तर यो प्रस्ताव बीमा समितिको नियम विपरित भएको हुनसक्ने भन्दै समितिले कम्पनीहरुसंग वार्षिक वित्तिय विवरण माग गरेको छ । ‘हामी कहाँ वित्तीय विवरण आइपुगेको छ, अध्ययनको क्रममा छौं, ’ समितिका एक अधिकारीले बताए । बीमा समितिको नियम अनुसार कम्पनीहरुले वितरण योग्य मुनाफाबाट २० प्रतिशतभन्दा बढि नगद लाभांश दिन नपाउँने व्यवस्था छ । तर यी दुई कम्पनीले यो व्यवस्थामाभन्दा बढि नगद लाभांशको घोषणा गरेको बुझाईमा समितिमा अध्ययन भइरहेको हो । कसरी निकालिन्छ वितरण योग्य मुनाफा ? नियम अनुसार कम्पनीहरुले कमाएको नाफाबाट त्योभन्दा अघिको नोक्सान भएमा घटाउने र नाफा भएमा जोड्नु पर्ने ती अधिकारी बताउँछन । उनका अनुसार यसरी आउँने रकम डिफर्ड ट्याक्स (कम्पनी अगाडी नोक्सानमा जाँदा वा अन्य कारणले तिर्न बाँकी रहेको कर लगायत) मा घटाउनु पर्दछ । यसरी घटाएपछिको रकमबाट पुनः १० प्रतिशत रकम क्याटसट्रोफि फण्डमा छुट्याउनु पर्दछ । ‘यसरी छुट्याएपछिको बाँकी रकमबाट २० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश दिन पाइने व्यवस्था छ,’ तीनले भने । अन्य रकम भने कम्पनीले बोनस सेयरको रुपमा दिन सक्दछ । सगरमाथा कम्पनीले हालको चुक्तापुँजीको २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । तर कम्पनीले घोषणा गरेको नगद लाभांश वितरण योग्य आयको २० प्रतिशत भए नभएको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । सगरमाथाले गत आवमा २० करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थले १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
