महासंघ एकढिक्का, अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाबीच मिलाप
सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘समयमै संविधान समृद्ध नेपालको आधार’ बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका ड्यासमा । ९ पुस । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको ९ महिनापछि एकढिक्का बनेको छ । खासगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेविरुद्ध मोर्चाबन्दी र विरोध गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेपछि उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यसमितिमा फुट आएको थियो । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको चार महिनासम्म कुनै विवाद देखिएको थिएन । कतिसम्म भने महासंघका अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाबीच बोलचाल नै बन्द थियो । उनी महासंघको पदाधिकारी बैठकमा समेत अनुपस्थित हुने गरेका थिए । अध्यक्ष सहभागी भएको कार्यक्रमसमेत मुरारकाले बहिष्कार गरेका थिए । जबसम्म अध्यक्ष पाण्डेले राजीनामा दिँदैनन्, तबसम्म महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा सामेल नहुने मुरारकाको अडान एकाएक अहिले कसरी फेरियो र कसरी एक भए ? भन्ने कुराले यतिखेर चर्चा पाउन थालेको छ । महासंघको अगुवाइमा सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘समयमै संविधान समृद्ध नेपालको आधार’ बहस कार्यक्रममा मुरारकालगायत अध्यक्ष पाण्डेविरोधी मोर्चाका उद्योगी व्यवसायी पनि सहभागी भएपछि महासंघमा देखिएको विवाद मत्थर हुन पुगेको थियो । सो दिनको बहसमा उपाध्यक्ष मुरारका सुरुमा दर्शकदीर्घामा बसेका थिए भने पछि प्रमुख दलका नेताहरूको लाइनमा बसेका थिए । अध्यक्ष पाण्डे सहभागी धुलिखेल बैठक बहिष्कारपछि मुरारका पहिलोपटक सोल्टी होटलको कार्यक्रममा पुगेका हुन् । मंगलबार महासंघको कार्यसमिति बैठकमा उपाध्यक्ष मुरारकासहित ९० प्रतिशत कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । ‘यसपटकको कार्यसमिति बैठकमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी महासंघका सदस्यहरू उपस्थित थिए,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । बैठकमा आगामी दिनमा महासंघ विवाद र फुटमा नअल्झी एकताबद्ध र संगठित भएर जाने सहमति भएको थियो । महासंघका एक सदस्यका अनुसार सो बैठकले महासंघको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । कसरी भयो मिलाप ? अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीचको विवाद सुल्झाउन पूर्वअध्यक्षहरू चण्डिराज ढकाल, रविभक्त श्रेष्ठ र कुशकुमार जोशीले पटक पटक प्रयास गरेका थिए । उनीहरूकै आग्रहमा धेरैपटक पाण्डे र मुरारका सम्मिलित पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । पूर्वअध्यक्षहरूले सानातिना विवादलाई बढाएर लैजाँदा कुनै पक्षलाई पनि फाइदा नपुग्ने भन्दै सहमति साथ अघि बढ्न दबाब दिएका थिए । स्रोतका अनुसार एक साताअघि पनि पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाले आफूपक्षीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई विवाद समाधान गर्न धेरै दबाब आएको र आफू पनि विवादलाई बढाएर लैजाने पक्षमा नरहेको भन्दै साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार महासंघमा मिलाप देखिएको हो ।
५ सय र हजार दरका भारु चल्ने प्रक्रियाले गति लिएन
९ पुस । नेपालमा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ चलाउने प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआइ) ले सो दरका नोट चलाउन दिने सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो । सो दरका नोट चलाउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेको भएपनि खासै प्रतिक्रिया नआएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले ५ सय र हजार दरका नोट चल्न दिने सम्बन्धमा आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेका छौं,– प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– तर पनि परिणाममुखी प्रतिक्रिया आएको छैन । भारतीय पक्षवाट कुनै औपचारिक जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको मलाई जानकारी छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउदा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्न दिने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए । तर आरबीआइले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण कहिलेदेखि चल्ने भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । गत बर्षको पुसमा नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठकमा सो दरका नोट नेपालमा चलाउन दिने सहमति भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । मोदीको सार्वजनिक घोषणा पछि सो दरका नोट चल्ने आशा गरिए पनि भारतमा प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हुन सक्ने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतमा काम गर्ने नेपालीले २५ हजार रुपैयाँसम्मका सो दरका नोट नेपालमा ल्याउन सक्ने सुविधा दिने तयारी भएको छ । यसलाई थप सहज बनाउन दुबै देशका सीमा नाकामा नोट सटही काउन्टर खोल्ने सहमति पनि भएको थियो । के गरे चल्छन् नोट ? ५ सय र हजार दरका नोट नेपालमा चल्नको लागि आरबीआइले स्वीकृति दिनु पर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइबाट नोट ल्याएर नेपाली बजारमा आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।
तनहुँको परामर्शदाता खारेज निर्णय सच्याउन ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन
८ पुस । कुल १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवंनेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार भएको छलफलमा मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई हल गर्न तत्काल सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै कोइरालाले आवश्यक काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको परामर्शदाताको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) असन्तुष्ट बन्दै आएको थियो । उसले लगानी फिर्तासम्म लैजाने चेतावनी दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले यही पुस ४ गते परामर्शदाता जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको थियो । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री डा. रामशरणम महत, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, सहसचिव केशवध्ज अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । छलफलमा यसअघि नै भएको सहमतिअनुरुप नै आयोजनाका सुपरीवेक्षक परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि काम सुरु नभएको तथा आवश्यक योग्यता नपुगको भन्दै ऊर्जाले जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोही परामर्शदातालाई काम अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै अनावश्यक विवाद नगर्न तथा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए । सो आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा ऊर्जा मन्त्रालयकै छानबिन समितिले समेत जर्मन कम्पनी नै काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको भए पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी अनुमतिपत्र खारेज गरिएको आरोप स्थानीय सभासद्हरूको छ । कुल ५० अर्ब लागत रहेको सो आयोजना सन् २०१८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ऊर्जाको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजना दुई वर्ष पर धकेलिएको छ । सरकारले सो आयोजनाको लगानीकर्ता जाइकासँग २०१३ मार्च १३ मा १८ करोड डलर र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग २०१३ मे ६ मा सात करोड डलरको ऋण सम्झौता गरिसकेको छ भने सोही बैंकले थप लगानी गर्ने बचनसमेत दिएको छ । अपुग रकम नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । आयोजनाको परामर्शदातालाई एकाएक हटाइएको भन्दै तनहुँका सभासद्हरूले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तत्काल निर्णय सच्याउन यसअघि नै आग्रह गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले परामर्शदाताको रुपमा पहिलो नम्बरमा रहेको जर्मन कम्पनीलाई काम सुरु गर्न जिम्मा दिइसकेको थियो । तर छनोट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको कान्साई इलेक्ट्रिक कम्पनी जापानले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
