कार्यविधि नबन्दा दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयन अन्योलमा
१० मंसिर । नेपाल आयल निगमले कार्यविधिको टुंगो लगाउन नसक्दा दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । निगमले दुई रंगको सिलिन्डर प्रयोग र मूल्य समायोजनको विधि टुंग्याउन नसक्दा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भइरहेको भारी नोक्सानी घटाउने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि सारिएको कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो । निगमले तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको उपयस्थितिमा २०७० असार १ गते दुई रंगको सिलिन्डर सार्वजनिक गरेको थियो । निगमले घरायसी प्रयोजनका ग्यासमा उपभोक्ता कार्डमार्फत सिधै सहुलियत मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम गराउने कार्यबिधी तयार गरेको जनाएको छ । उता, बाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले भने कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको बताए । ‘निगमले कार्यविधि टुंगो लगाएको छैन, त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा केहि ढिलो हुने देखिन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने । तर, निगम प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले भने कार्यविधि तयार भइसकेको दाबी गरे । ‘निगमले कार्यविधि तयार पारिसकेको छ, बोर्ड बैठकबाट पास गरे मन्त्रालयमा पठाउन मात्रै बाँकी छ ।’ उपभोक्ता कार्डमार्फत साविककै मूल्यमा सहुलियतको ग्यास उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम गर्ने तयारी निगमले थालेको थियो । दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयनमा आएपछि घरायसी उपभोक्ताले १४ सय ७० रुपैयाँमा ग्यास प्राप्त गर्नेछन् भने व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम हुनेछ । निगमले करिब चार लाख ग्यास कार्ड प्रमाणीकरण गरिसकेको जनाएको छ । नेपालमा ६० प्रतिशत ग्यास घरायसी प्रयोजन र ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुँदै आएको छ । निगमले मासिक १४ झन्डै १४ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेको बताउँदै आएको छ । ती मध्ये झन्डै पाँच लाख सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनमा रहेका छन् ।
तीन लाख ६९ हजार जनसंख्या भएको देश हो माल्दिभ्स
८ मंसिर । सार्क राष्ट्रमध्येको माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा दुई हजार द्वीप भएको जलवेष्टित टापु राष्ट्र हो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा सहभागी राष्ट्रमध्येको यो राष्ट्र सबैभन्दा सानो राष्ट्रका रुपमा पर्दछ । देशभर द्वीप भएर पनि जम्मा २०० टापुमा बसोवास भएको यसको क्षेत्रफल २ सय ९८ वर्ग किलोमिटर छ । प्रशासकीय रूपमा जम्मा १९ जिल्ला भएको यसको राजधानी माले हो । सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलंकाबाट ९ सय ७५ किमी टाढा दक्षिण पश्चिमको यो देशको अधिकतम उचाइ साढे सात फिट मात्र भएको पाइन्छ । यसलाई विश्वकै सबैभन्दा होचो देशका रुपमा समेत लिइन्छ । नेपालको राजधानीबाट माल्दिभ्सको राजधानी माले २७ सय ६० किमि टाढा छ । माल्दिभ्सको जनसंख्या तीन लाख ६९ हजार छ । जनसंख्या वृद्धिदर ३.१ प्र्रतिशत, साक्षरता ८.९ प्रतिशत, औसत आयु ६५ वर्ष (पुरुष ६६ वर्ष, महिला ६४ वर्ष) छ । प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार अमेरिकी डलर छ । संवैधानिक रुपमै मुस्लिमबाहेकको धर्म मान्नेको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरिएको यहाँको धर्म इस्लाम हो भने राष्ट्रभाषा दिवेही हो, जुन जनसामान्यको भाषासमेत हो । अंग्रेजी भाषा लोकप्रिय रहेको यहाँका नागरिकलाई माल्दिभयन भनिन्छ । जलवेष्टित राष्ट्र भएका कारण यहाँको आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन र मत्स्य उद्योग छ । आधुनिक उद्योगका रुपमा माछा व्यवसाय, तयारी पोशाक, आधुनिक डुङ्गा निर्माण छन् । परम्परागत उद्योगमा जहाज बनाउने, सुकुल बुन्ने, डोरी बनाउने, हस्तकलाका सामान बनाउने र फलामको काम गर्ने छन् । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको यहाँको संसदलाई मजलिस भनिन्छ, जहाँ ५० सदस्य ५ वर्षका लागि चुनिने व्यवस्था छ । यहाँको शासनपद्धति राष्ट्रपतीय गणतन्त्र हो । पहिलो गणतान्त्रिक संविधान सन् १९६८ मा लागु भई सन् १९७०, १९७२ र १९७५ मा संशोधन भएकोमा सन् १९९७ नोभेम्बर २७ मा राष्ट्रपतिबाट अर्को संविधान जारी गरी सन् १९९८ जनवरी १ देखि लागु गरिएको थियो । यहाँको हाल प्रचलित संविधान ७ अगष्ट २००८ देखि लागु भएको हो । समय समयमा विभिन्न देशहरुले आधिपत्य जमाउँदै आएको यो देशमा सन् १५५८ देखि पोर्चुगिजले, सन् १६५४ देखि डचहरुले,सन् १८८७ देखि व्रिटिस साम्राज्यले आधिपत्य जमाएका थिए । माल्दिभ्स १६ औं शताव्दीमा १५ वर्ष यो देश पोर्चुगिजको अधीनमा रह्यो । सन् १८८७ देखि सन् १९६५ जुलाइ २६ सम्म यो बेलायतको संरक्षकत्वमा शासित भएकोमा सन् १९६५ बाट व्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भइ माल्दिभ्स टापुहरुका नामबाट परिचित हुन पुग्यो । विश्व्यापी रुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतह बढ्दै गएका कारण माल्दिभ्सका अधिकांश टापुहरु डुव्ने खतरामा रहेका छन् । भौगोलिक उपनामका रुपमा यस देशलाई डुब्न लागेका टापुहरुको देश पनि भनिन्छ । इस्लामिक शहरील्लाहमा न्याय प्रणाली आधारित छ । सञ्चारमाध्यमा रेडियो भ्वाइस अफ माल्दिभ्स, टेलिभिजन टेलिभिजन माल्दिभ्स र वायुसेवा एयर माल्दिभ्स हो । यहाँ प्रचलित मुद्रालाई रुफिया भनिन्छ । प्रत्येक वर्षको अक्टोवर १ देखि यहाँको आर्थिक वर्ष सुरुवात हुन्छ । नेपालसँग १ अगष्ट १९८० मा दौत्य सम्बन्ध कायम यो देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता १ सेप्टेम्बर सन् १९६५ मा प्राप्त ग¥यो । नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई सन् १९८२ जुलाई १७ मा माल्दिभ्सले समर्थन जनायो । सार्कको स्थापनाकालीन समयदेखि नै संलग्न यस देशको राजधानी मालेमा फेबु्रअरी २७–२८,१९८४ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीको दोस्रो बैठकद्वारा सन् १९८५ को अन्त्य तिर ढाकामा सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिएका कारण सार्कको ऐतिहासिकतासँग माल्दिभ्ससँग प्रत्यक्ष साइनो जोडिएको छ । सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलनमा माल्दिभ्सका तर्फबाट राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुमले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । माल्दिभ्सको मालेमा सम्पन्न सार्कको पाँचौं शिखर सम्मेलन (नोभेम्बर ३०–३१, १९९०) मा लागू पदार्थको दुव्र्यसन र कारोबार घटाउन तयार पारिएको सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो भने मालेमा नै सम्पन्न नवौं शिखर सम्मेलन (मे १२–१४ सन् १९९७) ले यस क्षेत्रका मुलुकहरुबीच आपसी सहयोग र समझदारीका विविध पक्षलाई समेटेको ७० सुत्रीय घोषणापत्र जारी गरेको थियो । माल्दिभ्सकै माले (अड्डु) मा सेतुको निर्माण भन्ने नाराका साथ सम्पन्न सत्रौं शिखर सम्मेलन (नोभेम्बर १०–११, २०११) ले सार्क क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान लगायतका विषय समेटिएको २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरको थियो । सार्क शिखर सम्मेलनका साथै माल्दिभ्समा भएका १९९४ मे ९–१२ को दक्षिण एसियाली युवा सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन जस्ता सम्मेलन तथा बैठकहरु निकै महत्वका मानिएका छन् । प्रथम शिखर सम्मेलनदेखि १४ औं शिखर सम्मेलनसम्म सहभागी हुने एक मात्र राष्ट्रप्रमुखका रुपमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुम छन् । सार्कका हालसम्मका महासचिवहरुमा माल्दिभ्सबाट इब्राहिम हुसेन जाकी (१ जनवरी १९९२ ३१ डिसेम्बर १९९५), फतिमाथ धियना सैयद (१ मार्च २०११–२२ जनवरी २०१२), अहमद सलिम (१२ मार्च २०१२–फेब्रुअरी २०१४) ले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
दीर्घकालिन लगानीको लागि पूर्वाधार विकास बैंकको प्रश्ताव
विकास न्युन/काठमाडौं । ८ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने विषेश ब्यवस्था सहित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाएको छ । आइतवार बसेको बैंक संचालक समिति बैठकले वाफियालाई अन्तिम रुप दिदै अर्थमन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो । बाफियमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो बैैंकमा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले सेयर लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । ‘बाफियाको नयाँ विषय भनेकै पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा हो,’– एक संचालकले भने– पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्धकालिन लगानी आवश्यक भएपनि अहिलेका बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानी गर्न नसक्ने भएकोले नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकमा अहिले संचालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) कर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था भने ऐनमै गरिएको छ । बाफियामा राष्ट्र बैंकको अधिकार थप गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजादा लामो समय लागेको भन्दै द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) बाट खारेज गर्न पाउने अधिकार प्रश्ताव गरिएको हो । केहि समय अघि विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्थलगत अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकलाई नै बैंक वित्तीय संस्था खारेजीको अधिकार पनि दिन सुझाव दिएका थिए । यस्तै बाफियाको मस्यौदामा बलपूर्वक गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) र संस्था खरिद (एक्विजिसन) सम्बन्धि ब्यवस्थामा थप अधिकार प्रश्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको ब्यवस्था अनुसार बलपूर्वक मर्जर र एक्विजिसन गर्न नपाउने भएकोले यस्तो ब्यवस्था थप गरिएको हो । बाफियाको मस्यौदामा नीजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समितिको कार्यकाल तोक्ने प्रश्ताव गरिएको छ । एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म ब्यवस्थापन र संचालक समितिमा रहदा बैंक वित्तीय संस्थामा बद्मासी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले कार्यकाल तोक्ने प्रश्ताव गरेका हुन् । तर आफ्नो लगानी भएको संस्थामा अन्य ब्यक्तिलाई संचालक बनाउन ‘खेताला’ खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै बैंक संचालकहरुले यस्तो ब्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तै संचालक र उच्च ब्यवस्थापनको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको छ । राष्ट्र बैंकका केहि संचालकले यो भन्दा अगाडि दुई कार्यकाल वा सोभन्दा बढी काम गरिसकेको भए यसलाई अन्तिम कार्यकाल मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहि संचालकले अहिले बन्ने कानुनले यसअघिको कार्यकाल गणना गर्न नसक्ने धारणा राख्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले पारित गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको वाफियाको मस्यौदामाथि अर्थमा पनि छलफल र संसोधन हुनेछ । अर्थले आफ्नो धारणासहित सो मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाउने र कानुनवाट पनि पास भएर आएपछि संसदको विधायन समितिमा पठाइने छ ।
