कहाँ गयो ८ अर्बको चाँदी ?
आन्तरिक खपद भएको छैनः ब्यवसायी, यसमा केहि गडबडी छः प्रहरी[divider] विकासन्यून/काठमाडौं । ४ मंसिर । नेपालमा सुनभन्दा निकै गुणा बढी रकमको चाँदी आयात हुन थालेको छ । लगानीको आकर्षक साधन नमानिएको र सौदर्यको लागि लगाइने गहनामा पनि कम प्रयोग हुने धातुको आयात किन यति धेरै भैरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज)मा ८ अर्ब ३७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको चाँदी आयात भएको छ । जवकि यहि अवधिमा चाँदीभन्दा निकै गुणा महंगो हुने सुनको आयात जम्मा ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको छ । तीन महिनामा भएको चाँदीको आयात अघिल्लो वर्षको यहि अवधिको तुलनामा २ सय २२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नेपालमा चाँदीको बढी प्रयोग हस्तकलाका सामाग्री, भाँडाकुडा र केहि मात्रामा गरगहना बनाउन हुने गरेको छ । भाँडाकुडा र गरगहना बनाउनको लागि यति ठूलो मात्रामा चाँदीको आयात बढ्नु पर्ने थिएन । हस्तकलाको सामाग्रीको निर्यात निकै बढेको भएपनि चाँदीको आयातलाई केहि स्वभाविक मान्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार तीन महिनाको अवधिमा चीन तर्फ १६ लाख मूल्य बराबरका चाँदीका गहना निर्यात भएका छन् । यस्तै अन्य मुलुकतर्फ २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरका गहना मात्रै निर्यात भएका छन् । यही अवधिमा भारततर्फ ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको हस्तकलाका सामाग्री निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउछ । आयात र निर्यातको अनुपात हेर्दा चाँदी विचमा कतै हराएको प्रष्ट हुन्छ । चाँदीको अस्वभाविक आयातप्रति ब्यवसायी र प्रहरीले पनि चासो देखाएका छन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले चादीको यति धेरै आयातले आफूहरु पनि आश्चर्यमा परेको बताए । ‘चाँदीको आन्तरिक माग यति धेरै छैन,’– शाक्यले भने– किन यति धेरै आयात भैरहेको छ भनेर हामी पनि आश्चर्यचकित छौं । अबैध रुपमा आएको सुन भारतीय बजारमा जाने गरेको भएपनि चाँदी भारत जान सक्ने अवस्था कम भएको उनको भनाइ छ । मूल्यको कारण नेपालवाट भारतमा चाँदी जान सक्ने अवस्था कम भएको शाक्यले जानकारी दिए । उनले आजको बजार मूल्य अनुसार भारतमा १ केजी चाँदीको मूल्य ५६ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने बताए । जवकि आज नेपालमा १ केजी चाँदी खरिद गर्नको लागि ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नेपालमा भन्दा भारतमा प्रतिकेजी ४ हजार रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुदा नेपालवाट भारतमा चाँदीको तस्करी हुने सम्भावना कम भएको उनले बताए । तर केहि सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा भने भारतीय रुपैयाँको अभावको कारण चाँदीमा कारोवार हुन थालेको संकेत मिलेको उनको भनाइ छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख तथा नेपाल प्रहरीका एसएसपी पुस्कर कार्की पनि चाँदीको दुरुपयोग भएको आशंका गर्छन् । ‘सवै तथ्यांक त मैले पनि हेरेको छैन,’ कार्कीले भने– तर चाँदीमा केहि गडबडी छ भन्ने सुचना पाएकोले हामी गम्भिर र सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । नेपाल प्रहरीले शंका गरे पनि र ब्यवसायीले प्रश्न गरेपनि कुन प्रयोजनमा यति धेरै चाँदी कहाँ प्रयोग भैरहेको छ भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।
सेज भवन उद्घाटनमै सीमित हुने उद्योगी–व्यवसायीको ठोकुवा
३ मंसिर । चर्चामा आएको १४ वर्षपछि रुपन्देहीको बगाह गाविसमा निर्माण गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को उद्घाटन गरिएको छ । करिब ५४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको सो सेजको उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले मंगलबार उद्घाटन गरेका हुन् । सो सेज भवन ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तर सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नभई भवन उद्घाटन भएकोमा उद्योगी व्यवसायीहरू सन्तुष्ट छैनन् । कतिपय व्यवसायीहरूले विद्युत, पानी जस्ता पूर्वाधारसमेत नभएको ठाउँमा सेज उद्घाटन गरे पनि तत्काल कुनै उद्योग नआउने बताएका छन् । सेजमा ६८ ओटा उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सेज उद्घाटनलाई मन्त्रीहरूले प्रचारको माध्यम बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । किनभने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेपछि मात्र उद्घाटन गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । भैरहवासँग जोडिएको बगाहा गाविसको ५२ बिघा क्षेत्रफलमा १४ वर्षअघि सेजको निर्माण प्रक्रिया थालिएको थियो । तर, ऐनको अभावमा यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जहाँ ‘वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’, पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा, पार्किङ, आकाशेपानी बग्ने ढल अझै निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरू तत्काल ऐन बन्ने अवस्था नभएको जनाउँदै सेज उद्घाटनमै सीमित हुने बताएका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका र बोल्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले ऐन अभावमा सेजमा तत्काल कुनै उद्योग नआउने बताएपछि मन्त्रीद्वय निराश बनेका थिए । उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष विष्णु शर्मा, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहलगायतले औद्योगिक वातावरण निर्माण नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न नसक्ने बताएका थिए । सेजको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले राजनीतिक परिवर्तनसँगै अब देशले आर्थिक प्रगतिका लागि अगाडि बढ्ने समय आएको बताउँदै देशको आर्थिक विकासका लागि सेज सञ्चालन महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकार लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए । तर कहिलेसम्म ऐन बनिसक्छ भन्ने कुरा भने उनले जानकारी गराएनन् । सेज उद्घाटन गर्नुअघि उद्योगमन्त्री बस्नेतले जतासुकै हरेक जिल्लामा एक एकवटा सेज भवन सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।
विकास बैंकको बजार संकुचित हुँदै
२ मंसिर ।वित्तीय बजारमा विकास बैंकको बजार हिस्सा संकुचिन हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विकास बैंकहरुको संख्या घट्नुको साथै, निक्षेप परिचालन, कर्जा परिचालनसहित व्यालेन्सिट सानो हुँदै गएको छ । ९३ वटासम्म पुगेको विकास बैंकको संख्या अहिले ८२ वटामा झरेको छ । त्यसको असर विकास बैंकहरुको निक्षेप आकार र कर्जाको आकार पनि सानो भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विकास बैंकहरुको निक्षेप परिचालन ५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालन २.७ प्रतिशत (रु. ३८ अर्ब १५ करोड) ले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप परिचालन क्रमशः ४.१ प्रतिशत र १.१ प्रतिशतले बढेको छ । केही विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुमा मर्ज भएकोले समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरुको निक्षेप घटेकोले निक्षेप परिचालनमा संकुचन आएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप परिचालन क्रमशः ३.९ प्रतिशत, ४.८ प्रतिशत र ३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को पहिलो तीन महिनासम्ममा विकास बैंकहरुको कर्जा तथा लगानी पनि ४ प्रतिशतले घटेको छ । जवकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी ५.१ प्रतिशत (रु. ६७ अर्ब १५ करोड) ले बढेको छ । वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा तथा लगानी क्रमशः ७ प्रतिशत र २.७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. १९ अर्ब ९५ करोडले बढेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा रु. २२ अर्ब ७५ करोडले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. ८ अर्ब ६३ करोडले र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको रु. २ अर्ब ८४ करोडले बढेको छ । त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. २ अर्ब ७१ करोडले बढेको छ ।
