राम्रो कार्यकक्ष नपाएकी मन्त्री शर्मामाथि अपेक्षाका चाङ
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा डा. सुधा शर्मा गौतमले पाएकी छन् । करिब चार दशकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी जनस्वास्थ्य विज्ञले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै ठूलो अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रबारे राम्रो जानकार डा. शर्माबाट नागरिकमात्र होइन यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि थुप्रै सुधारको आशा राखेका छन् । यसअघि पनि मन्त्रालय प्रशासन नेतृत्वमा बसिसकेकी मन्त्री शर्माले चार महिनामा गर्नसक्ने धेरै कामहरू तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने यो क्षत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘पहिलेको मन्त्रीजस्तो अहिलेको मन्त्रीलाई समय भएन गर्न सकिएन भन्ने छुट छैन, मन्त्रालयको उच्चतम पदमा बसिसकेकी, प्राविधिक कुरा सबै बुझिसकेकी उनलाई अब एउटा राम्रो टिम बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ विज्ञहरू भन्छन् । नेपालको स्वास्थ्य मात्र नभई राजनीतिक अनुभव पनि उनीसँग भएकाले अब स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुने आशा गरिएको छ । मन्त्रालयको सचिव भएर काम गरिसकेकी गौतम यस अगाडि स्वास्थ्यमन्त्री भएकाहरूको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा समेत रहेकी थिइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक सबै क्षेत्रबाट नजिकबाट बुझेकी मन्त्रीले छोटो समयमा धेरै काम गर्नसक्ने अपेक्षा स्वास्थ्य क्षत्रमा सरोकार राख्नेहरूको छ । प्राथमिकता दिनुपर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको मन्त्रालयको स्थायित्व हो । जेनजी आन्दोलनमा मन्त्रालय जल्दा कार्यालयविहिन भएको मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पहिले बस्ने ठाउँ आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले मन्त्री शर्मासहित अन्य कर्मचारीको पनि राम्रो व्यवस्थापन भएको कार्यकक्ष छैन । ‘पहिलो कुरा- हामी दोस्रोको घरमा अस्थायी रुपमा शरण लिएर बसेका छौं, अब हामीलाई कुन ठाउँ कसरी स्थायी गर्ने भन्ने यकिन भएर स्थायी संरचना बन्नुपर्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास बुढाथोकी भन्छन्, ‘त्यसपछि मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भनेको घाइतेहरूका लागि प्याकेजको कार्यक्रम हो ।’ अहिलेको मन्त्री जेनजीको आन्दोलनपछि मन्त्री भएका कारण उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही प्याकेजका कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल बनाउने गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाउनु रहेको छ । सरकारले सुरु गरेको अस्पताल बनाउने काम अझै पुरा भइसकेका छैनन्, अहिलेको मन्त्रीले यी अस्पतालमा भइरहेको कामलाई फ्लोअप गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बुढाथोकी बताउँछन् । मन्त्रीले गर्नुपर्ने अर्को काममा स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी रहेको छ । प्रवक्ता बुढाथोकी स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या बिमाको भुक्तानी रहेको बताउँछन् । धेरै अस्पतालले बीमाको भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला मन्त्रीले सबैभन्दा पहिले यो काम गर्नुपर्ने अपेक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीको छ । स्वास्थ्य बीमालाई एआईमैत्री बनाउदै वास्तविक तथ्यांकमा भेरिफिकेशन हुने र तुरुन्तै भुक्तानी हुने खालको बनाउनुपर्ने उनको सल्लाह छ । ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूले हामीले पैसा पाएनौं, त्यसैले बीमा बन्द गर्नुपर्यो भन्ने कुराको गुनासो नआउने गरी काम गर्नुपर्यो,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘यति काम तत्काल गर्ने हो भने धेरै काम भएको मान्न सकिन्छ, बाँकी नीति रणनीतिहरूको काम त छँदैछ विस्तारै गर्न सकिन्छ । तत्काल यिनै कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ ।’ अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री स्वास्थ्यका विषयमा विज्ञ भएकाले चार महिनामा पनि धेरै काम गर्नसक्ने स्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की यो अवधिमा समय भएन वा पुगेन भनेर अल्झिने छुट मन्त्रीलाई नभएको बताउँछन् । मन्त्रीले तत्काल गर्न सक्ने काम के हुन् भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सबैभन्दा ओझेलमा परेको कुरा भनेको जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन दरबन्दी, जनशक्तिसँगै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको उचित पारिश्रमिकको कुरा हो ।’ उनी राज्यले अस्पतालमा चलाएका कार्यक्रम कार्यान्वयन कम भएको र उचित समयमा सेवाग्राहीले सेवा नपाउने गुनासो आइरहेको बताउँदै मन्त्रीले यो कामलाई पनि तत्काल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यलाई हामीले संवैधानिक अधिकार भन्यौं । तर, त्यो अनुसार राज्यको लगानी पनि छैन, र राज्यले गरेको लगानी पनि उचित रुपमा प्रयोग भइरहेको छैन यसमा ध्यान दिनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यका इण्डिकेटरका सुधारहरू पाएका थियौं ति सुधार संघीयताको कारण कार्यान्वनमा समस्या हुँदा यसको कार्यान्वन भइरहेको छैन ।’ उनी यो कार्यान्वन नहुँदा सबैभन्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐनमा परेको बताउँछन् । ऐनमा स्वास्थ्य र अन्य विषयमा एउटै हुने भएकाले खरिद प्रक्रिया जटिल भएका छन् । जसले सेवा पनि अफ्ठेरो पारेकाले यो विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नुपर्ने र जेनजी आन्दोलनबाट आएको शुसासन, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण लगायत विषयहरुमा तत्काल काम गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् । डा. कार्की यी काम गर्नको लागि मन्त्रीलाई सबैभन्दा बढी चुनौती भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको उचित भौतिक व्यवस्थापन भएको बताउँछन् । ‘कुनैपनि आन्दोलन पछि सबैभन्दा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा जसरी भौतिक आक्रमणमा पर्छ , अहिलेको जेन जी आन्दोलनले पनि यो गरेको छ, उनी भन्छन्,‘यस्ता गतिविधिले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू टिक्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । यस्तो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 'राजनीतिक नेतृत्व जस्तो छुट पाइन्न' अन्तरिम सरकारले काम गर्न अब चार महिनाको समय छ । पाँच महिना भित्र निर्वाचन गराइसक्ने जिम्मेवारीसहित नेतृत्वमा आएको सरकारसँग अब चार महिनामात्र बाँकी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एक महिनापछि मात्र नेतृत्व पाएको छ । यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी मन्त्री शर्मालाई चार महिनाभित्र धेरै काम गरि सक्नुपर्ने चुनौती छ । यि भन्दा अगाडिका मन्त्रीलाई जस्तो अहिलेका मन्त्रीलाई काम गर्न सकेनौं भन्ने छुट नरहेको डा. कार्की बताउँछन् । अहिलेका मन्त्री शर्मा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव र विज्ञता भएको मान्छे हो । ‘हिजो प्रशासन नेतृत्वमा पनि बसिसक्नुभएको हो, राजनीतिको अनुभव पनि भइसकेको मान्छेलाई यि काम गर्न, चार महिनामात्र छ भन्ने छुट छैन, कार्की भन्छन्, ‘प्राविधिक कुरा सबै बुझि सक्नुभएको छ, मन्त्रालयको उच्चतम पदमा बसि सक्नुभएको छ, अब एउटा राम्रो टिम बनाएर काम गर्न सक्ने छवि भएको मान्छे हो । चिकित्सक संघ अध्यक्ष भइसक्न भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै अनुभव भएको व्यक्तिलाई चार महिना भनेको छोटो समय होइन ।’ अहिलेका मन्त्रीलाई ढुंगा कहा छ, घन कहाँ छ थाहा छ र कत्तिको घनले हाने ढुंगा फुट्छ भन्ने पनि थाहा छा अब स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने जिम्मा उहाँकै काधमा रहेको उनी बताउँछन् । मन्त्री शर्मालाई पहिलेको मन्त्री जस्तो कुनै राजनीतिक दलको हस्तक्षप हुँदैन । ‘अरु नेतृत्वलाई स्वास्थ्यका विषयमा थाहा पाउँदै, बुझ्दा समय जान्थ्यो । उहाँ राजनीतिक नेतृत्वमा आएकाहरूको सल्लाहकार रुपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले पनि उहाँलाई कहाँबाट एक्सिलेटर दबाउने भन्ने थाहा छ । अरूलाई गाडी स्टाट गर्दे समय जान्थ्यो भने उहाँले एक्सीलेटर दबाउनेमात्र हो । आफै विज्ञ र अनुभव भएकाले पनि काम गर्ने सबै थाह छ,’ उनले भने । अहिले स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्वास्थ्यको आधारभूत अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नलाई सरुवादेखि नसर्ने रोगसम्म सबै जानकारी छ । त्यसैले कुन विषयमा कुनबाट कस्तो काम गर्दा सही हुने भन्ने कुरामा काम गर्न सक्छन् । जनस्वास्थ्यविद् डा. समिरमणि दिक्षित भने अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री विज्ञ भए पनि उनको काम भन्दा चुनाव गराउनमा केन्द्रित रहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सरकार निर्माण भएको भनेकै चुनाव गराउन हो, मलाई लाग्छ मन्त्रीहरूको धेरै समय यसैमा बित्ने छ, यो चार महिनामा उत्पातै हुने किसिमको काम गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनी मन्त्रीले चार महिनामा धेरै काम गर्न नसके पनि शुसासनको जग बसाल्न भने सक्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रीले सुरुमै म भ्रष्टचार भएको सहँदैन भन्नुभएको थियो, पहिलो काम नै उहाँले अहिलेकै कर्मचारी कोको छन् उनीहरूमाथि भ्रष्टचार लागेको केही कुरा आएको छ कि छैन, कुनै विचाराधिन मुद्धा छ कि छैन यसमा छानविन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिलाई तुरुन्त बर्खास्त गरिहाल्नुपर्छ,’ उनले भने । यति मात्र गर्नसक्यो भने चार महिनामा अब आउने भ्रष्टाचारका मुद्दा ठम्प रोकिने उनको विश्वास छ । यति मात्र सुरु गर्नसक्यो भने अब कुनैपनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैनन् । डा. दीक्षित मन्त्रीले अर्को तत्काल गर्न सक्ने काम स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान नर्सिङमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । ‘अहिले के-के समस्या छन् ती विषयका विज्ञहरूलाई राखेर छलफल गरी कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे काम अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी बाहेक अहिलेका मन्त्रीले नीतिमा भएका कुरा कार्यान्वयनको सुरुवात गरे पनि आउँदे नेतृत्वलाई सहज हुनेछ ।’
ट्रम्पले परमाणु परीक्षण पुनः सुरु गर्न आदेश दिएपछि रूस ‘रेड अलर्ट’ मा
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ३० वर्षभन्दा लामो विरामपछि अमेरिकालाई पुनः परमाणु परीक्षण सुरु गर्न आग्रह गरेपछि रूस सतर्क बनेको छ । क्रेमलिनले बिहीबार चेतावनी दिएको छ कि यदि शीतयुद्धकालीन परमाणु परीक्षण रोकको सम्झौता तोडियो भने ‘उपयुक्त रूपमा प्रतिक्रिया’ दिनेछ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको उच्चस्तरीय वार्ताको अघिल्लो दिन ट्रम्पले एसियाबाट ‘युद्ध विभाग’ (पूर्व पेन्टागन) लाई परमाणु परीक्षण पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, ‘संयुक्त राज्यसँग अरू कुनै पनि देशभन्दा बढी परमाणु हतियार छन् ... रूस दोस्रो र चीन टाढाको तेस्रो स्थानमा छ, तर ५ वर्षभित्र नजिक आउनेछ । अन्य देशहरूका परीक्षण कार्यक्रमका कारण मैले युद्ध विभागलाई समान स्तरमा हाम्रो परमाणु हतियार परीक्षण सुरु गर्न निर्देशन दिएको छु । त्यो प्रक्रिया तुरुन्त सुरु हुनेछ ।’ त्यसअघि बिहीबारै क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभलाई पत्रकारहरूले ट्रम्पको उक्त घोषणाबारे प्रतिक्रिया सोधेका थिए । पेस्कोभले भनेका छन्, ‘ट्रम्पले आफ्नो बयानमा अन्य देशहरूले पनि परमाणु हतियार परीक्षण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । अहिलेसम्म हामीलाई कसैले केही परीक्षण गरिरहेको जानकारी थिएन ।’ ‘यदि ‘बुरेभेस्टनिक’ परीक्षणको उल्लेख गरिएको हो भने त्यो कुनै पनि हिसाबले परमाणु परीक्षण होइन,’ उनले थपे । उनका अनुसार ‘सबै देशहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली विकास गरिरहेका छन्, तर यो परमाणु परीक्षण होइन ।’ पेस्कोभले भने, ‘अमेरिकालाई आफ्ना स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार छ ।’ तर उनले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पूर्व भनाइ दोहोर्याए — ‘यदि कसैले परीक्षण रोक सम्झौता त्याग्छ भने रूस पनि त्यसअनुसार प्रतिक्रिया दिनेछ ।’ तर उनले त्यस प्रतिक्रियाको स्वरूप खुलाएनन् । नयाँ शस्त्र दौड सुरु ? पेस्कोभलाई पश्चिमासँग नयाँ शस्त्र दौड सुरु हुने हो कि भनेर सोध्दा उनले भने, ‘होइन ।’ यद्यपि दशकौंदेखि परमाणु हतियार विकास, परीक्षण र आधुनिकीकरण रोक्ने प्रयासहरूका बाबजुद विश्व शक्तिहरूबीच तनाव बढ्दै आएको छ । १९६३ मा अमेरिका, बेलायत र रूसले हस्ताक्षर गरेको पार्शियल टेस्ट ब्यान सन्धिले भूमिगत बाहेक सबै प्रकारका परमाणु परीक्षणहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि बनेको कम्प्रिहेन्सिभ न्यूक्लियर टेस्ट–ब्यान सन्धिमा हालसम्म १७८ देशले अनुमोदन गरेका छन् । अमेरिकाले १९९२ मा आधिकारिक रूपमा परीक्षण बन्द गरेको थियो र चीन तथा रूसले पनि त्यसयता कुनै परीक्षण गरेको जनाइएको छैन । तर २०२३ मा रूसले उक्त सन्धिबाट आफ्नो अनुमोदन फिर्ता लियो र अमेरिकाको ‘वैश्विक सुरक्षाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण’ लाई कारण बतायो । तथापि रूसले आफूले परीक्षण पुनः सुरु गर्ने वा नगर्ने बारे स्पष्ट बताएन । परमाणु प्रतिस्पर्धा र नयाँ जोखिम विश्व शक्तिहरूबीचको तनाव र भारत, पाकिस्तानजस्ता अप्रसारित देशहरू (ती देशहरू जसले कुनै सन्धि, सम्झौता, वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश/सूचना प्रसारणमा भाग लिएका छैनन् वा त्यसको जानकारी बाहिर पठाएका छैनन्) ले पनि परमाणु हतियार विकास गरिरहेका कारण आधुनिक परमाणु प्रणालीहरूको जोखिम अझै बढ्दो छ । ट्रम्पको घोषणा रूसले गत हप्तामात्र गरेको ‘बुरेभेस्टनिक’ लामो दूरीको क्रूज मिसाइल परीक्षणपछि आएको हो — जसलाई परमाणु वा परम्परागत दुवै प्रकारका वारहेड बोक्न सक्ने भनिएको छ । रूसले दाबी गरेको छ कि उक्त मिसाइल ‘अजेय’ छ, ‘असीमित दूरी’ सम्म पुग्न सक्छ र हवाई तथा मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीलाई छल्न सक्षम छ । ट्रम्पले त्यसबारे असन्तोष जनाउँदै भने, ‘रूसले यूक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा ध्यान दिनु पर्छ ।’ ट्रम्प–सी वार्ता र मस्कोको चासो सोही दिन मस्कोले सावधानीपूर्वक हेरेको देखिन्थ्यो किनभने उसका दीर्घकालीन सहयोगी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र ट्रम्पबीच दक्षिण कोरियामा मैत्रीपूर्ण वार्ता भएको थियो । रूसले यूक्रेनसँगको युद्धविराम प्रस्ताव नमान्दा असन्तुष्ट हुँदै हालसालै ट्रम्पले पुटिनसँगको वार्ता रद्द गरेका थिए । तर उनले सी जिनपिङसँगको वार्तालाई ‘अद्भूत’ र ‘धेरै विषयमा सहमति भएको’ भन्दै प्रशंसा गरे । ट्रम्पले चीनसँग दुर्लभ धातु (रेयर अथ्र्स) आपूर्तिमा १ वर्षको सम्झौता गरेको र फेन्टानिल सम्बन्धी कर आधा घटाएको बताए — जसले गर्दा चीनबाट आयात हुने वस्तुहरूमा कुल शुल्क ४७ प्रतिशतमा झरेको छ । चीनले पनि ‘अमेरिकी ऊर्जाको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने’ वाचा गरेको ट्रम्पको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अलास्काबाट तेल र ग्याँस खरिदसम्बन्धी ठूलो सम्झौता हुनसक्छ ।’ ट्रम्प–सी वार्ताको यो नतिजा मस्कोका लागि सुखद खबर होइन किनभने रूसले चीनलाई आफ्नो प्रमुख भूराजनीतिक र व्यापारिक साझेदारको रूपमा राखेको छ — विशेषतः २०२२ को यूक्रेन आक्रमणपछि पश्चिमबाट अलग्गिएको स्थितिमा । यूक्रेन युद्धबारे ट्रम्पले भने, ‘यो विषय उठ्यो’ र चीनसँग मिलेर ‘मानवहत्या रोक्ने’ प्रयास गर्ने बताएका छन् । तर उनले थकान जनाउँदै भने, ‘दुवै पक्ष लडिरहेका छन् र कहिलेकाहीँ त तिनीहरूलाई लड्नै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । पागलपन ।’ ६ वर्षपछि ट्रम्प र सीबीच भेट : शक्ति सन्तुलन र आपसी निर्भरता पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास
हिमालयनबाट बाहिरियो हबिब बैंक, अब नेशनल लाइफ सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी
काठमाडौं । बिहीबार (आज) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३४.२२ अंक बढेर २ हजार ६००३८ विन्दुमा पुग्यो । दिनभरिको उतारचढाव पछि सेयर कारोबार ७ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबर भयो । आज दिनभर ३१९ कम्पनीको २ करोड ६० लाख १० हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयर सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । आज हिमालयन बैंकको १ करोड ४० लाख ६ हजार २३० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । नेप्सेका अनुसार बैंकको उक्त सेयर ब्रोकर नम्बर ४८ अर्थात् त्रिशक्ति सेक्युरिटिज पब्लिकबाट बिक्री भएको छ भने ब्रोकर नम्बर ३४ अर्थात् भिजन सेक्युरिटिजबाट खरिद गरिएको छ । उक्त सेयर हिमालयन बैंकका सबैभन्दा ठूलो संस्थापक सेयरधनी पाकिस्तानको हबिब बैंक लिमिटेडले बिक्री गरेको हो । हबिबले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरेर हिमालयन बैंकबाट बाहिरिन लागेको हो । हबिब बैंकले हिमालयन बैंकमा रहेको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । बैंकको उक्त सम्पूर्ण संस्थापक सेयर नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता ११८.८८ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । यस मूल्यका आधारमा नेशनल लाइफले उक्त सेयर ३ अर्ब ३३ करोड १ लाख १९ हजार ६९९ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । तर, नेप्सेमा भने बैंकको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १३१ रुपैयाँमा कारोबार भएको देखिन्छ । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार होम पेज (गृहपृष्ठ)मा देखिएको सेयर मूल्य १३१ रुपैयाँ रेगुलर ट्रेड भएपनि वास्तविक मूल्य भने फ्लोरसिटमा देखिन्छ । ‘होमपेजमा देखिएको १३१ रुपैयाँ रेगुलेर ट्रेड हो । हिमालयन बैंकको सेयर खरिद बिक्री नेगोसिएट विण्डोबाट भएको हो । फ्लोरसिटमा भने खरिदबिक्री प्रतिकित्ता ११८.८८ रुपैयाँमै भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो सेयर खरिद बिक्रीलाई नेगोसिएट भनिन्छ । किनभने बाहिर नै सेयर मूल्य तय भएर नेप्सेमा कारोबार देखाएको मात्रै हो । यसले दुविधा भएपनि आगामी दिनमा यस्तो सुधार गरिनेछ ।’ साथै हबिबले बिक्रीमा राखेको सेयरमध्ये बिहीबार ५० प्रतिशत मात्रै कारोबारमा आएको छ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत सेयर आइतबार मात्रै कारोबारमा आउने नेशनल लाइफ स्रोतले जनाएको छ । ‘आज ५० प्रतिशत मात्रै सेयर कारोबार भयो । कारोबारको डिजिजका कारण बाँकी रहेको ५० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख ६ हजार २२३ कित्ता सेयर आइतबार मात्रै कारोबारमा आउनेछ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो । हबिबले तिर्याे १३ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर हबिबले हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयर नेशनल लाइफलाई बिक्री गर्दा १३ करोड २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ कर सरकारलाई तिर्नु परेको छ । हबिबले पुँजीगत लाभकर २५ प्रतिशतका दरले उक्त कर सरकारलाई बुझाउनु परेको हो । बैंकले बिक्रीमा राखेको २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता सेयरको मूल्य अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ कायम हुनेछ । तर, बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १८.८८ रुपैयाँ थप गरेर बिक्री गरेको हुँदा सो आम्दानीमा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । ‘बिक्री गर्ने संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । नेप्सेमा कारोबार भएपछि सिस्टमबाट टीडीएस बापत १० प्रतिशत काट्छ भने १५ प्रतिशत रकम कर कार्यालयमा बिक्री गर्ने ब्रोकर कम्पनीले संस्था (हबिब) को नाममा जम्मा गर्नुपर्छ,’ एक ब्रोकर व्यवसायीले भने, ‘११८.८८ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएपनि १८.८८ रुपैयाँमा मात्रै २५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’
