‘निःशुल्क होइन, सहुलियत मूल्यमा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने प्रक्रिया थालिएको हो’ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । पछिल्लो समय भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालिले जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने विषयलाई लिएर बहस भइरहेको छ । कतिपयले जेनजीको आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिले सेयरको विषयमा अनेक भ्रमहरु फिजाइरहेका छन् । तर, कम्पनीले भने १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ । सेयर लेनदेनको विषयमा हामीले भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिक्रमरत्न स्थापितसँग कुराकानी गरेका छौं । भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडबीच के सहमति हो ? भोटेकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय जनातालाई १० प्रतिशत सेयर दिने काम भोटेकोशी पावर कम्पनीको हो । यसलाई स्थानीय जनताहरुले १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताको हिसाबले किन्छन् । सेयर किन्नलाई पहिला कम्पनीमा स्थानीय जनतालाई सेयरहोल्डर बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले यसलाई किन्न पाउँछन् । सेयर किन्नलाई स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्न नसकेको खण्डमा भने ऋणको व्यवस्था भोटेकोशी कम्पनीले नै बैंकसँग ऋण निकालिदिने तथा बैंकबाट निकालेको ऋणको ग्यारेन्टर बसिदिने भनिएको थियो । नयाँ कम्पनीलाई बैंकले ऋण दिन मान्दैन । त्यसैले ग्यारेन्टी हामी बसिदिने र त्यो ऋण स्थानीयहरूले १० प्रतिशत सेयरबापत जुन वार्षिक लाभांश पाउँछन्, त्यहीबाटै उनीहरूले तिर्दै जान्छन् भनेर सुरुमा सहमति भएको हो । हामीले सेयर किन्न चाहिने करिब २० करोड रुपैयाँ बैंकबाट ऋण निकालेर तिर्ने र भोटेकोशीले त्यो ऋण निकाल्नलाई धरौटी बस्ने सम्झौता भएको हो । स्थानीय जनतालाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने भनियो, त्यसको आधार के थियो ? कम्पनीले निःशुल्क दिने भनेको होइन । स्थानीयहरूको निःशुल्क माग थियो । तर, निःशुल्क हामीले दिन खोजे पनि कानुनले दिन मिल्दैन । यदि दिइहाल्यो भने पनि यस कम्पनीमा सबै हाइड्रोपावरको इन्डस्ट्री, हाइड्रोपावर मात्रै नभईकन नेपालको जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा पनि अनसक्सेस भएको एउटा गलत नजिर बस्ने भएकोले यसलाई हामीले दिन सक्दैनौं भनेर रोकेर बसिएको थियो । ३३ दिन पावर हाउस पनि बन्द भयो । स्थानीय जनतालाई सेयर निःशुल्क दिनुपर्ने विषयमा कम्पनीले किन निर्णय गरेको हो ? सुरुमा भोटेकोशी पावर कम्पनी निर्माण हुने बेला जनतालाई सेयर दिनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो प्रावधान थिएन । त्यति मात्रै होइन, हाइड्रोपावरमा लगानी भनेको एकदमै जोखिमपूर्ण लगानी भनेर यसमा स्वदेशी लगानी गर्ने मान्छेहरू पनि एकदमै थोरै थिए । किन भने भोटेकोशी नै नेपालको पहिलो निजी हाइड्रोपावरमा कम्पनी हो । यो समयमा हाइड्रोपावर प्राइभेटले बनाउनु हुँदैन भन्ने धारणा व्याप्त थियो । तर यो क्षेत्रमा प्राइभेट नभई हुँदैन । यहाँ विकास गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन भनेर तत्कालीन सरकारले नै निजी आउनुपर्यो भनेर जसरी भन्नुभएको थियो । यसमा यो वैदेशिक लगानी ल्याएर सुरु गरेको परियोजना होे । त्यसकारण त्यतिबेला सेयर पब्लिकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि थिएन । सुरुमा पब्लिकको इन्भेस्टमेन्ट रिस्कमा राख्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले कम्पनी पब्लिकमा गएको थिएन । पछि कम्पनीले नै स्थानीयहरूले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सक्छन्, यसबाट फाइदा हुन्छ भनेर कम्पनीले बाटो खोलिदिएको हो । जसमा सबैले लगानी गरिरहे । अब हाइड्रोपावरमा फाइदा हुने भनेपछि जनमानसमा प्रभाव पर्नु स्वभाविकै भयो । सेयर चाहियो भन्ने विषय कम्पनीसँग २०७१ सालमा उठेको थियो । यो कुरा उठेपछि त्यति बेला पनि कम्पनीले प्रतिकार गरेको थियो । किनभने यो कसैको निजी सम्पत्ति होइन । जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेर प्राइभेटमा इन्भेस्ट गरेर कम्पनी चलाइरहेको छ । भोलि जनताले सेयर चाहियो भन्दैमा जनता मात्रै नभई जो कोही पनि सेयर चाहियो भन्दैमा यो दिन मिल्ने चिज हो ? भन्ने कुरामा छलफल भयो । हामीले सुरुमा दिनु हुँदैन भन्ने भनेर बसिराथ्यौं । तर केही पार नलागेपछि ल ठिक छ । ६ प्रतिशत सेयर १०० रुपैयाँ प्रति कित्ता दिने भनेर २०७१ सालमै स्थानीयसँग अग्रीमेन्ट भएको थियो । त्यो बेला हाम्रो यो सर्वदलीय समिति थियो । त्यो समयमा त्यहाँ न स्थानीय सरकार थियो । सर्वदलीय कमिटीले सबै स्थानीयलाई समेटेर ल्याउने, त्यसरी नै एउटा कम्पनी खोल्ने अनि त्यो कम्पनीलाई भोटेकोशीको सेयर दिने भन्ने थियो । त्यो कम्पनी खोलिएन । हामीले चाहे पनि कम्पनी नखुलिकन कसरी दिने त ? हामीले दिन्छौं त भनेकै हो । यो विषय त्यत्तिकै रहेन, पटकपटक उठिरहेको छ । जुन कम्पनी सेयर दिनलाई प्रतिबद्ध छ । हामी लिन आउनुस् भनेर भन्छौं तर कम्पनी फर्म नभइसकेकाले यो प्रक्रियामा अड्किरहेको छ । यो कुनै सम्झौता सरकारी नीति वा परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा उल्लेख थियो ? सेयर निःशुल्क दिनै मिल्दैन । यो प्रति कित्ता सेयर कुनै कम्पनीको अर्को कम्पनीले किन्न सक्छ । सबै पब्लिक कम्पनी नभएकाले स्थानीय जनतालाई सिधै दिन तथा व्यक्तिलाई दिन सकिँदैन । तर स्थानीय जनताले एउटा कम्पनी बनाएर त्यसमा पब्लिकलाई समेटेर त्यो कम्पनीले दिन मिल्छ । यो पब्लिक कम्पनी नभई प्राइभेट अर्थात् निजी कम्पनी हो । विसं २०७१ सालमा कानुन संशोधन भएयता दर्ता भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू पब्लिक कम्पनीका रूपमा मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था छ । त्यसयताका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीय जनताका नाममा छुट्याउन अनिवार्य गरिएको छ । यसको स्थापना ८० प्रतिशत लगानी अमेरिकी कम्पनीको लगानीमा भएको छ । पछि सहमति परिवर्तन गरेर सय रुपैयाँमा सेयर दिने निर्णय किन गरियो, यस परिवर्तनको कारण के हो ? भोटेकोशी गाउँपालिकामा १८ हजार जनसंख्या रहेको छ । यो स्थानीयहरूको माग हो । पहिला ६ प्रतिशत दिने भनेर निर्णय भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले ६ प्रतिशतबाट अब १० चाहियो भने । हामीलाई यो सेयर दिनलाई समस्या भएन । जनतालाई दिनुपर्छ । जनता पनि यसको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । निजी कम्पनी भएकाले पब्लिक कम्पनीको जस्तै पब्लिकली इस्यु गरेको छैन । त्यसकारण यो सेयर फ्रीमा दिन मिल्दैन । ६ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा जानलाई कुनै समस्या छैन । किनभने १० प्रतिशत सरकारी नीतिमा पनि आइसकेको छ । सबै हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशत पब्लिकलाई दिएकै हुन्छ । यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा कसरी वैध ठहरियो, यसमा स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायहरूको सहमति लिइएको थियो कि थिइएन ? भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबै वडाको वडाध्यक्षहरु तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि कम्पनीका अध्यक्षसहित चार जना र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनी सचिवसहित तीन जनाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई पनि साक्षी राखिएको छ । सम्झौताअनुसार भोटेकोशी पावर कम्पनीले आफ्नो १० प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताले पनि सेयर लगानी गर्न मिल्ने गरी स्थापना गरिएको पब्लिक कम्पनीलाई दिने भनेका छौं । कम्पनीले स्थानीयहरूलाई सित्तैमा सेयर दिन लागेको चाहिँ होइन । जेनजी कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० प्रतिशत सेयरको रकम भोटेकोशी पावर कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा भएको हो । यसमा सरकारको कन्सेन्ट छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । कानुनी रूपमा वैध पहिले नै ठहरिसकेको छ । जुन एउटा कम्पनीको सेयर अर्को कम्पनीले किन्न पाउँछ । निजी कम्पनीमा बढी सेयर होल्डर राख्न मिल्दैन । पब्लिकमा जति पनि हुने भयो तर निजी कम्पनीमा एउटा सर्टेन नम्बर छ । जुन त्यो नम्बरभन्दा बढी सेयरहोल्डर राख्न मिल्दैन । तर त्यो कम्पनीले एउटा सेयरहोल्डर राख्न सक्छ । सेयर मूल्य १०० रुपैयाँ कसरी तोकियो, मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया के कस्तो थियो, यसबारेमा प्रष्ट पारिदिनूस् न ? व्यक्तिले कति सेयर पाउँछ भन्ने कुरा कम्पनीले नै निर्धारण गर्छ । हामीले स्थानीय जनताहरूलाई कसरी समेट्ने, कति जना मान्छे छ, कति घरधुरी दिने हो कि व्यक्तिलाई दिने हो त्यो उनीहरूले नै तोक्छन् । यसमा सबै जनालाई प्रभावित समेट्नु प¥यो । यो तोक्ने काम उनीहरूले गर्छन् । त्यो मिलाउने काम पनि उनीहरूले मिलाउँछन् । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ भन्ने हाम्रो यो फेस भ्यालु भन्छ । सबै कम्पनीको सुरुवातीको भ्यालु त्यही हुन्छ । सबै कम्पनीहरूमा प्रति कित्ता सेयर १०० रुपैयाँ नै तोकिन्छ । हाम्रो तुलनामा यो चलिरहेको कम्पनी हो । यसको सर्टेन नाफा पनि छ । यसको एक्चुअल भ्यालुएसन गर्ने हो भने १०० रुपैयाँभन्दा बढी नै हुन्छ । तर यसलाई हामीले डिस्काउन्टमा दिन मिल्छ । १०० रुपैयाँसम्म राख्न मिल्छ । यो १०० रुपैयाँ भन्दा तल गर्न मिल्दैन । कम्पनीले सेयर बिक्रीबाट संकलन भएको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गरिरहेको छ ? रकम प्रयोगमा आउनलाई पहिले रकम आउनु पर्यो नि । स्थानीयहरूले पहिले लिनुप¥यो । रकम आइसकेपछि आफ्नो कम्पनीमा खर्च हुन्छ । यो पावर कम्पनी नेपाल सरकारको कहिले हुन्छ ? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै भोटेकोशी हाइड्रोपावरको मर्मतसम्भार गर्छौं । अब यसको लाइसेन्स पछि सरकारलाई जान्छ । हाम्रो सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग जेभीमा जान्छ । २००० पीसमा प्राधिकरणसँग र भोटेकोशीको ५०/५० जेभी हुन्छ । त्यसपछि २०३६ मा यो पुरै प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यसैले नेपाल लाइसेन्स सबै हाइड्रोपावर लाइसेन्समा के लेखिरहेको हुन्छ भने यो प्रोजेक्ट चलेको कन्डिसनमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यही आधारमा हामीले काम गर्छौं । कम्पनीले यो विषयमा कति पारदर्शिता अपनाएको थियो, जनताको हित सुरक्षित गर्न अरु के–के कदम चालिरहेको छ ? हामीले सीएसआरबाट धेरै काम गरिरहेका छौं । त्यो क्षेत्रमा त्यतिकै फुकेर हिँड्दैनौं । तर त्यो हाम्रो प्रभावित क्षेत्रमा हामीले जुन अहिले कानुनले नाफाकाे १.५ कि १.७ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ । यहाँ त्योभन्दा बढी नै हामीले खर्च गरिरहेका छौं । कम्पनीले भविष्यमा स्थानीय समुदायका लागि अन्य आर्थिक वा सामाजिक योजनाहरू के-के बनाइरहेको छ ? भोटेकोशीले यहाँका ३०/४० वटा स्कुलमा सहयोग गर्छ । प्रभावित गाउँपालिकाहरूलाई पनि प्रत्येक वर्ष पैसा दिँदै आइरहेका छौं । जस्तै भोटेकोशी गाउँपालिकामा अस्तिसम्म ५० लाखसम्म जान्थ्यो भने अहिले २ करोड दिने पनि सहमति भएको छ । जुन त्यो २ करोडसम्मको भोटेकोशी गाउँपालिकालाई दिइरहेका छ । अरू प्रभावित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पनि त्यसरी नै सहयोग गर्ने योजनामा छ । यो सबै प्रत्यक्ष रूपमा नै उनीहरुलाई पैसा दिने हो । योबाहेक पनि हामीले सहयोग गर्ने, त्यहाँको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी अथवा अस्पतालहरूमा सर्टेन सपोर्ट गर्ने भनिरहेका छौं । भोटेकोशी पावर कम्पनीले आलोचनालाई कसरी लिएको ? कम्पनीका नाममा सेयर दिनुको कारण के हो ? यो आलोचना १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको विषयमा भएको हो । फ्रीमा हामीले दियो भन्ने प्रभाव परेर भएको हो । तर हामीले फ्रीमा दिएकै छैनौं । यो सबै हल्लामात्रै हो । यसमा विश्वास नगरौं । अहिले पब्लिक गएर पब्लिकसँग पैसा उठाएर उनीहरूलाई लामो समय प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा हामी पब्लिक गर्दैनौं भन्ने विषय हो । लिमिटेड पिरियड बाँकी भएको परियोजनालाई पब्लिकमा जानलाई त्योभन्दा पनि स्वीकृति देला नदेला त्यो अर्कै विषय भयो । स्वीकृति पाउने ग्यारेन्टी पनि कमै हुन्छ । तर लिमिटेड पिरियड बाँकी भयो भने अबको ५ वर्षमा त आधा परियोजना यही नै हुन्छ । आधा परियोजना प्रतिफल पनि यही नै हुन्छ । नयाँ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन्छ । यसको स्वरूप के हुन्छ त्यो बेला थाहा होला । त्यो अनसर्टेन्टिमा पब्लिकमा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो । अब बिना पब्लिक हजारौं सेयर बनाउन मिल्दैन । त्यसैले एउटा कम्पनीले हाम्रो सेयर किन्न पाउँछ । त्यो कम्पनीको सेयरहोल्डर जनताहरूले नै पाए । अनि त्यो कम्पनी पब्लिक जान पाउला । अब त्यो कम्पनीले भोटेकोशीमा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने हो भन्ने जरुरी छैन । उनीहरूले अरूमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छन् । त्यसरी पनि उनीहरूले पब्लिक जान पाउँछन् । अन्तमा भोटेकोशी पावर कम्पनीको बारेमा बताइदिनूहोस् न । यो आयोजना जम्मा ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको हो, जुन विदेशी लगानीमा बनेको थियो । हाल यो नेपालकै अग्रणीमध्येको जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रूपमा रहेको छ । कम्पनीले सन् १९९६ मा उत्पादनको इजाजत पाएको हो । तत्कालीन समयमा ४० वर्षका लागि विद्युत् उत्पादनका लागि यो कम्पनीले पाएको इजाजत सकिन अब ११ वर्ष बाँकी छ । त्यो बेला नेपालमा जलविद्युतमा लगनी सुरक्षित मानिँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरा निकै दुर्लभ थियो । स्थानीयहरूले सेयर लगानी गर्ने कुरा त अझै अवधारणा नै थिएन । जोखिम लिएरै बनाइएको र निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको आयोजना हो यो । यो आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणमा बनेका कारण त्यसबेला विद्युत् खरिद सम्झौता पनि डलरमै भएको थियो । यो आयोजनाको ३६ मेगावाट उत्पादनको खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा छ भने बाँकी ९ मेगावाट उत्पादन नेपाली रुपैयाँमै खरिद हुँदै आएको छ । यो परियोजनाको लगानी झण्डै १०० मिलियन डलर जति छ ।
५ महिनामा यी काम गर्नेछिन् स्वास्थ्यमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले आइतबार पदभार ग्रहण गरेकी छन् । पदभार ग्रहणपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले जेनजीहरूको भावना अनुसार काम गर्न तयार रहनुपर्ने निर्देशन दिइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न महाशाखा तथा शाखाका प्रमुखहरूसँग उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासनको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिन् । ‘जेनजीहरूले भ्रष्टाचार बढ्यो र सुशासन भएन भन्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका हुन् । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भनिन् । उनले सबै कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै भनिन्, ‘कुनै पनि तहमा कतैबाट पनि भ्रष्टाचार भएको सुन्न नपरोस्, भ्रष्टाचार आर्थिक रुपमा पनि हुन्छ प्रशासनिक रुपमा पनि हुन्छ, हामीले अनावश्यक काममा दुःख दिने काखापाखा गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै अङ्ग हुन्, अब यस्तो नहोस् भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनले यही मन्त्रालयमा तीन वर्ष स्वास्थ्य सचिवकै रुपमा काम गर्दा भ्रष्टाचारलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै प्रशासनिक रुपमा गरे पनि राजनीतिक रूपबाट गर्न नसकेको बताइन् । उनले राजनीतिक कारण भ्रष्टाचार हुन थालेपपछि राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै उनले खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा पारदर्शी बनाउन र शून्य भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताइन् । शर्माले केन्द्रको मन्त्रालयमात्र नभइ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै भएका स्रोत साधनको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतर्फ चनाखो हुनुपर्ने बताइन् । मन्त्रीका प्राथमिकता स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्माले मन्त्री भइसकेपछि आफूले प्राथमिकता दिएर गर्ने कामलाई सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले सबैभन्दा पहिले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने बताएकी छन् । परिवारको भविष्यमा कमाएर पाल्न सक्ने छोरा वा छोरी नरहेकाले त्यो घरको आर्थिक अवस्था हेर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी छन् । यसका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजेटको व्यवस्था गर्ने उनको योजना छ । यस्तै शहीद परिवारबाट योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । उनले यो विषयमा तत्काल छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । ‘अहिले हामी कहाँ स्वास्थ्य अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यक्रममा मृतकका परिवारका आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्ति छन् भने हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ, यसका लागि हामी तत्कालै काम सुरु गर्छौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले आन्दोलनका घाइतेलाई सरकारले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइरहेको बताउँदै जबसम्म पूर्ण रुपमा निको हुँदैन तबसम्म यथावत राखिने बताएकी छन् । उनले घाइतेहरूको चोटपटकको वर्गीकरण कसरी भइरहेको छ, त्यसलाई हेरेर त्यही अनुरुप उनिहरूले पाउने क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्ने बताइन् । स्वास्थ्यमन्त्री आफैले माओवादी द्धन्द्धकालमा चोटपटकको वर्गीकरण र उपचारको समन्वयकर्ताको रुपमा काम गरेकी थिइन् । आफूले यो विषयमा काम गरिसकेको र अनुवभव पनि भएकाले यसमा पनि आफैले काम गर्ने बताएकी छन् । मन्त्री शर्माले मानसिक स्वास्थ्यको विषलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छन् । देशको वर्तमान परिस्थिती हेर्दा मानसिक स्वास्थ्य ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको बताउँदै उनले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने योजना सुनाएकी छन् । डा. शर्मा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ र महिला भएको बताउँदै जनसांखिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन हेर्दा मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युदर उच्च रहेको बताउँदै उनले ती प्रदेशको जोखिममा रहेको लक्षित समुदाय छनोट गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमा स्वास्थ्यका समस्या रहेको बताउँदै उनले ती समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बताइन् । उनले त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छन् । अहिले नर्सहरू आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उनले यस्ता समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्ने बताइन् । ‘यो सरकारको अब ५ महिनामात्रै बाँकी छ, सबै कुरा हामीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौं तर सक्दो कोसिस गर्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘यो अवधिमा हामी अल्पकालिन, मध्येकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउँछौं । जसमा अल्पकालिन योजना पाँच महिनाको अवधिमा कार्यन्वयन गर्छाैं,मध्यकालिन योजना सुरुवात गर्छौ र दीर्घकालिन योजनामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे खाका बनाउँछौं ।
नक्सालको भाटभटेनीमा बीमा गरिएकोभन्दा बढी क्षति, साढे २६ करोड रुपैयाँ ‘एडभान्स’
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा नक्साल स्थित भाटभटेनीमा पुगेको क्षतिको शिखर इन्स्योरेन्समा ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सबाट सर्भेका लागि खटिएका सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशीका अनुसार सामानको मात्रै ६० करोड रुपैयाँ दाबी परेको छ । साथै, कम्पनीमा भवनको मात्रै ६ करोड रुपैयाँको दाबी परेको उनले बताए । उनका अनुसार बीमा दाबी परेको रकमको शिखर इन्स्योरेन्सले भाटभटेनीलाई ‘एडभान्स’ स्वरूप साढे २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशीका अनुसार कम्पनीले भवनको सरसफाइ, पुनर्निर्माणमा राहत होस् भनेर परेको दाबीमध्ये २५ करोड रुपैयाँ र भवनमा परेको दाबी रकममध्ये डेढ करोड भुक्तानी गरेको हो । आन्दोलनको कारण क्षतिग्रस्त नक्सालको भाटभटेनीको क्षति मूल्यांकनका लागि शिखर इन्स्योरेन्सले सर्भेयर जोशी र नेपाल पुनर्बीमाको तर्फबाट जगन्नाथ गौतमलाई खटाइएको छ । भवन पूर्ण रुपले जलेर क्षति पुगेको हुँदा अहिले सर्भे जारी रहेको र यति नै भनेर क्षतिको मूल्यांकन भइ नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले खरिद गरेको सामानको बिल कलेक्सन भइरहेको र सबै बिल प्राप्त भएपछि मात्रै कति क्षति पुगेको भन्न सकिनेछ । ‘हामीले हेर्ने भनेको खरिद गरेको सामानको बिल हो, जुन कलेक्सन भइरहेको छ, उहाँहरूबाट सबै बिल प्राप्त भएपछि कति क्षति पुग्यो भन्न सकिने छ,' उनले भने । भवन पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको हुँदा बीमा गरेकोभन्दा बढी क्षतिको रकम आउन सक्ने जोशीको भनाई छ । क्षति रकम बढी आएपनि बीमा गरेको जति मात्रै भुक्तानी गर्ने कम्पनीको दायित्व भएको उनले बताए । उनले भने, ‘क्षति पुगेको सामानको हकमा चाडपर्व नजिकैको समयमा घटना भएको हुँदा बीमा गरेको भन्दा बढी छ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ । तैपनि बीमा गरेअनुसार दाबी हुन्छ ।’ नक्सालमा रहेको भाटभटेनीमा अहिले भवन भत्काउने र सरसफाइको काम सुरु भएको छ । यस्तै देशभरका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेको भवनमा कुनैमा पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कुनै पुनर्निर्माणकै क्रममा रहेको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशभर भाटभटेनी सुपरमार्केटको १२ वटा स्टोर पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको थियो । बाँकी ९ वटा आउटलेटमा भने लुटपाट र तोडफोड र आगजनी भएको छ ।
