सेयर बजारप्रति दुई नियामक : तात्यो राष्ट्र बैंक, सुस्त सेबोन
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि खुलेको सेयर बजारमा भारी गिरावट आएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव रहेकाे कार्यदलले तोकिएको समयमा नै कार्यदलले पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझायो । सेयर बजारसँग सम्बन्धित निकाय अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सेबोन र नेप्सेलगायत निकायलाई तत्काल (३ महिनाभित्र), मध्यकाल (१ वर्षभित्र) र दीर्घकालीन (१ वर्षभन्दा बढी समय)मा गर्नुपर्ने कामकाे सुझाव दियो । सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा विद्यमान अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको असोजसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुससम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । ३ महिनाभित्र उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई समय सीमा थियो । तर, राष्ट्र बैंकले एक सातामै ती सुझाव कार्यान्वयनमा गरिसकेकाे छ। जबकि पुँजी बजारका मुख्य नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्से कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयनका लागि तात्तिएका छैनन् । कार्यदलको सुझाव बमोजिम राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको २५ करोड रुपैयाँको सीमा र खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था हटाइसकेको छ भने संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीमा राष्ट्र बैंकले ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल पुँजी बजार सुधार कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा आइरहेको बताउँछन् । अब मध्यम र दीर्घकालीन सुझावहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक पुँजी बजारको नियामक होइन । तथापि पुँजी बजारसम्बन्धी जुन किसिमको कार्यदल बन्यो, त्यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सहभागिता थियो । कार्यदलले सुझाएका विषयहरू तत्काल गर्नुपर्ने सम्बोधन भइसकेका छन् । सम्भवतः सुझाएका विषय सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंक नै हो,’ पौडेलले भने, ‘यद्यपि हामी पुँजी बजारको मूल नियमनकारी निकाय होइनौं । तर पनि हामी पुँजी बजारप्रति संवेदनशील छौं ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै मार्जिन लेण्डिङ बैंकबाट नभई ब्रोकर मार्फत प्रवाह हुनुपर्ने विषय उठाइरहेको छ । त्यसैले पुँजी बजारको नियामक सेबोन र नेप्से यस विषयमा अग्रसर भएर आउन उनले आग्रह गरे । ‘राष्ट्र बैंकको चाहना पुँजी बजारको नियामक सेबोन र नेप्से अग्रसर भएर आउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले विगतदेखि नै मार्जिन लेण्डिङ बैंकबाट होइन, ब्रोकर मार्फत हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । यस विषयमा सेबोन नै अग्रसर हुनुपर्ने हो । हामी पनि सहयोग गर्न तत्पर छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले मात्रै सुधार गरेको आधारमा पुँजी बजार सुधार हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने मुख्य नियमनकारी निकायहरू तात्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ राष्ट्र बैंकलाई १ वर्षभित्र गैर-आवासीय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पुँजी बजार सुधार कार्यदलले सुझाव दिएको छ । यस्तै, धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी, परामर्श, रिसर्च एनालिस्टसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न दीर्घकालीन सुझाव दिएको छ । धितोपत्र बोर्डको मंसिर १५ गतेसम्म कुर्नुपर्ने कार्यतालिका पुँजी बजार सुधार सम्बन्धी कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझावलाई धितोपत्र बोर्डले मंसिर १५ गतेभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ । बोर्डले कात्तिक मसान्तभित्र धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गबाट प्रदान गरिने इटरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइएसआईएन)मा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मार्जिन कारोबार प्रणाली सम्बन्धमा एक समिति गठन भई उक्त समितिबाट मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन भइरहेको र अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । साथै, आइएसआईएनका विषयमा सीडीएसबाट प्राप्त निर्देशिका हाल बोर्डको कानुन प्रबलीकरण समितिबाट छलफल भइरहेको र समितिबाट प्राप्त सुझाव बमोजिम निर्देशिका स्वीकृत गरिने जनाएको छ । संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी गरिने जनाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा वर्गीकरण पश्चात् जेड समूहमा कम्पनीहरूको कारोबार गर्दा सतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नेप्सेलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तै, लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने काम पनि तत्काल कार्यान्वयन गरिने बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काम भने निरन्तर रहेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार मंसिर १५ गतेभित्र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने जनाएको छ । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बोर्डका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । तत्काल गर्ने कामहरू तालिका बनाएको उनको भनाइ छ । तर, मध्यकाल र दीर्घकालीन कामहरू भने कर्मचारीहरूको आन्दोलन बन्द भएपछि मात्रै सुचारु हुने उनले बताए । ‘तीन महिनाभित्र गर्नु पर्ने कामको तालिका बनाएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । तर, बोर्डभित्रका विभिन्न समितिहरू छन् । ती समितिको सुझावका आधारमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । तर, अहिले कर्मचारीहरूको पेनडाउनले गर्दा काम गर्न ढिलाइ भएको हो । कर्मचारीहरूको आन्दोलन मत्थर भएपछि मध्यकाल र दीर्घकालीन सुझावलाई तालिका बनाएर अघि बढ्ने हो ।’ साथै कार्यदलले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि नेप्से र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई बोर्डले पत्राचार गरिसकेका उनले जनाए । तर, कर्मचारीको आन्दोलनका कारण फ्लोअप गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
अन्तरिम सरकारको एक महिना : जनअपेक्षाअनुसार के-के भए काम ?
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भदौ ३० गते नेपालको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय लेखिन् । भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक स्वार्थमा डुबेको शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट युवापुस्ताको जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न दबावले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दुई दिनमै राजीनामा गर्न बाध्य भएपछि देशले गैर-राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पाएको हो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, प्रशासनिक अक्षमता र निराशाले थिलथिलो भएको वातावरणमा कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा छ । सुशासन, पारदर्शिता र पारदर्शी नेतृत्वको सुरुवात होस् भन्ने अपेक्षा आम जनताको छ । तर, एक महिनाको समयावधिमा यो सरकारले गरेका निर्णय, नीति र गतिविधिहरूले आशा र आलोचनाको मिश्रित तस्बिर कोरेका छन् । शपथपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ गरिनन् । गृह, अर्थ र ऊर्जाजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा ब्यूरोक्रेट र प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नियुक्त गरिन् । त्यसपछि विस्तार गर्दै कुल नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइयो, जसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सट्टा प्रशासनिक दक्षता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिइयो । अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिवका रूपमा काम गरिसकेका रामेश्वर खनाल, ऊर्जामा देशव्यापी रूपमा सबैले रुचाएका पात्र कुलमान घिसिङ र गृहमा न्याय तथा कानुन बुझेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेपछि धेरैले कार्की क्याबिनेटलाई मन पराए । उनको यो निर्णयलाई जनताले ‘विशेषज्ञहरूको सरकार’ भनेर स्वागत गरे । प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्कीले आफू कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि नभएकोले पनि देशका संयन्त्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन काम गर्ने उद्घोष गरिन् । यो एक महिनाको अवधिमा सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएका युवालाई शहीद घोषणा गर्यो । मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति र तत्कालीन खर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय भयो । त्यसैगरी, घाइतेहरूको उपचार सरकारले नै बेहोर्ने र सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई मानव अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन् । आयोगले प्रहरीद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, नागरिक मृत्यु र आगजनीका घटनामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । तर, आयोगको म्याद र अधिकार सीमित भएको आलोचना पनि सँगै बढ्दै गएको छ । एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाबमा बनेका आयोगहरूले कहिल्यै वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन्, कार्की सरकारले त्यसै ढर्राको आयोग बनाएर गल्ती दोहोर्याउने खतरा छ ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर सन्देश प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएकी छन् । त्यसैसाथ, मन्त्रिपरिषद्ले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका सबै स–साना आयोजना स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयले स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुशासनमा सुधार ल्याउने सन्देश दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल अन्तरिम सरकारले पहिलो महिनामा तत्कालीन जनसरोकारका विषयमा प्राथमिक सुधारको दिशा लिएको बताउँछन् । उनले वर्तमान सरकार अहिले प्रशासनिक स्थायित्व र आर्थिक पारदर्शितामाथि काम गरिरहेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले भ्याट, अन्तःशुल्क, शिक्षा कर, र विलासिता कर तिर्ने म्याद एक महिना लम्ब्याएर व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । त्यसैगरी, दशैं बिदामा भन्सार र बैंकहरू एक दिन मात्रै बन्द गर्ने निर्णयले पनि धेरैलाई राहत नै मिल्यो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले निजी उद्योगीहरूबाट ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन् । ‘राज्यको स्रोत केही व्यक्तिको निजी स्वार्थमा बन्दी बन्न सक्दैन। विद्युत् उपयोगमा पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भनेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनलाइन अन्तरक्रिया गर्दै स्थानीय प्रशासनमा उत्तरदायित्व र कानूनी अनुशासनमा जोड दिएका छन् । पछिल्लो आन्दोलन र राजनीतिक अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको छ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटेको, पर्यटन क्षेत्रमा आगन्तुक कम भएको र रोजगारी सिर्जना ठप्पप्रायः भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ सरकारको गठनपछि बजारमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि ठूला लगानी परियोजनाहरू अझै प्रतीक्षामा छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक सन्देश त सकारात्मक दियो, तर संरचनागत सुधारका ठूला निर्णयहरू अझै आकाशमै छन् ।’ राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच संवादको कमी, ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीको अभाव र प्रशासनिक संयन्त्र पुरानै ढाँचामा चल्नुले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘कार्कीको पहिलो महिना न्यायिक अनुशासनको प्रदर्शन हो, राजनीतिक साहसको होइन । यो सरकार दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको सम्झौता होइन, नागरिक असन्तुष्टिको अस्थायी उत्तर हो । यसको सफलता निष्पक्ष निर्वाचन र शासन सुधारमा देखिनेछ ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्कीले सुधारको बाटो सुरु गरेको धारणा राखे । सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ‘निर्वाचन’ अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक तोकिसकेको छ र तयारी सुरु भइसकेको छ । नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सुरक्षा योजना, र मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूबीच अझै पनि अविश्वासको वातावरण छ । दलहरूले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भएकोले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो पहिलो महिनामा सन्देशात्मक र सैद्धान्तिक सुधारका कदमहरू चालेकी छन् । तर, जनताले चाहेको संरचनागत, कानूनी, र नीतिगत रूपान्तरण अझै सुरु भएको छैन । राज्य संयन्त्रमा जरा गाडेका पुराना स्वार्थ समूह, ठेकेदार संस्कृति र राजनीतिक हस्तक्षेपले सुधारको गति सुस्त बनाइरहेका छन् । तर पनि, नागरिकहरूमा आशा बाँकी छ । यदि यो सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचारमाथि ठोस कारबाही गर्न, र आर्थिक स्थायित्वका आधार निर्माण गर्न सफल भयो भने त्यो नेपालको सुशासनको नयाँ अध्यायको प्रारम्भ हुनेछ । विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘कार्कीको पहिलो महिना जनताको निराशा र आशाबीचको संक्रमण हो, अबको समय उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण हुनेछ, जहाँ परिणामले मात्रै होइन, प्रक्रियाले पनि इतिहास लेख्नेछ ।’
भवन र मन्त्रीविहीन स्वास्थ्य मन्त्रालय : प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर गराउन दिनभर कुर्छन् कर्मचारी, काम ठप्प
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीमा डा. संगिता मिश्राको नाम सिफारिस गरे पनि उनी मन्त्री बन्न सफल भइनन् । त्यसपछि पनि विभिन्न व्यक्तिको नाम स्वास्थ्य मन्त्रीको चर्चामा आइरहेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना जलेर नष्ट भएको छ । आफ्नो भवन नहुँदा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको (एनएचआरसी) भवनमा बसिरहेको मन्त्रीविहीन मन्त्रालयलाई जलेको संरचना र कागजातबारे द्रुतरुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै मन्त्रालयले केही नीतिगत महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन । अरु नियमित काममा भने मन्त्री नहुँदा कुनै समस्या नपरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी मन्त्री नहुँदा केही तत्काल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पेण्डिङमा रहेको बताउँछन् । उनले अन्य नियमित काम भने भइरहेको जानकारी दिए । अन्य काम भने स्थायी सरकारले गरिरहेको उनके भनाइ छ । मन्त्री छैनन् भनेर हामीले नियमित कामहरु रोक्दैनौं, मन्त्री भनेका अस्थायी हुन्, हामी भनेका स्थायी सरकार हौंं, स्थायी सरकारले आफ्नो काम निरन्तर गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘तत्काल मन्त्री नहुँदा त्यति ठूलो समस्या त छैन तर मन्त्रीज्यू आफ्नो कार्यकक्षमा भइदिएको भए केही कन्फ्युज्ड भएको रेकर्डहरू तथा जलेका कागजातको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सहज हुन्थ्यो,’ बुढाथोकीले भने । हस्ताक्षर गर्न दिनभर कुर्नुपर्ने बाध्यता स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा नियमित कामकाजमा समस्या नभए पनि नीतिगत काममा भने मन्त्रालयले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री नहुँदा तत्काल मन्त्रालयबाट मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, कार्कीलाई भेट्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धौधौ पर्ने गरेको छ । एउटा फाइल अथवा निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको समयका लागि दिनभर कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीहरु सुनाउँछन् । ‘मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा काम गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो त्यो सजिलो अहिले छैन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरी पास गर्नुपर्ने निर्णयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भएको छ, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेको हुनाले एउटा हस्ताक्षरको लागि फाइल बोकेर कर्मचारी बालुवाटार जानुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका एक कर्मचारीले भने । मन्त्रालयका कर्मचारीले कुनै निर्णय गर्नुपरे दिनभर बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर भट्नुपर्छ, त्यसमा पनि समय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने निश्चित हुँदैन,’ ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार अहिले विभिन्न कर्मचारीका सरुवा बढुवा, अवकासका कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भक्तपुरमा रहेको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्दका तत्कालीन निर्देशक पुकार चन्द्र श्रेष्ठ अवकास भइसकेका छन् । अस्पतालमा नयाँ निर्देशक पठाउन सकिएको छैन भने मानव अंग समन्वय समिति, केही अस्पतालका समितिमा पदहरू रिक्त हुने अवस्था छ । ‘हामीले विभिन्न फाइलहरू पठाइसकेका छौं, प्रधानमन्त्रीको समय मिल्यो भने काम हुन्छ होला भन्ने आशामा छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका आफ्नै राष्ट्रिय मुद्दाहरु छन्, हाम्रो विषयले प्राथमिकता पाएर भेट्न पाउने अवस्था छैन ।’ उनले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा लिने मन्त्री नै नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण विषय पेण्डिङमा बसेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । जलेको मन्त्रालयको काम बढेन स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन जलेको एक महिना नाघि सकोके छ । अब मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अनिश्चत छ । जलेका संरचनासँग कागजात समेत नष्ट हुँदा काममा थप समस्या भोग्नु परिरहेको छ । तत्काल मन्त्री नहुँदा अब के गर्ने भन्ने विषयमा समेत टुंगो लाग्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हामीसँग आफ्नो भवन छैन, अहिले बसेको संरचना हाम्रो लागि उपयुक्त पनि होइन मन्त्री भइदिएको भए जग्गा वा भवनको कुरा अगाडि बढ्नसक्थ्यो,’ मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले भने । कतिपय कर्मचारीले यो मन्त्रालयको भवन ऐतिहासिक भएकाले यसलाई पुर्ननिर्माण गर्नुभन्दा संग्राहलय बनाउन उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । कुनै पनि संरचना नहटाइ यसलाई संग्राहलयको रुपमा राख्नुपर्ने कतिपयको तर्क भए पनि निश्चित धारणा भने भइसकेको छैन । नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल जलेका संरचना कागजातले काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । उनले पूराना इमेलमा भएका कागजातहरू जुटाउँदै काम गरिरहेको अवस्थामा कसरी काममा सहज बनाउने भन्ने हिसाबमा आफूहरू लागिरहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय देशभरका अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, नीति र मानव स्रोत व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकाय हो । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने यस्ता कामहरूमा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । के भन्छन् विज्ञ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशिल मन्त्रालयले ३४ दिनदेखि नीतिगत तहका काम गर्न नसक्नुले जनस्वास्थ्यका काममा पनि प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । एक दिन रोकिएको कामले पनि जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिनाैंसम्म काम रोकिँदा अवस्था डर लाग्दो हुने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको हकमा केही काम प्रधानमन्त्री आफैले हेरिरहे पनि मन्त्री भए जस्तो सहज नहुने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयमा भएजस्तो सजिलो हुँदैन, कुनै यस्तो निर्णय हुन्छ एक दिनको ढिलाइले नागरिकको सेवामा असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा लामो छलफल गर्नुपर्ने, पटक पटक बैठक गर्नुपर्ने काममा प्रभाव पर्ने सक्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता खतरनाक हुन्छ । बजेट, कार्यक्रम र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित काम ढिलाइ हुँदा दीर्घकालीन असर पर्छ ।’ मरासिनीसका अनुसार अहिले सरकारले सचिवको अधिकार पहिलेको भन्दा कटौती गरेकाले पनि मन्त्री नहुँदा असर पर्ने बताउँछन् । ‘पहिले सचिवको अधिकार बढी थियो, अहिले सचिवको अधिकार कटौती गरेर मन्त्रीको अधिकार बढाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पञ्चायत कालमा र प्रजातन्त्रमा सचिवको पावर धेरै थियो । उनीहरू आफैले पनि धेरै निर्णय गर्न सक्थे मन्त्रिपरिषदमा जाने बाहेक अरु धेरै निर्णय सबै आफै गर्न सक्थे तर अहिले त्यस्तो छैन मन्त्री नहुँदा धेरै काममा असर पर्छ ।’ नेपालको संघीय सरकारको संरचना अनुसार मन्त्रीहरू नीतिगत नेतृत्वकर्ता हुन् । मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख सचिव भए पनि मन्त्री राजनीतिक रणनीतिक र नीतिगत निर्णयका लागि प्रमुख हुन्छन् । हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भनेको नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वीकृति गर्ने, बजेट योजना र अनुगमन गर्ने, मानव स्रोत सरुवा र नियुक्ती गर्नु पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले एकातिर जलेको संरचना र कागजात कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा छ भने अर्कोतिर नीतिगत नेतृत्वको रिक्तता हुँदा पनुर्निमाणदेखि प्रशासकिय काममा समस्या भोगिरहेको छ ।
