संकटमा अमेरिकी अर्थतन्त्र : चीनको कदमले बढायो विश्व अर्थतन्त्रमा त्रास
काठमाडौं । अमेरिकाको बढ्दो ऋण अब ठूलो चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । चीनले अमेरिकी ऋणबाट दूरी बनाउन थालेको छ र यो विषय विश्व अर्थतन्त्रका लागि डरलाग्दो संकेत मानिएको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल ल्याउन सक्छ । यसको असरले अमेरिकी डलरको स्थिति कमजोर पार्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै अवस्थामा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ — जब विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऋणी देश आफ्नो ऋण फिर्ता गर्न असफल हुन थाल्छ, तब के हुन्छ ? विश्लेषकका अनुसार यो प्रश्नले चाँडै नै विश्व अर्थतन्त्रको रूपरेखा नै बदल्न सक्छ । किनभने ठूला देशहरूले अमेरिकाबाट आफ्नो पूँजी फिर्ता लिन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चेतावनी दिएको छ कि अमेरिकी ऋणको जालो अब नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । अमेरिकामाथि युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाको संयुक्त जीडीपीभन्दा बढी ऋण छ । प्रत्येक अमेरिकी नागरिकमाथि १ लाख डलरभन्दा बढी ऋण परेको छ । यो चेतावनी आईएमएफले अमेरिकाको संघीय ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको पछिल्लो तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि आएको हो । यो ऋण मुख्यतः २००८ को आर्थिक संकटपछिका बेलआउट प्याकेज, अभूतपूर्व रक्षा खर्च र कोभिड महामारीका बेला दिइएका प्रोत्साहन योजनाका कारण बढ्दै गएको हो । अहिले अमेरिकाका सबैभन्दा ठूला ऋणदाता देशहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता लिन थालेका छन् । चीन, जापान, बेलायत र क्यानडा जस्ता देशहरूले शान्तिपूर्वक अमेरिकी ट्रेजरी बन्डहरू (सरकारी प्रतिभूति) बेच्न थालेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता चीनले यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। जापान पनि सोही बाटोमा छ । निवेशकहरूलाई आकर्षित गर्न अमेरिकाले ब्याजदर बढाउँदैछ, तर यसले संकटलाई झन् गहिरो बनाइरहेको छ । अहिले अमेरिकाको वार्षिक ब्याज भुक्तानी १ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको छ, जुन अमेरिकी रक्षा विभाग (पेन्टागन) को बजेटभन्दा पनि बढी हो । विश्व पूँजी प्रवाहमा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ — विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरू अहिले सुनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् र उदीयमान बजारहरूमा चिनियाँ युआनले व्यापारिक मुद्राको रूपमा स्थान पाउँदैछ । विश्लेषकहरूले धनी वर्गमाथि कर बढाउने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा रक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने प्रयासले देशभित्र आर्थिक तथा सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । उनीहरूका अनुसार सम्भावित विकल्पका रूपमा आयातमा शुल्क (ट्यारिफ) बढाउने र आप्रवासन (इमिग्रेशन) घटाउने नीति मात्र बाँकी देखिन्छ । तर यस्ता कदमले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा झन् एक्ल्याउने जोखिम समेत रहन्छ । विश्लेषकहरूले यदि वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समाधान चाँडै खोजिएन भने अमेरिकी डलरको अवमूल्यन सुरु हुन सक्ने र यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमै पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । टिकटकदेखि दुर्लभ खनिजसम्म : ट्रम्प–सी बीचको ‘ट्रेड वार’ झन् गहिरिँदै मन्सा मुसा : विश्व इतिहासका सबैभन्दा धनी राजा जसको सम्पत्ति आज पनि एलन मस्कभन्दा धेरै
तिहारअघि आधा दर्जन कम्पनीको लाभांश, २१ कम्पनीमध्ये कुनको कति ?
काठमाडौं । तिहारअघि आधा दर्जन कम्पनीले सेयरधनीको खातामा लाभांश पठाउने तयारी गरेका छन् । सेयर बजारमा सूचीकृत ७ कम्पनीले तिहारअघि नै लाभांश वितरण गरेर सेयरधनीकाे खातामा पठाउने तयारी गरेका हुन् । लगानीकर्ताले चाडपर्वमा लाभांश रकमबाट खर्च गर्ने सोच बनाएका हुन्छन् । दशैं-तिहार अगावै लाभांश प्राप्त पाउँदा लगानीकर्ताहरु मख्ख हुने गर्छन् । लगानीकर्ताको इच्छा पनि चाडपर्व अघि नै राम्रो प्रतिफल पाएर धुमधामका साथ चाडपर्व मनाउने हुन्छ । पैसा जम्मा गरेर परिवारसँग घुम्ने, साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने अभ्यास पनि छ । सकेसम्म आफूले लगानी गरेको कम्पनीले दशैं अगाडि नै लाभांश देओस् भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये २१ वटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन् । तर, ७ कम्पनीले मात्रै तिहार अगाडि लाभांश वितरण गर्ने देखिएका छन् । यसपटक सूचीकृत कम्पनीहरूमा माछापुच्छ्रे बैंकले मात्रै दशैं अगाडि लाभांश वितरण गर्न सफल भयो । लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीहरुमा सानिमा बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मञ्जुश्री फाइनान्स, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी र नेपाल ल्युब आयलले मात्रै तिहार अगाडि लाभांश वितरण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । दशैंमा नसकेपनि सकेसम्म तिहार अगाडि नै लाभांश वितरण गर्न सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । तर, लाभांश घोषणा गरेर पनि एभरेष्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल, युनिलिभर नेपाल, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले भने तिहार पछि मात्रै वार्षिक साधारण सभा बोलाएका छन् । ‘यसपालिको चाडपर्वमा लगानीकर्ताको हात रित्तो भयो, विगतमा केही कम्पनीले दशैं-तिहारमा लाभांश दिन्थे, अहिले ती कम्पनीहरुले पनि वितरण गर्न छाडे, यसपालि दशैं तिहारमा लगानीकर्ताको हात रित्तो भयो,’ एक लगानीकर्ताले भने । माछापुच्छ्रे बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार २९० रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार २९० रुपैयाँ नगद गरी कुल ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । गत असोज १० गते पोखरामा सम्पन्न २७औँ वार्षिक साधारणले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १४ प्रतिशत नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न बैंकले कात्तिक १२ गते बिहान ११ बजे ३१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ सानिमा बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँको करसहित ७.३६ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले कात्तिक २ गते बिहान १० बजे काठमाडौंमा २१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७६ करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७३ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ८८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ । सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७० करोड ४४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.५३ प्रतिशतका दरले ७७ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ । ग्लोबल आइएमई बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँको करसहित ८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ । कामना सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५१ करोड ८ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ३५ करोड १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.७९ प्रतिशतका दरले २० करोड ३२ लाख ६० हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । असोज २४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ४ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको १३.५३ प्रतिशतका दरले ९५ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजसहितका लागि ४.६७ प्रतिशतका दरले ३२ करोड ९० लाख ९२ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १८.२० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कात्तिक १५ गते बिहान १० बजे पोखरा कास्कीमा १९औँ वार्षिक साधारण सभाले डाकेको छ । मञ्जुश्री फाइनान्सले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको करसहित १५ प्रतिशतका दरले २० करोड २७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न असोज ३१ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १८औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५९ करोड ४९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको १४ प्रतिशतका दरले ८ करोड ३२ लाख ९२ हजार ६ सय रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ५६ लाख ९६ हजार ८३६ रुपैयाँ नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कात्तिक २ गते बिहान ११ बज पोखरामा २५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । यूनिभर्सल पावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब २७ करोड ९९ लाख २९ हजार रुपैयाँको ९ प्रतिशतका दरले २० करोड ५१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७ प्रतिशतका दरले १ करोड ७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ९.४७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज २३ गते वार्षिक साधारण बोलाएको थियो । तर, गणपूरक संख्या नपुगेपछि कम्पनीको साधारण सभा स्थगित भएको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८४ करोड ८० लाख ३ हजार रुपैयाँको ८ प्रतिशत बोनस र ०.४२ प्रतिशत नगद गरी ८.४२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । मिड सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले ११ करोड २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र ०.७८ प्रतिशतका दरले ५९ लाख ८ हजार रुपैयाँ नगद गरी १५.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । सिक्लेस हाइड्रोपावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको संचित नाफाबाट चुक्ता पुँजी ८५ करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८ प्रतिशतका दरले ६७ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको करसहित ६.३१ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँको १२ प्रतिशतका दरले १६ करोड ९८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६३२ प्रतिशतका दरले ८९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले कात्तिक २१ गते साढे ११ बजे काठमाडौंमा वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । युनिलिभर नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको नाफाबाट चुक्ता पुँजी ९ करोड २१ लाख रुपैयाँको प्रतिसेयर १८४२ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कात्तिक २५ गते ३२औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । नेपाल ल्युब आयलले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ७ करोड २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँको २० प्रतिशत बोनस र १.०५ प्रतिशतका दरले ७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ नगद गरी २१.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज ३१ गते ललितपुरमा ३४औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३ करोड ४० लाख ६४ हजार रुपैयाँको करसहित ८ प्रतिशतका दरले ८ करोड २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ११ करोड ५८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतका दरले १ करोड ६५ लाख ८ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ०.७५ प्रतिशतका दरले ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँको ८ प्रतिशतका दरले ५ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४२ प्रतिशतका दरले २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ८.४२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ८९ लाख ४० हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले कात्तिक २१ गते साढे ११ बजे काठमाडौंमा वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।
विष्णुले नै रोकेका थिए निर्यात अनुदान, अब नगदको सट्टा ‘उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम’
काठमाडौं । विगत एक दशकदेखि निर्यातमा नगद अनुदान पाउँदै आएका उद्योगीले अब अनुदान नपाउने भएका छन् । उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै निर्यात अनुदानका लागि निवेदन नदिन आग्रह गरेसँगै अब उद्योगीले नगद अनुदान पाउने बाटो बन्द भएको हो । विभागको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वःघोषणा सहित अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको च.नं. ३१ मिति २०८२/०६/०५ को पत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना गर्ने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको भनी लेखी आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वःघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने व्यवस्था हुन सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’ सरकारको यो निर्णयको उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थ र उद्योगमन्त्री तथा सचिवलाई भेटेर यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाव दिइरहेका छन् । शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको टिमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनहरुको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएको बेलामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित चेम्बरको धारणा छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, एक्कासि अनुदान रोक्दा व्यवसायीमा मनोबल घट्छ, देशको निर्यात पनि घट्छ ।’ यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पनि सरकारको यो नीतिले निर्यात गरिरहेका उद्योगीलाई ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले अघिल्ला वर्ष र गत वर्षको पनि अनुदान भुक्तानी गरेको छैन । अनुदान रोक्दा अब निर्यात घट्ने खतरा हुन्छ, उद्योगीमा निराशा बढ्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिग्रिन सक्छ, बजेटमै व्यवस्था गरेर कार्यविधि पनि बनाइसकेको अवस्थामा सरकारले बीचमै रोक्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सरकारको यो नमिल्ने निर्णय हो ।’ यस्तै, मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपालका निर्यातकर्ताहरूले नयाँ वस्तुहरूलाई अनुदान सूचीमा थप गर्न माग गर्दै आएका बेला सरकारले उल्टो कदम चाल्दै अनुदान प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भनेका छन्, ‘गत आर्थिक वर्षको अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारी सूचनाले देशको आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्नेछ, यसले निर्यातकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने र सरकारले ल्याएका नीतिप्रति अविश्वास बढाउने खतरा छ ।’ अघिल्लो सरकारकै निर्णय निर्यात अनुदान रोक्ने अघिल्लै सरकारको तयारी भएको बुझिएको छ । तर, त्यसलाई अन्तिम रुप भने वर्तमान अन्तरिम सरकारले दिएको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला उद्योग मन्त्रालयबाट निर्यात अनुदानको व्यवस्था खारेजका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । तर, निर्णय भने अहिले भएको हो । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बजेटमै भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार नेपाल अब अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने भएपछि निर्यातमा नगद अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था अनुरूप यसअघिकै सरकारले नगद अनुदान हटाउने तयारी अगाडि बढाएको थियो । अहिले अन्तरिम सरकारले गरेको भन्ने निर्णय सही नभएको उनको भनाइ छ । ‘अब नेपाल छिट्टै अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदैछ, स्तरोन्नति भएमा निर्यातमा अनुदान दिन पाइँदैन, त्यसकै लागि बजेटले पनि यो व्यवस्थालाई हटाएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, सोही व्यवस्था अनुरूप अब निर्यात अनुदान कार्यविधि खारेज गरेर उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्दैछौं,’ उनले भने । प्रवक्ता बस्नेतले यो तत्काल भएको निर्णय नभई यसअघिको सरकारले नै गरेको तयारी भएको बताए । ‘हामीले अघिल्लै सरकार हुँदा यो कार्यविधि खारेजका लागि पठाएका थियौं । तर बीचमा अनेकन समस्या आएर निर्णय भएको थिएन, वर्तमान सरकारको निर्णय पर्खिनु पर्यो,’ उनले भने, ‘अब नगद अनुदान नभई उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’ यस्तै, उनले नगद अनुदान भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका उद्योगीको बक्यौता भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुदानका लागि बजेट माग गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको निर्यात अनुदान उद्योगीले नपाउने प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ । गत वर्षको निर्यातकर्ताको निर्यातको निवेदन नलिएकोले गत वर्षको अनुदान नपाइने र अघिल्ला वर्षहरूका बक्यौता भुक्तानीका विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए । अब उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रमको कार्यविधि बनाएर सकारले बढी उत्पादन गर्नेलाई नीतिगत प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ । यदि कुनै उद्योगीले यस वर्ष एक सय मेट्रिक टन वस्तु उत्पादन गरेको छ र आगामी वर्ष १५० मेट्रिक टन वस्तु उत्पादन गर्छ भने उसले वृद्धि गरेको उत्पादनमा सरकारले कुनै सहुलित दिने तयारी कार्यविधिमार्फत गर्नेछ । सो कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको बस्नेतको भनाइ छ । देश अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भइसकेपछि अन्य देशले ८ प्रतिशतसम्म कर लगाउँछन् । त्यसले गर्दा अहिले नगद अनुदान दिए पनि निर्यातकर्तालाई कुनै लाभ नहुने र सरकारलाई मात्रै आर्थिक भार पर्ने भएकोले सो व्यवस्था नै हटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ५ अर्ब बक्यौता बाँकी सरकारले उद्योगीलाई निर्यातवापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब रहेको बुझिएको छ । विगतका वर्षहरूमा गरेको निर्यातको अनुदानवापत सो रकम बाँकी रहेको बस्नेतको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दा भुक्तानीमा कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले अनुदान भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ४ अर्ब बढीको बजेट माग गरेका छौं । तर, बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दासम्म उद्योगीको बक्यौता भुक्तानी गर्न गाह्रो नै छ ।’यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोर ढकालले अनुदान रोक्ने काम उद्योग मन्त्रालयबाट भएको र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय पनि नभएको धारणा राखे । उनले बक्यौता भुक्तानीको विषय पनि सोही मन्त्रालयको दायित्वभित्र पर्ने तर्क दिए । उनका अनुसार कुन उद्योगीको कति बक्यौता छ, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग गरेको पनि जानकारी दिए । निर्यातमा अनुदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने नेपाली उद्योगी व्यवसायीले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । सो कार्यविधिमा गरेको छ । अब यो कार्यविधि खारेज हुने भएको छ । यस्तो छ वार्षिक अनुदान
