उत्कर्षमा पुग्यो टेलिकममा कमिसन विवाद, सरुवाको डण्डा चलाइँदै
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेताबीचको कमिसन विवाद दिनप्रतिदिन चर्किंदै गएको छ । टेलिकमले नमस्ते पे प्रणालीमार्फत कमिसन सिधै खुद्रा बिक्रेताको खातामा पठाउने तयारी गरेपछि असन्तुष्ट डिलरहरूले आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् । टेलिकमले नयाँ प्रणाली ल्याएर पुरानो सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप डिलरवालाहरुको छ । यो निर्णयले टेलिकमसँगै आफ्नो आम्दानी घट्ने चिन्ता उनीहरुको छ । तर, नेपाल टेलिकमले भने नयाँ प्रणाली पारदर्शिता र कानूनी व्यवस्थाअनुसारै लागू गर्न लागिएको तर्क दिएको छ । के हो विवाद ? नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा आएको नमस्ते पे भुक्तानी प्रणाली तयार भएपछि टेलिकमले अब कमिसन सिधै रिटेलरहरूलाई पठाउने योजना बनाएको छ । यसअघि भने कमिसन डिलरमार्फत वितरण हुन्थ्यो । खुद्रा बिक्रेताहरूका अनुसार पूरानो प्रणालीमा डिलरहरूले खुद्रा बिक्रेताको हिस्सा समेत आफैं राख्ने गर्थे, जसले गर्दा खुद्रा स्तरका व्यापारी र उपभोक्ता दुबै मारमा पर्थे । ‘टेलिकमले हाम्रो अधिकार खोस्न खोजेको छ । हामीलाई नमस्ते पेमा दर्ता गर्न नदिई खुद्रा बिक्रेतासँग सिधा सम्बन्ध बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन ऐनविपरीत छ,’ एक डिलर सञ्चालकले भने । तर, निर्देशनालयले जारी परिपत्रमा भने करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको भन्दै मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी भएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, डिलर र खुद्रा बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्ने तरिका सम्झौता अनुसार नै रहेको र कुनै गैरकानूनी कार्य नगरिएको दाबी गरिएको छ । बागमती निर्देशनालय घेराउ भुक्तानी प्रणाली परिवर्तनविरुद्ध बागमती प्रदेशअन्तर्गतका डिलरहरूले केही दिनअघि बागमती प्रदेश निर्देशनालय घेराउ गरेका थिए । टेलिकमका एक अधिकृतका अनुसार, ‘घेराउमा आएका धेरै व्यक्ति डिलर नभई बाह्य व्यक्ति थिए । केही लाठी बोकेर पनि आएका थिए, त्यसैले प्रहरीलाई बोलाउनुप¥यो ।’ उनका अनुसार, डिलरहरूको माग पुरानो भुक्तानी प्रक्रिया कायम राख्ने हो, तर त्यस्तो व्यवस्था अब कानुनी रूपमा सम्भव छैन । डिलरहरूले भदौ १६ गते दिएको निवेदनमा नमस्ते पेमार्फत खुद्रा बिक्रेतालाई सिधा भुक्तानी गर्नु कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले कम्पनी ऐन र सम्झौता दुवै उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । तर, टेलिकम बागमती निर्देशनालयले विस्तृत परिपत्र जारी गर्दै भन्यो, ‘करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको छ । हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी छन् । सम्झौताअनुसार नै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ निर्देशनालयका एक अधिकृतले थपे, ‘डिलरहरू अघिल्लो सम्झौतामा दोहोरो कमिसन खाइरहेका थिए, प्यान नम्बर बिना पोइन्ट अफ सेल (पोस) सिर्जना गरी खुद्रा र डिलर दुवैको हिस्सा आफैंले लिने गर्थे । नमस्ते पे प्रणालीमा प्यान नम्बर अनिवार्य भएपछि उनीहरू तिलमिलाएका हुन् ।’ फ्रड कार्ड र कालाबजारीको आरोप टेलिकमले प्रिपेड सिम कार्डको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, उपभोक्ताबाट आएका उजुरीअनुसार धेरै स्थानमा डिलर र खुद्रा पसलहरूले बढी मूल्य लिने गरेको पाइएको छ । यसै सन्दर्भमा टेलिकमले चेतावनी दिंदै परिपत्र जारी गरेको थियो । तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा सिम वा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्नेहरू कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्ने चेतावनीसहितको परिपत्र टेलिकमले काटेको थियो । यही परिपत्रपछि विवाद अझ तीव्र भएको हो । त्यसैबीच, केही डिलरहरूले प्रयोग भइसकेका वा अवैध कोड भएका कार्ड पुनः बिक्री गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि टेलिकमले केही ठाउँमा छापा मार्ने तयारी गरेको थियो । टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘ग्राहकहरूले कार्ड खरिद गरेपछि कोड अमान्य देखिने उजुरी बढेको थियो । छानबिन गर्दा केही डिलरहरू मिलेमतोमा पुराना कार्ड पुनः बजारमा पठाइरहेको तथ्य पत्ता लाग्यो ।’ नेपाल टेलिकम डिलर संघका एक सदस्यका अनुसार टेलिकमले भुक्तानी प्रणाली मात्र बदलेको होइन, कमिसन दर पनि घटाएको छ । खुद्रा स्तरमा खर्च धान्न गाह्रो हुने गरी कटौती गरिएको छ । उनले थपे, ‘काठमाडौंमा कार्ड सजिलै पाइन्छ तर पहाडी जिल्लामा आपूर्ति सुस्त छ । टेलिकमले आपूर्ति सन्तुलनमा ध्यान नदिएर दोष हामीमाथि थोपरेको छ ।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामशरण महर्जन डिजिटल रिचार्ज बढ्दै गएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै भौतिक कार्डमै निर्भरता रहेको बताउँछन् । उनी बजारमा ठगी र कालाबजारी नियन्त्रण नभए उपभोक्ता नै सधैं मारमा पर्ने बताउँछन् । टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले टेलिकमको उद्देश्य डिलरको अधिकार कटौती नभई प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु भएको बताएका छन् । अहिलेको विवादमा दुवै पक्षबीच समन्वय भइरहेको बताउँलै रीजिड भएर नभई वार्ताबाट समाधान खोजिने प्रयास भइरहेको बताए । सरुवाको डण्डा यो विवादपछि टेलिकमले सुरुवाको डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ । प्रादेशिक निर्देशनालयका एक अधिकृतले डिलरको विपक्षमा रहेका पाँच जना अधिकृतलाई केन्द्रमा तान्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘हामीले कानुनको आधारमा टेलिकमको हितमा निर्णय गरेका थियौं । तर, केन्द्रबाट अनौपचारिक रूपमा डिलरको पक्ष लिन निर्देशन दिइयो, हामीले त्यस्तो गर्न नमानेपछि सरुवाको डण्डा चलाउने तयारी भइरहेको छ ।’ ती अधिकृतका अनुसार डिलरहरूले उठाएको मागमा सहमत हुने हो भने प्यानमा दर्ता नभएका र बिल समेत नकाटिएका सिम र रिचार्जको कमिसन समेत टेलिकमले तिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो भयो भने डिलर र पोसबाट टेलिकममा कर आम्दानी हुँदैन । तर, कार्ड भने बिक्री भएको हुन्छ । कार्ड र सिमकार्ड बेचिने तर आम्दानी नहुने हुँदा कुनै दिन राजस्व विभागले समाउन सक्छ । त्यो बेला त टेलिकम स्वतः फस्छ । प्रवक्ता मानन्धरले टेलिकमभित्र हुने सरुवा नियमित प्रक्रिया रहेको बताए । यसलाई विवादसँग जोडेर हेर्नु अनुचित हुने उनको भनाइ छ । मानन्धरले भने, ‘दशैंको बिदा सकिएपछि डिलरसँग छलफल सुरु हुनेछ, समस्या एकतर्फी समाधान हुँदैन, सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।’ नेपालको टेलिकम बजार अझै पनि कार्ड बिक्रीमा आधारित छ । डिजिटल रिचार्जको प्रयोग बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण, नियमन र आपूर्तिमा असमानता छ । यसले डिलर र खुद्रा बिक्रेता मात्र होइन, उपभोक्तालाई पनि असहज बनाएको छ । बजारमा सिम र रिचार्ज कार्डको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीबारे असन्तुष्टि बढ्दो छ । कमिसन विवाद, आपूर्ति असमानता र प्रशासनिक निर्णयका कारण नेपाल टेलिकमभित्रको असन्तोष खुलेर सतहमा आइरहेको छ । टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेता बीचको संवाद समयमै भएन भने सिम र रिचार्ज कार्ड बजारमा थप अस्थिरता बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । ‘समस्या गहिरो भए पनि समाधान असम्भव छैन । पारदर्शिता, प्राविधिक सुधार र साझेदारीको भावना भएमा टेलिकम र डिलर दुवै लाभान्वित हुन्छन्’ प्रवक्ता मानन्धरले भने । अहिले नेपाल टेलिकममा निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा सविना मास्के प्रधान छन् । बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १७ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि रिक्त पदमा प्रधानलाई गत जेठमा जिम्मेवारी दिइएको थियो । सम्बन्धित सामग्री : सिमकार्ड बेच्नेलाई ६१५ प्रतिशत कमिशन, शीर्षक बदलेर करोडौं कर छली
एमालेमा विद्या र रावल फर्किने चर्चा, ओलीसँग हुँदैछ ‘वान टु वान’ वार्ता
काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पुनः एकताको बहस चल्न थालेको छ । पार्टीका दुई पूर्वउपाध्यक्षहरु विद्यादेवी भण्डारी र भीम रावललाई पुनः एमालेमा फर्काएर पार्टी बलियो बनाउने विषय पार्टीभित्र चलेको छ । आगामी असोज २४ गतेको सचिवालय बैठक र असोज २७ देखि २९ गतेसम्मको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीहरूबारे औपचारिक प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना रहेको पार्टीको उच्च स्रोतको दाबी छ । सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठकमा पुर्वउपाध्यक्ष रावलको कारवाही फिर्ता र भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव आउन सक्ने एमालेका एक नेताले बताए । पार्टीभित्र यसलाई आगामी महाधिवेशनअघि संगठनात्मक सन्तुलन पुनःस्थापित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । रावलको कारबाही फिर्ताको सम्भावना पूर्वउपाध्यक्ष रावल एमालेका वैचारिक नेतामध्ये एक हुन् । पछिल्लो समय नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका थिए । सोही कारण कारवाहीमा परेका रावलको अनुपस्थितिले संगठनात्मक खालीपन महसुस भएको र त्यो खालीपनको पुर्तिका लागि उनको कारवाही फुकुवा गरेर पुनः पार्टीमा फर्काउने काम हुन सक्ने ती नेताको दाबी छ । यो बीचमा ओली र रावलबीच वार्ता गराउन एक पक्ष लागिपरेको छ । पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार वार्ता सफल भएमा यो निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन सक्नेछ । रावल फर्किए भने असन्तुष्ट पक्षलाई पनि संवादमा ल्याउन सहज हुने एमालेका तेश्रो छिमलका नेताहरुको आँकलन छ । भण्डारीको पनि पुनरागमन पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी पुर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पनि एमाले वृृतमा चर्चामा छ । पार्टीभित्र आगामी अध्यक्षको रुपमा हेरिएकी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएमा एमालेमा यसले नयाँ रक्तसञ्चार हुने एमालेका अधिकांश नेताहरुको अपेक्षा छ उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, ‘विद्या भण्डारी हाम्रो आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रतिक हुन् । उनको सदस्यता नवीकरणले महिलाको सम्मान र निरन्तरताको सन्देश दिन्छ ।’ भण्डारीको पुनरागमनले एमालेभित्र महिला नेतृत्वको भूमिका पुनः उठाउने र पार्टीको वैचारिक निरन्तरता बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । इतर धारको सन्तुलन भूमिका रावल–भण्डारीको विषयमा सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीजस्ता नेताहरू सन्तुलित रूपमा अघि आउने सम्भावना रहेको पार्टीका एक नेताले बताए । सुरेन्द्र पाण्डे ओली र असन्तुष्ट पक्षबीच संवादका संयोजक बन्न सक्ने खुवी राख्छन् । उनी पार्टीभित्र सुधार चाहने तर फुटको विपक्षमा उभिने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । शाक्यले महिला नेतृको पुनर्संलग्नतालाई समर्थन गर्दै नेतृत्वशैलीमा सुधारको माग दोहो¥याउने अपेक्षा गरेको ती नेताले बताए । एमालेभित्र अहिले एकताको राजनीतिक लहर पुनः उठेको बेला रावलको कारबाही फिर्ता र भण्डारीको सदस्यता नवीकरणले त्यसलाई ठोस रूप दिन सक्ने ओली पक्षिय एक नेताले दाबी गरे । ओली पक्षका ती नेताका अनुसार यदि यी सबै कदमहरू सहमतिको ढाँचामा अघि बढेमा एमालेले फेरि एक पटक पूराना अनुहारहरूसँग नयाँ सन्तुलन स्थापना गर्दै राजनीतिक शक्ति पुनर्गठनको बाटो समाउन सक्नेछ ।
नेपालीलाई भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण : थप बढ्न सक्छ आयात, समस्यामा पर्न सक्छन् बैंक
काठमाडौं । अब नेपालीहरुले भारतीय बैंकबाट पनि ऋण पाउने भएका छन् । भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका नागरिकलाई पनि बैंकमार्फत् ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेसँगै अब नेपालीले पनि भारतका बैंकहरुबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो । भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका हुन् । अब यी तीन देशका नागरिकले भारतीय रुपैयाँमै ऋण पाउने भएका हुन् । भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले भनेको छ, ‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गतका नियमहरू क्रमशः उदार बनाउँदै लगिनेछ, जसले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, अन्य देशका बासिन्दालाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।’ यसका लागि नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ । अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् । नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल भारतबाट नेपालले कुल १० खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड ८९ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयत गरेको छ भने २ खर्ब २ खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ । भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ८ खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । कुल १५ खर्ब ९२ अर्बको आयातमा भारतको मात्रै पौने १३ खर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार हुनु ठूलो हिस्सा हो । अब नेपालका व्यवसायी वा आयात तथा निर्यातकर्ताले भारतीय बैंक वा शाखाबाट भारतीय रुपैयाँमै ऋण लिन पाउने भएकाले भारतसँगको व्यापार सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ । नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि ठूलो परिमाणमा डलर सञ्चिति गर्नु पर्ने बाध्यता छ । भारतको यो निर्णयले अब डलरको परनिर्भरता घटाएर भारतीय रुपैयाँमै कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्ने पूर्वबैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीको धारणा छ । ‘भारतको यो व्यवस्थाले नेपालमा ह्वारह्वार्ती पैसा आउने होइन, यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ, डलर र भारुमा कारोबार गर्नु एउटै हो, भारतीय बैंकले नेपाली व्यवसायीलाई सहजै ऋण दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने । अब नेपाल-भारतबीच हुने व्यापारिक कारोबार प्रत्यक्ष भारतीय रुपैयाँमा गर्न सकिने भएकाले डलर प्रयोगको बाध्यता हट्न सक्नेछ । तर, त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा भर पर्छ । उसले कस्तो नीति बनाउँछ, के कतिको सहजीकरण गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । ‘भारतीय बैंकमा खाता खोलेर कति ऋण लिन पाउने, ऋणको सीमा के हुने, ऋण लिनका लागि के के कागजातपत्र चाहिने तथा के कस्तो अवस्थामा मात्रै लिन पाउने भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ, अहिले नै यस्तो हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन,’ क्षेत्रीले भने । यो नीतिले आयात र निर्यातकर्ता बीचको लागत पनि घटाउन सक्नेछ । भारतको बैंकमार्फत नेपाली व्यापारी वा कम्पनीहरूले भारतीय रुपैयाँ सजिलै पाउने भएकाले साना–मझौला व्यापारीलाई पनि सुविधा हुने देखिन्छ । अब नेपाल–भारतबीचको अनलाइन/डिजिटल कारोबार अझ छिटो र पारदर्शी हुने देखिएको छ । यसले सीमामा हुने विभिन्न तस्करी तथा अपारदर्शी कारोबारलाई पनि निरुत्साहित गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल पनि यसले सकारात्मक नै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘अहिले बैंकमा प्रयाप्त तरलता भएपनि कहिले काहीँ तरलताको अभाव हुँदा व्यवसायीले ऋण पाउँदैनन्, भारतका बैंकले ऋण दिँदा राम्रो नै हुन्छ होला,’ उनले भने । उनले यसमा भारत र नेपालको केन्द्रीय बैंकले समन्वय गर्दा थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे । उनका अनुसार भारतको केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था सम्बन्धि परिपत्र जारी गरेपछि थप स्पष्ट हुन सकिने बताए । तर, केही सुविधा र सहजतासँगै भारतको नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गर्छन् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा । थापाको बुझाइमा भारतको नीति उसले भारतीय रुपैयाँ र आफ्नो अर्थतन्त्र थप बलियो बनाउन प्रयोग गरेको अस्त्र हो । ‘भारतको यो नीतिले आयातलाई सहजीकरण गर्छ, सहजै भारतीय बैंकबाट ऋण पाउने भएपछि व्यवसायीले आयात पनि बढाउने भए, भारतीय वस्तु नेपालमा बढी बिक्री हुने भयो, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र भारतकै भरमा चल्न सक्छ,’ उनले भने । भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण पाएर आयात बढ्दा देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने धारणा थापाको छ । ‘हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको निर्यात हो, निर्यात हुन सकेको छैन, भारतले उर्जा खरिद गर्न चाहिरहेको छैन । तर, आफ्नो निर्यात बढाउनका लागि भारतले विदेशी व्यवसायीलाई सहजै ऋण दिने नीति बनाउनु आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुद बनाउने रणनीति बनाउनु हो,’ उनले भने । थापाका अनुसार नेपालका बैंकहरुबाट व्यवसायीलाई सहजै ऋण पाउन अहिले पनि सकस छ । अमेरिकी डलर भुक्तानी तथा एलसी खोल्नमा व्यवसायीले सकस भोगिरहेका छन् । ‘अब भारतका बैंकहरुबाट पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएपछि व्यवसायीहरु उतै आकर्षित हुन सक्छन् । परिणामस्वरुप नेपाली बैंकहरु बिजनेसविहिन अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ, यसले नेपाली बैंकलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ’ थापाले भने । उनले अब डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखे । ‘नेपाली रुपैयाँ बलियो हुनका लागि अर्थतन्त्र बलियो हुनु पर्यो, आयातमा भारतकै भर पर्ने र ऋणका लागि पनि भारतीय बैंक धाउने स्थिति बनेपछि नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर बन्दै जान सक्ने विश्लेषण उनको छ । भारतीय रुपैयाँमा ऋण लिन सजिलो हुँदा अझ भारतबाट आयात बढ्ने र निर्यात कम हुने सम्भावना हुन सक्छ । जसले गर्दा नेपालको डलर आम्दानी गुम्न सक्ने उनको विश्लेषण छ । पर्यटन वा रेमिट्यान्समार्फत नेपालमा आउने डलर कम भई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ । के भन्छ राष्ट्र बैंक ? भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपाली व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था गरेको सूचना राष्ट्र बैंकले पाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले भारतको यो व्यवस्थाले नेपालाई पार्ने प्रभावका विषयमा अध्ययन गरेर छिट्टै निर्णय लिने जानकारी गराए । ‘हामीले यो व्यवस्थाको जानकारी पाइसकेका छौं, यसले पार्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी छ, हामी छिट्टै यो विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नै गर्नेछौं,’ मिश्रले विकासन्युजसँग भने । उनले अहिले पनि नेपालीहरुले भारतमात्र नभई विदेशी विभिन्न बैंकबाट ऋण लिइरहेकोले भारतका बैंकहरुबाट पनि ऋण लिने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो नकरात्मक प्रभाव पर्नउ सक्ने सम्भावना भने कम भएको धारणा राखे । उनका अनुसार अहिले पनि नेपाली व्यवसायीले भारतीय मुद्राकै प्रयोग गरेर आयात निर्यात गर्ने गरेका छन् । ‘अब यस विषयमा के कस्तो नीति बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल र गृहकार्यपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
