सेयर कर्जामा २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, यस्ता छन् कार्यदलले अर्थमन्त्रीलाई दिएका सुझाव
काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन गठित कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सुझाव दिएको छ । बिहीबार पेस गरिएको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउन सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पेस गरेको छ । यस्तै, सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजीन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अललइक्विटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबरयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई मेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने, गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव पेस गरिएको छ । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोज ३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।
जेनजीका माग र प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारका चुनौती
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो प्रभाव छोडेको छ । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता विरुद्ध युवाहरूले गरेको यस आन्दोलनले देशभर व्यापक जनसहभागिता र समर्थन हासिल गर्यो । आन्दोलनको दबाब र जनआक्रोशका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । यही आन्दोलनले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरायो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ चुनावको तयारी गर्नुका साथै आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । हुन त आन्दोलनको माग सरकार परिवर्तन थिएन । तर आन्दोलन हाइज्याक भयो, या सरकारले आन्दोलनको भाषा बुझेन आन्दोलनले अर्कै स्वरूप धारण ग¥यो । सयौं संरचना ध्वस्त भए । धेरैले ज्यान गुमाए । सयौं घाइते भए । र नयाँ सरकार बन्यो । उक्त आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले निर्वाचनसँगै जेनजीको भाषा बुझ्नु अनिवार्य छ । आन्दोलनको उत्पत्ति र कारणहरू यस आन्दोलनका मुख्य कारणहरू सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता हुन् । सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा युवाहरूमा आक्रोश उत्पन्न भयो । सरकारी अधिकारीहरूको विलासी जीवनशैली, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र जनचाहनाको उपेक्षाले जनविश्वासमा ठूलो कमी ल्याएको सत्य स्वीकार्दै सरकार नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नैपर्छ । पछिल्लो समय नेपो किडहरूको राजसी शैली, चरम भ्रष्टाचारले विद्यार्थी, युवा र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएकै हो । आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरु भए पनि समयक्रमसँगै यसले व्यापक प्रदर्शन र हिंसात्मक रूप लियो । आन्दोलनका प्रभावहरू यो आन्दोलनले देशभर ठूलो आक्रोशको तरंग उत्पन्न गर्यो। आन्दोलनका क्रममा करिब ७२ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार १ सय भन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरे, जसले अर्बौंको नोक्सान भयो । आन्दोलनको दबाबमा संसद विघटन भयो । नयाँ निर्वाचनको मिति तोकियो । यसले मात्र राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएन, युवाहरूको सक्रिय सहभागिता र चेतनालाई पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गर्यो । सुशीला कार्कीको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्यायिक क्षेत्रकी अनुभवी व्यक्ति हुन् । उनको नियुक्ति विशेष गरी जेनजी आन्दोलनका सहभागीहरूको सहमति र समर्थनमा आधारित थियो । उनको नेतृत्वमा फागुन २१ मा नयाँ संसदीय चुनावको मिति तय गरिएको छ । यसले अन्तरिम सरकारलाई आन्दोलनका मागहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने चुनौती पनि दिएको छ । जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरू जेनजी आन्दोलनले सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । यी मागहरूमा सरकारी भ्रष्टाचारको अन्त्य, युवाहरूका लागि रोजगारीको सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्यायको प्रबर्द्धन र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुसँगै डिजिटल अधिकारको संरक्षण, सञ्चार स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो । आन्दोलनले स्पष्ट पारेको सत्य युवापुस्ताले अब कुनै पनि अवस्थामा न्याय, पारदर्शिता र समान अवसरको माग छोड्ने छैन । अन्तरिम सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू साँच्चै जेनजीका माग कार्यान्वयन गर्ने हो भने अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ । सरकारी निकायमा नातावाद र अनियमितता रोक्न कानुनी प्रक्रिया सुदृढ गर्नु अपरिहार्य छ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कारबाही गर्नुपर्नेछ । साथै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको संरचना सुधार गर्नु अनिवार्य छ । व्यावसायिक तालिम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम लागू गरेर युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । जेनजीको अर्को माग सामाजिक न्याय र समानताको हो । जात, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने दवावमा अन्तरिम सरकार रहेको छ । महिला, अल्पसंख्यक र विकलांग व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल आवश्यक छ । संविधान र कानुनी सुधारको पुनसंरचना जेनजीको अर्को महत्त्वपूर्ण माग हो । संविधानको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ । न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गरेर न्याय सर्वसाधारणसम्म पुग्नुपर्छ । न्याय क्षेत्रकै प्रधानमन्त्री र सोही क्षेत्रकै कानुनमन्त्री रहेका बेला उहाँहरूसँग जेनजीसहित आममानिसको अपेक्षा अलि धेरै हुनु स्वभाविक हो । डिजिटल अधिकार र सञ्चार स्वतन्त्रता पनि जेनजीसँगै जोडिएर आएकोले यसको नियमन र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? त्यसले देशको दिशा र दशा देखाउने भएकोले अन्तरिम सरकारलाई जेनजी र आमजनताले व्यग्रतापूर्वक हेरिरहेका छन् । डिजिटल अधिकारको संरक्षण र इन्टरनेट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अन्तरिम सरकार देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनले नेपाली युवाको सक्रिय सहभागिता र जनचेतनाको उजागर मात्र गरेको छैन, यसले प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारका लागि दबाब पनि सिर्जना गरेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन र डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्नेछ । यी कदमहरू समयमै नचाले युवापुस्ताको विश्वास गुम्ने र देशमा दिगो शान्ति सम्भव नहुने खतरा छ । आन्दोलनले देखाएको युवा चेतना र जनसहभागिता नेपाललाई समावेशी, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक दिशातर्फ अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ ।
संकटमा सुरक्षाः सरकार असफल, बीमा सारथी
काठमाडौं । जनताको जीउधनको सुरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो । तर, सरकार पहिलो दायित्व पूरा गर्न पनि असफल भयो । भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा सरकारका सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालीको जीउधन सुरक्षार्थ असफल भए । ऋतिक रोशन प्रकरण होस् वा इराकमा नेपालीको हत्यापछि राजधानी काठमाडौंमा भएको उत्पादन वा तीनकुनेमा दुर्गा प्रसाईंले मच्याएको अराजकता । हरेक घटनामा सरकार नेपालीको जीउधनको सुरक्षार्थ असफल हुँदै गएको छ । जेनजी प्रदर्शनीका क्रममा देशकै संवेदनशील संरचनाहरू-संसद, सिंहदरबार, अदालतदेखि लिएर निजी प्रतिष्ठान, घर, अफिससम्म जले, लुटिए र ध्वस्त भए । सरकारले सुरक्षा दिन सकेन । तर बीमाले प्रतिवद्धताअनुसार आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । संकटको बेलामा सुरक्षा निकाय असफल भए, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सेनासँग आत्मसमर्पण गरे तर बीमा कम्पनीहरूले हात उठाएनन् । संकटको यस घडीमा बीमा क्षेत्रले आफ्नो वास्तविक औचित्य प्रमाणित गरिरहेको छ । लुटपाट र आगजनीका कारण नोक्सानीमा परेका निजी प्रतिष्ठान, उद्योग, पसल, तथा व्यक्तिगत घरधनी, सवारीधनी सबैका लागि बीमा कम्पनीहरूले तत्काल दाबी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बीमा कम्पनीहरूले बीमितहरूलाई क्षतिको विवरणसहित बीमा माग दावी पेस गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन् । आफ्नो कम्पनीमा कतिवटा बीमाको दावी आएको छ, कति रकमका बीमा दावी परेको छ भनेर सार्वजनिक गरेका छन् । क्षतिको मूल्याङकन गर्न सर्भेयरहरुलाई खटाएका छन् । ठूलो दावी परेका कम्पनीहरूलाई सर्भेयरको रिपोर्ट आउनुपूर्व नै दावी भुक्तानी थालेका बताएका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरलले कम्पनीमा दाबी परिसकेपछि सर्भेयर खटाईसकेको र छिटो दाबी भुक्तानीको लागि लागि परेको जानकारी दिए । त्यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका क्लेम डिपार्टमेन्ट हेड सञ्जयशम्शेर ज.ब. राणाले न्यूनतम डकुमेन्टमा छिटोभन्दा छिटो क्लेम सेटल गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । कम्पनीले ठूलो क्षतिको हकमा ५० प्रतिशत एडभान्स दिने तयारी भएको उनी सुनाउँछन् । निजी क्षेत्रमध्ये ठूला नोक्सानी बोहोर्ने एक कम्पनी हो भाटभटेनी सुपरमार्केट । आगजनी र तोडफोडमा भाटभटेनी सुपरस्टोरका २० वटा स्टोरमा गरी १० अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९८ हजार ८५४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कम्पनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ बताउँछन् । तर उनी तत्काल पुनःनिर्माणमा जुटिसकेका छन् । त्यसको मुख्य आधार बीमाले कभर गर्ने आर्थिक सुरक्षा नै हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करिब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबर बीमा दावी परिसकेको छ । बीमा भन्ने कुरा सामान्य अवस्थामा अनावश्यक खर्चजस्तो लाग्न सक्छ, तर संकटको बेला यसले वास्तविक अर्थमा सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने यो घटनाले देखायो । ‘सरकारको सुरक्षा ग्यारेन्टी असफल भए पनि बीमाले आर्थिक ग्यारेन्टी दिएको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भन्छन्, ‘अप्रत्याशित जोखिमलाई बाँडफाँड गरी, पीडितलाई जीवन र व्यवसाय पुनः उठाउने आधार दिनु नै बीमाको शक्ति नै यही हो ।’ यस घटनाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवार बताउँछन् । ‘पहिला– सरकारले सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ बनाउनुपर्छ, नत्र नागरिकको विश्वास हराउँदै जान्छ । दोस्रो– निजी वा सरकारी सम्पत्ति जोगाउने असली उपाय बीमा हो । बीमामा लगानी नगरेसम्म यस्तो क्षतिबाट पूर्ण उन्मुक्ति सम्भव छैन ।’ विपदको साथी बीमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर गरेको प्रदर्शनका कारण निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । प्राधिकरणको असोज ८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ । यो सरकारी सम्पत्ति बाहेकको दाबी हो । यद्यपि यो पूर्ण तथ्यांक भने होइन । क्षति दाबीको निवेदन आउने क्रम अझै जारी भएको हुँदा यो रकम अझै बढ्न सक्ने बीमा कम्पनीहरूको अनुमान छ । जति जनाले आफ्नो निजी सवारी, भवन वा कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गरेको छ भने उनीहरू सुरक्षित छन् । उनीहरूले क्षतिअनुसारको दाबी पाउने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै प्रकृतिजन्य र मानवजजन्य विपद्का घटना घटिरहन्छ । नेपालमा २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प गयो । जसमा ८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने धेरै संरचना ध्वस्त भए । बीमा प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार त्यतिबेला १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यतिबेला घरबीमा गरेका सयौं परिवारले पुनःनिर्माणको लागि बीमाबाट राहत पाएका थिए । बीमा भएकै कारण कतिजना सुरक्षित भएभने बीमा नभएकाहरूका धेरै परिवार भने अहिले पनि माथि उठ्न सकेको छैन । गत असार २३ गते रसुवा जिल्लामा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोबाट ठूलो क्षति पुग्यो । उक्त बाढी पहिरोको कारण पुगेको क्षतिबाट बीमा कम्पनीहरूमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको दाबी पर्यो । कम्पनीहरूले दाबीअनुसार क्षतिको मूल्यांकन गरेर बीमितलाई भुक्तानी दिए । बाढीबाट प्रभावितले बीमाबाट राहत पाए । यसले पनि विपद्मा बीमा चाहिने रहेछ भन्ने कुराको स्मरण धेरैजनालाई गरायो । माथि प्रस्तुत आन्दोलन, बाढी–पहिरो भूकम्पजस्ता विभिन्न प्राकृतिकजन्य र मानवजन्य घटनाबाट मानिसले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको हुन्छ । आफूमाथि आइलागेको विपद्मा साथीभाई, आफन्तले सान्वना र ढाडस दिन सकेपनि आर्थिक क्षतिको सुरक्षा दिन सक्दैन । यो अवस्थामा काम लाग्ने भनेको बीमा नै रहेको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् । विपद्पछि सचेत २०७२ सालको भूकम्पअघि नेपाली जनतामा बीमाको पहुँच २५/३० प्रतिशत मात्रै थियो । भूकम्पपश्चात मानिसमा बीमाप्रतिको विश्वास बढाएको नेपाल इन्स्यारेन्सका डीसीईओ पोखरेलले बताए । उनका अनुसार २०७२ पछि २०७९ मा आइपुग्दा बीमाको पहुँच ३५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । २०७२ को भूकम्पमा ढलेको धरहरा उनले भने, ‘गत असारमा रसुवामा गएको बाढी–पहिरोले पनि त्यतिबेला बीमा चाहिन्छ भन्ने एक किसिमले आवरनेस बढायो, गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनले पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना मानिसमा भएको छ ।’ विभिन्न विपद्जन्य घटनाले मान्छेलाई त्रास सिर्जना हुन्छ । तर ती घटनाले नै मान्छेलाई बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको चेत खुल्ने पोखरेलको भनाइ छ । विगतमा बैंकका कर्जा छ भने मात्रै बीमा गरिन्थ्यो । बैंकलाई चाहिएको हुँदा गर्ने तर आफूलाई चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन । भूकम्पपछि भने धेरैले आफ्नो र आफ्नो सम्पतिको बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सचेत गराएको उनले सुनाए । भूकम्पछि धेरैले निजी भवनहरूको बीमा गर्न थालेको डीसीईओ पोखरेल बताउँछन् । विपद्जन्य घटना घटिसकेपछि पीडामा मलम लगाउने काम बीमाले गर्छ । उनीहरूको भएको क्षतिलाई मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिने हुनाले सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । प्रकृतिजन्य र मानवजन्य विपदको क्षतिको भार कम गर्नमा अहम भूमिका बीमा कम्पनीहरूले खेल्ने गरेका छन् । प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बीमा गरेको छ भने आपत् पर्दा बीमाको कारणले सुरक्षित हुन सकिने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दुर्घटना, आगजनी, भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपद्जन्य घटना भइरहनछ । त्यो बेला बीमा छैन भने सम्पूर्ण क्षतिको भार आफैले बोक्नुपर्छ, त्यसैले बेलैमा बीमितले बीमा गरेर ढुक्क बस्न धेरै नै राम्रो छ ।’ उनका अनुसार अहिले बीमितले जम्मा गरेको थोरै–थोरै प्रिमियमबाट नै भोलि विपद्मा आफ्नै सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ । ‘बीमा नभएको भए जेनजीको निशानामा परेका व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने थिए । जसले पूर्ण बीमा गरेका छन्, उनीहरू फेरि पनि उठ्ने आत्मविश्वाससहित पुन: निर्माणमा जुटेका छन, ’ निर्जीवन व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका मल्ल भन्छन्, ‘सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा भएको थियो भने पुन: निर्माणका लागि विदेशीको सहायता वा ऋणमा भर पर्नु पर्ने थिएन ।’ बीमा गरेपछि कम्पनीले भुक्तानी दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । दाबी परेपछि कम्पनीले भुक्तानी दिनैपर्छ । यो कम्पनीको दायित्व पनि हो । अध्यक्ष मल्ल कम्पनीमा जति दाबी पर्छ त्यो अनुसार मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने र दिँदै आएको बताउँछन्। बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे बीमालाई नुनको रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘नुन जति आवश्यक छ त्यतिकै आवश्यकता बीमा पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी नुनबिना त्यसको महत्त्व थाहा हुन्छ त्यस्तै बीमा नहुँदा थाहा हुन्छ बीमा कति महत्त्चवपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा ।’ बीमामा जोड्न चुनौतीपूर्ण बीमाको महत्त्व र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि अझै ठूलो जनसंख्या बीमाको दायराभन्दा बाहिर छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको ४०.६४ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या बीमामा आवद्ध छन् । बीमाप्रति अझै पनि जनताको विश्वास बढाउन नसक्दा धेरैजना बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । अझै पनि धेरे मानिसलाई बीमाको महत्त्वबारे थाहा छैन । विपद्बाट निम्तिने जोखिम र बीमाको महत्त्वबारे मानिसमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा मानिसहरू बीमा गर्न खोजिरहेका हुँदैनन् । त्यस्तै, बीमा दाबी प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलासुस्ती हुँदा बीमाप्रति अविश्वास बढ्दै जाँदा पनि बीमामा धेरै जना जोडिन सकिरहेका छैनन् । बीमाविज्ञ घिमिरे बीमालाई अनिवार्य नगरेसम्म मानिसले बीमाको महत्त्व नबुझ्ने विचार राख्छन् । ‘भूकम्प, आगलागीजस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन्, तर मान्छेको चेत खुल्दैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘रहरले कुनै पनि मानिसले बीमा गर्दैन, बीमा अनिवार्य नै गर्नुपर्छ ।’ नेको इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धिताल विपद् आउँदा बीमा गर्नुपर्छ भनेर सम्झिने र विस्तारै पुरानो हुँदै जाँदा बिर्सदै जाने प्रवृत्ति मानिसमा हुँदा पनि धेरै जना बीमामा जोडिन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मानवीय स्वभाव भएर हुन सक्छन् जब विपद् आउँछ त्यतिबेला बीमा गर्नुपर्दो रहेछ भनेर सम्झिन्छन्, विस्तारै पुरानो हुँदै जान्छ, त्यसपछि बीमा गर्नुपर्छ भनेर बिर्सदै जान्छन् । अहिले मान्छेले भूकम्प विर्सन थालेका छन् ।’ सूचना अधिकार धिताल आपतमा चाहिने र काम लाग्ने बीमा नै भएकोले बीमा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिन्छन्। ‘कम्पनीमा दाबी परेको अवस्थामा हामीले पनि छिटो छरितो भुक्तानी दिने कोसिस गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘दाबी परिसकेपछि कम्पनीले आफ्नो भूमिका जिम्वेवारीसाथ निभाउनुपर्छ ।’ अधिकारीका अनुसार विपद्को समयमा कम्पनीले बीमितसँग जोडिनको लागि सम्पर्क व्यक्ति वा फोकल पर्सन तोक्ने, चाँडो भन्दा चाँडो दाबी भुक्तानी दिनेगरी काम गर्नुपर्छ । कम्पनीले यसो गर्न सके बीमा गरेको सारभूत हुने र बीमितले पनि मैले बीमा गरेको हुँदा समयमै क्षतिपूर्ति पाएर आफ्नो व्यवसाय गर्न पाए भन्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको तर्क छ । बीमा कम्पनीहरूले जोखिममा आधारित सम्पत्ति बीमा, मोटर बीमा, परिवहनलगायत बीमा योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आफ्नो घर, सवारी, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा होस् भन्नको लागि समयमै बीमा गरेर ढुक्क र सुरक्षित हुन सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि बीमाको पहुँच बढाउनको लागि बीमाको सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कम्पनीहरूले प्राधिकरणको संयोजनमा विभिन्न तालिम र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमाबारे सचेतना कार्यक्रमहरू विज्ञापनमार्फत होस् या सिएसआरन्र्तगत रहेर गर्न थालेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि व्यवसायको केही सर्टेन पैसा बीमा सचेतना कार्यक्रममा गर्नुपर्छ निर्देशन दिँदै आएको छ ।
