नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक संकटमा, आकस्मिक निरीक्षणमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २०७९ असार ८ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाले चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६ सय रुपैयाँको १ः१ अनुपात अर्थात् १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्याे । सेयरधनीहरूको भेलाबाट पारित भएको २ महिनापछि बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै बैंक २०७९ भदौमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुग्यो । तर, सेबोनले १७ महिनापछि अर्थात् विसं २०८० पुस १९ गते मात्रै बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दियो । बोर्डबाट अनुमति पाएको २ महिनाभित्र हकप्रद सेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंकले हकप्रद सेयर समयमै सेयर जारी गर्न सकेन । किनभने बैंकका आधारभूत सेयरधनीहरूले समयमै सेयरको हक बराबरको रकम जम्मा गरेनन् । सेयर बिक्रीका लागि आह्वान गर्नुपूर्व आधारभूत सेयरधनीहरूको नाममा कायम रहेको सेयरको हक बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आधारभूत सेयरधनीहरूले समयमै रकम जम्मा नगर्दा बैंकको हकप्रद सेयर स्थगित भयो । त्यसपछि बैंकले पुनः हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि २०८१ चैत १२ गते सेबोनमा फेरि आवेदन दियो । तर, सेबोनले विसं २०८२ जेठ १ गते पत्राचार गर्दै हालसम्म बैंकको वित्तीय लगायत अन्य विवरणमा भएका परिवर्तनसहित पुनः निवेदन पेश गर्न निर्देशन दियो । जेठ ७ गते पुनः आवेदन पेस गरेको बैंकलाई भदौ १५ गते सेबोनबाट हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दियो । बैंकले असोज २ गतेदेखि प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २६ लाख २४ हजार ६७६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीमा राखेको छ । समस्याग्रस्त सूचीबाट फुकुवा हुँदा र विसं २०८१ फागुन २० गते राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी र पुँजी कोष पर्याप्तता कायम गर्न बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही कारण बैंक ४ वर्षअघिको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, यसबीचमा आधारभूत सेयरधनीको असहयोग र सेबोनबाट अनुमति दिन ढिलाइ भएका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन लागू गर्न सकेको थिएन । हकप्रद सेयरबाट प्राप्त रकम र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताबाट प्राप्त निक्षेप रकमलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनको परिधिभित्र रही कर्जा लगानी तथा निश्चित प्रतिफल दिने विभिन्न प्रत्याभूतिपत्रमा लगानी गरेर नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बैंकले जनाएको छ । चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको यस बैंकमा २०८२ असारसम्ममा निक्षेप ४४ करोड ९६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ३३ करोड ३० लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । तर, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात (एनपीएल) ५०.९७ प्रतिशत छ भने प्राथमिक पुँजी कोष ७.८४ प्रतिशत ऋणात्मक छ । बैंकको सञ्चित नोक्सानी ४५ करोड ३९ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा हुँदा निक्षेप संकलनमा लगाइएको सीमा, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबाट परेको असरले कर्जा असुलीमा देखिएका समस्या, बैंकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम् चुक्ता पुँजीको अभावको कारणले पुँजी कोष नकारात्मक हुन गई व्यावसायिक विकास तथा विस्तार हुन नपाउनु, प्रारम्भिक रूपमा बैंकले गरेको पुँजीगत खर्च, कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नरहेकाेले ब्याज आम्दानीमा कमी आउनु, सञ्चालन खर्च यथावत् रहिरहनु लगायत कारणले बैंकको नाफामा नकारात्मक असर परेको बैंकले जनाएको छ । चौथो पटक हकप्रद सेयर विसं २०५८ असोज १२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता साबिक नारायणी औद्योगिक विकास बैंक (हाल नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक)ले विसं सोही वर्षको असोज ३० गते राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको विकास बैंकका रुपमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो । साथै, कात्तिक १ गतेदेखि कारोबार सञ्चालन सुरु गरेको हो। १२ वर्षपछि २०७० चैत २७ गते राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ७ वर्षपछि अर्थात् विसं २०७७ साउन २१ गते मात्रै समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाएको थियो । बैंकले हालसम्म ४ पटक हकप्रद सेयर जारी गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले २०६३ मा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गरेर २ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको थियो । आईपीओ जारी पश्चात् छैठौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित २५ प्रतिशत बोनस र ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको थियो । त्यसपछि बैंकको आठौं वार्षिक साधारण सभाबाट २५ प्रतिशत र नवौं वार्षिक साधारण सभाले ५० प्रतिशत बोनस वितरण गरेर ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्यायो । बैंकको १८औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेर १ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गरेर १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको बैंकले १९औँ वार्षिक साधारण सभाबाट फेरि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । हाल कायम चुक्ता पुँजीको सत प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरिरहेको छ । रेग्मीले किन राजीनामा दिए ? विसं २०८० भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असोज ८ गतेदेखि लागू हुने गरी विष्णु रेग्मीलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त गर्याे । तर, स्वास्थ्य अवस्थाका कारण थप काम गर्न असमर्थ रहेको भन्दै रेग्मीले गत भदौ २० गते राजीनामा बुझाए । भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिले भदौ ३० गतेदेखि लागू हुने गरी रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्याे । बाह्य रुपमा स्वास्थ्य समस्यालाई कारण देखाए पनि सञ्चालक समितिले काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा रेग्मीले सीईओ पदबाट राजीनामा बुझाएको स्रोतको दाबी छ । ‘रेग्मी सीईओ बन्दा ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको थियो । रेग्मीले करिब ३० करोड रुपैयाँ ऋण असुली गर्नु भयो । अझै १८/२० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । त्यो ऋण उठ्नै नसक्ने छ,’ बैंक स्रोतले भने, ‘५० प्रतिशत खराब कर्जा छ । विगतमा दिएका कर्जाहरू सबै बिग्रिएका छन् । त्यो समाधान नै हुँदैन ।’ स्रोतका अनुसार रेग्मी सीईओ हुँदा आन्तरिक रूपमा बैंक लाइनमा आउँदै थियो । तर, केही कर्जा असुल नै हुन नसक्ने अवस्थाको रहेको र बैंकको समस्या समाधान हुने छाँटकाँट नदेखेपछि राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। ‘भोलिका दिनमा कहाँनेर फसिन्छ भन्ने डरले छाडे । कपोलकल्पित संस्थामा कर्जा गएको छ । संस्था छैन, कागज बनाएर कर्जा दिएका छन् । आधिकारिक रुपमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, ती कम्पनीले काम नै गर्दैनन् । १० लाख रुपैयाँ पर्ने धितोलाई १ करोड रुपैयाँ भ्यालुएसन गरिएको छ,’ रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्याे, ‘राम प्रसादको धितो श्याम प्रसादले, श्याम प्रसादको धितो हरिले, हरिको धितो राम प्रसादले प्रयोग गरेर ऋण लिएका छन् । २/४ जना समूह बनाएर ऋण लिएर दुरुपयोग भएको छ । तर, ऋण तिर्ने बेलामा एकले अर्काेलाई तिर्छ भनेर आफू पन्छिन खोज्छन् ।’ बैंक स्रोतका अनुसार कर्जा लगानीमा व्यापक बेथिति रहेको छ । ‘डडेल्धुरा, नुवाकोटका मान्छेलाई ऋण दिएको छ । उनीहरूलाई भेट्न कहाँ जाने हो ? न उनीहरूको फोन उठ्छ न गतिलो धितो छ ? सबै ल्याइते धितो राखिएको छ । घुस खाएर लगानी गरेका अधिकांश फाइल छन्,’ स्रोतको दाबी छ । ‘मान्छेलाई कहाँबाट भेट्न जाने ? बाटो नभएको धितोलाई बाटो छ भनेर मूल्याङ्कन गरिएको छ । रेग्मी सरले ६/७ जना इन्जिनियर र ५०/५५ जना ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नु भयो । तर, उहाँलाई सञ्चालक समितिले काम गर्न सहज वातावरण दिएन’ बैंक स्रोतको दाबी छ, ‘बैंकिङ कसुर लाग्छ कि भन्ने डरले सञ्चालकहरूले उहाँलाई काम गर्न नदिएको हो । सञ्चालकहरूले खराव ऋणीलाई नयाँ लोन दिएर पुरानो लोन मिलाउनु भनेर कार्यकारी प्रमुखलाई दबाब पनि दिने गरेका थिए ।’ बैंक स्रोतका अनुसार हकप्रद सेयर मार्फत सेयरधनीबाट पैसा उठाएर बैंकको एनपीएल सीमाभित्र झार्न योजना छ । तर, हकप्रद सेयर जारी गर्दैमा बैंक सुधार नहुने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा पनि राइट सेयर जारी गरिएकै हो । यसपटक पनि पुरानो कर्जा मिलाउन राइट सेयर जारी गर्न लागेको हो । मान्छेका आँखामा छारो हाल्ने काम हुँदैछ,’ स्रोतले भने । ऋणी र मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्दा गुण्डाहरू बैंकमै आएर पूर्वसीईओ रेग्मीलाई थर्काएका थिए । तर, सुरक्षा निकायको सहजीकरणले काम गरेका थिए । ‘मेरो नाम किन सार्वजनिक गरिस्, किन कालोसूचीमा राखेको भन्दै ३०/४० जनाले घेरा हाले । त्यसपछि सीडीओ कार्यालयदेखि एसपी कार्यालयको सुरक्षा सहयोगमा काम गर्नु भयो,’ बैंक स्रोतले भने, ‘२ वर्ष बैंकमा जसोतसो बिताउनु भयो । तर, इज्जतमा दाग लाग्छ कि भन्ने चिन्ताले रेग्मी सर बाहिरिनु भयो ।’ राष्ट्र बैंकको आकस्मिक निरीक्षण बैंकको बढ्दो एनपीएल र पुँजी कोष पर्याप्तता कायम गर्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले हालै आकस्मिक निरीक्षण गरेको छ । स्रोतका अनुसार बैंक झनै समस्यामा पर्न थालेको र सीईओले समेत राजीनामा दिएपछि राष्ट्र बैंकले आकस्मिक निरीक्षण गरेर फर्किएको हो । ‘राष्ट्र बैंकको सरप्राइज अनुगमन टोली आएर फर्किएको छ । नियमित निरीक्षण निरन्तर चलिरहन्छ । तर, यसपटक राष्ट्र बैंकले आकस्मिक निरीक्षण टोली ९/१० दिन बसेर फर्किएको छ । अब राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट के आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यो बैंक पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंककै बाटोमा देखिन्छ ।
राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको छ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्उत्थानका र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता गर्न यस्तो निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएकाे छ । मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरिएको हो । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिइनेछ । सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहेनछन् । यस्तै, मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम मध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पुर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स-साना आयोजना कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजन, भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स-साना खुद्रे टुक्रे आयोजना समेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने भएको छ ।
महावीर पुन : पहिरन फेरियो, पहिचान फेरिएन
काठमाडौं । सेतो दौरा सुरुवाल, खरानी कलरको कोट, घाँटीमा रातो गलबन्दी, खुट्टामा कालो जुत्ता, कपालमा भादगाउँले टोपी । सायद महावीर पुनको यो नयाँ रूप थियो । योभन्दा अगाडि सायदै उनलाई यस्तो पहिरनमा नागरिकले देखेनन् । सादा जीवन उच्च विचारलाई आत्मसात गर्दै सामान्य चप्पल र हाफ पाइन्टमा सडकमा भेटिने उनी सोमबार फरक पहिरनमा देखिए । झट्ट हेर्दा महावीर पुन नै हुन् र भन्ने अड्कल गर्न गाह्रो । तर, उनै महावीर हुन् जो खुट्टामा चप्पल पड्काउँदै विभिन्न चोकमा भेटिन्थे । पुनका लागि जसरी शिक्षामन्त्रीको पद र अब निभाउनुपर्ने भूमिका फरक छ, त्यसैगरी उनले लगाउने पहिरनमा पनि फरक भएको छ । महावीर को हुन्, उनी कस्तो बोल्छन्, के काम गर्छन्, कसरी हिँड्छन्, कसरी बोल्छन् धेरैलाई थाहा छ । उनको बारेमा त कक्षा ४ मा विद्यार्थीले नेपाली किताबमै पढ्नुपर्छ । म्याग्दी जिल्लामा जन्मेका महावीर पुन वैज्ञानिक हुन् । समाजसेवाका रूपमा परिचित उनको जीवनशैली निकै सरल छ । एउटा सामान्य परिवारको नागरिक जस्तै सामान्य पहिरनमा देखिने उनको सोमबारको पहिरन धेरैका लागि पृथक लाग्यो । मुखमा आएको फ्याट्ट बोली हाल्ने उनको व्यवहार हो । सामान्य जीवनशैली उनको पहिचान हो । औपचारिकतामा धेरै विश्वास नगर्ने उनी शिक्षामन्त्री बनेपछि पनि त्यस्तै देखिए । सोमबार शितलनिवासमा शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहणका लागि नारायणहिटी नजिकै रहेको केशर महल पुग्नुअघि धेरैले शिक्षामन्त्री पुनको बारेमा यस्तै खासखुस गरे । उनी पदभार ग्रहणका लागि मन्त्रालयमा पुग्नुअघि शिक्षा बिटमा कलम चलाउने पत्रकार र शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न विभागका प्रमुख र कर्मचारी केशर महलमा मन्त्रीको प्रतीक्षामा थिए । उनीहरू सबै एकअर्कामा गफिँदै शिक्षामन्त्री पुनको पहिरनको चर्चा गरिरहेका थिए । ‘हाफ पाइन्टमा शपथ लिनुहुन्छ कि भन्ने पीर थियो, धन्न दौरा सुरुवाल लगाउनु भएछ’, कोही भन्थे- ‘कवाडी मन्त्रीले अब कस्तो काम गर्ने होलान् ? कसैले भनिरहेका थिए- ‘६ महिनामा के नै गर्न सकिन्छ र ?’ यस्तै खासखुस चल्दै गर्दा मन्त्रीको सवारी भयो । दुइटा गाडी सर्र केशर महलको अगाडि आएर रोकिए । पहिलो गाडीमा सुरक्षाकर्मी थिए भने दोस्रो गाडीमा नवनियुक्त शिक्षामन्त्री महावीर पुनसँगै सचिव थिए । गाडीबाट झर्नेबित्तिकै मन्त्रालयका कर्मचारीले उनलाई फूल दिएर स्वागत गरे । उनले खादामाला लगाएनन् । पहिलो निर्णयमै प्रष्टिकरण सोमबार केशर महलमा आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका पुनले पहिलो निर्णयमै सचिवलाई प्रष्टिकरण सोधे । जब मन्त्री कुर्सीमा बसेका थिए तब शिक्षा सचिवले पहिलो निर्णय सुनाए । निर्णय थियो– विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा स्टेक होल्डर सरोकारवालाहरूको पर्याप्त सल्लाह सुझावमा विज्ञान प्रविधिलाई अगाडि बढाउन सल्लाहकार समिति बनाउने । तत्काल अन्तरिक्ष तथा एरोनेटिकल सल्लाहकार समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि तथा कृतिम बौद्धिकता सम्बन्धी सल्लाहकार समिति, राष्ट्रिय प्रमाण विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार समिति, राष्ट्रिय जैविक प्रविधि सल्लाहकार समिति गरी चारवटा सल्लाहकार समिति बनाउने भन्दै सचिवले निर्णय सुनाइ मन्त्रीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउँदा मन्त्री पुनले भने, ‘हस्ताक्षर गर्नै पर्ने हो ? यो समिति बनाउन आर्थिक स्रोत के हो ? कहाँबाट आउँछ, समिति धेरै बन्छ, बनाउँदै गरौंला तर समिति बनाएर मात्र भएन, आर्थिक स्रोत खोइ ?’ मन्त्री पुनले विगतमा पनि आर्थिक अभावमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै आर्थिक स्रोतको खोजी गरे । मन्त्रीले वार्षिक बजेटमै यो काम गर्न मिल्ने भन्दै जवाफ दिए । मन्त्री पुनले स्वंय आफू पनि यस्ता धेरै समितिमा बसेको तर काम हुन नसकेको भन्दै कुनै समिति बनाउनुभन्दा पहिले आर्थिक स्रोत खोजेर कार्यान्वयन गर्नेगरी बनाउनुपर्ने बताए । सचिवहरूले त्यसमा प्रष्टिकरण गरेपछि मन्त्री पुनले निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट जे काम हुन्छ ठोस रूपमा हुन्छ, गर्ने भन्ने नगर्ने मेरो पालामा हुँदैन ।’ उनले मान्छे छानेर काम गर्ने समिति बनाउने बताए । ‘कवाडी मन्त्री भन्नू’ मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि पुनले आफूलाई बधाइ नदिन र खादामाला लिएर नआउन भनेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले आफूलाई मन्त्री नभन्न र भन्ने नै मन भए कवाडीमन्त्री भन्न भनेका थिए । पदभार ग्रहणमा पत्रकारले अब तपाईंलाई शिक्षामन्त्री भन्ने कि कवाडीमन्त्री भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मलाई मन्त्री नै भन्नु पर्दैन, कवाडीमन्त्री नै भन्दा हुन्छ । त्यो पनि मेरो मन्त्रालय भित्र तर मन्त्रालय बाहिर भेट्नुभयो भने मन्त्री भन्नु पर्दैन ।’ मन्त्रालयमै बस्ने मन्त्री पुन आफू अब २४ घण्टा नै मन्त्रालयमै हुने बताउँछन् । कहिलेकाँही काम विशेषले बाहिर जानुपरे पनि अघिपछिको समय मन्त्रालयमै हुने भएको आफ्नो काममा कुनै शंका नगर्न र कमी नहुने बताए । उनी भन्छन्, ‘मलाई कुनै क्वार्टर चाहिँदैन । यही मन्त्रालयमा मेरै कार्यकक्षमा एउटा बेड अनि टेबुल कुर्सी भए पुग्छ । मेरो जहाँ काम गर्यो त्यही बस्ने बानी छ– राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा काम गर्दा त्यही बस्थे, यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ ।’ उनले खाना पकाउन एउटा किचन भए खाना आफै पकाएर खाने पनि बताए । सेवासुविधा के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा पुन भन्छन्, ‘म शितलनिवासबाट आउँदा एक जना प्रहरी र र अर्को एक जना आर्मी दुईजना भाइहरू थिए, छन् । मैले उहाँहरूलाई भनिसकेँ– मन्त्रालयमा हुँदा मसँगै बसौं तर म बाहिर निस्केपछि मेरो पछि पछि आउन पर्दैन ।’ उनले गाडी भने कार्यालयको कामका लागि प्रयोग गर्ने बताए । ‘मेरो आफ्नो गाडी छैन, आफ्नो भए प्रयोगर्ने थिएन, कार्यालयको काम गर्दा कहाँकहाँ जानुपर्ने हुन्छ गाडकिो प्रयोग भने गर्छु,’ उनले भने । शिक्षा ऐनमा धारणा भदौ २६ गते विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० पारित हुने दिन थियो । तर २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तन हुँदा शिक्षा ऐन पनि धरापमा पर्यो । ५२ वर्षपछि आउन लागेको ऐन फेरि निष्कृय भएको छ । अब यो ऐन कहिले आउँछ भन्ने बारेमा अन्यौलता छाएको छ । नवनियुक्त मन्त्री पुन शिक्षा ऐनका विषयमा अहिले केही भन्न नसकिने बताउँछन् । ऐनबारे आफू अनविज्ञ रहेकाले अध्ययन गरेर मात्र काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘कस्तो ऐन बनेको छ, के–के कुराहरू उल्लेख छ मलाई थाहा छैन , अब विज्ञहरूको टोली बनाएर छलफल गरिसकेपछि मात्र शिक्षा ऐनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने । पुनले सबै कुरा आफूले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेकाले विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार काम अगाडि बढाउने बताए । निःशुल्क शिक्षा असम्भव मन्त्री पुन अहिलेकै अवस्थामा तत्काल निःशुल्क दिन नसकिने बताउँछन् । उनी यसका लागि सबैभन्दा पहिले पैसा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालको शिक्षा मन्त्रालय विदेशीहरूको सहयोगमा चलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कति प्रतिशत अनुदान भन्ने मलाई थाहा छैन । तर, मन्त्रालय विदेशी अनुदानमा चलेको छ यस्तो अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा दिन समस्या हुन्छ ।’ जब देशको अर्थतन्त्र सुधारेर बलियो हुन्छ, त्यो बेलामात्र शिक्षा निःशुल्क गराउन सकिने पुन बताउँछन् । उनले सबैभन्दा पहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘मैले निःशुल्क गराउँछु भनेर हुँदैन, पैसा कहाँबाट ल्याउने, हिमालको हिउँ खनेर पैसा बनाउन सकिँदैन, माटोलाई पेलेर पनि पैसा हुँदैन ।’ मन्त्री बन्न आग्रह शिक्षा मन्त्री पुनलाई नेपालमा सत्ता परिर्वतन हुन्छ, आफू पनि मन्त्री बन्छु भन्ने लागेको थिएन । काठमाडौंमा जेनजी आन्दोलन हुँदा उनी इलाममा थिए । दिनभरि आफ्नो काममा व्यस्त उनलाई काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनबारे २३ गते बेलुका मात्र थाहा भयो । उनले थाहा पाउँदा देशको अवस्था सोचेभन्दा पर पुगिसकेको थियो । २४ गते भएको सत्ता पलटले झन् अचम्मित पार्यो । पुन इलाममै हुँदा मन्त्री बन्नुपर्छ भन्दै फोन आउन थालिसकेको थियो । तर, उनलाई मजाकजस्तै लाग्थ्यो । सबैले मन्त्री बन्नुपर्छ भनेर फोन, एसएमएस आउन थाल्यो । यतिसम्मकि उनलाई काम गर्नसमेत समस्या भयो । उनले ठट्टा गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखे, ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने तयार छु, होइन भने मन्त्री बन्दिनँ ।’ पुन आफू जेनजी मुख बन्द गर्न पनि मन्त्री बन्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘मन्त्री हुन्छु भन्ने सोच्नुभएको थियो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘जिन्दगीमा कति खेर यस्तो मोड आउँछ भन्ने थाहा नहुने रहेछ, मलाई पनि मन्त्री हुन्छु भन्ने थाहै थिएन । यो देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले दिएको अवसर हो ।’ ६ महिना काम गरेर उनले ६ महिनापछि राजनीतिबाट फर्केर आफ्नै काममा लाग्ने पुनको भनाइ छ । ‘जेनजीको परिवर्तनले मन्त्री बन्ने अवसर मिल्यो अब जेनजीलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पुन भन्छन्, ‘म पनि जेनजी पुस्ता नै हो, धेरै भए जेनजी भन्दा दुई वर्षमात्र बढी हो, उमेरले म ७१ वर्ष लागेँ तर म आफूलाई जहिले ३० वर्षको भन्छु, किनकि मैले अहिलेसम्म जुन ठाउँमा काम गरेको छु, मसँग १६ देखि बढीमा ३० वर्षका युवाहरू हुन्छन् । त्योभन्दा बढीको हुँदैनन्, त्यसैले पनि म आफूलाई जेनजीको भर्खरको दाई भन्छु ।’ पुन जेनजीको मुख्य माग भ्रष्टाचार हटाउने भएकाले आफू यही विषयमा काम गर्ने बताउँछन् । ‘मलाई थाहा छैन शिक्षा मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार कसले कसरी गरिरहेको छ तर अब म हुँदासम्म कसैले यस्तो गर्न पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई युवाहरूले विश्वास गरेका छन्, यसले भ्रष्टाचार गर्न पनि गर्दैन, गर्न पनि दिँदैन भन्ने उनीहरूको विश्वास डगमगाउन दिने छैन ।’
