जेनजी प्रदर्शनले बीमा कम्पनीमा २३ अर्बभन्दा बढीको दाबी, नेपाल रिलाई दबाब
काठमाडौं । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार असोज ८ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको दाबी परिसकेको छ । दाबी परेसँगै कम्पनीहरूले प्राथमिकताका साथ दर्ता गर्न थालेका छन् । केही कम्पनीहरूले दाबी रकम भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने केहीले गर्ने प्रयासमा छन् । नेपालमा एकैपटक यति ठुलो परिमाणमा बीमा कम्पनीमा दाबी परेको पहिलोपटक भएको बीमा कम्पनीहरूका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले ठूलो परिमाणमा दाबी पर्ने कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । विशेषगरी कम्पनीका वार्षिक नाफा र रिजर्भमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी पर्ने टप पाँच कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडुन्सियल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी हुन् । यी टप पाँच कम्पनीमा अरू कम्पनीको तुलनामा बढी दवाव पर्ने देखिन्छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री यो आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट बीमा कम्पनीको वार्षिक नाफामा सिधै असर पर्ने देखिएको बताउँछन् । यसबाहेक अन्य कुरामा भने त्यस्तो दवाव नपर्ने उनको भनाइ छ । सीईओ क्षेत्री जेन्दी आन्दोलनबाट यति ठूलो क्षति गर्छ भनेर कम्पनीहरूले नसोचेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नसोचेको घटना भयो, तर कम्पनीमा दाबी परिसकेपछि हामीले क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । त्यसको लागि हामी लागिपरेका छौं ।’ सीईओ क्षेत्रीले अहिलेको घटनाको ६५ प्रतिशत क्षतिको कभर गर्ने योजना रहेको बताए । नेपाल इन्स्योरन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा सहमत छन् । उनले बीमा कम्पनीका साथसाथै समम्र बीमा उद्योगमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘कम्पनीमा परेको दाबीको परिमाणअनुसार कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै प्रभाव हुन सक्ला तर असर पर्छ नै ।’ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्य पनि जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट कम्पनीको वार्षिक नाफामै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो आन्दोलनको कारण कम्पनीहरूमा अरू बेलाको दाबीभन्दा बढी परेको छ, यसले अर्को वर्षको कम्पनीको नाफा घट्न सक्छ ।’ कम्पनीमा बढी दावी परेको भएपनि दाबी रकम भुक्तानीको लागि कम्पनी सक्षम रहेको उनले बताए । कम्पनीमा दाबी रकमको दवाब बढेपनि ब्याकअप भएको हुँदा आत्तिनुनपर्ने उनको भनाइ छ । ‘योभन्दा अगाडिका दिनमा पनि २ अर्बभन्दा बढी दाबी पर्दा त्यो दवावलाई थेगेर हामीले तिर्न सफल भएका र्छौं,’ उनले भने, ‘केही दवाव पर्न सक्छ, तर हामीसँग ब्याकअप छ ।’ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ अञ्जु श्रेष्ठ आफ्नो कम्पनीमा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेपनि ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर नपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अलिअलि दवाव त पर्छ नै तर त्यस्तो ठूलो फरक देखिने गरेर असर पर्दैन ।’ सीईओ श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले सबै कुरा क्लियरले गर्दै आएको हुँदा ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर पर्न नजाने स्पष्ट पारिन् । साथै उनले कम्पनीमा पर्न आएको सबै दाबी रकम एक्लैले तिर्नेभन्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि बाँडिने हुँदा त्यसलाई इस्यु नै बनाउनुपर्ने आवश्यक नभएको औंल्याउछिन् । शिखर इन्स्योरेन्सका क्लेम हेड स्वस्तिका कार्की बानियाँ पनि अहिलेको आन्दोलनको कारण कम्पनीको कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो मेजर इम्प्याक्ट नपर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पहिलेदेखि नै हाम्रो रिटेन्सियल धेरै नै राम्रो छ त्यसले गर्दा कम्पनीलाई ठूलो प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन ।’ कुनै पनि बीमा कम्पनीले जारी गरेको बीमाको जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बाँडफाँड गर्ने गर्छन् । बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा बाँडेको कारण सम्पूर्ण भार उनीहरूमा मात्रै बेहोर्नु पर्दैन । हुलदंगाबाट सिर्जित क्षतिको दाबी भुक्तानी ३५ प्रतिशत बीमा कम्पनीबाट र ६५ प्रतिशत रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बाँडफाँट हुने प्रावधान छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो हिस्साबमोजिम दाबी भुक्तानी गर्ने भएकाले तत्कालीन प्रभाव देखिँदैन । अहिले पनि क्षतिको सबै विवरण आइसकेको छैन । क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेपछि पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी बढ्ने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनीसँग २८ अर्ब रिजर्भ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार स्पेसल रिजर्भमा २७–२८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अहिले कम्पनीहरूमा कुल २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको अवस्था छ । यो रकम स्पेसल रिजर्भमार्फत कभर गर्ने हुँदा कम्पनीहरू आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘ हाम्रो स्पेसल रिजर्भमा हाम्रो २७–२८ अर्ब छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पछाडि रिइन्योेस्योरेन्सको साथ छ ।’ नेपाल रिलाई दबाब पर्ने बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीमा परेको दाबीको भाग तिर्ने विश्वासका साथ भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने तर्क गरेपनि पुनर्बीमा कम्पनीलाई भने दवाव पर्ने देखिएको छ । त्यसमा पनि नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई । किनभने नेपालका बीमा कम्पनीहरूले हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्समा मात्रै गरेको पाइएको छ । यस अर्थमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिको ठूलो दबाब नेपाल रिमा पर्ने देखिएको छ । त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन थालिसकेको छ । हिमालयन रि भने यस पटकको हुलदंगा बीमा क्षतिको भुक्तानी दिनुपर्ने दबाबबाट जोगिएको छ ।
सरकारले साढे ३ खर्ब ऋण फिर्ता माग्दै, हकप्रद र एफपीओ रोक्का राख्ने निर्णयले कस्तो असर पर्ला ?
काठमाडौं । भदौ २३ गतेभन्दा अगाडिसम्म सहज रुपमा चलिरहेको थियो, देश । तर, भदौ २३ गतेपछि भने देशमा आपतकाल आइलाग्यो । भदौ २३ र भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोनलबाट सरकारी तथा निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । सत्ता उलठपुलठ भयो । जननिर्वाचित संसद विघटन भयो । सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन्, अर्थमन्त्री बने रामेश्वर खनाल । अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना पुननिर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेपछि खनाललाई सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि पैसाको जोहो गर्नु पर्ने बाध्यता छ । किनकी चालु आवको बजेटमा यी दुईटै शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छैन । त्यसैले अर्थमन्त्री खनाल अनावश्यक सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गरिरहेका छन् । जसको मारमा सार्वजनिक संस्थान पनि पर्ने देखिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्उत्थानका र राहत समेतका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाएको जनाएको छ । जसमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ, ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको छ । रोक्का अवधि भर सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद सेयर तथा थप सार्वजनिक निस्कासन (एफपीओ) पनि रोक्का गरिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताउँछन् । मन्त्रालयको उक्त निर्णयबाट सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएपनि कुन कुन संस्था प्रभावित हुन्छन् भनेर स्पष्ट हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्था अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगि क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा १० वटा सार्वजनिक संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । के हुन्छ पुँजी वृद्धि ? नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन दिएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ, जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारको लगानी रहेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले तोकेका पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । सरकारले हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी रोक्का राख्ने निर्णय गरेपछि यी कम्पनीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छैनन् भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिई हाल कायम चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्स स्रोतका अनुसार वित्तीय अवस्था खराब भएका संस्थाको हकमा रोक्का राख्ने निर्णय गरेकाले खासै समस्या नपर्न सक्छ । सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानका लागि निर्णय गरेको हुँदा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूलाई खासै अप्ठेरो नपर्ने स्राेतको भनाइ छ । ‘नेपाल रिइन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था खराब भएको छैन । त्यसैले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सरकारको निर्णयले खासै असर नगर्न सक्छ । तर, सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानको निर्णय गरेको हुँदा यो विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ स्राेतले भन्याे, ‘त्यसैले के हुन सक्छ भन्न ठ्याक्कै भन्न मिलेन । वित्तीय अवस्था खराब वा घाटामा सञ्चालन भएका कम्पनीहरुको हकमा त्यो निर्णय हुन सक्छ ।’ ती स्राेतका अनुसार सरकारको निर्णयले रिइन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर रोकिन्छ या रोकिँदैन भन्ने अवस्था छैन । यसअघिको सरकारले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको हो । नयाँ (अन्तरिम) सरकारले हकप्रद र एफपीओ बिक्री रोक्का राख्ने निर्णय गरेको भएपनि कुन-कुन कम्पनी हुन भनेर नतोकेको हुँदा स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सूचीकृत कम्पनीबाहेक अरु सार्वजनिक संस्थानलाई भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट कम्पनी घाटामा चलेको हुँदा अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई भन्न खोजेको होला,’ उनले भने, ‘सरकारको आशयले स्पष्ट हुन बाँकी छ । तर, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको विषयमा बोलिएको जस्तो देखिँदैन ।’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय कार्ययोजना बनेपछि मात्रै कुन कुन कम्पनी हुन भने स्पष्ट हुने बताउँछन् । सरकारले निर्णय मात्रै गरेको र कार्ययोजनाको तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘ठ्याक्कै कुन-कुन कम्पनी हुन् भनेर भन्न सक्दिनँ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाइरहेका छौं । कार्ययोजनामा कुन-कुन संस्थान पर्छन् त्यसको अध्ययन गरेर उल्लेख गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाले कार्ययोजना बनाइरहेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा ठ्याक्कै यी संस्थान पर्छन् भन्न सकिँदैन । कार्ययोजना बनेपछि मात्रै छलफल हुनेछ ।’ उनका अनुसार नीतिगत विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि छन् । त्यसको लागि कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘बुधबार मात्रै हामीले अर्थमन्त्रालयका आन्तरिक महाशाखा र बाह्य निकाय स्थानीय तहसम्म परिपत्र जारी गरेर जानकारी गराएका छौं । त्यो कार्यान्वयन सबै निकायले गर्ने हो । आर्थिकसँग सम्बन्धित भएको हुँदा अर्थमन्त्रालयले सरकारको निर्णयलाई समन्वय गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लगाउने हो,’ उनले भने । साढे ३ खर्ब ऋण फिर्ता माग्दै सरकार सरकारले खर्च कटौती अर्थात् खर्चको जोहो गर्न सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी फिर्ता माग्ने तयारी गरिरहेको छ । सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्ने पनि निर्णय सरकारले गरेको छ । जलविद्युत उत्पादन/प्रसारण, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थाले ९ अर्ब ११ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण छ । यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानले ७२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ४२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र नेपाल वन निगमको ३० लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रका संस्थामा आव २०८०/८१ सम्ममा सरकारको ऋण लगानी ३९ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सामाजिक क्षेत्रका संस्थाले सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण १ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त ऋण रकममध्ये जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको १ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई ऋण तिर्न बाँकी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थाले २ खर्ब ८८ अर्ब २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाले २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ खर्ब ६९ अर्ब ४८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणमा ३५ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेपाल खानेपानी संस्थानमा १८ अर्ब ६८ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल ऋण लगानीमा यी तीनवटा संस्थानमा गरिएको ऋण लगानीको अंश ९५.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
दक्षिण कोरियाको ‘घट्दो जन्मदर’ ले दशकौंको ‘आर्थिक चमत्कार’ संकटमा
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया अहिले जनसांख्यिकीय संकटको सामना गर्दैछ । युद्धपछिको गरिबीबाट द्रूत आर्थिक वृद्धिका कारण ‘चार एसियाली बाघ’ मध्ये एक भनेर चिनिने यो देश अहिले यस्तो जनसांख्यिकीय खाडलमा पुगेको छ जसले दुई दशकभित्रै आर्थिक वृद्धि रोक्न सक्ने अध्ययनहरूले चेतावनी दिएका छन् । कोरिया बैंकले २०२४ मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार राष्ट्रको अत्यन्तै न्यून जन्मदर २०४० दशकसम्ममा लामो आर्थिक मन्दी ल्याउने प्रमुख कारणमध्ये एक हुनेछ । कोरिया डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटले २०२४ मेमा सार्वजनिक गरेको छुट्टै अध्ययनले पनि जनसांख्यिकीय परिवर्तनहरूले सम्भावित वृद्धिलाई निरन्तर तान्दै लग्ने र २०४० दशकसम्म पुग्दा आर्थिक वृद्धि करिब शून्यमा पुग्ने देखाएको छ । यसको प्रक्षेपणअनुसार दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र तटस्थ परिदृश्यमा २०४७ सम्ममा संकुचनमा पुग्न सक्छ वा निराशावादी परिदृश्यमा २०४१ सम्ममै । २०२४ मा दक्षिण कोरियाको जन्मदर ०.७४८ छ, जुन २०२३ को ०.७२१ को रेकर्ड न्यूनभन्दा अलिकति मात्र बढेको हो । यो संख्या आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को औसत १.४३ भन्दा निकै कम छ । कुनै देशको जनसंख्या घट्न नदिन आवश्यक ‘प्रतिस्थापन दर’ सामान्यतया २.१ मानिन्छ । ०.७२ को जन्मदरको अर्थ दक्षिण कोरियाका हरेक १०० मानिसले हालको स्तरमा जम्मा ३६ बच्चा मात्र जन्माउनेछन्, जसले पुस्तौंदेखि कामदारहरूको संख्या घटाउँदै लैजानेछ । यसले उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर पार्दै वृद्धि सुस्त पार्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । ‘यदि प्रविधिगत नवप्रवर्तनले यस घट्दो दरलाई सम्हाल्न सकेन भने कोरियाले ‘निरन्तर आर्थिक मन्दी’ भोग्नेछ,’ कोरिया पेनिन्सुला पपुलेशन इन्स्टिच्युट फर फ्युचरका निर्देशक ली इन–सिलले सीएनबीसीलाई बताइन्। देशले प्रयास नगरेको भने होइन । सरकारले नवविवाहित दम्पतीलाई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्न थुप्रै प्याकेजहरू ल्याएको छ, जसमा बच्चा बोनस र नगद पुरस्कारहरू समेत छन् । सियोलले गत १६ वर्षमा बालजन्म प्रोत्साहनका लागि २७० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको जर्नल अफ मेडिकल एथिक्समा २०२४ मा प्रकाशित अध्ययनमा उल्लेख छ । यदि प्रविधिक नवप्रवर्तनले यो गिरावटलाई रोक्न सकेन भने कोरियाले ‘दीर्घकालीन आर्थिक मन्दी’ देख्ने कोरिया पेनिन्सुला पपुलेशन इन्स्टिच्युट फर फ्युचरकी निर्देशक ली इन–सिलले सीएनबीसीलाई बताइन् । र यो प्रयासको कमीका कारण होइन । नवविवाहितहरूलाई सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन दिनका लागि देशले सहायता प्याकेजहरू एकपछि अर्को गर्दै लागू गरेको छ, जसमा बच्चा जन्म बोनस र नगद पुरस्कारहरू समेत छन् । सियोलले विगत १६ वर्षमा जन्मदर बढाउने प्रोत्साहनका लागि २७० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ, २०२४ मा जर्नल अफ मेडिकल एथिक्समा प्रकाशित एक अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । २०२३ मा सियोलले त ३० वर्ष पुग्नुअघि तीन वा बढी बच्चा जन्माउने पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर यस्ता प्रयासहरूले खासै प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । युद्धपछिको तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण ‘हान नदीको चमत्कार’ भनेर प्रशंसा गरिएको देशमा जन्मदर अझै अत्यन्तै कम छ । ‘मलाई लाग्दैन जनसंख्या नीतिले दक्षिण कोरियामा जन्मदरलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउन सक्छ,’ अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका राजनीतिक अर्थशास्त्री निकोलस एबरस्टाटले सीएनबीसीलाई भने । ‘२०२४ मा जन्मदर अलिकति बढेपनि हामीले अहिले नै रमाइलो गर्न सुरु गर्नुहुँदैन । किनकि यो अझै २.१ प्रतिस्थापन दरभन्दा निकै तल छ,’उनले भने । उनले दक्षिण कोरियामा मानिसहरूले चाहने औसत परिवार आकार पनि २.१ भन्दा कम छ, जसको अर्थ जन्मदर केही बढे पनि २.१ सम्म पुग्ने सम्भावना नभएको बताए । पेन्सन प्रणालीमा असर घट्दो श्रमशक्ति पेन्सन प्रणालीमा पनि दबाब सिर्जना गर्नेछ । २०२४ मार्चमा दक्षिण कोरियाले १८ वर्षपछि पहिलोपटक पेन्सन कोष सुधार पारित गर्दै राज्यको पेन्सन कोष समाप्त हुने समय १५ वर्ष धकेलेर २०७१ पुर्याएको छ । दक्षिण कोरियाका चार प्रमुख पेन्सन प्रणालीहरू (सैनिक, निजी विद्यालय कर्मचारी, नागरिक सेवक र राष्ट्रिय पेन्सन) मध्ये सैनिक र नागरिक सेवकको पेन्सन कोष पहिले नै समाप्त भइसकेको लीले बताइन् । हालको सुधारले यस्तो संरचना ल्याउनेछ जसमा नयाँ पुस्ताले बढी प्रिमियम तिर्नुपर्नेछ तर कम लाभ पाउनेछ, जसले भविष्य पुस्तामाथि बोझ हालिएको भन्दै आलोचना निम्त्याउने निश्चित छ । सैनिक सेवाका लागि योग्य मानिसको संख्या घट्नुको रक्षा क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । दक्षिण कोरियामा सक्रिय सैनिक संख्या २०१९ को ६ लाख ९० हजारबाट घटेर हाल ४ लाख ५० हजार पुगेको छ, अर्थात् २० प्रतिशत कमी । दक्षिण कोरियाको सेनामा २८ हजार ५०० अमेरिकी सैनिक पनि तैनाथ छन् र सियोलको वाशिङटनसँग आपसी रक्षासन्धि छ । दक्षिण कोरिया अझै पनि उत्तर कोरियासँग औपचारिक रूपमा युद्धमै छ किनकि १९५३ को कोरियाली युद्ध केवल युद्धविराममा समाप्त भएको हो शान्ति सम्झौतामा होइन । उत्तर कोरियासँग करिब १२ लाख बढी जनशक्ति भएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सेनामध्ये एक छ । के भन्छन् विज्ञहरू ? एसियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रको यो गम्भीर पूर्वानुमानबीच पनि केही विश्लेषकहरूले अत्यधिक निराश नहुन सुझाव दिएका छन् । पूर्व राष्ट्रिय तथ्यांक निकायका महानिर्देशक समेत रहेकी लीले अर्थतन्त्रहरूले अनुकूलन गर्ने बाटो फेला पार्न सक्ने बताइन् । ‘जब कुनै अर्थतन्त्र मन्दीमा पर्छ, यसले सामान्यतया उत्पादकत्व बढाउने विभिन्न प्रयास गर्छ । जस्तै– प्रविधिगत नवप्रवर्तन, आप्रवासन नीतिहरू र अन्य उपायमार्फत पतन रोक्ने,’ उनले भनिन् । एबरस्टाटले पनि दक्षिण कोरियाले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको र जनसंख्या वृद्धको बाबजुद समृद्धि कायम राख्न सक्ने बताए । उनले १९७० दशकको उदाहरण दिए, जब विश्व जनसंख्या तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा स्रोत अभाव र भोकमरीको डर फैलिएको थियो । १९६८ मा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पल एर्लिच र शोधकर्ता एनी एर्लिचले मिलेर लेखेको ‘द पपुलेशन बम’ पुस्तकले विश्वव्यापी भोकमरी र मृत्युदर बढ्ने भविष्यवाणी गरेको थियो । तर ५० वर्षपछि विश्व ‘अझ धनी, शिक्षित, बढी खाएको, राम्रो घरमा बस्ने, समृद्ध र पूर्ण गरिबी निकै घटेको’ एबरस्टाट बताउँछन् । लीले हालका वर्षहरूमा कोरियाली सरकारका छिटो नीति परिवर्तन र जनचेतनाको विकासलाई हेर्दा समाधान फेला पर्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘१९५३ मा युद्ध रोकिने बेलामा दक्षिण कोरियाले आजको उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने धेरैले कल्पना पनि गरेका थिएनन्,’ एबरस्टाटले भने । ‘मानवजाति अद्वितीय रूपमा अनुकूलनशील हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो फरक प्रकारको चुनौती हो, तर हालसम्मको रेकर्ड हेर्दा दक्षिण कोरियाको जनसंख्याविरुद्ध बाजी लगाउनु बुद्धिमानी हुने जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ ‘विद्युतीय क्रान्तिमा ब्रेक’ लाग्ने भन्दै हरित नियम नहटाउन ट्रम्पलाई टेस्लाको चेतावनी सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी
