जुम्लामा एक लाख नागरिकले गरे स्वास्थ्य बीमा
जुम्ला । जिल्लामा करिब एक लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । पछिल्लो समयमा बीमाको महत्वबारे जानकारी प्राप्त भएपछि यहाँका नागरिक स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । आठ स्थानीय तह रहेको जुम्लामा बीमा लागू भएदेखि हालसम्म एक लाख ४७३ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयका प्रमुख प्रेम भण्डारीले जानकारी दिए । ज्येष्ठ नागरिक तीन हजार ७२६, अति अशक्त अपाङ्गगता ८७ र महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका २८८ जनाको परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए । उनले भने, 'जिल्लाका १३ हजार बढी घरपरिवार बीमामा आबद्ध छन्, विसं २०७४ देखि जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार भएको हो ।' स्वास्थ्य बीमाका बारेमा पहिला यहाँका स्थानीयलाई पूर्ण रुपमा जानकारी नहुँदा यसको महत्वबारे बुझेका थिएनन् । अहिले बीमा सहजकर्ता घरघरमा गएर बीमाको कामबारे जानकारी दिएपछि यहाँ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने स्थानीयको सङ्ख्या बढेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ । सरकारले अपाङ्गता भएका, अशक्त, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, ज्येष्ठ नागरिक र अतिगरिब घरपरिवारलाई निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यको हकमा शुल्क लिएर एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । बीमाको जथाभावी प्रयोगले अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयले सह भुक्तानीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा रहेका दर्ता सहयोगीलाई घरदैलोमा नै पठाएर नागरिकलाई बीमामा सहभागी गराउने अभियानमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन भाँड्ने र फेरि आन्दोलनमा जाने काम नगर्नुहोला : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम
काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले निर्वाचन भाँड्ने प्रयास नगर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । सोमबार काठमाडौंको ट्रमा सेन्टर र शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत जेनजी आन्दोलनका घाईतेहरुसँगको भेटपछि उनलेसो आग्रह गरेकी हुन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा एक जना घाइतेको गम्भिर अवस्था देखिएपछि गहभरी आँशु झार्दै उनले अव निर्वाचन भाँड्ने नाममा आन्दोलन नगर्न सबै शक्ति र व्यक्तिहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् । मन्त्री गौतमले सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले त्यसको विरोध गरिरहन आवश्यक नभएको जिकिर समेत गरिन् । उनले घाइते विरामीहरुले आफूलाई अस्पतालको कुऋति र बेथितिको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले दिएको सुझावको आधारमा अस्पतालहरुको सुधारमा लागिपर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् । त्यस क्रममा उनले आफूले गरेका सबै कामहरु पारदर्शी ढंगले जनताको बीचमा लैजाने संकल्प लिएको समेत गरिन् । मन्त्री गौतमले भनिन्,‘बिरामीहरुको अवस्था हेर्दाखेरी मलाई धेरै गाह्रो भयो । म मुलुक आन्दोलनमा नजाओस भन्न चाहन्छु । र जसले सरकारको विरोध गर्नुहुन्छ, चुनाव भाँड्न खोज्नुहुन्छ । त्यसका लागि आएका सकारात्मक सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै हामी सबैले त्यही दिशामा कार्यरत रहनुपर्छ । र मैले गरेका कामहरु कति, के भयो भन्ने कुरा म ट्रान्सपरेन्टली ढंगले देखाउनेछु भनेर पनि भन्नेछु ।’ मन्त्री गौतमले यसअघि बिहानै काठमाडौंको सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पतालमा रहेका जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएकी थिइन् । त्यस क्रममा उनले अस्पतालले उनीहरुको उपचारमा कुनै कमी नगरेको आफूले पाएको बताइन् ।
५ महिनामा यी काम गर्नेछिन् स्वास्थ्यमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले आइतबार पदभार ग्रहण गरेकी छन् । पदभार ग्रहणपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले जेनजीहरूको भावना अनुसार काम गर्न तयार रहनुपर्ने निर्देशन दिइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न महाशाखा तथा शाखाका प्रमुखहरूसँग उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासनको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिन् । ‘जेनजीहरूले भ्रष्टाचार बढ्यो र सुशासन भएन भन्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका हुन् । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भनिन् । उनले सबै कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै भनिन्, ‘कुनै पनि तहमा कतैबाट पनि भ्रष्टाचार भएको सुन्न नपरोस्, भ्रष्टाचार आर्थिक रुपमा पनि हुन्छ प्रशासनिक रुपमा पनि हुन्छ, हामीले अनावश्यक काममा दुःख दिने काखापाखा गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै अङ्ग हुन्, अब यस्तो नहोस् भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनले यही मन्त्रालयमा तीन वर्ष स्वास्थ्य सचिवकै रुपमा काम गर्दा भ्रष्टाचारलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै प्रशासनिक रुपमा गरे पनि राजनीतिक रूपबाट गर्न नसकेको बताइन् । उनले राजनीतिक कारण भ्रष्टाचार हुन थालेपपछि राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै उनले खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा पारदर्शी बनाउन र शून्य भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताइन् । शर्माले केन्द्रको मन्त्रालयमात्र नभइ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै भएका स्रोत साधनको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतर्फ चनाखो हुनुपर्ने बताइन् । मन्त्रीका प्राथमिकता स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्माले मन्त्री भइसकेपछि आफूले प्राथमिकता दिएर गर्ने कामलाई सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले सबैभन्दा पहिले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने बताएकी छन् । परिवारको भविष्यमा कमाएर पाल्न सक्ने छोरा वा छोरी नरहेकाले त्यो घरको आर्थिक अवस्था हेर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी छन् । यसका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजेटको व्यवस्था गर्ने उनको योजना छ । यस्तै शहीद परिवारबाट योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । उनले यो विषयमा तत्काल छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । ‘अहिले हामी कहाँ स्वास्थ्य अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यक्रममा मृतकका परिवारका आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्ति छन् भने हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ, यसका लागि हामी तत्कालै काम सुरु गर्छौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले आन्दोलनका घाइतेलाई सरकारले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइरहेको बताउँदै जबसम्म पूर्ण रुपमा निको हुँदैन तबसम्म यथावत राखिने बताएकी छन् । उनले घाइतेहरूको चोटपटकको वर्गीकरण कसरी भइरहेको छ, त्यसलाई हेरेर त्यही अनुरुप उनिहरूले पाउने क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्ने बताइन् । स्वास्थ्यमन्त्री आफैले माओवादी द्धन्द्धकालमा चोटपटकको वर्गीकरण र उपचारको समन्वयकर्ताको रुपमा काम गरेकी थिइन् । आफूले यो विषयमा काम गरिसकेको र अनुवभव पनि भएकाले यसमा पनि आफैले काम गर्ने बताएकी छन् । मन्त्री शर्माले मानसिक स्वास्थ्यको विषलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छन् । देशको वर्तमान परिस्थिती हेर्दा मानसिक स्वास्थ्य ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको बताउँदै उनले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने योजना सुनाएकी छन् । डा. शर्मा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ र महिला भएको बताउँदै जनसांखिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन हेर्दा मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युदर उच्च रहेको बताउँदै उनले ती प्रदेशको जोखिममा रहेको लक्षित समुदाय छनोट गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमा स्वास्थ्यका समस्या रहेको बताउँदै उनले ती समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बताइन् । उनले त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छन् । अहिले नर्सहरू आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उनले यस्ता समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्ने बताइन् । ‘यो सरकारको अब ५ महिनामात्रै बाँकी छ, सबै कुरा हामीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौं तर सक्दो कोसिस गर्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘यो अवधिमा हामी अल्पकालिन, मध्येकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउँछौं । जसमा अल्पकालिन योजना पाँच महिनाको अवधिमा कार्यन्वयन गर्छाैं,मध्यकालिन योजना सुरुवात गर्छौ र दीर्घकालिन योजनामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे खाका बनाउँछौं ।
