नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको)को स्वामित्वमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । सो संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले पछिल्लो सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन् । विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ, प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ६० भन्दा बढी कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाउँदा आफ्नो दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका एक जना विशेषज्ञ चिकित्सकले सात महिनाको तलब नपाएपछि तलबको आशै छाडेर जागिर नै छोड्ने सोच बनाएको बताए । उनले भने, ‘तलब नै नपाएपछि के को लागि कुरिरहनु, अब जागिर छोड्ने योजना छ ।’ संस्थामा हाल ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, १२ जना मेडिकल अफिसर, २२ जना शिक्षक, ५ जना प्रशासनिक कर्मचारी र २० भन्दा बढी नर्सिङ तथा ल्याब कर्मचारी कार्यरत छन् । लामो समय तलब नपाएपछि सबै कर्मचारीहरू श्रम अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार प्रतिकर्मचारीको न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म संस्थाबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब बक्यौता रहेको छ । नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीले पनि लामो समयदेखि तलब रोकिएको कुरा स्वीकार गर्छन् । संस्थाले विभिन्न आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दा तलब दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पुष्पराज खनालले लिएका छन् । उनले कर्मचारीलाई एक महिना पर्खिन आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीहरूले भने भदौ महिनाभित्र तलब नआए कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल उचित नहुने भएकाले आफूहरूले नियमित काम गरेर व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको भएपनि संस्थाले आफूहरूको भद्रतालाई कमजोरी ठानेर वेवास्ता गरिरहेको अर्का एक कर्मचारीले बताए । कार्यकारी प्रमुख खनालले संस्था पछिल्लो समय केही अस्तव्यस्त भएकोले चुनौती बढ्दा तलब नियमित नभएको बताए । ‘हामी अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौं । यही अप्ठ्यारोका कारण समयमा तलब दिन नसकिएको हो । अब हामी छिट्टै जटिलतालाई पार लगाउने छौ,’ उनले भने । तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन थालिएको र विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सबैको तलब भदौ १५ गतेसम्म खातामा पठाउने गरी आफूले काम थालेको खनालको दाबी छ । नेको नेपालको स्वामित्वमा रहेको भनिए पनि मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, दहचोक अझै विधिवत रूपमा नेको नेपालको मातहत आइसकेको छैन । हाल पनि संस्थामा नेको नेपालका अध्यक्ष डा. मिश्रको ४१ हजार ६२८ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीको २१ हजार २१२ कित्ता, प्रकाश पाण्डे, जीवनप्रकाश शर्मा, केदार सन्जेल र उत्तमदेवी श्रेष्ठको नाममा थप ५२ हजार ३५० कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ । गत असार १३ गतेको १९औं साधारण सभामा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई नेको नेपालले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री : नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’
महेन्द्रनगर आँखा अस्पतालमा भारतीय बिरामीको चाप बढ्दो
कञ्चनपुर । महेन्द्रनगरस्थित नेत्रज्योति सङ्घद्वारा सञ्चालित आँखा अस्पतालमा पछिल्लो समय सेवाग्राहीको चाप बढेको छ । उत्कृष्ट सस्तो सेवाका कारण भारतीय आँखाका विरामी समेत यहाँ उपचार गराउन आकर्षित भइरहेका छन् । अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २४ हजार ७८० जनालाई आँखासम्बन्धी उपचार सेवा प्रदान गरेको छ । अस्पतालका नेत्र अधिकृत वीरसिंह धामीका अनुसार उक्त अवधिमा मोतियाविन्दु भएका छ सय ३४ जनाको शल्यक्रिया गरिएको छभने पाँच हजार ४१३ जनालाई चश्मा वितरण गरिएको छ । आँखा उपचार सेवालाई गुणस्तरीय बनाएका छौँ । उनले भने, 'अन्य स्थानका तुलनामा सेवा सस्तो पनि छ, स्वदेशी वा विदेशी भनेर कुनै विभेद गरिँदैन, सबैलाई समान शुल्क लिएर समान व्यवहार गरी उपचार गरिँदै आएको छ ।' उनका अनुसार यही कारणले अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप बढ्दो छ । अस्पतालमा सेवा लिनेमा एक हजार ६६७ जना भारतीय नागरिक रहेका छन् । नेत्र अधिकृत धामीका अनुसार भारतीय बिरामीको चाप बढ्नुमा अस्पतालको गुणस्तरीय, विभेदरहित सेवा र अतिरिक्त शुल्क नलिइनेलगायत रहेको छ । 'मोतियाविन्दु, आँखामा मासु पलाएका, नेत्र ज्योतिको समस्या भएका, चश्मा लाग्ने, परेला फर्केकालगायत बिरामीको शल्यक्रिया मेसिनका माध्यमबाट अस्पतालमै गरिँदै आएको छ', उनले भने, 'जलविन्दु भएका, आँखाको नानी (रेटिना) प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई शल्यक्रियाका लागि गेटा आँखा अस्पतालमा ‘रेफर’ गरिँदै आएको छ ।' उनका अनुसार हाल दैनिक अस्पतालमा एक सय १५ देखि एक सय २० जनासम्म बिरामी आँखा उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् । बिरामीबाट लिने शुःल्कबापतको रकम बचत गरी अस्पताल सञ्चालनमा खर्च गरिँदँ आएको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्यालय र दुर्गम स्थानमा आँखा शिविर सञ्चालन गरी थप सेवा प्रवाह गरिएको छ । विद्यालयस्तरका छ शिविरमार्फत एक हजार ९०० विद्यार्थीलाई सेवा दिइएको थियो भने स्थानीय तहस्तरमा आयोजित शिविरबाट तीन हजार ९०० जनाले सेवा लिएका छन् । विसं २०४२ मा आँखा उपचार केन्द्रका रुपमा उक्त अस्पतालको स्थापना गरिएको थियो । पछि २०७० सालमा १० शय्याको आँखा अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको हो । अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएको भवनमा शल्यक्रिया गर्न अप्ठेरो हुन थालेपछि भवन निर्माणका लागि नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ, अश्वासन पाएका छौँ, अहिलेसम्म बजेटको टुङगो नलागेको नेत्र अधिकृत धामीले बताए । हाल वायु प्रदूषणका कारण आँखा पाक्ने (भाइरल) रोगको सङ्क्रमण बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै सर्वसाधारणलाई यस रोगबाट बच्न दैनिक सफा पानीले आँखा सफा राख्ने, घरभन्दा बाह्य क्षेत्रमा जाँदा क्याप टोपी, कालो चश्माको प्रयोग गर्न उनले सल्लाह दिएका छन् । रोगको सङ्क्रमण भइहाले आँखा अस्पतालमा पुगेर चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विसं २०३५ मा स्थापना भएको नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ नेपालकै अग्रणी गैर–सरकारी संस्था हो । यसले सुलभ र गुणस्तरीयय आँखा उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । २८ आँखा अस्पताल, दुई सय २४ आँखा उपचार केन्द्र र ४५ जिल्ला शाखामार्फत सङ्घले वार्षिक ३० लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई सेवा दिँदै आएको छ, भने तीन लाखभन्दा बढी आँखाको शल्यक्रिया गर्दै आएको छ । रासस
सरकारले मात्रै नि:शुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्दैन : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकार एक्लैले मात्रै नि:शुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामुदायिक योगदान आवश्यक रहेको बताए । राज्यको लगानी शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै कम रहेको र धेरै गर्नसक्ने स्थिति पनि नरहेको उनले जिकिर गरे । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामुदायिक योगदान आवश्यक छ । सरकार मात्रैले नि:शुल्क स्वास्थ्य वा नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनसक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘खासगरी राज्यले आज जति लगानी गरेको छ, त्यो लगानी असाध्यै थोरै छ । राज्यको लगानी धेरै लगानी गर्नसक्ने खालको पनि छैन ।’ योगदान पुर्याउनसक्ने नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्न जरुरी रहेको उनले बताए । शहरी क्षेत्रमा जेनतेन नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय ढंगबाट प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति बने पनि ग्रामिण क्षेत्रमा भएको विद्यालयमा पढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘योगदान पुर्याउनसक्ने नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्न जरुरी छ । यसलाई व्यवस्थित ढंगबाट हामीले अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘शहरी क्षेत्रमा जेनतेन नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय ढंगबाट प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति बनेको छ । तर ग्रामिण क्षेत्रमा जस्तो छ, त्यसको विकल्पको स्थिति बनेको छैन ।’ मन्त्री पौडेलले ग्रामिण क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी शिक्षालय र स्वास्थ्य संस्थाहरु आफ्नै लगानीमा खोल्न जरुरी रहेको पनि बताए ।
