स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पद हेरफेर
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पद हेरफेर गरिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले कर्मचारीको पद हेरफेर गरिएको हो । जसमा कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव राधिका थपलियालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने प्युठान अस्पतालका प्रमुख डा. अर्याललाई मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवका रूपमा सरुवा गरिएको छ । मधेश प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. श्रवण मिश्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई कोशी प्रदेशको सचिवका रूपमा पठाइएको छ।
५५ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ : पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेका ५५ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन तीनै तहका सरकार आपसी समझदारीका साथ अघि बढिरहेका बताएका छन् । । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले देशभर निर्माण सम्पन्न भई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएका अन्य अस्पतालहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए । यी आधारभूत अस्पतालहरूमा चिकित्सक र उपकरण पुर्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता गरिएका दायित्वहरू प्रक्रियागत ढङ्गबाट समयमा सम्पन्न गरिएको दाबी गरे । कतिपय अस्पताल भने प्रक्रियागत विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘बाहिरबाट भवन उभिएको देख्छौं । तर त्यस्ता भवनहरू हस्तान्तरण नभएका, निर्माण सम्पन्न नभएका, मुद्दा परेकालगायत अनेकौं समस्याहरू छन्,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रक्रियागत विषयहरू नटुङ्गिएका कारण आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।’ बाँके जिल्लाको राप्तीको सोनारी नरैनापुर–४ मा अस्पतालको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले स्तान्तरणलगत्तै सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरे । उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनेर पारित भइसकेको छ ।
कर्णाली सरकारले विपन्नको स्वास्थ्य उपचारार्थ यातायात खर्च दिने
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मानव स्वास्थ्य बचाउन र नागरिकलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पतालसम्म पुग्ने तथा फर्किने क्रममा हुने आर्थिक अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भएको हो । सरकारले ‘विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा यातायात खर्च’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बेसाहारा, असहाय र विपन्नलाई यातायात खर्च सुविधा उपलब्ध गराइ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको बताए । 'जसको कोही छैन, उसका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई गराउन चाहान्छौँ', उनले भने, 'यसले विपन्न, असहाय र बेसाहारा नागरिकलाई मलमपट्टी लगाउनेछ ।' मन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गर्ने क्रममा दुर्गमता र भौगोलिक विकटताका कारण आर्थिक अभावले अस्पताल आउन तथा जान समस्या परेका नागरिकलाई दूरीका आधारमा रु पाँच हजारदेखि रु २० हजारसम्म यातायात सुविधा खर्च प्रदान गरिनेछ । यद्यपि सेवाग्राहीले भने वडाको सिफारिस र अस्पतालबाट घर जान नसक्ने बिरामीको सिफारिस गरेको पत्र लिएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको र आवश्यकताका आधारमा बजेट थप्ने जनाउँदै उनले कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी वर्षमा १० जिल्लाका अस्पतालबाट भुक्तानी दिने प्रबन्ध मिलाइने बताए । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको चार सदस्यीय समितिले स्वीकृत निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका जिल्लाबाट आउने बिरामीको रोगभारका आधारमा रकम बाँडफाँट गरी भुक्तानीका लागि निर्णय गर्नेछ । उक्त रकम पाउनका लागि लाभग्राहीले वडाको सिफारिस, नजिकका हकवालाको बैंक खाता, मृतकको हकमा मृत्यु प्रमाणपत्र र नजिकको हकवालाको बैंक खातासहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ । रासस
