बागमती प्रदेशभित्रका सबै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका पत्रकारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने भएको छ । आइतबार भक्तपुरमा सञ्चारकर्मीलाई यसबारे जानकारी दिँदै प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेशभित्रका सबै पत्रकारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने गरी बिमा कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख गरे । मन्त्री थापाले भने, ‘पत्रकारहरूको स्वास्थ्यप्रति हामी गम्भीर भएका काम गरिरहेका छौं, त्यसैले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका पत्रकारलाई स्वास्थ्य बिमाभित्र समेटेर बीमाबापतको प्रिमियम शुल्क प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने भएका हौं, त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छौं ।’ उनले पत्रकार स्वास्थ्य बिमाका लागि मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँको बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै यसका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको बताए । बीमाको प्राविधिक पक्षलाई सरल, पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउँदै पत्रकारलाई पाँच जनाको परिवार मानेर समूहमा आबद्ध गराएर बिमाको प्रिमियम सरकारले तिर्नेगरी व्यवस्था गर्ने तयारी भएको उनले बताए । मन्त्री थापाले पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षामा बीमाले दीर्घकालीन रूपमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने योजनाका रूपमा ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी, एक घण्टा मेरो लागि’ अभियान, ‘एक जिल्ला, एक स्वस्थ सहर’ र ‘एक स्थानीय तह, एक नमूना स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम पनि यसै वर्षदेखि सञ्चालन हुने जानकारी दिए । मन्त्री थापाले १३ जिल्लाका १३ प्रादेशिक अस्पताल मात्रै नभइ अब दूरदराजका विकट क्षेत्रका नागरिकलाईसमेत सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याएर आमनागरिकले सरकार गाउँगाउँ पुगेको महसुस गर्नेगरी कार्ययोजना अगाडि बढाइएको बताए । स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, उपकरण लिएर आफैं गाउँगाउँ पस्ने गरेको भन्दै उनले जनताले परिवर्तनलाई अनुभूति गर्नेगरी सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गण्डकीमा ८ सय जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण, पोखरामै आधाभन्दा बढी
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा गत पुसयता डेङ्गी सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या आठ सय ११ पुगेको छ । पछिल्लो तीन सातामा मात्र दुई सय दुई जनामा उक्त रोगको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडाअनुसार सबैभन्दा बढी कास्कीमा चार सय ४१, तनहुँमा एक सय २०, लमजुङमा ९३, गोरखामा ५८, बागलुङमा ३२, स्याङ्जामा ३२, पर्वतमा २०, म्याग्दीमा १०, नवलपुर चार र मुस्ताङमा जम्मा एक जनामा डेङ्गी रोग देखिएको हो । मनाङ जिल्लामा यस वर्ष अहिलेसम्म डेङ्गी देखिएको छैन । प्रदेशभरमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी बिरामी कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका हुन् । पोखरामा हालसम्म चार सय ३२ जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको छ । पछिल्लो तीन सातामा पोखरामा एक सय २९ जना डेङ्गी सङ्क्रमणका बिरामी थपिएका थिए । प्रदेशको राजधानी पोखरा गत वर्ष डेङ्गीको ‘हटस्पट’ बनेको थियो । उक्त वर्ष पोखरा महानगरपालिकामा मात्र आठ हजार छ सय जनाभन्दा बढीमा डेङ्गी सङ्क्रमण भएको थियो । डेङ्गी सङ्क्रमणबाट पोखराका तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । साउनदेखि कात्तिकसम्म डेङ्गी सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम उच्च रहने भएकाले आगामी दिनमा सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाने अनुमान छ । डेङ्गी न्यूनीकरण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायले सक्रियता बढाएका छन् । स्थानीय तहले डेङ्गी रोग फैलन नदिन डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । डेङ्गी फैलाउने लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिन घर, कार्यालय र सार्वजनिकस्थलमा रहेका खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर, ड्रम, भाँडाकुँडा आदिमा पानी जम्मा हुन नदिने र त्यस्ता स्थल भेटिएमा नष्ट गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव छ । ‘एडिस एजिप्टाइ’ जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गी सर्ने गरेको छ ।
निःसन्तान उपचारका लागि मापदण्ड जारी, डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्ष बीचको हुनुपर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार ९आइभीएफ० सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् । यो मापदण्डले नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकिट तथा अण्डा दान(डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने भएको छ । मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले यो मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन र निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने बताए । उनका अनुसार न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरिएको हो । उनले भने, ‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्यामात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो । यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि एक कोशेढुङ्गाका रुपमा काम गर्ने छ ।’ डा. शर्माले मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ । तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बूढाथोकीले प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ । तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए । धेरै दम्पतीहरू ठगिनसक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरुको जीवन समेत जोखिममा पर्नसक्ने खतरा थियो,’ उनले भने, ‘यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’ मापदण्डमा ‘आइयुआई’ र ‘आइभीएफ’ जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त ‘इम्ब्रायोलोजिष्ट’ र ‘एनेस्थेसियोलोजिष्ट’ लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । भ्रुणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । शुक्रकिट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरीजस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको सङ्ख्या सीमित गरिएको छ र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ । साथै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
