सुदूरपश्चिममा स्वरोजगारतर्फ आकर्षण : एकै वर्षमा ५४९ नयाँ उद्योग दर्ता
अत्तरिया । जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय चालु आवको प्रथम १० महिनामा पाँच सय ४९ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी शर्मिला बस्नेतका अनुसार एक सय १२ उत्पादनमूलक, दुई सय चार कृषिमूलक, दुई वटा पर्यटनमूलक, दुई वटा सूचना प्रविधि र २२९ सेवामूलक घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका हुन् । जिल्लामा हालसम्म घरेलु तथा साना उद्योग दर्ताको सङ्ख्या १६ हजार आठ सय ४६ पुगेको छ । दर्ता भएकामध्ये उत्पादनमूलक तीन हजार ५१८, कृषिमूलक सात हजार ३६, निर्माणमूलक दुई,पर्यटनमूलक ६८, सूचना प्रविधका १४ र सेवामूलक छ हजार २०८ उद्योग रहेका उनले बताए । चालु आवको सोही अवधिमा स्थानीय व्यापारअन्तर्गत वाणिज्यसम्बन्धी ५३२ वटा फर्म दर्ता भएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले २०८० पुस १ गते स्थानीय व्यापारतर्फका हस्तान्तरण गरेका तथा त्यसयता उक्त कार्यालयमा दर्ता भएका गरी वाणिज्यतर्फका फर्मको सङ्ख्या २५ हजार एक सय २७ पुगेका उनले जानकारी दिए । चालु आवमा दुई सय ३६ वटा घरेलु तथा साना उद्योग र वाणिज्यतर्फका तीन सय १४ गरी पाँच सय ५० वटा फर्मको लगतकट्टा गरिएको सूचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिए । कार्यालयले चालु आवको उक्त अवधिमा एक करोड ४६ लाख एक हजार ५७३ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । महिला,दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नयाँ उद्योग दर्ता,नवीकरणमा छुटको व्यवस्था भएकाले पछिल्लो समय उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले बताए । गत आवमा सात सय १४ घरेलु तथा साना उद्योग र वाणिज्यतर्फ तीन सय एक फर्म दर्ता भएका थिए । गत आवमा एक करोड ७७ लाख ४४ हजार ७७७ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको मोदीखोलामा पुल निर्माण सुरु
पर्वत । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गत पर्वत खण्डमा पर्ने मोदीखोलामा ‘आर्क ब्रिज’ निर्माण हुने भएको छ । राजमार्गको पर्वतखण्ड कालोपत्र गरी सम्पन्न भएको दुई वर्षपछि पुल निर्माण हुन लागेको हो । मोदी गाउँपालिका–२ पातीचौर–६ डिमुवा जोड्नेगरी पुल निर्माण हुन लागेको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर कल्पना मिश्रका अनुसार आर्क ब्रिज निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पुल विभागबाट स्वीकृत भएको छ । पुल निर्माण हुने स्थानमा रहेका विद्युत्का उपकरण हटाउने काम भइरहेको इञ्जिनियर मिश्रले जानकारी दिए । बैसठ्ठी मिटर लामो र ११ मिटर चौडा पुल निर्माणका निम्ति सात करोड ५० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सरकारी अधिकारीकै संशय
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बजेट मागअनुसारको आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र बजेटकाे कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा भौतिक मन्त्रालयमा बजेट माग अनुसार आएको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०८२/०८३ का लागि मन्त्रालयमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको छ । जुन कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो चालु आवको तुलनामा ०.९७ प्रतिशतले बढी हो । मन्त्रालयले अब यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? कस्ता आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ ? यो प्रश्न आमचासोको विषय बनेको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आवको बजेट आफूहरुले माग गरेअनुसारको आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उपलब्ध स्रोतकका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाका लागि बाँडफाट गरिनेछ । यो बजेटले न्याय नपाएका आयोजनाले समेत न्याय पाउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने,‘ सबैभन्दा बढी बजेट मदन भण्डारी राजमार्गमा ७ अर्ब, मध्यपहाडी राजमार्गमा १२ अर्ब, बीपी राजमार्ग लगायतमा धेरै बजेट चाहिने हुँदा हामीले यहीअनुसार सरकारसँग माग गरेका हौं । गत वर्षको असोजको दोस्रो सातातिर आएको अविरल वर्षा कारण क्षति भएका थुप्रै आयोजनाहरु छन् । तिनीहरुलाई पुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसकैअनुसार हामीले मन्त्रालयमा आएको जुन बजेट छ त्यसलाई बाँडफाड गछौं ।’ उनले मन्त्रालयले आयोजनाहरुको पूर्व तयारीमा लागेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुले सहकार्य गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउनका लागि भौतिक मन्त्रालयले मात्रै भएर हुँदैन् यसमा सबै विकासे मन्त्रालय सबैले लाग्नुपर्ने बताए । पुराना आयोजनाहरुमा पनि यही बजेट लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत कमजोरी रहेकाे सुनाए । उनले भने, ‘योजना त माग गरिन्छ । तर, कार्यान्वयनको शैली भने पुरानै दोहोरिन्छ । स्रोत सरकारको मात्र होइन, वैकल्पिक स्रोत खोज्न जरुरी छ । पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ । हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।’ अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन । अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ८० प्रतिशत लगानी गरिसकेका योजनाहरु खारेज गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । अधिकांश सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरु यो आवमा सम्पन्न गर्ने कुरा खासै चित्त बुझ्दो नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो आवमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु सम्पन्न हुने सरकारले भनेको छ । उनले सरकारले नयाँ आयोजनाहरु केही नआएको तथा पुराना योजनाहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै यो राष्ट्रिय पुँजीको दुरुपयोग भएको गुनासो गरे । तीन करोडभन्दा तलका आयोजनाहरुलाई कटौती गर्ने सरकारले सम्बोधन नगर्ने कुराहरु छन् उपयुक्त छैन् । यसमा आफूहरु दुखी भएको सुनाए । उनले यी आयोजनाहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारलाई बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नगरिनु अमानवीय भएको आरोप समेत आरोप लागाउँदै यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । यस विषयमा सरकारसँग विगतदेखि नै वार्ता हुँदै आएको छ तर अब रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि भुक्तानी गरिएन भने आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिने समेत जनाए । उनले बजेटबाट करिब ४ हजार ६ सय आयोजनाहरू हटाइएको उल्लेख गर्दै त्यसको समुचित समायोजन हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै यो ऐनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई एकतर्फी रूपमा दण्डित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘समयमै योजना सम्पन्न नहुँदा ठेकेदारलाई मात्र कारबाही हुन्छ, तर लापरवाही गर्ने सरकारी कर्मचारी भने सजिलै उम्किन्छन्,’ उनको गुनासो थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा उल्लेख गरिएका वित्तीय औजारहरू (हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्ड) कार्यान्वयन नगरी कागजी योजना मात्रै हुने अवस्था रहेको बताए । ‘पूर्व तयारी र प्राविधिक योजना कमजोर हुँदा पूँजीगत खर्च असफल बन्छ,’ उनले भने । यसैगरी, विकासे मन्त्राालय सबैले एक किसिमको नीति नियम बनाएर आयोजनाहरुप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउँछन् । उनका अनुसार लगानी कार्यान्वयनका प्रवृतिहरुलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानूनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहनाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’, उपाध्यक्ष पाण्डेले भने । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पानी परेको समयमा पनि कामहरु गर्ने खालका नयाँ नयाँ प्रविधिहरु रहेको बताउँदै विकासमा जोड दिन उनको सुझाव छ । पूर्वाधार बजेटमा राखिएका महत्वाकांक्षा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको कमजोर क्षमताले नै नेपालको समग्र विकास गति सुस्त बनाएको सरोकारवालाहरूको साझा टिप्पणी छ ।
