बजार : पूर्वाधार

आगामी चैतको १७, १८ र १९ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा तथा १३औं महाधिवेशन हुँदैछ । उक्त साधारणसभाबाट महासंघको नयाँ नेतृत्वको टुङ्गो लाग्नेछ । नयाँ नेतृत्वका लागि आङ दोर्जे लामा (एडी) र निकोलस पाण्डेको प्यानल मैदानमा छ । हालका महासचिव रोशन दाहाल आङ दोर्जे लामाको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् । उनीसँग निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल, एजेण्डा र आगामी रणनीतिबारे विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि तपाईंहरू दौडधूपमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ? तपाईंलाई यो भूमिकामा अघि बढ्न के कुराले प्रेरित गर्‍यो ? नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं साधारण सभा तथा १३औं निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना अनुभव र विचार राख्न पाउनु मेरो लागि गौरवको विषय हो । मेरो यो यात्राको सुरुवात २०४८/४९ सालतिरबाट भएको हो । जतिबेला नेपालमा निर्माण व्यवसायी अत्यन्तै सीमित थिए । सुरुमा मैले नेपाल सरकारको एक कार्यालयमा अस्थायी रूपमा लेखापालको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएँ । त्यही क्रममा विकास अड्डामा काम गर्दा टेन्डर प्रक्रिया र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका अनुभवहरू बटुल्ने मौका मिल्यो । त्यो समय निर्माण व्यवसायीभन्दा ‘ठेकेदार’ भन्ने चलन थियो, तर त्यही अनुभवले मलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्‍यो । केही समय सरकारी जागिर गरेपछि मैले त्यो बाटो छोडेर आफ्नै इजाजतपत्र लिएर निर्माण व्यवसायमा होमिने निर्णय गरेँ । साथीहरूको प्रेरणा र आफ्नै आत्मविश्वासले मलाई यो यात्रामा अघि बढायो ।  २०५२/५३ सालतिर जब निर्माण व्यवसायीहरूको कुनै संगठित संस्था नै थिएन, मैले व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघ स्थापना गर्ने पहल गरें । करिब ९५ जना व्यवसायीहरूलाई एकत्रित गरी बसपार्कको एक सानो होटलबाट सुरु भएको त्यो अभियान आज विशाल आन्दोलनमा परिणत भएको छ । यस क्रममा मैले सचिव, पुनः सचिव, र पछि अध्यक्षको रूपमा तीन कार्यकाल सेवा गर्ने अवसर पाएँ । त्यसपछि महासंघमा सह–कोषाध्यक्ष हुँदै कोषाध्यक्षको रूपमा दुई कार्यकाल र हाल महासचिवको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा पुगेको छु । यो उम्मेदवारी पद वा उपलब्धिमात्र होइन, यो मेरो अन्तरात्माबाट आएको प्रतिबद्धता हो । निर्माण व्यवसायीहरूको हकहितका लागि केही गर्ने अठोटको परिणाम हो । करिब ३० वर्षको निरन्तर यात्रामा म एक दिन पनि यस क्षेत्रबाट टाढा भएको छैन । यस सफलताको श्रेय म सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई दिन चाहन्छु, विशेषगरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका अग्रज व्यवसायीहरूलाई जसले सधैं मलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुभयो र विश्वास गर्नुभयो ।  तपाईंले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै किन रोज्नुभयो, महासचिव पदमा रहँदा के–के काम गर्नुभयो ? निर्माण व्यवसायी महासंघमा रहेर हामीले कुनै तलब वा भत्ता लिने होइन, यो त पूर्ण रूपमा सामाजिक सेवा हो । व्यवसायीहरूको हकहितका लागि समर्पित सेवा हो । यही भावनासहित म निरन्तर रूपमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको छु । जसरी राजनीतिमा लाग्ने प्रत्येक व्यक्तिको मनमा एक दिन सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना हुन्छ, त्यसैगरी संघ–संस्थाको यात्रामा लागिसकेपछि एक दिन नेतृत्वको उच्च स्थानमा पुग्ने आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो । मेरो पनि त्यही लक्ष्य छ, एक दिन महासंघको अध्यक्ष भएर व्यवसायीहरूको हितमा अझ ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने । महासचिवको रूपमा दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि साथीहरूबाट अध्यक्षका लागि तयार हुन सुझावहरू आए । तर धेरै जिल्लाबाट आएका सुझावलाई सम्मान गर्दै अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर अनुभव अझ मजबुत बनाउनूहोस् भन्ने धारणाअनुसार म अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा अघि बढिरहेको छु ।  महासचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं । २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली १४ पटक संशोधन भएको छ, जसमा करिब ७ पटक संशोधन निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव र दबाबकै कारण सम्भव भएको हो । यो हाम्रो सामूहिक संघर्षको परिणाम हो । साना व्यवसायीहरूको हितमा १० करोडसम्मका योजनामा आवश्यक सर्टिफिकेट ८० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा ल्याउनु, टर्नओभरसम्बन्धी विषयमा निरन्तर पहल गर्नु, लो–बिड प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न ५ प्याकेज प्रणाली लागू गराउनु, यी सबै हाम्रो सक्रियताको उदाहरण हुन् ।  पछिल्लो समयमा कामको कमीका कारण लो–बिडको समस्या पुनः बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिँदै आएका छौं । करिब ८ वर्षको कार्यकालमा मैले महासचिवको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको छु भन्ने विश्वास लिएको छु । तर यसको वास्तविक मूल्यांकन सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरूले गर्नुहुनेछ । यदि उहाँहरूले मलाई विजयी बनाउनु भयो भने मैले गरेको काम सही दिशामा रहेछ भन्ने महसुस हुनेछ, नत्र अझै सुधार गर्नुपर्ने संकेतका रूपमा लिनेछु । हामीले धेरै कामहरू सम्पन्न गरेका छौं, तर अझै धेरै काम बाँकी छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया संसदसम्म पुगेर पनि रोकिएको अवस्था छ । अब नयाँ नेतृत्वले यसलाई पुनः अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले, हिजो सुरु गरेका कामलाई पूर्णता दिन, अधुरा एजेन्डाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र निर्माण व्यवसायीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, मेरो उम्मेदवारी अगाडि आएको हो ।  तपाईंका प्रमुख एजेन्डाहरू के–के छन् ? यसअघि महासचिव पदमा हुनुहुन्थ्यो, यो अनुभवले अबको भूमिमा कत्तिको मूल्य थप्छ ? महासचिवको भूमिकामा रहँदा मैले अत्यन्त व्यस्त र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । कोषाध्यक्ष र महासचिव संस्थाका दुई अत्यन्त जटिल पदहरूमा बसेर काम गर्दा मैले बुझें कि महासचिवको भूमिका त अध्यक्षभन्दा पनि बढी कार्यभार बोकेको हुन्छ । ती सबै जिम्मेवारीहरू मैले सफलतापूर्वक पूरा गरेको छु भन्ने आत्मविश्वास आज मसँग छ । मेरो कार्यकालभर महासंघले कहिल्यै आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा संस्थाभित्र कुनै पनि विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएन । अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यसम्म सबैबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण रह्यो । हामीले कार्यसमितिमा उठाएका हरेक मुद्दा सर्वसम्मत रूपमा पारित हुनु नै हाम्रो कामको सफलताको प्रमाण हो । हामीले धेरै एजेन्डा नेपाल सरकारसमक्ष पुर्‍याइसकेका छौं । अहिले देशको राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएको छ, नयाँ सरकार आएको छ, दुई-तिहाइको बलियो सरकार बनेको छ । यसले हामीमा नयाँ आशा जगाएको छ । अब केही ठोस सुधार अवश्य हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । अबको हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्पष्ट छ, लो–बिड प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नु । यो प्रवृत्तिले न राज्यलाई फाइदा पुर्‍याएको छ, न व्यवसायीलाई । परिणामस्वरूप व्यवसायीहरू धराशायी भएका छन्, निर्माण कार्यहरू समयमै सम्पन्न भएका छैनन्, र गुणस्तरमा पनि गम्भीर असर परेको छ । त्यसैले, लो–बिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै हामी राज्यसँग समन्वय गरेर ऐन–कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नेछौं । योसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउने, पहिल्यै सरकारसमक्ष राखिएका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र छुटेका विषयहरूलाई थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहनेछ ।  निर्माण व्यवसायीहरूलाई राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यो चुनावमा कत्तिको प्रभाव देखिन्छ ? विगतका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक प्रभाव केही हदसम्म देखिएको यथार्थ हो । पार्टीहरूको हस्तक्षेप पनि भएको थियो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, समय फेरिएको छ, सोच बदलिएको छ । बाहिर देखिने राजनीतिक समीकरण र भित्रको मनोविज्ञान फरक हुन सक्छ । हिजोका मत परिणामहरूले नै देखाइसके ठूला पार्टीहरूका लाखौं मत घटे, ती मतदाताहरू नयाँ विकल्पतर्फ मोडिए । यसले के प्रमाणित गर्छ भने मानिस अब सचेत भएका छन्, परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।  अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ, धेरै व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायलाई जोगाउन, उठाउन र सशक्त बनाउन सही र सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरू आफैले बुझेका छन्। त्यसैले, यसपटकको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक झुकावभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र र व्यवसायमै केन्द्रित सोचका आधारमा मतदान हुनेछ भन्ने विश्वास छ । व्यवसायिक संस्थामा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । यो कमाउने सिर्जना गर्ने र भविष्य निर्माण गर्ने क्षेत्र हो । यहाँ पार्टी होइन, क्षमता र प्रतिबद्धता चल्नुपर्छ । किनकि अन्ततः कुनै पार्टीले कसैलाई ठेक्का दिलाउँदैन, न त समस्यामा परेपछि जोगाउन आउँछ । उदाहरणकै रूपमा ठूला आयोजनाहरूमा ठेक्का तोडिएका घटनाहरू हामीले देखेका छौं । अर्बौको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुँदा त्यसको भार व्यवसायीले नै बोक्नुपर्छ ।  त्यसैले हामी पहिले व्यवसायी हौं र व्यवसायी भएरै एकताबद्ध हुनुपर्छ । सरकार जुनसुकै आए पनि हाम्रो काम हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो भविष्य प्रभावित नहुने गरी मजबुत, स्वतन्त्र र एकताबद्ध व्यवसायी नेतृत्व निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।  हाल नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मुख्य समस्याहरू के–के छन् ? ठेक्का प्रक्रियामा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई समाधानका गर्न के गर्नुपर्ला ?  पक्कै पनि अहिलेको समयलाई हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । दुई÷तीन वर्षअघि लिएका ठेक्काहरू आज क्रोनिक अवस्थामा पुगेका छन्, पूरा गर्नै कठिन छ । जबकि छोड्न पनि नसकिने अवस्थासम्म पुगेका छन् । यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय तनावले इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । केही दिनमै डिजेल २५/३० रुपैयाँसम्म बढ्नु, पेट्रोल र मट्टितेलको भाउ उक्लिनु, यी सबैले निर्माण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । हाम्रो अधिकांश काम पेट्रोलियममा निर्भर छ, अलकत्रादेखि डिजेलसम्म सबैसँग हाम्रो सीधा सम्बन्ध छ ।  समस्या के छ भने मूल्य राज्यले बढाउँछ, तर त्यसको समायोजन व्यवसायीले समयमै पाउँदैन । राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स तीन महिनापछि मात्रै अपडेट हुन्छ, जबकि लागत आजै बढिसकेको हुन्छ । अहिले त इन्डेक्स घटेको देखिन्छ, तर बजारमा मूल्य आकासिएको छ, यसले व्यवसायीलाई झनै मारमा पारेको छ । हिजो ८० रुपैयाँ पर्ने बिटुमिन आज झण्डै डेढ सय रुपैयाँ पुग्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा यदि मूल्य समायोजन नहुने हो भने कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पनि आयोजना पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले हामीले सरकारसँग दुई माग अघि सारेका छौं । निर्माण होलिडे घोषणा गरियोस्, वा बढेको लागतअनुसार तत्काल मूल्य समायोजन गरियोस् । हाम्रो क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या लो–बिड अझै गम्भीर रूपमा कायम छ । अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले काम क्रोनिक बनाएको छ, समयमै सम्पन्न हुँदैन, गुणस्तर खस्किन्छ ।  अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीमा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धि पनि ठूलो समस्या बनेको छ । काम सुरु हुनेबित्तिकै सिमेन्ट, डन्डी लगायतका सामग्रीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढाइन्छ । मिलेमतोमा हुने यस्ता गतिविधिले निर्माण व्यवसायीलाई झनै संकटमा धकेलिरहेको छ । आजको यथार्थ के हो भने निर्माण व्यवसायीहरू अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा छन् । अब नयाँ सरकार र नयाँ कार्यसमितिको पहिलो जिम्मेवारी यी समस्याहरूलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र व्यवसायीलाई राहत दिने हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका भुक्तानी ढिलाइका समस्या अर्थात्  अल्झनले व्यवसायीहरूमा धेरै समस्या छ भन्ने सुनिन्छ, यसको समाधानका लागि तपाईंको पहल के रहन्छ ? यो वास्तवमै जटिल र गम्भीर विषय हो । नेपाल सरकारले बजेट घोषणा गर्छ, टेन्डर आह्वान गर्छ, रातो किताबमा योजनाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुन्छन् । तर हुन्छ के भने ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम राज्यका निकायमा उपलब्ध नै हुँदैन । जब स्रोत नै सुनिश्चित हुँदैन, तब लक्षित विकास आयोजना पूरा हुने सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ । ठूलो बजेटको घोषणा भए पनि वास्तविक राजस्व संकलनले राज्यका नियमित संरचना सञ्चालन गर्नै कठिन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ र आज यो क्षेत्र लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । हामीले उठाउँदै आएको माग काम अनुसारको भुक्तानी मासिक रूपमा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने हो ।  निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, यससँग जोडिएका हजारौं मजदुर, औद्योगिक क्षेत्र, सामग्री आपूर्तिकर्ता सबैको जीवनयापन निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । जब भुक्तानी रोकिन्छ, त्यसको असर सम्पूर्ण आर्थिक चक्रमा पर्छ । राज्यलाई पनि थाहा छ, काम सम्पन्न भएपछि समयमै भुक्तानी दिनु उसको दायित्व हो । तर व्यवहारमा भने यो विषय बेवास्ता भइरहेको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । त्यसकारण अबको हाम्रो अडान छ, गरिएको कामको भुक्तानी कुनै पनि हालतमा बाँकी रहनु हुँदैन । हामी नेपाल सरकारलाई निरन्तर रूपमा दबाब दिँदै मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गराउन र निर्माण क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउन दृढतापूर्वक अघि बढ्नेछौं । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ?  मैले अघि पनि भनिसकेको छु, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रयास पहिल्यै संसदसम्म पुगेको थियो, तर फिर्ता भयो । अहिले पनि त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको अवस्था छ । अब नयाँ सरकारले यसलाई पुनः अघि बढाउनेछ भन्ने आशा छ, र सरकारले नमागे पनि हामी आफ्ना सुझावसहित तयार अवस्थामा छौं । हामीले विभिन्न चरणमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू दिइसकेका छौं । तर यथार्थ के हो भने २०७५ सालदेखि २०८२ चैतसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली झण्डै ९ पटक संशोधन भइसकेको छ, तर पनि निर्माण व्यवसायीका मूल समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । किनकि आंशिक संशोधनले समस्या समाधान गर्दैन । नीतिगत अस्पष्टता, जिम्मेवारीको अभाव, र कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै लो–बिड हो । यसलाई म एउटा सरल उदाहरणबाट बुझाउन चाहन्छु । यदि १५० रुपैयाँ पर्ने ओरिजिनल ‘पाइलट पेन’ तपाईंले १०० रुपैयाँमा किन्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईंले पक्कै पनि डुप्लिकेट पेन नै पाउनुहुन्छ । बाहिर ‘पाइलट’ लेखिएको हुन्छ, तर गुणस्तर उस्तै हुँदैन । ठ्याक्कै यही अवस्था अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । अत्यन्त कम दरमा ठेक्का लिइन्छ, काम सुरु हुन्छ, तर न त गुणस्तर कायम रहन्छ, न समयमै सम्पन्न हुन्छ । यसले दुई वटा गम्भीर असर पारिरहेको छ, समय लम्बिने र गुणस्तर खस्किने । जब नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दैन, तब यस्तो प्रवृत्तिले अझ प्रश्रय पाउँछ । व्यवसायीहरूमा पनि जति कम हाल्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत आत्मविश्वास बढ्छ । यसैले, लो–बिड नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट र कडा मेकानिजम आवश्यक छ । हामीले यसका लागि नेपाल सरकारलाई ठोस सुझावहरू दिइसकेका छौं । साथै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरू जस्तै विश्व बैंक र एडीबीका परियोजनाहरूमा लागू भएका नयाँ प्रणालीहरू पनि अध्ययन भइरहेका छन् । ती सफल भए हामी त्यसलाई पनि अपनाउन सक्छौं ।  मूलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । अब तपाईंहरूको नयाँ सरकारसँग  समन्वय र सहकार्य कस्तो रहन्छ र अपेक्षा के–के गर्नुभएको छ ? सरकार सबैको हो, सरकार एउटा अभिभावक हो । अभिभावकको हैसियतले देशका हरेक नागरिक र उनीहरूले अंगालेका पेशा–व्यवसायको संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । जोसुकै सरकार आए पनि यो जिम्मेवारी बदलिँदैन । त्यसकारण हाम्रो र सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै अभिन्न र सुदृढ हुनुपर्छ । किनकि निर्माण व्यवसायीहरूले ऐन, कानुन, नीति, नियमदेखि लिएर अधिकांश कामहरू सरकारसँग समन्वय गरेर नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ठूला–साना अधिकांश आयोजना सरकारकै साझेदारीमा सञ्चालन हुन्छन् । त्यसैले, सरकार परिवर्तनसँगै सम्बन्ध परिवर्तन हुँदैन । सम्बन्ध सधैं सहकार्य, समन्वय र विश्वासमा आधारित रहनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा एउटा सकारात्मक संकेत पनि देखिएको छ, अब स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा ६ महिना १ वर्षमै सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा पथ्यो । भुक्तानी रोकिन्थ्यो, बोलपत्र ढिलाइ हुन्थ्यो, निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्थ्यो ।  तर अब जनताले दिएको स्पष्ट जनादेश र बलियो सरकारसँगै स्थिरता, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा सुधार आउने विश्वास बढेको छ । दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकारसँग अब बहाना गर्ने ठाउँ छैन । अब काम गरेर देखाउने समय हो । हामी पनि आशावादी छौं । यदि सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको सहकार्य बलियो बन्यो भने निर्माण क्षेत्र सुदृढ हुन्छ,व्यवसायी सुरक्षित र सशक्त बन्छन् र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।  महासंघभित्र पनि गुट–उपगुट, पक्ष–विपक्ष हुन सक्छ । यसलाई पारदर्शी र कुसुशासनरहित बनाउनका लागि अब तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? महासंघभित्र गुटबन्दी छ जस्तो लाग्दैन मेरो बुझाइमा । यो गुटको होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मैदान हो । यहाँ व्यवसायी–व्यवसायीबीच कसले नेतृत्व लिने भन्ने मात्रै प्रश्न हो, विभाजनको होइन । विगतमा केही हदसम्म गुटगत सोच देखिएको हुन सक्छ । तर महासचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि हामीले त्यसलाई अन्त्य गर्ने दृढ प्रयास गरेका छौं । आजको अवस्था के छ भने कार्यसमितिमा उठाइने हरेक एजेन्डा गहिरो छलफलपछि मात्र अगाडि ल्याइन्छ र निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित हुन्छन् । हामी कुनै पनि यस्तो प्रस्ताव ल्याउँदैनौं जसले कसैलाई अन्याय वा घाटा पुर्‍याओस् । पहिले छलफल, त्यसपछि सहमति, अनि मात्र निर्णय । यही हाम्रो कार्यशैली हो ।  त्यसैले म भन्न सक्छु, आजको महासंघमा गुटगत राजनीति छैन, सहकार्य र एकता छ । किनकि यदि व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएनन् भने संस्था चल्दैन र संस्था चलेन भने ३०÷३२ हजार निर्माण व्यवसायीहरूको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ । निर्वाचन भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, साथीहरूले आफूलाई उपयुक्त लागेको नेतृत्व छान्ने अवसर हो । यो गुट होइन, मूल्यांकन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । त्यसैले, हामी विभाजन होइन, एकताको राजनीति गर्छौं ।  यसअघि माघमै हुनुपर्ने महासंघको चुनाव प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका कारण सरेर यहाँसम्म आएको अवस्था छ, यसले कत्तिको प्रभाव पारेको छ ? हामीले गत माघ १५ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय विशेष साधारण सभामार्फतै गरिसक्नुभएको थियो । तर त्यसपछि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भयो, राज्यको निकायबाट निर्वाचन नगर्नू भन्ने पत्र प्राप्त भयो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसकेको हुँदा हामीले त्यसको पालना गर्नै पर्यो । हामीले अन्तिम चरणसम्म तयारी गरिसकेको अवस्था थियो, तर राज्यको नियम र संविधानको सम्मान गर्दै हामी बाध्य भएर रोक्नुपरेको थियो । यसबारे केही साथीहरूले विरोध व्यक्त गर्नुभयो, तर पछि सबैले बुझ्नुभयो कि यो रोकावट नियम र विधिको पालनाका लागि आवश्यक थियो । अहिले अवस्था ठिक छ । निर्वाचन कार्यक्रमहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, विभिन्न जिल्लाबाट साथीहरू आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । हामी अब यही चैतको १७, १८ र १९ गते शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा साधारण सभा सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं ।  अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? हामी अहिले चरम समस्यामा छौं । हिजोका ठेक्काहरू अहिले अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने दुविधामा छौं । महासंघ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ नेपाल सरकारसँग नजिकबाट समन्वय गर्दै हामी समस्या समाधानतर्फ अग्रसर छौं । यो केवल नेपालको संकट होइन, विश्वव्यापी चुनौती हो । पेट्रोलियम प्रोडक्टको अभाव, मूल्यवृद्धि, र अन्य समस्या हाम्रो देशमा भोलि नआओस् भनेर हामी सुरक्षित योजना र समन्वयका साथ अघि बढिरहेका छौं ।  महत्त्वपूर्ण कुरा जोसुकै सरकार आए पनि सक्षम नेतृत्वको चयनले मात्र व्यवसायीको हित सुनिश्चित गर्न सक्छ । अहिलेको नयाँ जेनेरेसनका व्यवसायी साथीहरूले यो बुझ्नुपर्छ । यसैकारण १७, १८ र १९ गते हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा र मतदानमा तपाईंको भूमिका निर्णायक छ । तपाईंले मतदान गर्दा ध्यान दिएर जो समस्या समाधान गर्ने, तपाईंको सुख–दुःखमा साथ दिने, सक्रिय र सक्षम साथीलाई मात्र मतदान गर्नूहोला । फोन सम्पर्क नहुने, अनुपयोगी वा केवल नाम मात्रको व्यवसायीलाई मत नदिनूहोला । आजको निर्णय भोलिको भविष्य बनाउँछ । सक्षम नेतृत्व छान्नूहोला, जसले देशको विकासलाई अघि बढाउनूहोला। 

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजनालाई स्वागत गरेको छ ।  इप्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको जनाएको छ। विगत ७ वर्षदेखि अर्थात् २०७५ सालदेखि अलपत्र परेका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने सरकारको घोषणाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए कम्तीमा ६ महिनाभित्र हुने बाटो खुलेको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानमा हाल ५७० भन्दा बढी सदस्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन् । देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३ हजार ३५० मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ ।  अहिले निजी क्षेत्रबाट झण्डै ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ र आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । इप्पानले उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण र विद्युत निर्यारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने मागसमेत दोहोर्‍याएको छ । कार्ययोजनाले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा यसमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने विश्वास इप्पानले लिएको छ । कार्ययोजनामा उल्लिखित एकद्वार प्रणालीले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरण प्रभाव अध्ययनमा वर्षौं लाग्ने झमेलाको अन्त्य हुने र लगानीकर्ताहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बन्ने इप्पानले विश्वास लिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न संस्था तयार रहेको जानकारी  दिए । यस्तै,  इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा समेटिएका ऊर्जा क्षेत्रका योजनाहरू स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमै रहेको उल्लेख गरे । उपाध्यक्ष डाँगीले सरकारले अघि सारेको ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ र निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउने विषयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको बताए ।  सरकारले एक महिनाभित्र ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ ल्याउने घोषणा गरेकोमा डाँगीले भने, ‘अहिले बर्खायाममा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । यो राष्ट्रिय क्षति हो । सरकारले ल्याउने रणनीतिले बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । ’उनले उक्त रणनीतिभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापार(पीपीए) मा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे ।  निजी क्षेत्रले भारतीय कम्पनीहरूसँग सहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै डाँगीले भने, ‘हामीले मणिकरण पावरसँग २५ सय मेगावाटको एमओयू गरिसकेका छौं । यदि सरकारले ‘बिजनेस टु बिजनेस’ व्यापारको बाटो खोलिदिने हो भने निजी क्षेत्र एक्लैले ८ देखि १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सक्छ ।’ विगतमा पनि कागजमा राम्रा नीतिहरू आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष डाँगीले यसपटक भने सरकारले काम गरेर देखाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।  ‘पहिले पनि कुराहरू राम्रै आउँथे, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर थियो। अहिले १०० दिनको समयसीमा तोकिएकाले हामी आशावादी छौं,’ उनले भने ।  ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख आधार मानिए पनि प्रशासनिक झन्झट अझै कायम रहेको उनको गुनासो छ । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न १४ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभागका २०० भन्दा बढी टेबल धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गर्न ‘ऊर्जा विकास प्राधिकरण’ गठन गरी ‘वान डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  यो विषय सरकारको चुनावी वाचा पत्रमा समेत परेकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले माग गरे ।  जनताले झन्डै दुई तिहाइको जनमत दिएको वर्तमान सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरे ऊर्जा क्षेत्रले नै देशको कायापलट गर्ने डाँगीको दाबी छ । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार हो । सरकारलाई सफल बनाउन र यी नीतिहरू कार्यान्वयन गराउन निजी क्षेत्र सधैं तत्पर छ र सरकारलाई बेलाबेला घच्घच्याइरहनेछ । ’ इप्पानले सरकारको १०० दिने रोडम्यापलाई नजिकबाट नियालिरहेको र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उपाध्यक्ष डाँगीले व्यक्त गरे ।  यसैगरी, ऊर्जा उद्यमी तथा इप्पानकी सदस्य सुमन जोशीले सरकारको यो अठोटबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताइन् । उनले भनिन् ‘१८० दिन भन्नुको अर्थ अन्तिम दिनसम्म कुर्नु होइन, साना र रोकिएका आयोजनाहरूको पीपीए आजैदेखि सुरु हुनुपर्छ । ’ जोशीले पीपीए मात्र गरेर नहुने भन्दै प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता र वन क्षेत्रको प्रक्रियागत झन्झटलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ, तर पीपीए गरेर मात्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा पनि सहभागी गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।  ऊर्जा उद्यमी तथा इप्पानका सदस्य टीएन आचार्यले भने सरकारको योजनामा ’आन्तरिक खपत’ बढाउने ठोस योजना नआएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।  ‘बिजुली निर्यात गर्नु भनेको कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नु जस्तै हो, जसले देशलाई धनी बनाउँदैन,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको मुख्य आवश्यकता औद्योगिकरणमार्फत आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना हो, जुन यस मार्गचित्रमा छुट्यो ।’ आचार्यले वन तथा वातावरण ऐनहरू विकासका बाधक बनेको भन्दै ती ऐनको पुनरावलोकनमा सरकार नबोलेकोमा गुनासो गरे । यद्यपि, आइटी प्रविधिसँग जोड्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनबन्डल गर्ने (टुक्र्याउने) जस्ता १८० दिनभित्रका योजनाहरू भने सान्दर्भिक रहेको उनको तर्क छ ।  योजना कागजमा सधैं राम्रा आउँछन्, तर मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा छ । १४ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने वर्तमान झन्झटिलो अवस्थालाई चिर्दै सरकारले एक्सन लिएमा मात्र यो मार्गचित्रले सार्थकता पाउने उद्यमीहरुले बताएका छन् ।  विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता आकर्षक योजनाहरू ल्याए पनि परिणाम नदेखिएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले कसरी काम गर्छ भन्नेमा ऊर्जा क्षेत्रले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।  

काठमाडौं । कालंगा हाइड्रो लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज चैत १५ गते अन्तिम दिन रहेको छ । चैत १० गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय दरका ४९ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५० हजार कित्ता सेयरमा श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।