‘एसियन हाइवे’ निर्माण २ वर्षमा ३५ प्रतिशत प्रगति, एक लेन कालोपत्रे सुरु
काठमाडौं । सडक सञ्जालमार्फत एसियाली राष्ट्रलाई जोड्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको ‘एसियन हाइवे’ काँकरभिट्टाबाट लौकही सडक खण्डमा निर्माण सुरु भएको दुई वर्षमा करिब ३५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आइतबारदेखि झापाको पाडाजुगीबाट पश्चिम सडक पहिलो चरणको एक लेन कालोपत्रे सुरु भएको आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्ड इटहरी कार्यालयका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । निर्माण सम्झौता भएको २ वर्षमा करिब ३५ प्रतिशत काम सकिएको उनले जानकारी दिए । प्रमुख प्रजापतिका अनुसार एसियन राजमार्ग नं २ अन्तर्गत काँकरभिट्टाबाट लौकहीसम्मको १२० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल ९५.७६ किमी सडक मात्र ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई भागमा विभाजन गरेर काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । हालसम्म दुवै खण्डमा गरी करिब २० किलोमिटर एकतर्फी सडकमा पहिलो चरणको कालोपत्रे सकिएको छ । आयोजना पूर्वी खण्ड दमक कार्यालयका प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार पूर्वीखण्डमा पनि करिब ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । निर्माण सामग्री उपलब्धतामा सहजता भएमा कामले तीव्रता पाउने पन्तले बताए । पूर्वी खण्डमा बिजुलीका खम्बा सार्ने काम करिब ८० प्रतिशत सकिएको जनाउँदै उनले पश्चिम खण्डमा करिब ४० प्रतिशत मात्र काम भएको बताए । बजार क्षेत्रका खम्बा सार्न बाँकी रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पूर्वी खण्डका ठूला पुल निर्माणमा २३ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने पश्चिम खण्डमा २५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । एसियन हाइवे थाइल्याण्डको बैंककबाट सुरु भई म्यान्मा, बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भएर भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँचीसम्म पुग्नेछ । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा विसं २०८० माघ १९ गतेदेखि सडक निर्माण काम सुरू भएको हो । यो आयोजना निर्माणमा ३० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ३ वर्गमा निर्माण हुने उक्त सडक बजार क्षेत्र, जङ्गल क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ । बजार क्षेत्रमा ५० मिटर, जङ्गल क्षेत्रमा २४ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३३ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुनेछ ।
भुजुङ्ग हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि बिक्री खुला, ५० हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । भुजुङ्ग हाइड्रोपावरले आज माघ १२ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् २० करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २० लाख कित्ता सेयर आईपीओ जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता सेयर विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कर्मचारीलाई २० हजार कित्ता र सामूहिक लगानी कोषलाई ५० हजार कित्ता सेयर सुरक्षित राखी बाँकी रहेको ८ लाख ३० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरसम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको आईपीओमा माघ १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा माघ २६ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अर्बौंका पाइपलाइन प्रोजेक्ट अघि बढाउँदै आयल निगम : भारतबाट पाइपबाटै ग्यास ल्याउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । अमलेखगञ्जदेखि चितवन सम्मको पाइपलाइन र सिलगुढीदेखि झापा (चाराली) सम्मको पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्मको एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई अनुदानमा अघि बढाउन भारत सरकारसँग प्रश्ताव आयाल निगमले प्रश्ताव गरेको छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले अमलेखगञ्ज–चितवन पाइपलाइन परियोजना अघि बढेको जानकारी दिए । यो परियोजना अमलेखगञ्ज–चितवनको लम्बाइ करिव ६२ किलोमिटर हुनेछ भने भने क्षमता २ मिलियन मेट्रिक टन हुने उनले जानकारी दिए । यसको लागत तथा निर्माण भारतीय आयल कर्पोरेसनले भारत सरकारको अनुदानमा पाइपलाइन निर्माण गर्दैछ । दुई पाइपलाइनको कुल अनुमानित लागत करिव १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनेछ । भट्टकाअनुसार चितवनको भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमको आफ्नै बजेटबाट निर्माण हुँदैछ । जसमा करिब ८ अर्ब खर्च हुनेछ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनसँग जोडिएर पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धन चितवनसम्म पाइपबाटै पुर्याइनेछ । यस्तै सिलगुढी–झापा पाइपलाइन परियोजना करिव ५० किलोमिटरको हुनेछ । यसको लागत करिब ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । भट्टका अनुसार निर्माण आइओसीले अनुदानमा पाइपलाइन र झापामा भण्डारण टर्मिनल निर्माण गर्नेछ । यो पनि २०२४ अक्टोबरमा नेपाल–भारतबीच फ्रेमवर्क सम्झौतापछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । कुल दुई परियोजनाको लागत करिब १५–१६ अर्ब भारतीय पक्षबाट खर्च हुनेछ । यसले कोशी प्रदेशको इन्धन माग पूरा गर्नेछ र ढुवानी खर्च घटाउने छ । न्कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने– ‘अमलेशगञ्जदेखि चितवनसम्मको करिव १५ अर्ब पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण बन्दैछ । सो पाइपलाइन ६२ किलोमिटरको बन्नेछ । भण्डारण गृह ९१.८ मिलियन मेक्ट्रिटन क्षमताको हुनेछ । सिलगुढी झापासम्म पाइपलाइन प्रजोक्टको लागत ९ अर्बको छ । सिलगुढी झापासम्म पाइपलाइन र झापामा बन्ने भण्डारण गृह, अमलेशगंजदेखि चितवनसम्मको पाइपलाइन इण्डियन आयल कर्पोरेशनले बनाइदिर्दैछ ।’ पाइपलाइनबाट भारतबाट ग्यास ल्याउने तयारी मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन प्रश्ताव हाल ट्रक/बुलेटबाट भारतबाट आयात हुने एलपीजी ग्यासको ढुवानीमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जुन मुख्य रूपमा भारतीय ढुवानीकर्तालाई जाने गरेको छ । यो रकम वचत गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयाल निगमले पाइपलाइनबाटै ग्यास नेपाल ल्याउने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । उनकाअनुसार भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना बनिसकेको छ । त्यहाँ २० दिन बढीको भण्डारण गृह राख्ने बनाइनेछ । नेपाली बुलेटबाट उद्योग तथा बोटलिङ प्लान्टमा वितरण गर्ने योजना छ । उक्त परियोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिव १२ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । यो बनिसकेपछि ढुवानी भाडा धेरै कम हुने, नेपालमै रकम वचत हुने ग्यास सस्तो पर्ने, सिजनमा ग्यासको अभाव हट्ने र वितरण सहज हुने भट्टले जानकारी दिए । उनकाअनुसार यो परियोजना अझै प्रस्ताव चरणमा छ । नेपाल आयल निगमले भारत सरकारसँग अनुदानमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर हालसम्म ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन । वित्तीय ढाँचा पूर्ण तयार नभएकाले विस्तृत अध्ययन पछि मात्र यकिन लागत र कार्यान्वयन थाहा हुनेछ । कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने–‘अहिले एलपीजी ग्यासलाई भारतको ढुवानीकर्ताहरुमार्फत उनीहरुको ५/६ सय बुलेट प्रयोग गरेर नेपालमा ग्यास सप्लाइ भइरहेको छ । वार्षिक रुपमा ६ अर्ब नेपालले ढुवानी भाडामा खर्च गर्ने गरेको छ । यो रकम सबै भारतीय ढुवानीकर्ताहरुलाई जाने गरेको छ । नेपालीहरुको बुलेट नभएको कारणले सबै भारतीय ढुवानीकर्ता, सवारी प्रयोग गरेका छौँ । यो रकम बचाउनका लागि पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउन मोतिहारी देखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन ल्याएर त्यहाँ १५–२० दिनलाई पुग्ने ठूलो भण्डारण गृह राख्ने र यहीबाट नेपाली बुलेटमार्फत उद्योगहरुमा वितरण गर्ने योजना छ ।’ उनकाअनुसार यो परियोजनालाई अनुदानमा बनाइदिन भारत सरकारसँग आयल निगमले गरेको प्रश्तावमा भारतबाट प्रतिक्रिया आएपछि काम अघि बढ्नेछ । भारत तयार नभए नेपालले आफैँ यो परियोजनालाई अघि बढाउन सक्षम रहेको समेत भट्टले जानकारी दिए ।
