बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई पार्टीको घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकतासहित समावेश गर्न माग गरेको छ । आज शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुलाई पत्र लेख्दै यस्तो माग गरेको हो ।  सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा  ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्नुपर्ने,  विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने लगायतका १३ बुँदा उल्लेख भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।  ‘अहिले मुलुकको समृद्धि र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ, नेपालको सबैभन्दा बढी लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर अघि बढ्न सके यसले थप लगानी गर्न आकर्षित गर्छ ।’  उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश नबनाएसम्म ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजना पूरा हुँदैन ।’ निजी क्षेत्रले २६ बर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको र ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा  ३६३३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको  तथा विद्युत उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भैसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने गरी मुद्दाहरु समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।  जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा. भन्दाबढी जलप्रवाही आयोजना गरिजम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता देखाएपनि  हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग पनि इप्पानले गरेको छ ।  इप्पानले घोषणापत्रमा समावेश गर्नका लागि मागसहित पठाइएका बुँदाहरु निम्न अनुसार छन्ः १. ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने ।  २. विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने ।  ३. राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट, नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट योजनाका साथ तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई खुला गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने । साथै नेपाल सरकारले सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्ने तथा यी लक्ष्य हासिल नहुञ्जेलसम्मको लागि ऊर्जा संकटकाल लगाएर उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।   ४.  सिमेण्ट उद्योगहरुमा जस्तै विद्युत खपत वृद्धिका लागि हरेक उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आधारभूत पूर्वाधार राज्यले निर्माण गरिदिने तथा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसाय र सवारी साधनहरुको उपयोगलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिने ।  ५. नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जालाई छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यात गरी बढ्दो आयात न्यूनीकरण र कमजोर निर्यातलाई बलियो बनाउने ।  ६. ऊर्जामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने गरी आवश्कीय वित्तिय उपकरणहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।  ७. ऊर्जा लगायतका उद्योग व्यवसायमा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारद्धारा विशेष सम्मानको व्यवस्था गर्ने ।  ८. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच ऊर्जा विकासको स्पष्ट नीति र मार्गचित्र निर्माण गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला ठूला आयोजना निर्माण गर्ने । ९. विद्यमान कानूनको आधारमा ऊर्जामा लगानी गर्ने भएकोले विद्यमान कानूनकै आधारमा अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गरी अस्थिर नीतिबाट लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने ।  १०. नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरुलाई उच्चत्तम उपयोग गर्नका लागि ऊर्जा लगायतका आयोजनाहरु विकासका लागि वन क्षेत्रको उपयोगलाई सरलीकृत र सहज बनाउने ।  ११. ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द, हड्तालमूक्त क्षेत्र निर्माण बनाउने ।  १२.ऊर्जा क्षेत्रको सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख दलहरुको प्रमुखसहितको सहभागितामा राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद निर्माण गर्ने ।  १३. सरकार र निजी क्षेत्रको संयूक्त सहभागितामा जलविद्यतु विकासको लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि ऊर्जा एकेडेमी निर्माण गर्ने ।

काठमाडौं । एसियन हाइड्रोपावरको सेयरको लक इन अवधि फागुन १३ मा सकिँने भएको छ । कम्पनीको संस्थापक सेयरधनी, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरिएको (लक इन) सेयरको अवधि आगामी फागुन १३ गते समाप्त हुने भएको हो । कम्पनीले जारी गरेको सूचनाअनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम सार्वजनिक निष्कासन गरिएको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएपछि लक इन अवधि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार कम्पनीको लक इन अवधि २०८२ फागुन १३ गते सकिन लागेको हो । कम्पनीका अनुसार कुल २५ लाख ७६ हजार ८०० कित्ता सेयर कारोबारका लागि फुकुवा हुनेछ । जसमध्ये संस्थापक सेयरधनीहरूको २२ लाख २० हजार कित्ता, संस्थाका कर्मचारीहरूको १६ हजार ८०० कित्ता र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको ३ लाख ४० हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि सकिनेछ ।  लक इन अवधि समाप्त भएपछि उक्त सेयर सर्वसाधारण सेयर सरह दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ । ​​​एसियन हाइड्रोपावरको सेयर रजिस्ट्रार तथा निष्कासन प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आसन्न निर्वाचन दुई महिना पछि धकेलिने सम्भावना देखिएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि लागू भएको आचारसंहिताका कारण महासंघको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगित हुने देखिएको हो । महासंघ अध्यक्षका प्रत्यासी तथा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जे लामा (एडी) का अनुसार निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू भएको समयमा संघसंस्थाका कुनै पनि साधारण सभा तथा निर्वाचन गर्न नदिने मौखिक जानकारी गराएपछि निर्वाचन सर्ने अवस्था देखिएको छ । यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको बैठक आज (शुक्रबार) बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । सोही बैठकले संघसंस्थाहरूलाई साधारण सभा गर्न छुट दिने वा हाललाई रोक्ने भन्नेबारे टुङ्गो लगाउनेछ ।  महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार आयोगले धेरै संस्थाहरूलाई पत्र पठाई कार्यक्रम नगर्न भनिसकेको छ । ‘आयोगको पत्र आइसकेको छ, तर धेरै संस्थाहरूको साधारण सभा रोकिँदा ठूलो समस्या उत्पन्न हुने भएपछि आयुक्तहरूले भोलि बसेर यसबारे थप छलफल र निर्णय गर्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने ।  यदि आयोगले कार्यक्रमहरू रोक्ने निर्णय गरेमा ती संस्थाहरूको साधारण सभा कम्तीमा दुई महिना पछि धकेलिने सम्भावना छ । तर, यदि आयोगले संघसंस्थाहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै छुट दिने निर्णय गरेमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न हुनेछन् ।  ‘हामीले निर्वाचन आयोगमा सोधपुछ गरेका थियौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘ हामी अब आयोगको निर्णयको प्रतीक्षामा छौं । सोहीअनुसार अगाडि बढ्नेछौँ ।’ महासंघको नेतृत्वका लागि सहमतिको प्रयास अन्तिम समयसम्म जारी रहने भए पनि चुनावी प्रतिस्पर्धाकै सम्भावना बलियो छ । अध्यक्षका प्रत्यासी लामाले भने, ‘सहमति भन्ने कुरा त अन्तिमसम्म गरिने प्रयास हो, तर सहमतिको सम्भावना एकदमै न्यून छ ।’ सुरुवाती चरणमा महासंघमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने आँकलन गरिएकोमा अहिले दुई जनाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सुरुमा लामा र निकोलस  पाण्डेबाहेक महासचिव रोशन दाहाललाई पनि दाबेदार मानिएको थियो । तर उनले संस्थापन पक्ष तथा लामाको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षको उमेदवार बनाएपछि दाहालले अध्यक्षको दाबेदारी छोडेको हुन् । उनले यसअघि वर्तमान कार्यसमितिको महासचिव भएकाले आफू अध्यक्षको स्वतः दाबेदार भएको बताउँदै आएका थिए ।  लामाको प्यानलमा को-को ? अध्यक्षका उम्मेदवार आङदोर्जे लामा (एडी) ले आफ्नो प्यानलको प्रारम्भिक खाकासमेत प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार अध्यक्षमा उनी स्वयं, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रोशन दाहाल, महासचिवमा शिवहरि घिमिरे र कोषाध्यक्षमा बालाजी श्रेष्ठको उम्मेदवारी टुंगो लागेको छ । प्रदेशबाट आउने उपाध्यक्षहरूको भने प्रदेश स्तरको चुनावपछि टुंगो लाग्नेछ । आफ्नो उम्मेदवारीबारे प्रस्ट्याउँदै लामाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गरी व्यवसायीको सार्वजनिक छवि सुधार्नु आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन, त्यसलाई सुधार्नु पहिलो काम हो ।’ यसका साथै उनले कमिसनका लागि गरिने लो बिडिङ प्रथा हटाउने, स्थानीय तहबाट जथाभावी रूपमा वितरण भइरहेको निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्सलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग लबिङ गर्ने र बिनाबजेटका आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउने सरकारी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने जस्ता एजेन्डा अघि सारेका छन् ।  ‘सरकारले बिनाबजेटको १० करोडको ठेक्का लगाइदिन्छ, तर १ करोड पनि निकासा गर्दैन । वर्षौं काम हुँदैन अनि दोष व्यवसायीलाई आउँछ । यस्ता समस्या समाधानका लागि हामी राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्नेछौं,’ उनले भने । सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका लामा विगत १५ वर्षदेखि महासंघमा सक्रिय छन् । केन्द्रीय सदस्य, महासचिव, उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै उनी अध्यक्षको दौडमा छन् । उनको कम्पनी पीएस कन्स्ट्रक्सन हो । उक्त कम्पनीले वार्षिक करिब १ अर्बको कारोबार गर्दै ६०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । निर्वाचन दुई महिना पछि सरेपछि अब आफ्ना एजेन्डालाई थप परिस्कृत गर्दै व्यवसायीमाझ जाने उनले बताए ।  पाण्डेको प्यानलमा को-को ? अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी पूर्व सल्लाहकार तथा पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे हुन् । पाण्डेले आफ्नो प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हालका एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष मुकेश पन्थ (रामजी), महासचिव मंगल शाहीलाई उठाउने तयारी छ । लामा कांग्रेस निकट व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् भने पाण्डे आफूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँछन् ।  यता रोशन दाहाल र बालाजु श्रेष्ठ एमाले पृष्ठभूमिका हुन् भने शिवहरि श्रेष्ठ कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । त्यस्तै, मुकेश पन्थ कांग्रेससम्बद्ध रहँदा मंगल शाही भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट मानिन्छन् । अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक तथा एएसि ब्रिक उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । निर्माण व्यवसायीका साथै युवा उद्यमी पनि हुन् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता विक्रम पाण्डेका छोरासमेत हुन् । कालिका कन्सट्रक्सनले निर्माणको क्षेत्रमा थुप्रै ठुलाठुला परियोजना निर्माण गर्दै आइरहेको छ । जस्तै कोशी नदीमा २ सय ६२ मिटर लम्बाईको पुल निर्माण परियोजना, दरौंदी-ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक ६ मेघावाट आयोजना, डाइमण्ड हाइड्रोपावर १० मेघावाट आयोजना, भुटान आयोजना, अरुण खोला पुल, भोटेकोसी-५, कोशी पुल, काठमाडौं खानेपानी आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन, सिक्टा सिँचाइ आयोजना लगायत विभिन्न सडक निर्माणका आयोजनाहरूमा कम्पनीको योगदान छ ।  महाधिवेशनमा कुल ३२ हजार हाराहारीमा रहेका निर्माण व्यवसायी सदस्यमध्येबाट ९७२ जना प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन् । प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया जिल्ला संघहरूबाट हुनेछ । महासंघले गत पुष ८ गतेसम्म जिल्ला संघका सदस्यहरूको नामावली छानबिन गरी विधानतः प्रतिनिधि संख्या किटान गरेर पठाइसकेको छ ।  महासंघका अनुसार जिल्ला संघहरूले आफ्नो प्रतिनिधिहरूको नामावली महासंघमा पठाइसकेको अवस्था छ । छानिएका प्रतिनिधिहरूले नै महाधिवेशनमा मतदान गर्नेछन् । अब दुई महिनापछि आयोजना हुने १५ औं महाधिवेशन तथा २६ औं साधारणसभामा महासंघका ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिले केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्नेछन् ।  यसपटकको महाधिवेशनमा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको संकट र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व चयनमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।