नागढुंगा सुरुङमार्गमा बैंकमार्फत चिप पाइने, यी बैंक छन् प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्ग सडकखण्डमा सडक दस्तुर उठाउने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीका अनुसार सुरुङमार्गमा तीन प्रकारका आधुनिक तथा वैज्ञानिक टोल भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न लागिएको हो । जसमा नगद, डिजिटल र सबैभन्दा छिटो आरएफआईडी अटोमेटेड प्रणाली रहेका छन् । निर्देशक केसीले नागढुंगा सुरुमार्गमा अब क्यासलेस (नगदरहित) प्रणाली लागू गरिनेछ । यसका लागि विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यो पूर्ण रूपमा डिजिटल पेमेन्ट हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको उपस्थितिमा कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई, नबिल र कुमारीजस्ता बैंकहरू यो प्रक्रियामा सहभागी हुन इच्छुक देखिएका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार सवारीधनीले बैंकमार्फत चिप प्राप्त गर्नका लागि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र, फोटो तथा अद्यावधिक गरिएको केवाईसी कागजात अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । भारतमा आरएफआईडी प्रणाली लागू भएपछि टोल सङ्कलन प्रक्रिया सहज हुनुका साथै राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताइएको छ । नेपालमा पनि यो प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने र सडक मर्मत तथा सुधारका लागि पर्याप्त कोष संकलन हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । सुरुवाती चरणमा सबै सवारीसाधनमा चिप जडान नभइसकेकाले केही समय ट्राफिक जामको समस्या देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले करिब ६ महिनासम्म नगद तथा स्क्यानिङजस्ता वैकल्पिक प्रणालीसमेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । यो प्रणालीले नागढुङ्गा क्षेत्रमा हुने सवारी जाम न्यूनीकरण गर्नुका साथै यात्राको समय बचत, इन्धन खपतमा कमी र समग्र सुरुङमार्ग यात्रालाई थप छिटो, सहज र आकर्षक बनाउने विश्वास गरिएको छ । नागढुंगाबाट उठ्ने दस्तुर सिधै सडक बोर्डको खातामा जम्मा हुने र सोही रकमबाट उक्त सडकको मर्मत सम्भार अनिवार्य रूपमा गरिने योजना छ । यो प्रणाली उक्त सुरुङमार्गमा लागु भएपछि अन्य देशभरका सडक गेटमा लागु हुने केसीको भनाइ छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग र सडक विस्तारमा जापानी प्रविधिको प्रयोग भएको तर काम गर्ने क्रममा चिनियाँ कम्पनीहरूको लो-बिडिङ (न्यून कबोल) का कारण केही प्राविधिक समस्याहरू देखिएको पनि केसीले संकेत गरे । जापानी र चिनियाँ प्रविधिबीच तालमेल मिलाउन केही चुनौती रहे पनि सडक बोर्डले यसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँगको समन्वयमा सडक बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सडक मर्मत कार्यलाई राष्ट्रिय बजेटमा बोझ नपर्ने गरी आत्मनिर्भर बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको निर्देशक केसीको भनाइ छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले पाउने निश्चित अबको केही दिनमा औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने तयारी आयोजनाले गरेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीले सानिगाड हाइड्रोको आईपीओमा लगानी गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज चैत ११ गते अन्तिम दिन रहेको छ । चैत ८ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय दरका ८५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ७० हजार कित्ता सेयरमा श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मेन्छियाम हाइड्रोपावरको ४३ लाख कित्ता सेयरको लकइन बैशाख १२ गते सकिने
काठमाडौं । मेन्छियाम हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर ‘लकइन’ अवधि २०८३ वैशाख १२ गते सकिने भएको छ । संस्थापक सेयरधनी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा कर्मचारीको गरी कुल ४३ लाख ७ हजार १०३ कित्ता सेयरको लकइन अवधि समाप्त हुन लागेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनीतर्फ ३७ लाख ९८ हजार ८३ कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दातर्फ ५ लाख ५ हजार ७८० कित्ता र कर्मचारीतर्फ ३ हजार २४० कित्ता सेयरको लकइन अवधि सकिन लागेको हो । यद्यपि, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने सेयर खरिद-बिक्री गर्न नपाउने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यवस्था अनुसार आईपीओ बाँडफाँडपछि तीन वर्षसम्म संस्थापक, स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयर लकइनमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
