रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना फेरि सञ्चालनमा, ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
रसुवा । गतवर्षको असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा मर्मत सम्पन्न भएको छ । बाढीपछि सञ्चालन गरिएको मर्मत तथा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको मागअनुसार ७४ मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन सुरु गरिएको जनाइएको छ । नेपाल–चीन सीमास्थित भोटेकोशी नदीको जलस्रोत उपयोग गरी निर्माण गरिएको यो आयोजना नेपालका महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक हो । गतवर्षको बाढीले आयोजनाले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरे पनि छोटो अवधिमै पुनःसञ्चालनको अवस्थामा पुग्न आफूहरुका लागि सकारात्मक उपलब्धि भएको स्थानीयसोनाम औदी तामाङले बताए । रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सत्यराम ज्याख्वाका अनुसार बाढीका कारण सुरुङभित्र पसेको भेलले बिगारेका विद्युत् गृहका उपकरणहरूको मर्मत, भूमिगत डिसेन्डर (बालुवा थिग्राउने पोखरी) को सफाइ तथा अवरोध हटाउने, हाइड्रो–मेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनाले प्रयोग गर्ने पुल संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण तथा जोखिमयुक्त स्थानमा आवश्यक संरक्षणका कामसमेत सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए । भोटेकोसी नदीमा रहेको बाँधस्थलमा बाढीले थुपारेका विशाल ढुङ्गाहरू फुटाउने काम सकिएको छ भने ड्याम मर्मत तथा सुधारका बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब नदीको पानी नयाँ गेटमार्फत फिल्टर गरेर सुरुङभित्र पठाउने व्यवस्था मिलाइएकाले आयोजना १११ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीका कारण आयोजनामा साढे तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको कम्पनीको अनुमान छ । जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख सन्तोष अधिकारीका अनुसार आयोजना अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य भए पनि देशभित्र विद्युत् माग कम रहेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार हाल ७४ मेगावाट मात्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको हो । प्राविधिकहरूका अनुसार बाँध क्षेत्रबाहेक आयोजनाका अधिकांश संरचना भूमिगत भएकाले पहिरोबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले भविष्यमा बाह्य संरचनाको थप सुरक्षा सुदृढ गर्दै आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
६ जनाको २ अर्ब लगानीमा ३० मेगावाटाको सौर्य आयोजना बन्दै, १० वर्ष आयकर छुट
काठमाडौं । दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका क्षेत्रमा ३० मेगावाट एसी (३७.४९९ मेगावाट पिक डीसी) क्षमताको राप्ती दोभान सौर्य आयोजना निर्माण हुने भएको छ । लमही इनर्जी लिमिटेडले उक्त आयोजना अघि बढाएको हो । सन् २०२६ जुनसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीमा गोग्रिन इनर्जी लिमिटेडले ७ करोड ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, सुशील गुप्ताले ६ करोड ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ, अनिल कुमार रुंगटाले ६ करोड रुपैयाँ, दिनेश कर्माचार्यले २ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, प्रकाश काफ्लेले १ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ तथा राजन धितालले १ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । आवश्यक परियोजना इक्विटीमध्ये करिब ७२ प्रतिशत पुँजी प्रवर्द्धकहरूले हालसम्म लगानी गरिसकेका छन् । अग्रिम सेयर पुँजीसहित कुल २८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको पूँजी प्रवाह भइसकेको छ, जसमा २० करोड ३० लाख रुपैयाँ अग्रिम सेयर पुँजी रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व अध्यक्ष सुशील गुप्ताले गरिरहेका छन् भने राजन धिताल र दिनेश कर्माचार्य सञ्चालकका रूपमा रहेका छन् । कम्पनीले सन् २०२७ नोभेम्बरभित्र आयोजना सम्पन्न गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राप्ती दोभान सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गरिनेछ । यसका लागि कम्पनीले २०२५ नोभेम्बरमा प्राधिकरणसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत २५ वर्षको सञ्चालन अवधिभर प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसाको स्थिर दरमा बिक्री हुनेछ । यो दर प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत निर्धारण गरिएको हो । पीपीएअनुसार आयोजनाको वार्षिक सम्झौताबद्ध ऊर्जा ५९.२६ मिलियन युनिट (एमयू) रहेको छ । साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १५ प्रतिशत क्षमता उपयोग कारक बराबर, अर्थात् करिब ३९.४२ मिलियन युनिट विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व कम्पनीसँग रहनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४.१८ किलोमिटर लामो ३३ केभी डबल-सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्यमान लमही सब-स्टेसनमा निर्माण हुने नयाँ १३२/३३ केभी इन्टरकनेक्सन बेसम्म पुर्याइनेछ । ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रलाई सरकारले अनुकूल कर नीतिमार्फत पनि सहजीकरण गरेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा आयोजनाले व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ भने त्यसपछिका अर्का पाँच वर्षका लागि ५० प्रतिशत कर छुटको सुविधा उपलब्ध छ । यस्ता प्रोत्साहनात्मक व्यवस्थाले सौर्य ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा योगदान पुर्याएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऊर्जा आयोजनामा लगानी प्रवाह बढाउन सहयोग गरेको छ । यससँगै सीमापार प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार हुँदै जाँदा भविष्यमा विद्युत व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापनका सम्भावना पनि थप बलियो बन्दै गएका छन् । सन् २०२६ जुन मध्यसम्म आयोजनाले अग्रिम भुक्तानीसहित करिब ३२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । यद्यपि आयोजना अझै निर्माणाधीन चरणमै रहेकाले यसको समग्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जोखिम भने कायम रहेको रहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन प्रति मेगावाट करिब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर पर्छ । परियोजनाको वित्तीय संरचना ८०:२० ऋण-इक्विटी अनुपातमा आधारित रहेको छ, जसअनुसार अधिकांश लगानी बैंक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिँदैछ भने बाँकी हिस्सा प्रवर्द्धक पुँजीबाट जुटाइएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । आयोजनामा ६५० वाट क्षमता भएका ५७ हजार ६९२ वटा उच्च दक्षतायुक्त जेए सोलार एन प्रकारका बाइफेसियल मोनोक्रिस्टलाइन सौर्य मोड्युल जडान गरिनेछ । प्राविधिक विवरणअनुसार सौर्य मोड्युलको उत्पादन क्षमता सञ्चालनको पहिलो वर्ष करिब १ प्रतिशतले घट्नेछ भने त्यसपछि २५ वर्षे सञ्चालन अवधिभर प्रत्येक वर्ष करिब ०.४ प्रतिशतका दरले उत्पादन क्षमता क्रमशः घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ । आयोजना क्षेत्रको औसत ग्लोबल होरिजन्टल इराडियन्स प्रतिदिन ५.३६ किलोवाट-घण्टा प्रति वर्गमिटर रहेकोले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि स्थान उपयुक्त मानिएको छ । तथापि, मौसमीय परिवर्तनका कारण हुने सौर्य विकिरणको अस्थिरता आयोजनाको प्रमुख सञ्चालन जोखिमका रूपमा रहनेछ । विशेषगरी मार्चदेखि मे महिनासम्म विद्युत उत्पादन उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ भने मनसुन लगायतका प्रतिकूल मौसमीय अवस्था, बादल तथा वर्षाका कारण सौर्य विकिरण घट्दा वार्षिक विद्युत उत्पादन लक्ष्यमा असर पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जेए सोलारका सौर्य पीभी मोड्युल तथा स्ट्रिङ इन्भर्टर जस्ता प्रमुख प्राविधिक उपकरण विदेशबाट आयात गरिँदै छन् । यस्ता उपकरणको खरिद अमेरिकी डलर वा अन्य विदेशी मुद्रामा हुने भएकाले नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर कमजोर भएमा कम्पनीको वास्तविक लागत बढ्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । आयोजना स्थल पश्चिम राप्ती नदी नजिक भएकाले सम्भावित जलसम्बन्धी जोखिमबाट पनि प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, कम्पनीले यस जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९०० मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्ने तथा संरचनाको जग जमिन सतहभन्दा १ मिटर माथि राख्ने योजना अघि सारेको छ ।
दुई पालिका जोड्ने निर्माणाधीन पुललाई दुई करोड बजेट
काठमाडौं । दमौलीका दुई पालिका जोड्ने निर्माणाधीन मोटरवेल पुलका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका जोड्ने सेती नदीमाथि निर्माणाधीन पुलका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । विसं २०७७ चैत २३ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको उक्त पुल निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही र बजेट अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । व्यास-३, देउरालीनगर र ऋषिङ-१, झापुटार जोड्ने सेती नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको कामले पछिल्लो केही समय गति लिएको छ । जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले भने, ‘अहिले पुल निर्माण तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। केही समय काम अलपत्र बनेपनि निर्माण व्यवसायीलाई कामका लागि ताकेतासहित निर्देशन दिएपछि कामले पुनः गति लिएको हो । अब तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ। ’ पुल तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थियो । सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरिएको थियो भने अहिले पुलमाथि सवारी आवागमन सञ्चालन भइसक्ने थियो । तर निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण उक्त पुलको काममा ढिलाइ भएको तिवारीले बताए । हालसम्म ४ पटक म्याद थप भइसकेको र अन्तिम पटकका लागि विसं २०८३ असोज ३० गतेसम्म समयसीमा तोकिएको उनले जानकारी दिए । ‘झापुटारतर्फ स्पानमाथि स्टिलको काम करिब सकिएको छ । व्यासतर्फको स्पानको स्टिल जोडेपछि करिब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको ३२ करोड ४० लाख २७ हजार ३९४ को लागतमा पुल निर्माण हुन लागेको हो। पुल निर्माणका लागि रसुवा इलाइट जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको थियो । एक सय ५४ मिटर लामो रहने पुलको चौडाइ ९.५० रहनेछ। पाइल फाउण्डेशनमा निर्माण हुने पुल स्टिल ट्रसको हुनेछ । पुल निर्माणपछि व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाका सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज हुनेछ । हाल सोही ठाउँमा झोलुङ्गे पुल रहेकाले सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् । त्यसको करिब एक किलोमिटर माथि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट दमौली आउनुपर्दा करिब तीन किमी दूरी तय गर्नुपर्छ । तर अहिले पुल निर्माण भइरहेको ठाउँबाट दमौली आउन पाँच सय मिटर दूरी पनि छैन ।
