मदन भण्डारी राजमार्गः झापा, मोरङ र सुनसरीमा पुल निर्माण गरिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पूर्वीखण्डमा पुल निर्माणले गति लिएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरी खण्डमा पर्ने ३७ पुलमध्ये हालसम्म २५ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय दमकले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर रमेशकुमार दत्तका अनुसार झापाको बाहुनडाँगीबाट सुनसरीको चतरासम्मको १३१ किलोमिटर सडकमा २५ वटा पुल बनिरहेका हुन् । निर्माण सम्पन्न भएका पुलको लम्बाई २० मिटरदेखि ३०० मिटरसम्म छ । निर्माणमा केही ढिलाइ हुनुका कारण वन क्षेत्रको अवरोध रहेको उनले बताए । पुल निर्माण हुने कतिपय क्षेत्र वन क्षेत्रमा पर्ने र रुख कटानको अनुमति पाउन समय लागेकाले काममा ढिलाइ भएको बताउँदै केही पुल अझै अधुरा रहेका सूचना अधिकारी दत्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलको कुल लागत रु छ अर्ब १२ करोड ६२ लाख ५४ हजार रहेको छ भने सडक निर्माणको लागत रु १० अर्ब १३ करोड रहेको छ । झापामा पाँच वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जसमा ढोङ्ग्रे खोला, खार खोला, दामा खोला, हँडिया खोला र गगटे खोलाका पुल रहेका छन् । झापा र इलामको सिमानामा पर्ने २२० मिटर लामो बिरिङ खोलाको पुल पनि निर्माण भइसकेको छ । मोरङमा धानखेती, खहरे, डाले, मुगु खोला, खुदुम, मोराङ्गी, तेली र नुसरी खोलाका पुल बनेका छन् । इलाम क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १३ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएका सूचना अधिकारी दत्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुखानी शहादतस्थल, बुढी खोला, सुखानी खोला, टाङटिङ, गोयाङ, सानोनेते, ठूलोनेते, रतुवा, बुकुवा सानो, बुकुवा ठूलो, बिधुवा खोला, चाँजु खोला र बागद्वार खोलाका पुल सञ्चालनका लागि तयार भएका छन् । पुल निर्माण बाँकी रहेका १२ स्थानमध्ये मोरङमा आठ वटा र सुनसरीमा चार वटा रहेका छन् । मोरङको सोल्टी–१, सोल्टी–२, मिखि खोला, बालुवा खोला, सानो नेते, तुर्की खोला, हचुवा र साउने खोलामा पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका सूचना अधिकारी दत्तले बताए । सुनसरीका चार वटा पुल रेल्वे रिभर, ठकुरी खोला, बाघ खोला र बगुवा खोलाको निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन् । पुल निर्माणले पूर्वी नेपालको यातायात र आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ पेशः १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको रणनीति बिहीबार पेश गरिएको हो । गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । रणनीतिमा विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग चित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पनि रणनीतिमा जोड दिइएको छ । विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा रणनीतिले जोड दिइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० सय किलोवाट आवर पुर्याउन सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धिका निम्ति विद्युत महसुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दर तय गर्नुपर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ । यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायाम बीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । निर्यातलाई विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ । रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ । यसका साथै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । समितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत नियमन आयोगका सचिव नविन राज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, मन्त्रालयका सीडीईद्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।
बबईमा पुल नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती
दाङ । बबई गाउँपालिका वडा नं. १ र ५ लाई जोड्न पुरन्धारमा पक्की पुल नहुँदा मलै, जिला, सिमलकुनाका सर्वसाधारणलाई गाउँपालिकाको केन्द्र हापुर पुग्न समस्या भएको छ । बबई नदीमा पुल नहुँदा हिउँदमा अस्थायी पुलबाट आवतजावत गरे पनि वर्षा याममा उनीहरुलाई हापुर पुग्न कठिन हुने गरेको छ । विशाल वंशीले भने, 'हिउँदमा अस्थायी पुलबाट हिँड्छौँ वर्षा लागेपछि हापुरसँगको सम्पर्क टुट्छ । वैकल्पिक बाटोबाट पाँच घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ, बिरामीलाई अझ सास्ती छ' । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुल बनाउन रु एक करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको भनिए पनि हालसम्म प्रस्तावित पुल निर्माणस्थलमा कुनै काम भएको छैन ।
