युवा विदेशिने बाध्यता हटाउन घर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच चाहिन्छ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमा द्रुत विकास हासिल गर्न वर्तमान ऐन, कानुन र प्रक्रियागत झन्झट मुख्य बाधक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले घर निर्माण फाउन्डेसनद्वारा आयोजित घर निर्माण फेस्ट २०८२ मा सम्बोधन गर्दै सरकारले ‘डेभलपमेन्ट डिकेड’ वा दश वर्षे विकास दशक घोषणा गरी छाता ऐनमार्फत विकासलाई सही मार्गमा ल्याउन नसके अपेक्षित प्रगति हासिल नहुने राय व्यक्त गरेका हुन् । 'विकास निर्माणका लागि सीमित बजेट भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण त्यसलाई खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ', उनले भने, 'यी कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध नहटाएसम्म द्रुत विकासको सपना पूरा गर्न सकिँदैन ।' मन्त्री घिसिङले छोटो समयको सरकारले सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताए । उनले आफ्नो कार्यकाल तीन महिना पूरा भइसकेको र बाँकी साढे दुई महिनामा पनि विकासको कार्यान्वयन ढाँचा सुधारतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाली युवाहरू सानो घर, साधारण सवारी साधन र सन्तानको शिक्षा स्वास्थ्य सुनिश्चित भए विदेशीनुपर्ने बाध्यता कम हुने उनको तर्क छ । सरकारले यी आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी सहुलियत ऋण र सहज पहुँच उपलब्ध गराउनु आगामी सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'युवाहरूलाई घर, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच दिन सके स्वदेशमै बस्ने वातावरण बन्नेछ । र यहीँबाट अर्थतन्त्रको रूपान्तरण सुरु हुनेछ', उनले भने । मन्त्री घिसिङले घर निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर ऊर्जा दक्ष घर निर्माण गर्न सकिने उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे। नेपालमै उत्पादन हुने सामग्री प्रयोग गरे विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिनुका साथै कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषण पनि घट्ने उनको भनाइ थियो । 'इँटा उद्योगका लागि मात्रै वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोइला भारतबाट आयात हुन्छ । त्यसले ठूलो मात्रामा प्रदूषण बढाइरहेको छ । वैकल्पिक प्रविधि, विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग र स्थानीय सामग्रीबाट बनेका इँटा तथा निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न सके ऊर्जा आयात, विदेशी मुद्रा खर्च र प्रदूषण घटाउन सकिनेछ', उनले भने । मन्त्री घिसिङले सोही कार्यक्रममार्फत आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समस्या समाधान गर्न सक्ने र कार्यान्वयनमा ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व छनोटका लागि नागरिकहरूसमक्ष अनुरोधसमेत गरे ।
सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला पुलको बाँकी काम हुँदै, चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउन लक्ष्य
काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता भएको १४ वर्ष बित्दासमेत निर्माण हुन नसकेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिराहा, धनुषा र सिराहाको सिमानामा पर्ने कमला नदीमा निर्माणाधीन बहुचर्चित कमला पुलको बाँकी काम भइरहेको छ । आगामी चैतभित्र कमला पुल निर्माण सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यतालिकाका साथ निर्माण व्यवसायीबाट काम भइरहेको हो । निर्माण व्ययवासीले नै पुलको डिजाइन गरी निर्माण गर्ने मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको कमला पुलको लम्बाइ ४६९ मिटर रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत ५ मङ्सिरमा स्थलगत अनुगमन गरी पुल निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अघि बढाएर जतिसक्दो छिटो पुल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । ठेक्का सम्झौता भएको करिब १४ वर्ष पुग्दासमेत कमला पुल निर्माण हुन सकेको छैन । पुल नबन्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको, सवारीसाधन लामो रुट प्रयोग गरी आवत–जावत गर्न बाध्य भएको र कमला नदी वारपार गर्न जोखिमपूर्ण एवम् कष्टकर यात्रा गर्नु बाध्यता छ । १७ असार २०७८मा कमला नदीमा आएको बाढीले पुलको दुईवटा जग भासिएर ४ वटा स्लावमा क्षति पुगेको थियो । क्षति पुगेका स्लावमध्ये सिराहा (पूर्व)तर्फको २ वटा स्लाव हटाइएको छ भने धनुषा (पश्चिम)पट्टिको २ वटा स्लाव हटाउन नपर्ने प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको छ । सोही बमोजिम भासिएको जगलाई दह्रो बनाएर स्लाव लिफ्टिङको काम अब सुरु हुने छ । लिफ्टिङका लागि सम्बन्धित विज्ञ प्राविधिकहरूले भ्रमण तथा निरीक्षण गरी अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । पुलको पूर्वतर्फ (सिराहा)को सबस्टक्चर काम सकिएको छ । सिराहातर्फका २ वटा स्लाव हटाई एउटा जग भासिएकोमा उक्त स्थानमा दुइवटा जग राखी जगसहित सब स्ट्रक्चरको का सकिएको छ । अब प्लेट गडर राख्न बाँकी रहेको छ । उक्त प्लेट गडर बनाउने काम चितवनमा भइरहेको छ । गडर तयार भएपछि पुलमा लगेर जडान गरिनेछ । ठेक्काअन्तर्गत रहेका नदी नियन्त्रण तथा पहुँच सडकको निर्माण भने सुरु हुन सकेको छैन । गत असोजमा कमला नदीमा आएको बाढीपछि नदीको धार परिवर्तन परिवर्तन भएको हुँदा डिजाइनको विषयमा छलफल भइरहेको र डिजाइनको टुङ्गो लागेपछि निर्माण सुरु हुनेछ । तराई-मधेसको लाइफ लाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कमला पुल निर्माणका लागि २०६८ को जेठमा २४ करोड ९१ लाख (भ्याटसहित)मा पप्पु लुम्बिनी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरुको सम्झौता बमोजिम पुल निर्माण २०७१को मङ्सिरमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तोकिएको समयमा पुल निर्माण हुन नसकेपछि सातौँ पटक थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद गत असारमा सकिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट आगामी असारसम्मका लागि म्याद थपका लागि प्रस्ताव पेस भएको छ । हाल ठेक्काको म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको छ । हाल बाँकी काम लुम्बिनीले गरिरहेको छ । हालसम्म २० करोड ४३ लाख (भ्याट) सहित भुक्तानी भइसकेको छ ।
काठमाडौंका यी स्थानमा काटिदैछ बिजुली
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज राजधानी काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बिजुली कटौती हुने भएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी पानीपोखरी फिडर र हस्पिटल फिडर मातहतका विभिन्न स्थानमा आज बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न १ बजेसम्म बिजुली कटौती हुने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, लाजिम्पाट, पानीपोखरी, महाराजगञ्ज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल आसपासका क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुनेछ । यस्तै, राष्ट्रपति भवन, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र नेपाल प्रहरी अस्पताल आसपासका क्षेत्रमा पनि बिजुली कटौती हुने प्राधिकरणको महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले वितरण प्रणाली भूमिगतकार्य गरिरहेको र भूमिगतकार्य सम्पन्न भइसकेका केवल जोड्ने प्रयोजनका लागि बिजुली कटौती गर्न लागिएको हो । तोकिएको कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएको खण्डमा बिजुली प्रवाह हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
