काठमाडौंमा बन्ने तीन फ्लाई ओभरको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने भनिएका तीन फ्लाई ओभरको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उपत्यकाको अस्तव्यस्त सवारी साधनको चापलाई व्यवस्थापनsf लागि बन्ने भनिएक फ्लाई ओभरको निमार्ण कार्यको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । सरकारले व्यवस्थित सहरीकरण तथा ट्राफिक व्यस्थापन गर्न तीन फ्लाई ओभर निर्माण गर्न लागेको हो । विभागले चक्रपथको केटेश्वर–कलंकी खण्डमा पर्ने ग्वार्को, सातदोबाटो र नख्खु चोकमा फ्लाई ओभर बनाउन लागेको हो बताएको छ । सडक विभागका सुचना अधिकारी शिव हरी सापकोटाले तीन स्थानमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि आशयपत्र माग गरिएको बताए । ‘तीन फ्लाई ओभरको निर्माण कार्य गर्नको लागि हामीले आशय पत्र माग गरेका छौं, उतिको छनोट गरेर हामी छिटोभन्दाम छिटो काम अगाडि बढाउने छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणको डिजाइन तथा सर्वेका लागि परामर्शदाता चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साउन महिना भित्र परामर्शदाता कम्पनी चयन भई सम्झौता सम्पन्न हुने विभागले बताएको छ । उनले चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की खण्डको एकान्तकुना, ग्वार्को तथा सातदोबाटो र चापागाउँ चोकलाई जोडेर ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । ‘परामर्शदाता चयनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा चारवटा नेपाली कम्पनीको प्रस्ताव प्राप्त भएको छ, प्राप्त प्रस्तावमध्ये अहिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन भइरहेको छ, प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट ठहरिएका कम्पनीको आर्थिक मूल्यांकन गरी छनोट गरिनेछ,’ उनले भने । भीडभाड र ट्राफिक व्यस्त हुने चोकमा फ्लाई ओभर बनाउन लागिएको उनले बताए । डिजाइन गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएकाले अहिले नै फ्लाई ओभर बनाउन कति लागत लाग्छ भन्ने बताउन नसकिने सापकोटा बताउँछन् । डीपीआरमै फ्लाई ओभरको लागत अनुमान थाहा हुने उनले बताए । त्रिपुरेश्वर–थापाथली–माइतीघर सडकखण्डमा बढ्दै गएको सवारी चाप कम गर्न यसअघि नै जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सीधा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ । यो ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणसँगै त्रिपुरेश्वर, थापाथली र माइतीघरको जाम पूर्ण रूपमा हट्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको कोटेश्वर–जडीबुटीमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणको चर्चा पटक पटक भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो क्षेत्रको जाम हटाउन तथा ट्राफिक व्यवस्थापनबारे जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले यसअघि नै अध्ययन गरी विभिन्न सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा समेत चक्रपथका तीन स्थानमा नेपालकै पहिलो ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । फ्लाई ओभर चार लेनको हुनेछ ।
हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्गको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व छः मन्त्री फुयाँल
काठमाडाैं । वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्गको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व रहेको बताएका छन् । मन्त्री फुयाँलले सुरुङको निर्माणपछि ढुवानी तथा मोटरपार्टसमा वर्षाैंदेखि भइरहेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खर्च रोकिने उल्लेख गरे । उनले यस मार्गले देशकै सबैभन्दा ठूलो भन्सार नाकासमेत भएको प्रदेश २ मा रहेको वीरगञ्जलगायत उक्त प्रदेशका विभिन्न क्षेत्र, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशको समेत केही क्षेत्रलाई देशको राजधानीसँग सहज रुपमा जोड्नसमेत सहज हुने बताए । उनले मुग्लिङ-काठमाडौं सडकखण्डलाई चाहेर पनि दुई लेनभन्दा बढी फराकिलो बनाउन नसकिने भौगोलिक जटिलता रहेको बताउँदै सुरुङ नै उत्तम विकल्प रहेको उल्लेख गरे । हाल विभिन्न क्षेत्रबाट राजधानी सम्मका लागि हुने ढुवानीमा सयौं किलोमिटर लामो दूरी तय गर्नुपर्दा इन्धन तथा मोटरपार्टसमा समेत अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री फुयाँलले हाल देशमा सवारी दुर्घटनाका कारण सयौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको भन्दै उक्त सुरुङमार्गले दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भारतबाट हाल अमलेषगञ्जसम्म आएको पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं पुर्याउने योजना पनि सुरुङमार्ग निर्माणसँगै जोडेर अगाडि बढाइने बताए । कूल ७२ किलोमिटरमा अमलेषगञ्ज काठमाडौं पाइपलाईन विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । उक्त मार्गको सञ्चालनपछि देशको इन्धन र स्पेयर पार्टसमार्फत खर्च हुने वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रकम बचत हुने, मोटरहरुको खरिदमा कमी आउने, यात्रुका लागि यात्राको अवधिसमेत बचत हुने तथा सडक मर्मत खर्च घट्नेलगायत देशलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने उनले बताए । मन्त्री फुयाँलले उक्त मार्गको निर्माणपछि काठमाडौंसँग छिमेकी शहरहरुको दूरी कम हुन आउने र सोका कारण राजधानी सहर काठमाडौंको जनघनत्व विस्तार भई सन्तुलन कायम हुने उल्लेख गरे । उनले काठमाडौंका उद्योगधन्दाहरुमा कम ढुवानीमा कच्चापदार्थहरु पुर्याउन सकिने हुँदा उत्पादन लागत कम हुनेलगायत थुप्रै फाइदा रहेको बताए । मन्त्री फुयाँलले सुरुङमार्गलाई समयमै सुरु गर्न तथा समयमा नै सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । फुयाँलले तत्काल सङ्घीय सरकारसँघ छलफल गरी आवश्यक गृहकार्यहरु सम्पन्न गरेर सहकार्यमा काम अगाडि बढाउने जानकारी दिए । वाग्मती प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी, कुलेखानी सुरुङमार्गको बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको तर सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य हुने भएकाले छलफलका लागि केही समय लागेको बताउँदै अब चाँडै काम थाल्ने जानकारी उनले दिए ।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गः क्षतिपूर्ति पाउने भएपछि स्थानीय उत्साहित, अब निर्वादले काम अगाडि बढ्ने
काठमाडौं । स्थानीयले क्षतिपुर्ति पाउने भएपछि नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम निर्वाद रुपमा अगाडि बढ्ने भएको छ । यसअघि क्षतिपुर्ति पाउने माग राख्दै स्थानीयहरुले सुरुङमार्गको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दै आएकोमा अब भने त्यो अवारेध हटेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेदेखि सुरु भएको निर्माण कार्यमा स्थानीयकै अवरोधकै कारण असर पर्दै आएको थियो अब भने ती सबै अवरोध हटेर काम निरन्तर रुपमा अगाडि बढ्ने सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले बताए । ‘सरकारले स्थानीयलाई ५० प्रतिशत मुआव्जा दिने निर्णय गरेको छ, यो काम सैद्धान्तिक रुपमा अगाडि बढिसकेको छ, स्थानीयहरु पनि क्षतिपुर्ति पाउने भएपछि उत्साहित नै छन,’ उनले भने । सरकारले धादिङतर्फको गुठीको जग्गा उपभोग गर्नेलाई मूल्यांकनको ५० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेसँगै त्यहाँका स्थानीयले अब ५० प्रतिशत क्षतिपुर्ति पाउने भएका हुन् । यो भन्दा अगाडि सो क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयहरुले ३३ प्रतिशत क्षतिपुर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । तर, स्थानीयले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी ५० प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले सो व्यवस्था गरेसँगै काम गर्न सहज भएको आयोजना कार्यालयले बताएको छ । यो भन्दा अगाडि क्षतिपुर्ति नपाउँदासम्म काम अगाडि बढ्न नदिने मनसायमा स्थानीय थिए । यसले गर्दा धादिङतर्फको निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको थियो । अब सो अवरोध हटेको सडक विभागले जनाएको छ । स्थानीयको अवरोधले कार्यतालिका अनुसार जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको जापानी ठेकेदार कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले पटक–पटक साइट क्लियरको माग गरिरहेको थियो। मुआब्जा विवादले गर्दा अहिलेसम्म कार्यतालिका अनुसार काममा ढिला हुँदै आएको थियोे । अब भने काम तीव्र रुपमा अगाडि बढ्ने सडक विभागले जनाएको छ । शर्माका अनुसार सो क्षेत्रका स्थानीयलाई सरकारले ५० प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिने निर्णय गरेसँगै उनीहरु उत्साहित भएका छन् भने काम पनि निर्वाद रुपमा अगाडि बढेको छ । कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार ३३ प्रतिशत मुआव्जा पाउनु पर्ने भएपनि उनीहरुले बढी माग गरेपछि सरकार कानुन संशोधन गर्न बाध्य भएको हो । विभागका अनुसार धादिङतर्फको १७ रोपनीसहित काठमाडौंतर्फको घर, जग्गालाई समेत गरी हालसम्म करिब साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने अब एक अर्ब रूपैयाँ जति भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्षयका साथ काम थालिएको आयोजनाको हालसम्मको प्रगति ५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । सरकारले सो क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन अनुसार मुआव्जा दिनेछ । हालसम्म मात्रै कबिर साढे ४ अर्ब मुआव्जा वितरण गरिसकेको शर्माले बताए । आयोजनाले धादिङतर्फको १७ रोपनी जग्गाको मुआव्जा ६ महिना अगाडि नै दिएको थियो । सरकारले धादिङतर्फको जग्गाका लागि प्रतिआना सात लाख ७० हजार रूपैयाँदेखि नौ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसो गर्दा उनीहरुले प्रतिआना जग्गाको मुआव्जा ३ लाख ८५ हजार देखि ४ लाख ९५ हजारसम्म क्षतिपुर्ति पाउने भएका हुन् । यस्तै, काठमाडांैतर्फ दुई सय ६६ रोपनी जमिन पनि यसअघि नै अधिग्रहण गरिएको थियो । काठमाडौंतर्फको जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना नौ लाखदेखि ४२ लाख रूपैयाँसम्म दिइएको छ । त्यहाँको स्थानीयहरुले पनि सो रकमको आधा मुआव्जा पाउने छन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको ऋण सहयोगमा गत वर्षदेखि सुरु भएको सुरुङमार्गको निर्माण कार्यले हालसम्म खासै गति लिन सकेको थिएन । करिब २३ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन भनिएको दुई सुरुङ मार्ग साढे नौ र चार मिटरका हुनेछन् भने पाँच–पाँच सय मिटर सडक तथा दुई फ्लाइओभर बन्नेछन् । सुरुङमार्गको लम्बाइ २.७८ किलोमिटर हुनेछ । अहिले कोरोना भाइरसको कारण जनशक्तिको अभाव भएकोले तीव्र रुपमा काम अगाडि बढाउन नसकिएको उनले बताए । अहिले कुल हुनु पर्ने कामको ४० प्रतिशत क्षमता बराबर भइरहेको उनको भनाई छ । केही मात्रमा सामग्रीको पनि अभाव रहेको उनले बताए ।
