सेती नदी जलविद्युत् आयोजना: २७ महिनामा विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य
कास्की । कोभिड–१९ रोकथामका लागि आह्वान गरिएको बन्दाबन्दीमै काम शुरु भएको २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत् आयोजना आगामी भदौदेखि पूर्ण क्षमतामा शुरु हुने भएको छ । माछापुछ्रे गाउँपालिका–२ सार्दिखोलाको भराभरीमा गत वैशाखदेखि काम शुरु भएको आयोजनाको हाल ‘एप्रोच कल्भर्ड’ र पानी थिग्राउने पोखरी ‘सेटलिङ बेसिन’ को खन्ने काम जारी रहेको छ । अगामी भदौ १५ देखि थप जनशक्ति, मेशिन तथा उपकरण प्रयोग गरेर निर्धारित समयभित्र आयोजना सक्ने गरी दुई सिफ्टमा सिभिलतर्फको काम तीव्रताका साथ अघि बढाइने आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी भिजन लुम्बिनी ऊर्जा प्रालिले जनाएको छ । गत असार १ गते ‘जेनेरेशन लाइसेन्स’ प्राप्त भएको मितिले २७ महिनाभित्रमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रु तीन अर्ब ५० करोड तथा कम्पनीको स्वपूँजी रु एक अर्ब ५० करोड गरी रु पाँच अर्ब लागतमा आयोजना शुरु गरिएको प्रवद्र्धक कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले जानकारी दिए । स्थानीयवासी ३२७ जनाले आयोजनामा लगानी गरेका छन् । “लकडाउनले अरु आयोजना प्रभावित हुँदासमेत यस आयोजना अघि बढाउन सफल भयौँ, स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा कम्पनीका व्यवस्थापक आयोजना सफल बनाउन खटिइरहेका छन् ।” उनले भने, “आगामी भदौ १५ देखि थप ३५० मजदूर परिचालन गरेर आयोजनाको पूर्ण क्षमतामा काम शुरु गर्ने योजनामा छौँ ।” उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), जेनेरेशन लाइसेन्स पास भएको तथा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निजी साढे तीन हेक्टर जमिनमध्ये ९० प्रतिशत प्राप्त भइसकेको र सरकारी १३ हेक्टर जमिन लिने प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेको छ । अध्यक्ष पोखरेलले जेनेरेशन लाइसेन्स प्राप्त हुनुअघिनै आयोजनाको पाँच प्रतिशत हाराहारीमा काम सम्पन्न भएकाले समेत निर्धारित समय भन्दाअघिनै आयोजना सम्पन्न भएरु विद्युत् उत्पादन शुरु हुनेछ । आयोजनाको डिजाइन गरेको हाइड्रो कन्सल्ट्यान्ट इञ्जिीनयरिङका डिजाइन प्रमुख श्यामप्रसाद भुसालले नदी जल प्रवाहमा आधारित आयोजना रहेकाले सेती नदीको पानी पाँच मिटर बाँध बाँधेर एप्रोच कल्भर्डबाट ६० मिटर लम्बाइ, २३ मिटर चौडाइको बेसिन २२ मिटर गहिरो पोखरीमा थिग्राएर पाइप मार्फत विद्युत्गृहमा पठाइने जानकारी दिए । सेटलिङ बेसिनबाट सफा पानी भूमिगत पाइप बिछ्याएर पोखरा महानगरपालिका–१९सँग सीमा जोडिएको चिन्ते बगरमा निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा १८७ मिटर उचाइबाट खसालिने छ । सेटलिङ बेसिन रहने राजबगरबाट खारपानी, चिप्लेटी, चौरखरबारी, कसेरी गाउँ, राातोपानी हुँदा चिन्तेबगरमा निर्माण गरिने पावर हाउससम्मको दूरी छ किलोमिटर ४०० मिटर लामो छ । चिन्तेबगरमा विद्युत्गृहका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहण तथा निर्माणको प्रक्रियासमेत शुरु भएको आयोजना सामाजिक क्षेत्र निर्देशक बमबहादुर गुरुङले बताए । उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत चार किमी दूरीमा रहेको गाउँपालिकाको वडा नं ४ लाहाचोकमा निर्माणाधीन सवस्टेशनमा जडान गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुनेछ । विद्युत् वर्षायाममा छ महिना चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा प्रति युनिटमा विद्युत् प्राधिकरणले खरीद गर्ने सम्झौता छ । आयोजनाको सिभिल वर्कको जिम्मा रसुवा लुना जेभीले पाएको थियो । रु एक अर्ब २० करोड लागतमा २७ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्र्ने गरी गत माघमा सिभिल कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा रसुवाले पाएको हो । जलविद्युत् निर्माणबाट आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकास हुनेमा स्थानीयसमेत विश्वस्त छन् । वडा कार्यालय र प्रवद्र्धक कम्पनीका बीच गत वर्ष वडाको सामाजिक विकासलगायतमा १४ बुँदै सम्झौता भएको थियो । स्थानीय स्रोत साधनको उपयोगबापत आयोजनाले वडालाई रोयल्टीबाहेक वार्षिक रु ९० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति भएको वडाध्यक्ष विक्रम गुरुङले बताए । “जलविद्युत् कम्पनीले यहाँको स्रोत परिचालन गरेबापत समाजका लागि वार्षिक रु ९० लाख दिनुपर्दछ भनेर सम्झौता गरेका छौँ, सो रकम वडाको सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्नेछौँ ।” वडाध्यक्ष गुरुङले भने, “यसका साथै आयोजनामा लगानी गरेका स्थानीयवासीको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि वडा कार्यालयले काम गरिरहेको छ ।”
६० मिटरको पुल बनाउन नाै वर्ष लाग्याे
खलङ्गा । जुम्ला, डोल्पा र जाजरकोट जिल्ला जोड्ने दानसाँघु पक्की पुल नौ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको छ । विसं २०६८ असारदेखि निर्माणकार्य थालनी गरिएको ६० मिटरको सो पुल २०७१ असारमा निर्माण सम्पन्न सम्झौता भए पनि २०७७ असारमा सम्पन्न भएको हो । विसं २०७२ मा तत्कालीन प्रमुख ई हरिप्रसाद शर्मा बहाल हुँदा पुलको डिजाइन काम नलाग्ने भएको जनाइएपछि निर्माणकार्यमा अवरोध आएको एसबिए बन्धन भगवती पृथ्वी जेभी बत्तीसपुलती काठमाडौँका प्रोपाइटर तारासिंह कठायतले बताए । तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्लाले निर्माण थालनी गरेको पुलको बायाँतिरको पिलरको डिजाइन काम नलाग्ने भएपछि पुनः डिजाइन गरी काम शुरु गर्दा समय अवधि लम्बिएको हो । यद्यपि भू–गर्भ विभागद्वारा माटो परीक्षण गरी काम गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लम्बिएको उनले जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, स्थानीय सडक तथा पुल कार्यक्रमबाट सञ्चालित आयोजनाको करिब रु चार करोड लागतमा भगवती पृथ्वी जेभीले ठेक्का प्रणालीअनुसार रु दुई करोड ८८ लाख ३० हजार ७७६.६२ पैसामा ठेक्का लिएको थियो । जिल्लाको गोठीचौर गाउँपालिकामा पर्ने देपालगाउँ, गज्याङ्कोट, गोठीचौरसहित डोल्पा र जाजरकोटलाई समेत जोड्ने पक्की पुल निर्माण भएपछि स्थानीयवासीलाई सहज भएको छ । बिरामी अस्पताल पु¥याउनदेखि उत्पादित वस्तु स्याउ अन्नबाली तरकारी फलफूल सदरमुकामको बजार र बाहिर जिल्लाका बजारमा पु¥याउन अब सहज हुने भएको स्थानीयवासी केशव धितालले जानकारी दिए । रासस
सबै खालका भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउन सकिने
काठमाडौं । नेपालमा साना ठूला सबै खालका भवनहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत डिजाइनसहितको मापदण्डलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय भवन संहितालाई अध्यावधिक गरिएको छ । नेपालमा ”राष्ट्रिय भवन संहिता १०५:१९९४” कार्यान्वयनमा रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ”अध्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता १०५:२०२०” लाई स्वीकृत गरेको छ । नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्प, विगत २५ वर्षमा विश्वका विभिन्न देशमा गएका भूकम्प, विभिन्न मुलुकमा प्रचलित भवन संहिता एवं यस सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न नयाँ अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञानको विकासका आधारमा भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माण गर्न भवन संहिता अध्यावधिक गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कतिपय अवस्थामा भारतीय संहितामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय शहरी विकास आवास भवन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव नवराज प्याकुरेलले अध्यावधिक गरिएको भवन संहिताका आधारमा सबै खालका भवनको डिजाइन गर्न सकिने बताए । ‘भवन संहिताको प्रमुख उद्देश्य विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्री प्रयोग हुने गरी सानादेखि गगनचुम्बी भवनहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि गर्नु पर्ने इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि आवश्यक प्रकृया र मापदण्डहरु प्रदान गर्नु हो’, संहिताको सारसंक्षेपमा भनिएको छ,- ‘यस संहिताले स्थापित इन्जिनियरिङ मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप भूकम्प प्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्छ ।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का स्ट्रक्चरल इन्जिनियर विपिन कुमार गौतमका अनुसार अध्यावधिक संहितामा नेपाल लगायत यस क्षेत्र वरिपरीको भूकम्पीय जोखिम विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा भूकम्पीय जोखिम जोनिङ नक्शा तयार गरी र सोही आधारमा ठाउँ अनुसारको फरक फरक मानक राखिएको छ । यो संहिता प्रयोग गरी जस्तोसुकै प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरी बनाइने संरचनाहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिनेछ । यस्तै संरचनाको प्रयोग र महत्वका आधारमा सुरक्षित बनाउनका लागि फरक फरक मानक पनि दिइएको छ । संहिताले नयाँ प्रविधि र विधिलाई प्रयोग गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरिएको छ । अध्यावधिक संहिताको अनुसूचीमा स्टिल र ढलानवाला घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि चाहिने विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ। विज्ञहरुले अध्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहिताले नेपालमा सबै खालका संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने गरी डिजाइन गर्न सम्भव हुने बताएका छन् । स्टक्चरल इन्जिनियर एवं प्राध्यापक डा. प्रेमनाथ मास्केले पहिलेको संहितामा रहेका प्रावधानहरु पूर्ण नरहेको भन्दै अध्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहितामा धेरै पक्षहरु समावेश गरिएकाले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नयाँ भवन संहिताबाट भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरुको निर्माण गर्न र सुरक्षित नेपालको अभियानलाई साकार पार्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । २०७२ बैशाखमा गएका भूकम्प र परकम्पहरुका कारण भौतिक संरचनाहरुमा ठूलो क्षति पुगेपछि भूकम्पीय जोखिमको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ लाई परिमार्जन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्राधिकरण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्व्यन इकाई (भवन)ले यस सम्बन्धमा काम गरेको थियो । यसका लागि स्टक्चरल इन्जिनियर, जिओलोजिष्ट, जिओटेक्निकल इन्जिनियर, सिस्मोलोजिष्ट लगायतका विज्ञहरु रहेको विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरी काम गरिएको थियो । संहिता परिमार्जनका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप-महानिर्देशकको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्य समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयको भवन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन भएको थियो । स्टक्चरल इन्जिनियर्स एशोसिससन, डिजाइनरहरु, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लगायतका सबै सरोकारवालासँग सुझाव लिइ संहितालाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समितिको बैठकले संहितालाई पारित गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाएकोमा २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संहितालाई स्वीकृत गरेको हो।
