भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण हुने
काठमाडाैं । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत कम्पनी ढाँचामा लगानी मोडालिटीको टुङ्गो लगाएको हो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्बद्ध सरोकारवालाको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए । बैठकमा उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका हुन् । मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार सङ्घबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पाँच प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ । यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए । उक्त लगानी शेयरमार्फत हुनेछ । उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । भेरी नदीको ४० घनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ । त्यसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । ‘हेडवक्र्स’ तथा विद्युत् गृह निर्माण शुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई दिइएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने शेयरधनी सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । आयोजना निर्माणको संशोधित लागत रु ३३ अर्ब १९ करोड छ । त्यसमा सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि दुई प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक रु तीन अर्ब १० करोड तथा विद्युत्बाट रु तीन अर्ब २३ करोड गरी रु छ अर्ब ३३ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । सचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति आयोजनालाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश–५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलश्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, बबई सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ । कामलाई तीव्रतामा अघि बढाउनुस् : मन्त्री पुन बैठकमा मन्त्री पुनले दैवीप्रकोप तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै उक्त अवधिमा हुन नसकेका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । “दैवीप्रकोप र कोभिड महामारीका कारण आयोजनाको काममा अवरोध पुगेको छ”, उनले भने, “रोकिएको अवधिको समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी तीव्रतामा काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।”
अरुण तेस्रोले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएको गुनासो
खाँदबारी । निमार्णाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा काम गर्ने सङ्खुवासभाका स्थानीय निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । अरुण तेस्रो परियाजनाको मकालु गाउँपालिकामा ड्यामसाइट (बाँधस्थल) र चिचिला गाउँपालिकामा विद्युत्गृहको काम चलिरहेको छ । परियोजनामा काम गर्ने अधिकांश स्थानीय निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा मारमा परेको बताएका छन् । परियोजना निर्माणको काम भारतको सतलज जलविद्युत् निगमले गरिरहेको छ । एसजेभिएनले पावरहाउसतर्फको काम गर्ने जिम्मा पटेल इञ्जीनियरिङ कम्पनी र बाँधस्थलतर्फको काम जयप्रकाश एशोसिएट निर्माण कम्पनीलाई दिइएको छ । यी दुई ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय नेपाली निर्माण कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासको काम पेटी ठेक्कामा दिए पनि कामअनुसार रकम भुक्तानी समयमा नदिँदा नेपाली निर्माण व्यवसायी निरुत्साहित बनेका हुन् । आयोजनाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणको काम भइसकेको छ । परियोजनामा रौता कन्स्ट्रक्शन प्रालिले गत असारमा सडकको कजवे निर्माणको काम सके पनि हालसम्म पनि सम्झौताअनुसारको रकम पाउन नसकेको प्रालिका प्रतिनिधि भीम थापा थापाले बताए । रौताले १४ वटा कजवेसहित सडक मर्मतको काम एक वर्ष पहिले नै सम्पन्न गरे पनि नौ वटा कजवे निर्माण गरेको रकम पटेल इञ्जीनियरिङ कम्पनीले हालसम्म भुक्तानी नगरेको थापाको भनाइ छ । पटेल कम्पनीले रौतालाई रु दुई करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले भने । कार्यसम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्य मूल्याङ्कनसमेत गरेको थापाले गुनासो गरे । रौताले मकालु गाउँपालिकाको आम्राङबाट अडिट–२ (सोलाखनी) सडकखण्डमा कजवे र पर्खाल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । रौता कम्पनीमार्फत स्थानीय निर्माण व्यवसायी निमा लामा, इन्द्र कटुवाल, दुर्गा पराजुली, धनकुमार राई, नवराज थापालगायतलाई ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । परियोजनाले दर्जनभन्दा बढी नेपाली निर्माण कम्पनीहरुलाई कामको जिम्मेवारी दिए पनि समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा उनीहरु मारमा पर्ने गरेका हुन् । निर्माणको जिम्मा लिएर एकपटक काम गरेका कम्पनीले पुनः अर्को निर्माणकार्यको जिम्मेवारी लिन नसक्ने अवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा स्थानीय कामदार र व्यापारीसमेत मारमा पर्ने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले स्थानीय हार्डवेयर व्यापारीलाई समेत लाखौँ तिर्न बाँकी छ । परियोजनाको काम शुरु भएसँगै स्थानीयस्तरमा दुई दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी कम्पनी खोलिए पनि उनीहरुले परियोजनामा काम पाएका छैनन् । काम पाएका निर्माण कम्पनी पनि समयमा रकम भुक्तानी नपाएपछि काम नगर्ने पक्षमा छन् । काम सम्पन्न भएको महिनौंसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा थोरै पूँजी भएका व्यवसायीले कामदार र निर्माण सामग्रीको रकम भुक्तानी गर्नसमेत नसकेको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीले रकम नपाउँदा कामदार र व्यापारीसमेत मारमा पर्ने गरेका छन् । परियोजनामा सात हजार नेपाली कामदरलाई रोजगारी दिने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा उल्लेख छ । अहिलेसम्म पनि परियोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय कामदार न्यून छन् । लामो समयदेखि अल्झिएको अरुण तेस्रो परियोजना सरकारले विसं २०७१ मङ्सिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको हो । परियोजनाको नेपाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाखमा काठमाडौँको द्वारिका होटलबाट स्वीच थिचेर उद्घाटन गरे । निर्माण कम्पनी सतलजले अबको पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने जनाएको छ । परियोजनाले करिब रु एक अर्ब २९ करोड मुआब्जा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई बाँडिसकेको छ । दुई सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा कूल ३ खर्ब ६२ अर्ब प्राप्त गर्नेछ । सो रकममध्ये रोयल्टीबापत १ खर्ब १६ अर्ब र आयकरवापत ८० अर्ब पाउनेछ । नेपालले १ खर्ब ६६ अर्बबराबरको निःशुल्क विद्युत् पनि पाउनेछ । स्थानीयवासीलाई ३० युनिट र नेपाललाई परियोजनाले उत्पादनको २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भए १९७ दशमलव एक मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनेछ । बिजुली उत्पादन शुरु भएको २५ वर्षपछि सतलज कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रासस
सिलिचोङमा सात घर पहिरोले बगायो, ११ सम्पर्कविहीन
खाँदबारी । सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका–१ सिसुवाखोलाको बेसिन्दा गाउँमा पहिरो जाँदा सात घर बगाएको छ । पहिरोले बगाएर ११ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । अविरल वर्षापछि आज बिहान गएको पहिराले सिसुवाखोलाको बेसिन्दा गाउँ पहिरोले बगाएको हो । अहिले बिहान घटनास्थलतर्फ प्रहरी गइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज मल्लले बताए । अहिले पनि भारी वर्षा भइरहेको छ । घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ । रासस
