भारतकै भरमा निर्माण सामग्री, यो बेला काम नभए ३५ अर्ब नोक्सान हुन सक्ने
काठमाडौं । देशमा लकडाउन जारी छ । लकडाउनका कारण सर्वसाधारणहरु घरभित्रै छन् । मानिसहरु घरभित्रै भएको कारण मानिसका दैनिक गतिविधीहरु ठप्प छन् । मानिसहरुको चहलपहल कमिका त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ । लकडाउनकै कारण धेरै निर्माणाधीन आयोजनाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित विकास निर्माणका काम सुरु गर्ने भने पनि निर्माण व्यवसायीले तत्काल काम थाल्न नसक्ने बताएका छन् । सरकारले भने अनुसार निर्माणका काम गर्न सामग्रीको अभाव र मजदुर व्यवस्थापनसँगै लागत खर्चसमेत बढ्ने भएकाले तत्काल काम सुरु गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीले बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरुलाई समयमै काम सक्नु पर्ने दवाव पनि उतिकै छ । सरकारले काम सुरु गर्न अनुमति दिँदा दिदै पनि ती ठूला आयोजनाहरु भने अझै पनि काम सुरु गर्ने अवस्थामा छैनन् । ती आयोजनाहरुलाई अहिले काम पुनः शुरु गर्न चौतर्फि समस्या परेको छ । हिजो लकडाउनको कारण घर फर्किसकेका कामदारहरु अहिले निर्माणाधीन आयोजना स्थलमा आउन सक्ने अवस्था छैन । नत ती आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनको लागि निर्माण सामग्री नै छ । ती धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाहरु मध्ये केही आयोजनाको निर्माण कार्य मात्र आंशिक रुपमा सुरु भएको छ । जलविद्युतमा कार्यरत मजदुरमध्ये केही घर गइसकेको अवस्थामै आयोजनाले निर्माण सुरु गरेका छन् । विमानस्थलहरुको काम निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउनका लागि सामग्रीको अभाव छ । धेरै परियोजनाका त कामदार पनि घर फर्किसकेका छन् । सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, सडक, पुल, भवन निर्माण तथा सबलीकरण गर्न अनुमति दिएको छ । तर, एक स्थानमा अधिकतम १० जनाभन्दा नबढ्ने गरी काम गराउनुपर्ने, अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यस्थलमै खाना र खाजाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भने अनुसारका मापदण्डको पालना गर्न नसकिने र मौसम अनुकूल नरहेको तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता कम रहेको र ढुवानी खर्च बढेको बताए । देशभर झण्डै आठ खर्ब रुपैयाँ लागतका पाँच हजार निर्माण आयोजना सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा लकडाउन भएको उनको भनाइ छ । यो बेला काम गर्न नपाएर झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने उनले बताए । सामग्री अभावको कारण काम अगाडि बढाउन नसकिएको उनले बताए । ‘कामदार र निर्माण सामग्रीमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, अहिले लकडाउन छ, नाका बन्द छन’ यो समयमा कामलाई निरन्रता दिन सक्ने अवस्था छैन, उनले भने । ‘हामीले अझै पनि भारत र चीनीयाँ बजारको भरमा पर्नु पर्ने अवस्थामा छौं, नेपाली सामान धेरै महँगो पनि पर्छ र बनेको पनि छैन, भारतबाट सामग्री नआउँदा सम्म हामी आयोजना निमौण कार्य अगाडि बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने । सरकारले निर्वाद रुपमा निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
लकडाउनका कारण रोकिएका सयबढी योजनाले पाए निर्माणको अनुमति
काठमाडाैं । लकडाउनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका काम सञ्चालनमा आउने भएका छन् । लकडाउनमा सावधानी अपनाएर निर्माण कार्य अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १०० बढी आयोजनालाई अनुमति दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लकडाउनका समयमा विकास निर्माणका कामलाई सावधानी अपनाएर निर्माण गर्न स्थानीय तह र विकासे कार्यालयलाई अनुमति दिइएको हो ।’ लकडाउनको अवधि थपिँदै गएपछि जिल्ला प्रशासनले केही दिनयता स्थानीय तहका समपूरक अनुदानका योजना र ठूला आयोजनालाई अनुमति दिएको हो । व्यवसायीले निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह गरेअनुसार अनुमति दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लकडाउनको मापदण्डअनुसार काम गराउँछौँ भनेर आएका सिफारिस र रकम फ्रिज हुने खालका योजनालाई अनुमति दिइएको छ ।’ स्थानीय तहमा सुर्नया गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहले विकास निर्माणको कामका लागि अनुमति लिएका छन् भने विकासे योजनामा महाकाली जलाधार पाटनबाहेक सबैले अनुमति मागेको जिल्ला प्रशासनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । माग भइआएका सबै स्थानीय तह र विकासे कार्यालयलाई अनुमति दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । विश्वभर महाकारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएदेखि यहाँका विकास निर्माणका कामहरु ठप्प छन् । रासस
एक सयबढी योजनालाई निर्माणको अनुमति
बैतडी । लकडाउनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका काम सञ्चालनमा आउने भएका छन् । लकडाउनमा सावधानी अपनाएर निर्माण कार्य अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सयबढी आयोजनालाई अनुमति दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए। उनले भने, “लकडाउनका समयमा विकास निर्माणका कामलाई सावधानी अपनाएर निर्माण गर्न स्थानीय तह र विकासे कार्यालयलाई अनुमति दिइएको हो ।” लकडाउनको अवधि थपिँदै गएपछि जिल्ला प्रशासनले केही दिनयता स्थानीय तहका समपूरक अनुदानका योजना र ठूला आयोजनालाई अनुमति दिएको हो । व्यवसायीले निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह गरेअनुसार अनुमति दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीले जानकारी दिए । उनले भने, “ लकडाउनको मापदण्डअनुसार काम गराउँछौँ भनेर आएका सिफारिस र रकम फ्रिज हुने खालका योजनालाई अनुमति दिइएको छ ।” स्थानीय तहमा सुर्नया गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहले विकास निर्माणको कामका लागि अनुमति लिएका छन् भने विकासे योजनामा महाकाली जलाधार पाटनबाहेक सबैले अनुमति मागेको जिल्ला प्रशासनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । माग भइआएका सबै स्थानीय तह र विकासे कार्यालयलाई अनुमति दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । विश्वभर महाकारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएदेखि यहाँका विकास निर्माणका कामहरु ठप्प छन् । रासस
