लकडाउनमा पनि ढल्केबर सबस्टेसनको काम धमाधम हुँदै, असारभित्रै संचालनमा ल्याउने
काठमाडौं। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का बीचमा पनि धनुषामा निर्माणाधीन ४००/२०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । कोरोना कहरकाबीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरुको पूर्ण रुपमा पालना गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनसँगको समन्वय र सहयोगमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुलुकभित्र पूर्व-पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि निर्माण गएिको ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस)प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो । सबस्टेसनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैह्रप्राविाधिक गरी झण्डै ८० जना जनशक्ति खटिएका छन् । यही असारभित्रमा सबस्टेसनको निर्माणसम्पन्न गरी संचालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ‘गत पुस/माघमा तराइमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो, त्यसपछि कोरोनाका कारण चिनियाँ इन्जिनियरहरु आउन नसक्दा र नेपालमा लागू गरिएको लकडाउनले निर्माण प्रभावित भयो, अहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम धमाधम भइरहेको छ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘चीनबाट विमानमार्फत भारतको कलकत्ता ल्याइएका सबस्टेसनका उपकरणहरु दुवै मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण ल्याउन सकिएको थिएन, सबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि उपकरणहरु कलकत्ताबाट आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ, अहिले उपकरणहरुको जडान र परीक्षण धमाधम भइरहेको छ ।’ कलकत्ता विमास्थलमा ल्याइएका उपकरणहरु अलपत्र परेपछि लकडाउनमा पनि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि ९ वटा ट्रकमार्फत उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ल्याइएको थियो । चीनमा उत्पादित उपकरणहरु भएकाले संचालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरु लकडाउन सुरुहुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका छन् । उपकरणको संचालनमा एक जना भारतीय इन्जिनियर आउनु पर्ने तर लकडाउनका कारण आउन नसक्ने भएपछि रिमोटमार्फत नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको घिसिङले जानकारी दिए । सबस्टेसनमा ३१५एमभीएका तीन वटा गरी ९४५एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युतलाई प्रसारण गर्न सक्दछन् । ‘सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तिमा पनि दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्छौ’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले थपे । सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल-भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने छ । साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रुपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने पूर्वाधार तयार हुनेछ । २२० केभी गोंगर(दोलखा)-खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत्लाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ । वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ । हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्न समेत बाटो खुल्ने छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइने २२० केभीमा संचालनमा छ । ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा संचालन हुने छ । सबस्टेसनमा ३१५एमभीएका तीन वटा गरी ९४५एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । सबस्टेसन निर्माण भारतीय भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको हो । प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००/२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो ।
माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सङ्खुवासभामा निर्माण हुन लागेको एक हजार ६० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको नेतृत्व गर्न विश्व बैंकसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार भएको भर्चुअल बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलङ्का र माल्दिभ्स हेर्ने निर्देशक फारिस एच हाडाड जेरभोससमक्ष उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व लिन विश्व बैंकसमक्ष आग्रह गरे । “विश्व बैंककै सहयोगमा भइरहेको माथिल्लो अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, मन्त्री पुनले भने, “असाध्यै राम्रो आयोजना भएकाले यसमा विश्व बैंकले लगानीको नेतृत्व गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ, त्यसो भयो भने हामीलाई सहायक लगानी खोज्न सहिजो हुने थियो ।” जवाफमा फारिसले मन्त्री पुनको प्रस्ताव विश्व बैंकको उच्च नेतृत्व तहमा पु¥याउने बचन दिए । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । उक्त आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका नागरिकको दुई प्रतिशत लगानी रहने छ । माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ । विश्व बैंकले यसअघि माथिल्लो अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । रासस
आगामी वर्ष २६ लाखलाई रोजगारी : मन्त्री पुन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर विकास निर्माण र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । नेपाल उद्योग परिसङ्घले मङ्गलबार गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा उहाँले सरकारले महामारीबीचमै जीवन खोज्ने गरी उद्योग सञ्चालन, रोकिएका विकास आयोजनाका काम सञ्चालन गर्ने र उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा सामग्रीको ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । “कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ कसैले अनुमान गर्न सक्ने विषय होइन”, मन्त्री पुनले भने, “सङ्कटकै बीच जीवन खोज्ने काममा अभ्यस्त हुनुपर्ने भएको छ ।” महामारी लम्बिँदै गए बाह्य श्रम बजारमा रहेका १० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने प्रारम्भिक प्रक्षेपण रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा रोजगारी गुमाएका ११ लाख र हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाखसमेत गरेर २६ लाख श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । महामारीका कारण धेरैको ध्यान कृषिमा गएको र कृषि क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिएको भन्दै उनले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ र कृषि मन्त्रालय मिलेर त्यसका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । “यो सङ्कट ठूलो सङ्ख्यालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने अवसर हो । यसलाई अवसरमा बदल्न कृषिमन्त्रीज्युसँग लगातार छलफल भइरहेको छ” उनले भने, “दुवै मन्त्रालयको साझा प्रयत्नबाट कृषिमा आकर्षित गर्ने काम गर्दैछौँ ।” कृषिका लागि सिँचाइ पहिलो आधारभूत शर्त भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । रासस
