सिटी बसपार्क व्यवस्थापनमा नगरपालिका र व्यवसायी बीच विवाद, बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न अदालतमा रिट दायर
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत सिटी बसपार्क व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर व्यवसायी र नगरपालिकाबीच विवाद बढेको छ । नगरपालिकाले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी गरेपछि सोही स्थानमा निर्माण पूर्व व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरु अदालत पुगेका छन् । नगरपालिकाले पूर्वसहमतिको पालना नगरेको भन्दै ती ५४ व्यवसायीले बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न उच्च अदालत, सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन् । दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई व्यवस्थापन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पुरानो बसपार्कमा व्यवसाय गरिरहेका निवदेकहरुले नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाललाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाऊँ भनी पुस १३ गते रिट दायर गरेका थिए । सोमबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । बसपार्क टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष इन्द्र थापाले बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको पहलमा बसपार्क निर्माण भएको स्मरण गराउँदै नगरपालिकाले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेपछि अदालत जानुपरेको बताए । उनका अनुसार बसपार्क निर्माणमा संस्थाको रु ५४ लाख साझेदारी छ । उनले भने, “बसपार्क निर्माण भएपछि हामीलाई प्राथमिकता दिने सहमति थियो, अहिले उक्त सहमतिबाट नगरपालिका पछि हट्न खोजेपछि समस्या निम्तियो ।” त्यस्तै, रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता नन्द भण्डारीले नयाँ बसर्पाकमा भोगाधिकार, लगानी र अग्राधिकारका हिसाबले पहिलो हक पुराना व्यवसायीकै हुने बताएका छन् । विसं २०६८ असार ३ गते नगरपालिका र व्यवसायीसहितको सर्वदलीय बैठकले साबिकको पुरानो बसपार्कमा व्यापार गरिरहेकालाई बसपार्क निर्माणपश्चात व्यापार–व्यवसाय गर्न दिने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्र र बसपार्क निर्माणमा आर्थिक साझेदारीको विषयलाई लिएर व्यवसायी अदालतसमक्ष पुगेका हुन् । नगरपालिकाद्वारा सूचीकृत व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै बोलपत्र आह्वान गर्न व्यवसायीको माग छ । यही २०७६ असोज ११ गते नगरकार्यपालिका बैठकले बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्दै त्यसका लागि मङ्सिर १६ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पुस २० गते खोलिएका बोलपत्रमध्ये नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी मासिक रु ३१ लाख राजश्व तिर्ने फर्म स्वीकृत गरेको थियो । बसपार्क सञ्चालन गर्नेले ५४ सटर, ग्यारेज, रेष्टुरेण्ट भाडाका साथै प्रवेश र पार्किङलगायतका शुल्क उठाउन पाउनेछ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले पुराना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने मात्रै निर्णय भएको बताए । “तत्कालीन सर्वदलीय बैठकमा निर्णय भएबमोजिम पुराना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, तर ऐन–नियमअनुसार बोलपत्र प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन्”, उनले भने, “नगर विकास कोषको करिब रु सात करोड ऋणको सावाँ/ब्याज बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ, पुरानै राजश्वमा भाडा दिन सकिँदैन ।” बसपार्क निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको भन्दै नगरपालिकाको आलोचना हुने गरेको थियो । अदालतको आदेशका कारण बसपार्क सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । नगरपालिकाले यसअघि गोला प्रथामार्फत १२ यातायात व्यवसायी कम्पनीलाई निःशुल्क टिकट काउन्टर उपलब्ध गराइसकेको छ । नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा चार वर्ष लगाएर अत्याधुनिक संरचनासहितको बसपार्कको निर्माणकार्य गत जेठमा पूरा भएको हो । करिब चार हजार ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको बसपार्कमा साना–ठूला गरी १२० बस अट्न सक्ने क्षमता रहेको छ । रासस
समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिनेः मन्त्री नेम्वाङ
फिदिम । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार काम नगरे निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । उनले भने,“ठेकेदारहरु सुध्रिने मौका दिनेगरी सरकारले नियमावलीको संशोधन गरेको हो । अगामी दिनमा समय सीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिने छ । ” आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री नेम्वाङले रुग्ण आयोजनाहरुको छिटो निर्माणका सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकाे जानकारी गराए । “ ठूला पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्न निर्माण कम्पनी र सरकारी निकायलाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री नेम्वाङले भने,“समयमा बजेट निकासा नहुने, स्थानीयस्तरमा अवरोध हुनेजस्ता समस्या समाधानका मन्त्रालयको विशेष ध्यान दिएको छ । ” नेम्वाङ पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गलगायत पूर्वी पहाडका विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा यहाँ आएका थिए । रासस
सिरहामा ७६६ जनता आवास निर्माण हुने, सङ्घीय सरकारले छुट्यायो प्रतिघर साढे ३ लाख
लहान । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षभित्र सिरहामा विपन्न परिवारका लागि ७६६ पक्की भवन निर्माण हुने भएको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटबाट चालू आव २०७६/०७७ को असारसम्ममा सिरहा जिल्लामा ७६६ र सप्तरीमा ६६६ पक्की आवास भवन निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले जानकारी दिएका छन्। बरण्डासहित दुई कोठे पक्की भवनका लागि सरकारले प्रतिघर रु तीन लाख ३२ हजार ५ सयका दरले बजेट छुट्याएको छ । यसका साथै घरसँगै शौचालय निर्माणका लागि थप रु १० हजार विनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख झाले बताए। पहिलो चरणमा डोम र मेहतर जातिका व्यक्तिको घर निर्माण गर्नका लागि सिरहाका १७ र सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहलाई जग्गा व्यवस्थापनबारे पत्राचार गरिसकिएको प्रमुख झाको भनाइ छ । सिरहामा निर्माण हुने जनता आवास भवनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । प्रदेशसभा सदस्य सुनिताराम मोचीको संयोजकत्वमा रहेको समितिको बैठक केही दिनमै बस्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुहुँदै प्रमुख झाले छिट्टै बैठक बसेर घर निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने बताएका हुन् । सिरहामा निर्माण हुने घरका लागि बजेट निकासा भइसकेको समेत उनले जानकारी दिए । रासस
