काभ्रेका दुई वडाको सिमा विवाद ४४ वर्षपछि समाधान
काभ्रेपलाञ्चोक । कोशीपूर्व क्षेत्रस्थित भुम्लु गाउँपालिकाका दुई वडाको सीमा विवाद ४४ वर्षपछि समाधान भएको छ । विसं २०३२ मा साविक पिपलटार र भुम्लुटार गाउँपञ्चायतको सीमा (हाल भुम्लु गाउँपालिकास्थित दुई वडा) विवाद हालै समाधान गरिएको हो । तत्कालीन सीमा विवादका कारण ४४ वर्षदेखि दुई वडाका करिब एक हजार परिवार लालपूर्जावहीन अवस्थामा रहँदै आएका छन् । “तत्कालीन गाउँपञ्चायतको सीमा विवाद हालै मात्र समाधान भयो”, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष मोतिलाल तामाङले भने । उनका अनुसार विसं २०३२ सालमा जग्गा नापीका बेला साविक पिपलटार गाउँपञ्चायतमा रहेको खेतीयोग्य जमिनबारे स्थानीय ‘उप्रती र खेरेल समुदायबीच’ विवाद भएपछि टुक्रिएर भुम्लुटार र फलाँटे गाउँपञ्चायत भएको थियो । त्यसयता स्थानीय बासिन्दा लालपूर्जाविहीन बन्न पुगेका थिए । सीमा विवादकै कारण स्थानीय बासिन्दा लालपूर्जाविहीन अवस्थामा रहेपछि सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी पक्षबाट निकै पहल भएको ७ नं का वडाध्यक्ष रमेशराज खरेलले बताए । हाल दुई वडाको सिमानामा पिल्लर गाड्ने काम भइरहेको उनले बताए । वडा नं ७ का ३६५ र ८ नं वडाका ५८९ पीडित परिवारसँग सीमा विवादकै आफ्नो जमिनको लालपूर्जा नभएको वडाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार सीमा–विवाद समाधानका लागि प्राकृतिक स्रोत द्वन्दरुपान्तरण केन्द्रले विसं २०७५ कात्तिकदेखि विभिन्न चरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दासँग छलफल एवं बैठक गराएको थियो । सीमा विवाद समाधानार्थ स्थानीयसँग परामर्श तथा ६२ बैठकबाट सीमा विवाद समाधान गरिएको केन्द्रका मध्यक्षेत्रीय संयोजक रिता मानन्धरले बताए । “केन्द्रको आफ्नै द्वन्द्वरुपान्तरणको प्रक्रियाबाट गाउँपालिकाका दुई वडाको सीमा विवाद समाधान भयो” उनले भने । उनका अनुसार केन्द्रद्वारा पाँच वर्षको अवधिमा जिल्लाका प्राकृतिक स्रोतमा आधारिक बहुसरोकारवाला १५ प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व समाधान भएका छन् । दुई वडाका भूकम्पपीडित लालपूर्जाविहीन भएपछि भूकम्पको दुई वर्षपछि जग्गाधनीले जमिन कर ‘तिरो’ तिरेको तथा अनुगमनकर्ता इञ्जिनीयरले दिएको निस्साका आधारमा मात्रै सरकारी राहत अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । “भूकम्पको दुई वर्षपछि सरकारी आवास निर्माण राहात अनुदान उपलब्ध गराइएपछि यहाँका भूकम्पपीडितले घर बनाउन थालेका थिए” वडाध्यक्ष तामाङले भन । उनका अनुसार त्यसअघि परिचयपत्र, नागरिकता भए पनि जग्गाको लालपूर्जा नभएका कारण भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका थिएनन् । सरकारले लालपूर्जाविहीन पीडितको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै २०७५ भदौमा आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि बनाएपछि लालपूर्जाविहीनले किस्ताबन्दीमा सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउन थालेका हुन् । लालपूर्जाविहीन परिवारलाई पुनःनापी गरी लालपूर्जा वितरण गर्न जिल्लास्थित नापी कार्यालयले गत मङ्सिर २० गते ८ नम्बर वडास्थित भुम्लुमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेको छ । दुवै वडाको ७५ प्रतिशत नापी तथा लालपूर्जा निर्माणको काम सकिएपछि वितरणको काम शुरु गरिने नापीप्रमुख कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार वडा नं– ७ मा पनि केही महिनापछि अर्को फिल्ड कार्यालय स्थापना गरी चार महिनाको समयमा लालपूर्जा वितरणको काम सकिनेछ । वडा नं ८ का चित्रबहादुर श्रेष्ठले सीमा विवाद समाधानपछि लालपूर्जा वितरण गर्न गाउँमै फिल्ड कार्यालय स्थापना भएकामा खुशी व्यक्त गरे । उनले भने “हामी खुशी छौँ, अब लालपूर्जा पाएपछि जग्गा बेचविखन तथा बैंकिङलगायतका काम गर्न सजिलो हुने आशामा छौँ ।” उनका अनुसार यसअघि ‘बीऊबिजन’का आधारमा जग्गाको किनबेच तथा अंशबण्डा हुँदै आएको थियो । रासस
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा पहिरो रोकथाम जारीः भोली दिउँसो पनि सडक बन्द हुने
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको पहिरो रोकथामको काम नसकिएपछि आज र भोली दिउँसोे पनि सडक बन्द हुने भएको छ । सडक आयोजनाले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै ढुङ्गा झार्ने र अन्य रोकथामका काम नसकिएकोले थप दुई दिन दिउँसो सडक बन्द हुने जनाएको छ गत मङ्सिर २७ गतेदेखि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सडक बन्द गरीे काम हुँदै आइरहेको छ । सो कार्य नसकिएको हुँदा भोली दिउँसो पनि सोही समयमा सडकखण्डमा सवारीसाधन रोकिने नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले जानकारी दिएका छन् । दुई हप्ताभित्र पहिरो नियन्त्रणको काम सक्नेगरी काम थालेको भए पनि काम नसकिएपछि दोस्रोपटक समयावधि थप गरिएको उनले बताए । सो अवधिमा अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई प्रवेश दिइनेछ । सडकखण्डको आठ ठाउँमा पहिरो रोकथामको काम भइरहेको छ । नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाने यात्रुवाहक सवारी साधन पन्ध्रकिलो र मालवाहक सवारीसाधन दासढुङ्गामा रोकिनेछन् । यस्तै मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ आउने यात्रुवाहक सवारी साधन मुग्लिन र बेनिटार तथा मालवाहक सवारी साधन लेवाटार र आँबुखैरहनीमा रोकिने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
सरकारले भूमि बैंक खोल्दै, जग्गा नभएकाहरुले पनि खेतियोग्य जमिन पाउने
काठमाडौं । सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न भूमि बैंक खोल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काठमाडाैंमा आयाेजित एक कार्यक्रममा बाेल्दै सरकार भूमि बैंक खोल्ने प्रयासमा रहेकाे बताएका हुन् । ‘सरकार भूमि बैंक खोल्ने तयारीमा लागेको छ, भूमि बैंकको स्थापना पछि खेतियोग्य जमिन बाँझो रहँदैन, आफुले उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा धनीले भूमी बैंकमा लगेर राख्न र जग्गा नहुने तर कृषि उत्पादन गर्न चाहानेहरुले पनि भूमि बैंकबाटै जग्गा प्राप्त गरी उत्पादन गर्न सक्ने छन् ।’ अर्थमन्त्रीले भने । सरकारले तोकेको मूल्य भूमि बैंकमा बाँझो जग्गा राख्नेले पाउने छ भने उत्पादन गर्न चाहानेले पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा जग्गा प्रयोग गरी उत्पादन गर्न पाउने छन् । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर गराउन, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराएर बाँझो खेती योग्य जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । कृषकलाई बैंकिङ ऋण, बीमा र बजार मूल्यसम्बन्धी जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र उत्पादित वस्तु बिक्री-वितरणमा सजिलो हुने पनि उनले बताए । ‘समावेशीभन्दा अलि माथि उठ्ने गर्नु पर्यो, हामी समावेशी विकासमा नै छौ, लैंगिक विभेद पनि छ, हाम्रो जातजातीबीचमा पनि कमाईमा फरक छ, सम्पत्तिको असमान वितरणले पनि समाज भएको प्रभावलाई सरकारले हेर्नु पर्नेछ, यो अवस्थामा भूमि बैंक खोल्न उचित हुन्छ ।’ उनले भने । खानी भएको देशमा पनि समान र समावेशी विकास भएको छैन । आर्थिक वृद्धिमात्रै भएको छ । सबै स्रोतको प्रयोग गर्दा मात्रै समावेशी विकास हुने उनको भनाइ छ । सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्रमा सरकारले हेर्न नसकेको उनले बताए । भूमि र पुँजीको समानुपातिक वितरण गर्ने कुरामा सरको काम गरी रहेको उनको भनाइ छ । जग्गा धनीलाई जमिन बाँझो नराख्न र खेती गर्न प्रोत्साहनस्वरुप कार्यक्रम ल्याउने र आफैँले नसक्ने भएमा अरुलाई भाडामा दिएर भए पनि जमिन बाँझो नराख्ने नीति ल्याउने उनकाे भनाइ छ । विभिन्न स्थानिय सरकारले पनि भूमि बैंक कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । नेपालको २७ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य भए पनि भूमि बैंकको अभावका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको छ । विसं २०६८ को जनगणना अनुसार देशको ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आत्मनिर्भर भए पनि ५३ प्रतिशत नागरिकसँग आधा हेक्टरभन्दा थोरै जमिन छ । हाल देशमा धेरै जमिन बाँझो छ । सरकारको यो प्रयासले पनि धेरै जमिन उपयोग विश्वास छ । भू-उपयोग नीतिअनुसार सरकारले याे कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएकाे हाे ।
