बजार : पूर्वाधार

काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकालाई रेलले घेर्ने सरकारको ठुलो योजना छ । यही योजना र रणनीतिलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारी मातहतका कार्यालयहरु रेल निर्माणको तिव्र अध्ययनमा जुटेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण गर्ने भनिएको मोनोरेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा सञ्चालन हुने मोनोरेलको डीपीआर तयार भएको महानगरले जनाएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मोनोरेलको डीपीआर तयार भएको बताए । चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सीआरसीसी)ले मोनोरेलको डीपीआर तयार पारेर महानगरलाई बुझाइसकेको छ । महानगर र सीआरसीबीच गत वर्ष पुसमा डीपीआर निर्माण गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो । महानगरका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले कोटेश्वरकलंकी, कलंकी९महाराजगन्ज र महाराजगन्ज ९कोटेश्वर खण्डमा मोनोरल सञ्चालन हुने बताए । ‘एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने रेलले एक पटकमा एक हजारभन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिने अनुमान गरिएको छ, मोनोरेल चक्रपथमा तीन चरणमा निर्माण गरिनेछ ।’ उनले भने । डीपीआरमा रेलको डिजाइन, प्राविधिक एवं निर्माण क्षमता, लागत अनुमान, ट्राफिक व्यस्थापनको अनुमान, उपत्यकाको साढे २७ किमि दूरीभित्रको माटो परीक्षणसहित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने कार्यसमेत अघि बढेको छ । मोनोरेल सञ्चालन गर्न १६ अर्ब काठमाडौंको चक्रपथ क्षेत्रमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । शाक्यले डीपीआरअनुसार १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको बताए । उनले चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा डीपीआर तयार भएको बताए । मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सीआरसीसीले नै गरेको थियो। निजी सार्वजनिक साझेदारी अनुसार महानगरले नै सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने छ । काठमाडौंमा चल्ने रेलको मुख्य आर्थिक स्रोत यात्रु भाडा हो। औसत दैनिक कतिको संख्यामा यात्रु चढ्दा रेल सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ । ३० लाखभन्दा माथि जनसंख्या भएको सहरको यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मास ट्रान्सपोर्टको आवश्यकता पर्छ । हाल उपत्यकाको जनसंख्या करिब ६० लाख हाराहारी गेको अनुमान छ। यो जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न पनि रेलको आवश्यकता छ । मेट्रो रेलको पनि अध्ययन गरिँदै काठमाडौंको उपत्यकाको ट्राफिक अवस्थालाई व्यवस्थित र सुसविधा सम्पन्न सहरका रुपमा विकास गर्न सरकारले मेट्रो रेल पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण गर्ने भनिएपनि निर्माणको प्रक्रिया भने अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । चीनको एक कम्पनीले मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययनमा जुटेको छ । यो रेल विभागको मातहतमा रहने छ । मेट्रोरेलको डीपीआर तयार हुन अझैं एक वर्ष लाग्ने रेल विभागका एक अधिकारीले बताए । सरकारले सातदोबाटो९रत्नपार्क९चक्रपथ मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने भएको छ । रेल विभागले पहिलोपटक काठमाडौंमा ‘एलिभेटेड इलेक्ट्रिफाइड मेट्रो रेल’को डीपीआर बनाउन लागेको हो । यो रुटमा सन् २०११ मा विभागले सम्भाब्यता अध्ययन गरिसकेको छ । कोरियन कम्पनीमार्फत मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । त्यसैगरी विभागले सातदोबाटोबाट खोकना र नारायणगोपालचोकबाट बूढानीलकण्ठसम्म पनि मेट्रो रेल बनाउने बारे सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । नागढुंगा९धुलिखेल रुट ४५ किलोमिटर र बूढानीलकण्ठ९खोकना ५४ किलोमिटर लम्बाइका हुनेछन् । दुवै मार्गका लागि ३५ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २५ पुस ०७३ को बोर्ड बैठकले सम्भाव्यतासँगै मेट्रोको मोडेल र अनुदानबारे अध्ययनका लागि कमिटी गठन गरेको थियो । सरकारले यस्तो रेल सार्वजनिक-निजी-साझेदारीअन्तर्गत बुट मोडेलमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । लगानी बोर्डको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा दैनिक ४० लाख यात्रु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म ओहोरदोहोर गर्छन् । लगानी बोर्डले २०७४ मा गरेको अध्ययनले निर्माण थालेको चार वर्षभित्र काठमाडौंमा रेल गुडाउन सम्भव रहेको देखाएको थियो । काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न बोर्डले एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंमा ७९ किलोमिटर रेलमार्ग सम्भव देखिएको छ, जसको लागत त्यतिबेला करिब तीन खर्ब १६ अर्ब हुने उल्लेख गरिएको थियो । अध्ययनले काठमाडौंमा दुईवटा रुटमा रेलमार्ग सम्भव देखाएको थियो । मोनोरेल र मेट्राे बनाउनेमा मतभेद काठमाडौंमा मोनारेल आवश्यक कि मेट्रोरेल भन्ने विषयमा बहस पनि चल्न थालेको छ । सरकारी निकायहरु नै एक आपसमा छलफल र बहस नगरी काम गर्न अगाडि बढेका देखिन्छन् । धेरैले उपत्यकामा मोनोरलभन्दा पनि मेट्रोरेल आवश्यक छ भनेर आफ्नो धारणा राख्न थालेका छन् । तर, नेताहरुले चुनावमा चुनावी नारा बनाएकै कारण चक्रपथमा मोनोरेल नै गुडाउने बताइरहेका छन् । हुनतः यी दुवै मास ट्रान्जिट हुन् । तुलनात्मक रुपमा मेट्रोले धेरै यात्रु बोक्छ । मेट्रोरेल भनेको ‘ह्विल एण्ड ट्रयाक’ अर्थात लिक र फलामको चक्का । आकाशमा, जमिनमुनि वा जमिनमा जता बनाएपनि मेट्रोरेलको संरचना ह्वील एण्ड ट्रयाक नै हो । यो लिग वा पट्रीमा दुई वटा रेलमा फलामको चक्का गुड्दछ । पूर्वाधार रेल विभागका एक अधिकारीले रेल सम्बन्धि महानगरसँग कुनै सहकार्य नभएको बताए । यसले पनि रेल विभाग र महानगरबीच कुन रेल बनाउँदा उचित हुन्छ भन्ने बारे बहस नभएकाे बुझ्न सकिन्छ ।  

काठमाडौं । न्यू बुटवल सवस्टेशन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालैमात्र नेपाल र भारतबीच सहमति भएको न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन जोड्ने सवस्टशेन निर्माणको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो । नेपाल र भारतबीच गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले उक्त प्रसारण लाइनमा समान हिस्सा रहने सहमति भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुनुभन्दा अगावै सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न हुने भएको छ । हाल २२० केभी क्षमतामा निर्माण सकिन लागेको उक्त सवस्टेशन आन्तरिक विद्युत् वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक महत्वको छ । सो सवस्टशेन निर्माण सकिएपछि भैरहवा र बुटवल आसपासको क्षेत्रमा थप विद्युत् उपलब्ध गराउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ । थप विद्युत् माग गरिरहेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहज रुपमा उच्च भोल्टेजको विद्युत् दिन मार्ग प्रशस्त हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । नवलपरासीको सुनवलमा २२०÷१३२ केभी न्यू बुटवल र चितवनको भण्डारामा पूर्वी चितवन १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुवै सवस्टेसनको निर्माण आगामी चैत्रभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले धैरै समय लाग्ने अधिकांश सिभिल संरचनाको निर्माण सकिएकाले कुनै अवरोध नआएमा तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको जानकारी दिए । आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग निर्माण प्रगति, बेहोरिएका समस्याबारेमा जानकारी लिँदै उनले तोकिएकै समयमा काम सक्न निर्देशन दिए । “सवस्टेसनको जग हालिएको छ, अधिकांश उपकरण आयोजनास्थलमा आइसकेका छन् भने केही आउने क्रममा छन्, अब उपकरण जडानको काम मात्रै बाँकी छ । बाँकी सिभिल संरचनाको काम सक्न र उपकरण जडानको कामलाई तीव्र पार्न आवश्यक निर्देशन दिइएको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने “तेकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न देखिएका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले गर्नुेपर्ने काम र सहजीकरण गर्न तदारुकताका साथ गरिरहेका छौँ ।” मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विस्तार तथा सदृढीकरणका लागि न्यू बुटवल सवस्टेसनको निर्माण गरिएको हो । भारतीय ठेकेदार कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले चैत भित्रमा सवस्टेसन ‘चार्ज’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । निर्माणमा १ सय बढी कामदार आयोजनास्थलमा खटिएका छन् । कालीगण्डकी नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै न्यू बुटवल सवस्टेसनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल सवस्टेसनबाट शुरु हुनेछ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण लगानी तथा कार्यान्वयन प्रारुपमा सहमति जुटिसकेको छ । करिब २० बिगाहा जमिनमा निर्माण हुने न्यू बुटवल धनुषाको ढल्केबर सवस्टेसन पछिको दोस्रो ठूलो विद्युत् हब हुनेछ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान सहयोगमा बुटवलमा ४०० केभीको अर्को सवस्टेसन बन्ने छ । एमसीसीले तनहुँको दमौलीबाट न्यू बुटवलसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । बर्दघाट–न्यू बुटवल २२० केभी र न्यू बुटवल–कोहलपुर (बाँके) ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा छ । उता चितवनका रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिकाको विद्युत् आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन पूर्वी चितवन सवस्टेसन निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भरतपुरमा रहेको १३२ केभी सबस्टेसनबाट करिब २१ किलोमिटर ३३ केभी लाइनमार्फत ३३/११ केभी चैनपुर सवस्टेसनमार्फत चितवनको पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । लामो प्रसारण लाइन र क्षमताले नधान्दा सो क्षेत्रमा लाइन चुँडिने, ट्रिपिङ हुने, लो भोल्टेज र विद्युत्को प्राविधिक चुहावटको समस्या देखिँदै आएको थियो । नयाँ सवस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि प्राविधिक चुहावट करिब पाँच प्रतिशत घट्ने छ । ग्राहकले गुणस्तरीय, भरपर्दो र पर्याप्त विद्युत् पाउने छन् । प्रसारण क्षमताले नधानेर गर्मीमा बाध्यकारी रुपमा विद्युत् काट्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । हेटौँडाबाट भरतपुरतर्फको १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युत्लाई पूर्वी चितवन सवस्टेसनमा मोडेर त्यस क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने तयारी छ । रासस

खस्यौली । तिलोत्तमा नगरपालिकाले हालसम्म ५० भन्दा बढी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड जारी गरेको छ । काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग र सरसफाइ क्षेत्रमा २२ परियोजनामा १६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता ल्याउन सफल भएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । नगरपालिकाले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बालविकास केन्द्र र कक्षा १ देखि ५ सम्मका लक्षित वर्गका दुई हजार ५ सय ६७ विद्यार्थीलाई हरेक दिन रु २५ बराबरको दिवा खाजाको व्यवस्था, पत्रु खाना निरुत्साहन गरी घरमै बनेका स्वास्थ्यबद्र्धक खाजा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई टिफिन क्यारिएरको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा पकेट क्षेत्र घोषणा तिलोत्तमामा ‘एक घरः एक करेसाबारीस पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी’ भन्ने नाराका साथ तरकारी,मकै र गहुँ पकेट क्षेत्र घोषणा भएको छ । गहुँको बीउ ४० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरी २० प्रतिशत उत्पादनमा वृद्धि भएको र चालु आर्थिक वर्षमा बीउमा ४० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको नगर प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर दूधमा रु १ अनुदानको व्यवस्था गरिएकामा गत आवमा ३९ लाख ६० हजार लिटर दूधमा अनुदान सहयोग गरिएको छ । पशुपालक किसानले व्यहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको र २२ सिँचाइ बोरिङको डिमाण्ड चार्ज भुक्तानी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि शङ्करनगर वनवाटिकामा बहुउद्देश्यीय दृश्यावलोकनस्तम्भ निर्माण, गत दुई आवमा कुल ३६ दशमलव ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १४६ किमी सडक ग्राबेल, मोटरेवल एक पुल, दुई किमी साधारण मार्ग निर्माण, ६३ कल्भर्ट, ९७५ ह्युमपाइप व्यवस्थापन, २७ किमी सिंचाइ कुलो, ढल तथा नाली, सात किमी तटबन्धन निर्माण र नयाँ विद्युतीकरण तथा पुराना खम्बा विस्थापनका लागि एक हजार २७० थान विद्युत् खम्बा तथा १८ विद्युत् ट्रान्समिटर जडान गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको साढे दुई वर्ष (मध्यावधि) को समीक्षा प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । सो अवसरमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जनप्रतिनिधिले आफूलाई शासक होइन जनताको सेवक ठानेर काम गर्दा सफलता मिलेको बताए । उनले निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये ५० प्रतिशत पूरा हुने क्रममा रहेको र बाँकी तीस महिनामा शतप्रतिशत पूरा गरेर छाड्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । “जनप्रतिनिधि मालिक होइन, जनताको सेवक हौं’ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर जनउत्तरदायी, पारदर्शी, मेहनती र सहयोगी संयन्त्रबाट काम गरेका छौं, जसले गर्दा नगरपालिकाले गर्ने निर्णय र विकास निर्माणमा प्रतिपक्षी दलसहित नगरवासीको साथ र समर्थन बढेको छ”, नगर प्रमुख घिमिरेले भने। नगरको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै सन्तुलित र समन्यायिक विकासको अवधारणानुसार पाँचवर्षे आवधिक योजना र १५ वर्षे रणनीतिक योजनासहित एकीकृत नगर विकास योजना बनाएर काम गरिएको उनले बताउनुभयो । रासस