बजार : पूर्वाधार

काठमाडाैं । निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निमाण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दालनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको बताएको हो । नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नवौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाउदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरु पूरा गरेकोले आन्दोलन फिर्ता लिएको बताइएको छ । महासंघले उठाउँदै आएका एजेण्डाहरु मध्ये दुई एजेण्डामा पुरा भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंले बताए । नवौ संशोधनले म्याद सकिएर विभिन्न कारणले अलपत्र भएका आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई थप एक वर्ष काम सम्पन्न गर्ने अवसर दिनु अत्यन्त सकारात्मक कदम भएको यस महासंघको ठहर छ । उनीहरुले ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६’ को आठौं संशोधनका केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै धर्ना दिँदै आएका थियो । निर्माण व्यवसायीहरुले विकास आयोजनाहरुको म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन लगायतका २५ बुँदे माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अब सरकारले सार्वजनिक गरेको नवौं शंसोधन कार्यान्वयन हुनेमामा आफुहरु विश्वस्त रहेको सिंहको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले ससरकार समक्ष पाँच बुँदे प्रतिवद्धताहरु समेत गरेका छन् । प्रतिवद्धताहरुमा १५ हजार निर्माण व्यवसायी सदस्यहरुलाई यथाशिघ्र काम सुरुवात गरी समयभित्र सम्पन्न गर्न सकुलर जारी गरिने, निर्माण व्यवसायीले बाकी कार्य सम्पन्न गर्न पेश गरेको कार्य तालिका अनुसार कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने र उक्त अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नगर्नेको हकमा ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्ने कायमा महासंघका सहयोग र सहमति रहने जनाइएको छ । यस्तै, म्याद थप भएर पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारवाही गर्न सिफारीस गरिने, म्याद थप भएको समयमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले काम गरेको छ छैन सो समेतको अनुगमन गर्ने, म्याद थप गर्दा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सिफारीस समेत अनिवार्य हुनुपर्ने लगायत रहेका छन् । महासंघले अन्य २३ वटा मागहरू यथावथ राखेकाे छ ।

काठमाडाैं । भोलि अर्थात बुधबारदेखि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान सुरु हुँदैछ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन जनवरी १ अर्थात पुस १६ गते बुधबार देशभर भ्रमण वर्षको औपचारिक उद्घाटन हुने भएको हो । भ्रमण वर्ष सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशरथ रंगशालामा भ्रमण वर्ष अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले ३१ देशका पर्यटनमन्त्री र विशिष्ठ व्यक्तिलाई भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाएका थिए । तर, अहिलेसम्म चीनका पर्यटन मन्त्री वाङ छियाेफिङ, भारतका पर्यटन मन्त्री प्रल्हाद सिंह पटेल, जमैकाका पर्यटन मन्त्री एडमण्ड बरट्लेट र म्यानमारका पर्यटन मन्त्री यु ओहोन काठमाडाैं आइपुगेका छन् । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यकासाथ सुरु हुन लागेको नेपाल भ्रमण वर्षमा सहभागिता जनाउन धेरै देशका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आइपुगेका छन् । उद्घाटन समारोहमा भारत, चीन, बङ्गलादेश, युरोपलगायत देशका ४० भन्दा बढी सञ्चारमाध्यमका सञ्चारकर्मीको पनि सहभागिता रहनेछ । उद्घाटन समारोहमा साँस्कृतिक कार्यक्रमसहित झाँकी प्रस्तुत गरिनेछ । मन्त्री भट्टराईले यसअघि नै काठमाण्डौ उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर आ–आफ्नो नगरका परिचय झल्किने झाँकी प्रदर्शन गर्न अनुरोध गरेका थिए । भ्रमण वर्ष २०२० का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सुरज वैद्यका अनुसार उद्घाटन समारोहमा करिब २ करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० का लागि ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यस्तै, केन्द्र सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटनका दिन घरघरमा दीपावली गरी उत्सव मनाउन सबै नेपालीलाई आग्रह गरेको छ । संघीय सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा पनि आ–आफ्नै मौलिक कार्यक्रमहरु गरी उत्सव मनाउन संघीय सरकारको निर्देशन छ । निजी संघ, संस्था र कार्यालयहरुलाई पनि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सुरुवात गर्न विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने तथा सरकारी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ । यस्तै, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आ–आफ्नो प्रदेशबाट भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्नेछन् । प्रदेश १ मा उद्घाटन शहिद पार्कमा प्रदेश १ ले विराटनगरको शहीद मैदानमा भ्रमण वर्ष कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक योजना अघि बढाइएको प्रदेश १ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्घाटन समारोहमा प्रदेश १ का विभिन्न कला र संस्कृति झल्किने झाँकीसहितका प्रस्तुति हुनेछन् । प्रदेश १ ले भ्रमण वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ प्रवद्र्धन समिति गठन र पूर्वाधारका काम पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश १ काे पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ । प्रदेश २ को तयारी, सबै जिल्लामा समन्वय समिति पर्यटन वर्ष २०२० को तयारीका लागि प्रदेश २ को आठवटै जिल्लाहरुमा समन्वय समितिहरु गठन भएका छन् । समतिले प्रदेश २ काे तयारी पुरा भएको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का प्रदेश २ संयोजक मनिष झाले जानकारी दिए । प्रदेश २ ले पनि जनवरी १ मा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भ्रमण वर्षको औपचारिक सुरुवात गर्दैछ । प्रदेश ३ ले सीमा नाकामा स्वागत गर्ने प्रदेश तीनले पनि भ्रमण वर्ष समारोहको तयारी पुरा गरेको बताएको छ । प्रदेश ३ सरकारले भ्रमण वर्षको दिन चिनियाँ र भारतीय पर्यटकलाई सीमा नाकामा स्वागत गर्ने तयारी गरेको छ । रसुवा, तातोपानी नाका, चितवन विमानस्थलमा आउने पर्यटकलाई स्वागत कार्यक्रम गरिने प्रदेश ३ ले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले चितवनमा चलिरहेको हात्ती महोत्सवबाट नै भ्रमण वर्षको सुरुवात गर्ने योजना बनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्लाकाे झाँकी गण्डकी प्रदेशले भ्रमण वर्षको तयारी पुरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि पोखरामा विशेष कार्यक्रम गर्दैछ । भ्रमण वर्षको औपचारिक उद्घाटनका लागि गण्डकी प्रदेशका वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको उपस्थितिमा उद्घाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको ११ वटै जिल्लाबाट सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गर्ने तयारी छ । प्रदेश ५ मा ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्ष’ प्रदेश ५ सरकारले लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरेको छ । लुम्बिनी, तिरौलाकोट, रामग्राम, देवदहलगायतका स्थलहरुलाई जोडेर भ्रमण वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश ५ ले पनि जनवरी १ मा विशेष कार्यक्रम गरी भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्दैछ । १ लाख पर्यटक भित्र्याउने कर्णालीकाे लक्ष्य सन् २०२० मा एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यकासाथ कर्णाली प्रदेशले भोलि भ्रमण वर्षको सुरुवात गर्दैछ । प्रदेशले २०२० मा एक लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको हो । भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न कर्णाली प्रदेशमा ३१ सदस्यीय पर्यटन प्रवद्र्धन समिति तथा विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रारा, से–फोक्सुण्डो, लिमी उपत्यका, त्रिपुरासुन्दरी, पञ्चकोशी, सिञ्जा, काँक्रे विहारलगायतका क्षेत्रलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा तोकेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष शुभारम्भका दिन जनवरी १ मा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका साँस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । सुदूरपश्चिममा पहिलो पर्यटकलाई बग्गीमा बजार घुमाइने सुदूरपश्चिम प्रदेशले भ्रमण वर्षको उद्घाटन जनवरी १ मा धनगढीमा रहेको संघीय प्रहरी इकाई मैदानमा गर्नेछ । उद्घाटन समारोहमा सुदूरपश्चिमको कला र संस्कृति झल्किने गीत तथा झाँकी प्रस्तुत गरिने सुदूरपश्चिमका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले जानकारी दिइन् । सीमाना नाकाबाट भित्रिने पर्यटकलाई स्वागत गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेशले योजना बनाएको छ । नेपाल भ्रमण २०२० को पहिलो दिन पश्चिमी सीमा नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भएर नेपाल प्रवेश गर्ने पहिलो पर्यटकलाई विशेष सम्मान गरी भीमदत्त बजार परिक्रमा गराइने तयारी छ । भीमदत्त नगरपालिकाले भ्रमण वर्षको पहिलो दिन आउने पर्यटकलाई गड्डाचौकीमा सम्मान गरी बग्गीमा राखेर बजार परिक्रममा गराउने भएको हो ।

काठमाडाैं । सन् २०१९ नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा रणनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको वर्षको रूपमा स्थापित भएको छ । लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका रूग्ण आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न भए भने ऊर्जा व्यापारका लागि भारत र बङ्गलादेशको बजार खोज्नसमेत सफल भएको छ । सञ्चित घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सार्वजनिक संस्थानमध्ये राम्रो संस्थाको रूपमा स्थापित हुने मार्गमा अग्रसर देखिएको छ । सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण शुरू भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरूङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम)को सफल परीक्षणले अन्य आयोजनामा सोही प्रविधि अवलम्बन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शुरू गरेकाे ‘इनर्जी डिप्लोमेसी’ ले नेपालमा थप लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले लामो समयपछि गति लिएका छन् । चर्चामा सीमित न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । यसले नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि थप सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । नेपालले भारतसँग आग्रह गर्दै आएको इनर्जी बैंकिङको विषयमा सहमति भई कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ । गत असार मसान्तदेखि असोजको पहिलो सातासम्म नेपालबाट नियमित रूपमा विद्युत् भारत निकासी भयो । ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा काम गर्ने र परिणाम दिने गरी यस वर्ष मन्त्रालयले प्रयास गरेको छ । आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको ऊर्जालाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैबीचमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहने आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ । कोरियाली लगानीकर्ताको समूहले एकैपटक रू. ६५ अर्ब बराबरको लगानी माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाका लागि भित्र्याउने सम्झौता भएको छ । आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृति दिइसकेको छ । आइतबार मस्र्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् आयोजनाका लागि क्रमशः रू. ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र रू. आठ अर्ब २२ करोड ७४ लाख बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रले नियमित काम गरिरहेका छन् । नेपालले पछिल्लो पटक, चीन, भारत, बङ्गलादेश, अष्ट्रियासँग द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेको छ । निकट भविष्यमा कतारसँग त्यस्तै संयन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जामन्त्री पुनले ऊर्जा कूटनीति अर्थात् ‘इनर्जी डिप्लोमेसी’लाई अगाडि बढाएका छन् । देशभित्र आफूसँग शिष्टाचार भेटका लागि आइपुग्ने विभिन्न देशका राजदूत हुन् वा दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई मन्त्री पुनले आग्रह गरेको एउटै विषय छ– नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुस् । त्यसका लागि हामी सहजीकरण गर्छौं । प्रतिफल लैजान मार्ग प्रशस्त गर्छौं । सरकारले, दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक खपतका लागि कूल १० हजार मेगावाट र बाह्य खपत अर्थात क्षेत्रीय बजारका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक अन्य ६ प्रदेशमा कम्तीमा दुई–दुई वटा जलायशयुक्त परियोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । योजनाअनुसार करिब ११ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण र करिब ८ सय मेगावाट क्षमताको दूधकोशीलाई निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । माथिल्लो अरूणमा लगानीका लागि विश्व बैंक र दूधकोशीमा लगानीलाई एशियाली विकास बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिसकेको छ । यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले गत असोज २५ र २६ गते गरेकाे नेपाल भ्रमणको क्रममा ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशयुक्त आयोजना र १ सय ४० मेगावाट क्षमताको माडी जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि चीनको सरकारी कम्पनी पावर चाइना र सरकारी स्वामित्वको एचआइडिसिएलबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ती आयोजनाको कूल लागत दुई खर्ब हाराहारी छ । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विषय समेटिएको श्वेतपत्रमा समेटिएको आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स युएइमा सम्पन्न भएको वल्र्ड इनर्जी फोरममा ऊर्जामन्त्री पुनले दुई दर्जन बढी देशलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरेका थिए । उनले सरकारी कम्पनी आए सरकारी, निजी आए निजी क्षेत्रसँग नै सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि वातावरण बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सरकारी पहलमा चीन, भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्नेदेखि ती संयन्त्रको बैठकलाई नियमित गर्ने, समस्या समाधान गर्नेलगायतका काम भएका छन् । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । दक्षिणको छिमेकी देश भारतले ऊर्जा क्षेत्रको नीति तथा नियम नै नेपालमैत्री बनाएर सहज रूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने वातावरण बनेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको पहिलो साता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरिसकेको छ । नेपाल र भारतको विद्युत् प्रणालीलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गरी भोल्टेजको समस्या समाधान गर्ने पहल सोही अवधिमा भए । सोही योजनाअनुसार नेपालका २० बढी सवस्टेशनमा सुरक्षा प्रणाली जडानको प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले निर्माण गर्ने ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५ सय मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । केही दिन पहिले मात्रै बङ्गलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । अरूण तेस्रो आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क रूपमा १ सय ९७ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्नेछ । सोही कम्पनीले नै तल्लो अरूण निर्माणका लागि चासो व्यक्त गरेको छ । लगानी बोर्डको गत असोज ६ गते बसेको ४० औँ बैठकले तल्लो अरूणमा चासो राख्ने सूचीमा सतलजलाई समावेश गरेको छ । उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा बलियो सहकार्यको वातावरण बनेको छ । रातामाटे–रसुवागढी–केरूङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राविधिक तयारी भइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल र चीनका अधिकारी सहमत भएका छन् । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम सम्पन्न गरिसकेको छ । तनहुँ सेतीमा सोही ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको छ । नेपालका धेरै जसो आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारले काम मात्रै गरेका छैनन्, ऊर्जा कूटनीतिलाई बढावा दिएका छन् । देशभित्र वा देश बाहिर जहाँ पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगका लागि आग्रह गर्दै मन्त्री पुनले बारम्बार दोहोर्याएर भन्दै आएका छन् । “हामीले लगानीमैत्री वातावरण बनाएका छौँ । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता(पिपिए) हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा लगानीका लागि आउनुस् ।” यस्तै कर्णाली प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजना नलगाडमा लगानीका लागि जापानी लगानीकर्तालाई आग्रह गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको सो आयोजनाको क्षमता बढेर ४ सय १७ मेगावाट पुगेको छ । आयोजना प्रभावितलाई रू.दुई अर्ब बढी मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सो आयोजनामा लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण एक दशकभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेका आयोजना धमाधम सम्पन्न भए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र निजी क्षेत्रले धमाधम जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका छन् । सन् २०१९ मा १६ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई त्यसबाट विद्युत् प्रवाह भए । करिब दुई दर्जन बढी सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भए । प्राधिकरणले रूग्ण ठानेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए कुलेखानी तेस्रो जस्ता आयोजना सम्पन्न भए । निरन्तरको अनुगमन, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनु तथा तालकुदार मन्त्रालयको निगरानीका कारण विगतमा रूग्ण भनेर छाडिएका र समस्याको चक्रब्यूहमा फसेका आयोजना सन् २०१९ मा सम्पन्न भए । आगामी केही समयभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करिब एक हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् थप हुने वातावरण बनेको छ । विगतमा विद्युत् नपाएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो, मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई । अब भने प्राप्त भएको ऊर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बढीभन्दा बढी खपत कसरी गर्ने भन्ने विषय बढी प्रखर भएर आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही तथा स्थानीयस्तरमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलगायत समस्यामा अल्झिएको काबेली करिडोर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न भयो । सोही प्रसारण लाइनको तेस्रो खण्ड निर्माण सम्पन्न भयो । मध्यमस्र्याङदी डुम्रे–दमौली खण्ड चार्ज भयो । प्राधिकरणका अनुसार चमेलिया–स्याउले अत्तरिया १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भयो । यस्तैगरी, माथिल्लो त्रिशूली थ्रीएसँग जोडिएका चार साना ठूला प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भए । त्यसमा तीन किलोमिटर लामो त्रिशूली थ्रीए देखि त्रिशूली थ्रीबी हब, त्रिशूली थ्रीबी हबदेखि बाँड भन्ज्याङ ७६ सर्किट किलोमिटर, बाँडभन्ज्याङदेखि मातातीर्थ २२० केभी क्षमताको २२ सर्किट किलोमिटर र भूमिगत केबल मातातीर्थ पनि सम्पन्न भयो । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरूवा प्रसारण लाइन सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । कुल ११ जिल्ला पार गर्नुपर्ने सो आयोजनाको हरेक टावर एउटा आयोजनाजस्तो बन्दा केही समस्या देखिए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । रासस