विद्युत विधेयक: प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र, ३ मेगावाटका आयोजना स्थानीय तह मातहत
काठमाडाैं । विद्युत उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रस्पिर्धाको माध्यमबाट सक्षम प्रवद्र्धकको छनोट गर्ने गरी नयाँ विद्युत विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ । विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयककाे मस्यौदामा निश्चित पुँजी, प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षमता र अनुभव भएको प्रवद्र्धक बिनाभेदभाव सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरिने बताइएको हाे । मस्यौदामा ३ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाईनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजना प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने बताइएको छ । अहिलेसम्म यस्ता सबै आयोजना केन्द्र सरकार मातहत रहने व्यवस्था थियाे । तीन मेगावाटभन्दा माथि २० मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाईनको लागि प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनाको हकमा संघीय सरकारको मन्त्रालयले अधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ । देश संवैधानिक रुपमा संघीय प्रणालीमा गएसँगै विद्युत् र जलस्रोत तीनवटै सरकारकाे साझा अधिकार सुचीमा राखिएकाे छ । पुरानो ऐनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रस्तुत मस्यौदामा बढीमा दुईवटा संस्थालाई मात्रै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृती दिन सकिने उल्लेख गरिएकाे छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा नै विद्युत् निर्यात गर्न पाउने उल्लेख भएकोमा निर्यातका लागि छुट्टै स्वीकृती लिनु नपर्ने व्यवस्था मस्याैदामा छ । मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय विद्युतको विनिमय (इनर्जी एक्सचेन्ज वा इनर्जी बैंकिङ) सम्बन्धी अवधारणाका आधारमा विद्युतको आयात निर्यात तथा व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रविणराज अर्यालले विदेशी लगानी कम रहेको अवस्थामा यो मस्यौदाले लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले जलविद्युतमा अधिकतम नागरिकको सहभागिता, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जा विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न पनि नयाँ विद्युत् ऐन आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई अझ बढी सहभागी गराउनका लागि यसले धेरै सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा विधेक मस्यौदा निर्माण समितिका संयोजक तोयनाथ अधिकारीले नीजि क्षेत्रको सशक्त सहभागिता हुने गरी नयाँ ऐन ल्याइएको बताए । उनले अबको विद्युत व्यापार प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने बताउँदै सर्वेक्षणको लागि भनेर अनुमति पत्र नदिइने बताए । अब एउटै अनुमति पत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । विधेयकको मस्यौदा परिमार्जनसहित थप पुरस्कृत गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नीजि ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा विज्ञ, लगानीकर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा राय माग गरेको छ । विद्युत उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गरी आधुनिक र सवल विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण तथा विस्तार गरी सबै प्रकारका ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्न सहज हुने मस्याैदामा उल्लेख छ । यस ऐनको मस्यौदाले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सहज हुने बताइएको छ ।
अबैध क्रसर खानीको अनुगमन सचेतमा मात्र सीमित
काभ्रेपलाञ्चोक । वर्षौंदेखि अवैधानिक (मापदण्डविपरीत)रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका क्रसर तथा रोडाढुङ्गा खानीको वर्षैपिच्छे अनुगमन हुँदै आएको छ । अनुगमनका क्रममा जिल्लामा रहेका क्रसर तथा रोडाढुङ्गा खानीको वैधानिकता नदेखिएपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र वैधानिक कागजात जिल्ला ल्याउन भन्दै ‘सचेत’ गराउँछ । गत साल जस्तै अनुगमन, विधि प्रक्रिया यस वर्ष पुस महिनामा पनि दोहोरिएको छ । जिल्लास्थित अनुगमन समितिले अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गर्छ र त्यसउपर सरोकारवाला डाकेर छलफल गर्ने संस्कारलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ । दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याइएका रोडाढुङ्गा खानी गत साल नै बन्द गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म बन्द गरिएको छैन । वर्षौंदेखि अवैधरुपमा सञ्चालित खानी सञ्चालकले वर्षेनी ‘दर्ता प्रक्रियामा छौँ’ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा सम्झौता बेगर बालुवा उत्खनन् गरिएकोसमेत पाइएको छ । यस वर्षको अनुगमनपछि ३ नं प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरिएको जिल्ला समन्वय समितिप्रमुख उद्धव केसीले बताए । “प्रदेश मन्त्रालयबाट कारवाहीप्रति कुनै आदेश नआउँदा जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले केही गर्न सक्दैन”, उनले भने । गत सालको अनुगमन प्रतिवेदनले जिल्लाका २३ वटै खानी तथा क्रसर अवैधानिक देखाएको थियो । तर पटक–पटक सरोकारवाला जनाउँदै जिसस पदाधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं नागरिक समाजसँग छलफल गरेर अवैध खानी बन्द गर्ने निर्णय नै गरे पनि बन्द गराउन सकिएको छैन । गत साल बन्द गरिएको भनिएका नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पशुपति रोडाढुङ्गा उद्योगले नजिकै रहेको निजी जग्गामा दर्ता नगरी २०६१ सालदेखि सञ्चलित खानी, ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालीले २०६५ सालदेखि रोशी गाउँपालिका–७ मा विनादर्ता सञ्चालन खानी, नमोबुद्ध नपा–६ मा रहेको ब्लु साइमन रोडाढुङ्गा उद्योग प्रालीले २०६६ सालदेखि र बेथानचोक गाउँपालिका–४ मा एसएस रोडाढुङ्गा उद्योगले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका खानी हुन् । तर यी निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् । प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेल खानी क्षेत्रस्थित आफ्ना मातहतका युनिटलाई अवैध खानी बन्द गराउन निर्देशन दिएको बताए । “प्रदेश सरकार प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तयारी गर्दैछ, त्यसपछि जिल्लास्थित क्रसर तथा खानीलाई व्यवहारिक मापदण्डमा ल्याइनेछ”, केसीले भने । उनका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित २३ वटा (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग) तथा चार वटाको खानी दर्ताविना अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् । अनुगमनका क्रममा अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ । अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमत जोखिममा पर्ने देखिन्छ । ठकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने नीति बनाइए पनि कसैले राखेका छैनन् । रासस
इलामबाट तराई जोड्ने द्रुत मार्ग सञ्चालनमा, स्थानीयवासी हर्षित
मंगलबारे । इलाम सदरमुकामसँग तराई झापा जोड्ने द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएको छ । इलाम भञ्ज्याङदेखि दानाबारी हुँदै झापाको विर्तामोड जोड्ने सडक सञ्चालनमा आएको हो । यस सडकमा केही समय अगाडिदेखि साना सवारी सञ्चालन हुँदै आए पनि बस सेवा शुरु भएपछि सो क्षेत्रका स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । स्थानीय पदम योङ्हाङले पहिलापहिला झापा पुग्दा भोगेको दुःख स्मरण गर्दै अब बिहान तराई पुगेर बेलुका नभई फिर्न सकिने बताए । उनी मात्र हैन सो क्षेत्रका धेरै स्थानीयवासीको लामो समयदेखिको प्रतीक्षा र धैर्य सफल रूपमा परिणत भएको छ । यस सडक इलाम नगरपालिकाको भञ्ज्याङ हुँदै पुवाखोला–सोयाक, राकसे–बेलाँसे, चिसापानी–दानाबारी हुँदै झापाको विर्तामोड पुग्न सकिन्छ । मेची राजमार्ग प्रयोग गर्दा इलामबाट फिक्कल हुँदै चारआलीबाट ८६ किमि लामो यात्रा पार गर्नु पर्दछ तर द्रुत मार्गबाट ४२ किलोमिटर दूरीमा झापाको विर्तामोड पुग्न सकिन्छ । यस सडकमा बस सेवा शुरु भएपछि स्थानीयवासी जति हर्षित छन्, कच्ची सडक भएकाले उति नै निराश पनि छन् । सडकमा कालोपत्रे नभइञ्जेलसम्म यसको भविष्य अन्योल नै रहने भन्दै सडकलाई कालोपत्रे गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार सडकको अवस्था सुधार गर्न इलाम नगरपालिका लाग्ने हो भने इलाम सदरमुकाममा समेत चहलपहल बढ्ने छ । इलामबाट तराई जोड्न हाल मेची राजमार्ग बाहेक, गाग्रेभञ्ज्याङ, जितपुर दानावारी सडक र इलाम माइखोला हुँदै चिसापानी, दानावारीबाट विर्तामोड पुग्ने सडक सञ्चालनमा छन् । मङ्गलबारे र इलामबाट भएका अन्य सडकसमेत चिसापानी र दानाबारीबाट भेट्टिने भएकाले पनि यस सडकमा हाल बाक्लो रूपमा सवारी सञ्चालन हुँदै आएका छन् । रासस
