२०७८ सम्म नबन्ने भो फास्ट ट्र्याक, डीपीआर अझै स्वीकृत भएन
काठमाडौं। काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को निर्माण अवधि लम्बिने संकेत देखिएको छ । नेपाली सेनाले २०७८ साउनसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी २७ साउन २०७४ मा पाएकोमा पछिल्लो समय सरकारबाट डीपीआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण अवधि लम्बिने भएको हो । नेपाली सेनाले ५ चैतमा सरकारलाई बुझाएको द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्गका लागि पाएको रकममध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको छ । सेनाले चालू आवमा सरकारबाट १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएकोमा चालू आवको अन्तिमसम्म ५ अर्ब ९५ करोड खर्च हुने गरी काम गरिरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म सो रकममध्ये ३ अर्ब ८८ करोड रकम (करिब ४ अर्ब) खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले चालू आवका लागि सरकारबाट प्राप्त रकम खर्च नभएपछि फ्रिज हुन नदिन वैशाख दोस्रो साता सरकारलाई फिर्ता पठाइएको बताए । ‘चालू आवमा प्राप्त रकममध्ये ९ अर्ब सरकारलाई फिर्ता पठाइएको छ । द्रुतमार्गमा पुल र सुरुङका लागि सो रकम विनियोजन गरिएकोमा पुल र सुरुङको काम नभएपछि फ्रिज हुन नदिन फिर्ता गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । सेनाले हाल द्रुतमार्गमा ढिस्को कटिङ र रुख काटिएका ठाउँमा रिफिलिङको काम गरिरहेको छ । उसले चालू आवमा कटिङ र फिलिङबाहेकका काम नहुने भन्दै बजेट फ्रिज हुन नदिन फिर्ता गरिएको बताएको छ । सेनाले द्रुतमार्गमा पुल निर्माणका लागि भन्दै ६ विदेशी कम्पनीलाई छनोट गरिसकेको छ । जसमा पाँच चिनियाँ कम्पनी र एक टर्किस कम्पनी छन् । तर, सरकारबाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा उनीहरुले बाँकी प्रक्रियामा जान पाएका छैनन् । सेनाले द्रुतमार्गको सुपरिवेक्षण गर्न समेत ६ वटा विदेशी कम्पनीको प्रस्तावना (प्रपोजल) लिइसकेको छ । ती कम्पनीसँग सेनाले द्रुतमार्गमा डीपीआरअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्न भन्दै प्रस्तावना माग गरेका थिए । तर, डीपीआर नै स्वीकृत नहुँदा उनीहरुसमेत अन्योलमा छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
८ ठेकेदारमाथि कारवाही, ‘सडक र पुल समयमा बनाएनन्’
लहान । सडक डिभिजन कार्यालय लहान सिरहाले सडक तथा पुल निर्माणको काम समयमा पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारवाही गरेको छ । सिरहासहित सप्तरी र उदयपुर जिल्लामा निर्माणाधीन सडक तथा पुल निर्माणको सम्झौता गरे पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने आठ निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीमाथि कारवाही गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार साहले जानकारी दिए । सम्झौताबमोजिम ठेक्काको काम शुरु नै नगरेको तथा कार्य शुरु भए पनि सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएकाले मौखिक पत्र तथा सूचनामार्फत पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत कार्य शुरु गर्नेतर्फ पहल नथालेपछि कारवाही शुरु गरिएको प्रमुख साहको भनाइ छ । सप्तरीको गिदेरी खोला पुल र महुली घाडन खोला पुलको ठेक्का लिएको पप्पु मृत सञ्जिवनी जेभी काठमाडौँमाथि कारवाही गरी दुवै ठेक्काबाट रु दुई करोड १८ लाख ७० रकम फिर्ता गराइएको छ भने सप्तरीको मुतनी खोला र सिरहाको सरस्वती खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको रोशन कन्स्ट्रक्सन जनकपुरमाथि कारवाही गरी रु ५९ लाख ७० हजार फिर्ता गराइएको छ । सप्तरीको सुमन्दरी खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको नीलगिरी निर्माण सेवा प्रालि बानेश्वर काठमाडौँमाथि समेत कारवाही गरी रु ४७ लाख ५० हजार रकम फिर्ता गराएको कार्यालय प्रमुख साहले बताए । त्यस्तै अन्य तीन ठेक्काका ठेकेदारमाथि समेत कारवाही गरी रकम फिर्ताका लागि बैंकमा पत्र काटिएको जनाइएको छ । कम प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम शुरु नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्ता निर्माण कम्पनीमाथि निगरानी बढाइएको प्रमुख साहको भनार्इ छ ।
चापागाउँमा ७ दिनदेखि यातायात सेवा बन्द, सडक मर्मतको माग
ललितपुर । चापागाउँमा ७ दिनदेखि यातायात सेवा बन्द छ । स्थानीयवासीले सडक मर्मतको माग गर्दै सो यातायात सेवा बन्द गराएका हुन् । सडक विस्तार आयोजनाले समयमै चापागाउँ–सातदोबाटो सडकखण्ड मर्मत नगर्दा स्थानीयवासीले धुलो, हिलो र धुवाँको समस्या खेप्दै आएका छन् । ‘धुवाँ, धुलो अति भो, ठेक्का दिएको कति भो, समय हे¥यौँ पटक पटक, पछि हट्दैनौँ हामी यो पटक’ नाराका साथ चापागाउँवासीले सडक ठप्प पारेका हुन् । बन्दका कारण सो क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । सडक समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्ने गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताए । “राज्यले स्थानीयवासीलाई समयमै मुआब्जा दिन नसकेका कारण बीच बीचमा सडक निर्माणको काम रोकिँदा धुवाँ, धुलोको समस्या खप्नुपरेको हो”, उनले भने । नगरपालिकाले सहजीकरणको काम मात्र गर्ने हुँदा बारम्बार बैठकमा कुरा उठाएको महर्जनले बताए । नगरपालिकाको मातहतमा छेउ र भित्री सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी रहेकाले मर्मत गरिँदै छ । नगरपालिकाले चापागाउँ मूल सडकबाट सानो टिपर आवतजावत गर्न दिए पनि ठूलो टिपरको लागि नख्खु करिडोरको व्यवस्था गरेको छ । सो सडक विस्तार र मर्मत मात्र होइन् कालोपत्र पनि गरिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । सडकमा परेका घर टहरा पूरै नहटाएसम्म कालोपत्र गर्न नमिल्ने सडक विभागका महानिर्देशक केशवराज शर्माले बताए । “घरको मुआब्जाको व्यवस्था भएपछि मात्र कालोपत्र सम्भव छ”, उनले भने । सरकारले तत्काल चापागाउँ सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी नलिए आन्दोलनमा उत्रने सांसद नवराज सिलवालले बताए ।
