बूढीगण्डकीको आधा पानी उपयोग गर्न नमिल्ने, १० प्रतिशत मात्रै डेड स्टोरेज हुनुपर्नेमा आधा ५० प्रतिशत खेर
काठमाडौ २३, मंसिर । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको कुल जलभण्डारमा आधा पानी उपयोग गर्नै नमिल्ने (डेड स्टोरेज) गरी डिजाइन गरेको फेला परेको छ । बाँध बाँधेर नियन्त्रण गरिने पानीलाई सुख्खायाममा अमृत समान मानिए पनि बूढीगण्डकीको परामर्शदाता ट्र्याकवेलले आधा पानी सिँचाइ तथा बिजुली उत्पादनमा उपयोग गर्न नसकिने गरी डिजाइन गरेको हो । बूढीगण्डकीको कुल ४५ किलोमिटर लामो जलभण्डारमा चार अर्ब ४० करोड क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुन्छ । कुल आयतनमध्ये दुई अर्ब २० करोड क्युबिक मिटर पानीमात्र उपयोग गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरेर बूढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना विकास समितिलाई परामर्शदाता ट्र्याकवेलले एक वर्षअघि बुझाएको हो । भारतले सुरु गरेको नदी जोड योजनालाई सघाउ पुग्ने गरी बूढीगण्डकीको पानीलाई उपयोगहीन बनाइएको तर्क जलस्रोत क्षेत्रका ज्ञाताहरूले गरेका छन् । यस्ताखाले जलभण्डारमा सामान्यतया १० प्रतिशत पानी मात्र डेड स्टोरेज राख्ने विश्वव्यापी चलन छ । परामर्शदाता ट्र्याकवेलले बुझाएको डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर माथि टिप्पणी गरी उपयुक्त रायसुझाव पेस गर्न समितिले पूर्वजलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीको नेतृत्वमा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक दीपकप्रसाद उपाध्याय र विद्युत् विकास विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक दामोदर भट्टराईसहितको टोलीलाई जिम्मा दिएको थियो । टोलीले गत फागुन २ मा समितिलाई आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । टोलीमा पूर्वजलस्रोत सचिव डा। द्वारिकानाथ ढुंगेल र पूर्व ऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी पनि सहभागी थिए । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञसमेत रहेका ज्ञवालीले नेपाललाई आर्थिक र प्राविधिक रूपले ठूलो नोक्सानी हुने गरी डिजाइन गरिएको र उक्त डिजाइन सच्याउनुपर्ने बताए । ‘जनतालाई उठिबास लगाएर जम्मा गरिएको पानी आधामात्र उपयोग हुने गरी डिजाइन आउनु सरासर गलत नियत देखिन्छु, ज्ञवालीले बुधबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यो पानी पूर्ण उपयोग हुने गरी डिजाइन गरेको भए चितवन र नवलपरासीका एक लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने र सप्तगण्डकीमा आठ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने थियो । ज्ञवालीका अनुसार सन् १९८२ मा बूढीगण्डकी अध्ययन गरिँदा (त्यतिबेला ६ सय मेगावाट, हाल १२ सय मेगावाट) नारायणी नदीमा पानी थप हुन पुगी सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना (२२५ मेगावाट) को विद्युत् उत्पादन क्षमता आठ सय मेगावाट पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो । ‘सप्तगण्डकी, विद्युत् र सिँचाइ तीनवटै मुख्य जलस्रोतलाई पूरै बेवास्ता गरिएको रहेछु, ज्ञवालीले भने । जलभण्डारमा सञ्चित नियन्त्रित पानीको अधिकतम उपयोग गर्न कुलेखानीको अनुभवबाट पाठ सिक्दै स्लोपिङ इनटेक डिजाइन ९बाँधको पिँधमा पानी निकास हुने० गर्न टोलीको प्रतिवेदनले सुझाएको छ । परामर्शदाता ट्र्याकवेलले बूढीगण्डकीबाट विद्युत् उत्पादन हुँदाका बखत आउने बाढीसरहको पानीलाई नियन्त्रण गर्ने संरचना (रि–रेगुलेटिङ ड्याम) को परिकल्पना गरेको छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मेलम्चीको पानी घरघरमा पुर्याउन दैनिक १००० कामदार परिचालन, पाइप विछ्याउने काम एकैसाथ चालीस स्थानबाट
काठमाडौँ, २२ मंसिर । मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरणका लागि सञ्जाल निर्माण गर्न ४० स्थानमा एकसाथ काम भइरहेको छ । विसं २०७४ असोजमा मेलम्ची खोलाको पानी २७ किमी सुरुङबाट सुन्दरीजलमा खसेपछि उपत्यकाका तीन जिल्लामा वितरणका लागि हाल दैनिक एक हजार कामदारले काम गरिरहेका छन् । उपत्यकाका आठ स्थानमा पानीपोखरी निर्माण र ३२ स्थानमा पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । पानी आउनुअघि बिच्छ्याइ सक्नुपर्ने ६७० किमी पाइपलाइनमध्ये ४३२ किमीको काम सम्पन्न भएको निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले बताए । अब २३८ किमी पाइप बिच्छ्याउन बाँकी छ । “महाँकालचौर ८० लाख लिटर, बाँसबारी ९५ लाख लिटर, पानीपोखरी ७५ लाख लिटर, बालाजु ७० लाख लिटर र खुमलटार ९५ लाख लिटर क्षमताको पानीपोखरी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ”– उनले भने । काठमाडौँको आरुबारी ८५ लाख लिटर र कीर्तिपुर ६० लाख लिटर एवम् भक्तपुरको टिग्नीमा ३० लाख लिटर क्षमताको पानीपोखरी पनि निर्माण भइरहेको छ । उपत्यकामा नौ पानीपोखरी निर्माण र पाइपलाइन बिच्छ्याउन १३ निर्माण व्यवसायी कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । काम छिटोसक्न दैनिक एक हजार ५०० कामदारलाई काम लगाउन निर्माण व्यवसायीलाई भनिएको प्रवक्ता ढकालले बताए । सार्वजनिक यातायातलाई असर नपर्ने गरी थोक वितरण प्रणालीको मुख्य सडकमा पाइप बिच्छ्याउँदा राति काम भइरहेको छ । थोक वितरण प्रणालीको ६० किमी पाइप बिच्छ्याउनुपर्नेमा ३१ किमीमा काम सम्पन्न भएको छ । सुन्दरीजलदेखि चाबहिलसम्म नौ किमी थोक वितरण प्रणालीको काम सम्पन्न भएको छ । विसं २०७४ असोजअघि नै पाइप बिच्छ्याउने काम सम्पन्न गर्ने निर्देशनालयको लक्ष्य छ । रासस
अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार ठेक्का तोडियो, विमानस्थल विस्तार अन्योलमा
काठमाडौं २२, मंसिर । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बिस्तारको जिम्मा पाएको स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्टोरा सान्होसेसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । ठेक्का रद्दको निर्णय भए पनि हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन । “शुक्रबारको संचालक समिति बैठकमा रद्द सम्बन्धी निर्णय भइसकेको छ, अब कम्पनीलाई केही दिनभित्रै पत्र बुझाइनेछ,” संचालक समितिका एक सदस्यले भने । कम्पनीसँगको ठेम्का सम्झौता अवधि गतकात्तिक २४ मा नै सकिएको थियो । कम्पनीले पशुपतिको जग्गाकै माटो नभए काम नगर्ने अडान लिएपछि ठेक्का तोडिएको ती सदस्यले जानकारी दिए । सन् २०१३ को मार्च १७ देखि काम सुरु गरेको स्पेनी कम्पनीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार सन् २०१६ को मार्चभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षको अवधिमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाएपछि प्राधिकरणले गत कात्तिक २४ सम्मका लागि ठेक्का सम्झौता नवीकरण गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले ठेक्का लिएका कम्पनीसँग अव नवीकरण नगर्ने बेहोरासहितको पत्र पठाएको थियो । एडीबीले काम नगर्ने कम्पनीसँग अब पनि ठेक्का नवीकरण भएमा ऋण सहयोग बाट फिर्ता हुने पत्र पठाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ठेक्का तोड्न सहज भएको थियो । एडीबीको आठ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विस्तारको काम सुरु भएको थियो । एडीबीले विमानस्थलको बिस्तारका लागि ७ करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान दिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने ठेक्काका विषयमा निर्णय भएको वा नभएको प्रष्ट जवाफ दिन इन्कार गरे । कम्पनीलाई पत्र नदिएसम्म ठेक्का तोडियो भन्न नमिल्ने उनले बताए । “कम्पनीलाई पत्र नबुझाएसम्म ठेक्का सम्झौता तोडियो भन्ने हुँदैन” मन्त्री शाहीले भने । उनका अनुसार अब विमानस्थल सुधार आयोजनाको अवधि पहिलो चरणको काम सन् २०१८ सम्पन्न गर्ने योजनासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्न खोजिएको छ । “अब सबै काम एउटै कम्पनीलाई दिनु समेत गलत भएकोले भवन र धावनमार्ग निर्माणको लागि ठेकदार कम्पनी फरक फरक गर्नेछौं,” मन्त्री शाहीले भने । कारोबार दैनिकबाट ।
