पालिका

इलाम । इलामको रोङ गाउँपालिकाका किसान मौरीपालनबाट व्यावसायिक बन्न थालेका छन् । यहाँका करिब नौ सय किसान मौरीपालनमा आबद्ध भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो सुवासले जानकारी दिए । मह उत्पादनमा एक करोड लगानी गरेर किसानलाई तालिम र अनुदान उपलब्ध गराएको गाउँपालिकाले ‘हनी बैङ्क’ खोल्ने तयारी गरेसँगै मौरीपालनमा किसानको आकर्षण बढेको देखिन्छ । रोङ –१ शिरिसेका पदम  राईले आठवटा आधुनिक घार र १७ वटा परम्परागत मुडे घारमा मौरीपालन गरेका थिए। उनले आधुनिक एक घार बराबर एकपटकमा दश केजी र एउटा मुडे घारबाट तीन केजी मह उत्पादन गर्दै आएका छन् । वर्षमा दुईपटक मह काढ्ने गरेको उनले बताए । ‘चैत, वैशाखमा र मङ्सिरमा गरी दुईपटक गरेर वर्षमा दुई क्विन्टल मह उत्पादन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय बजारमा प्रतिकेजी एक हजार पाँच सयदेखि एक हजार आठ सयसम्म मह बिक्री हुने गरेको छ ।’ किसान राईले महभन्दा धेरै त मौरीको गोला बिक्री गर्छन् । गोलालाई दुई हजारदेखि तीन हजार पर्ने र रानी मात्र लैजानेलाई एक हजार रुपैयाँ पर्ने उनले बताए । गोला बिक्री गर्नेको मह कम उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । उनीसँग अनुदानमा पाएको आधुनिक घारमात्र भएकाले घार बिक्री गर्न पाएन तर मुडे घार चाहिँ चार हजार रुपैयाँमा धमाधम बिक्री भइरहेको उनी भनाइ थियो । गाउँपालिकाले यहाँका किसानलाई गुणस्तरीय मह उत्पादन र घार व्यवस्थापन गर्ने तालिम दिएको छ । ‘अनुदानमा घार उपलब्ध गराएका छौँ, रोङ महमा दुई वर्षमा एक करोड हाराहारीको लगानी भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, ‘वडावडामा मौरी सञ्जाल गठन गरेर, पालिकास्तरीय सञ्जाल बनाइसकेका छौँ । आगामी वर्षदेखि हनी बैङ्कको विकास गर्ने तयारी छ ।’ ‘हनी बैङ्क’मा किसानले उत्पादन गरेका गुणस्तरीय मह सङ्कलन गरिन्छ । सङ्कलन भएको महको निश्चित प्रतिशत उत्पादनपश्चात् अनुदानको व्यवस्था गरिदिने गाउँपालिकाको योजना छ । ‘केलाई गुणस्तरीय मान्ने भन्नका लागि एप्लिकेसन तयार हुँदैछ, उक्त एप्लिकेसनमा मह उत्पादन गुणस्तरीय बनाउन किसानले पूरा गर्नुपर्ने सूचकहरु राखिएको हुनेछ,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, ‘हनी बैङ्कमा आबद्ध बन्नका लागि साउनमै कृषकले आवेदन गर्नुपर्छ ।’ बैङ्कमा सङ्कलन भएको महलाई बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले बजारीकरण गर्ने उनले बताए । अहिले एक हजार आठ सयमा बिक्री भइरहेको मह पाँच हजार केजीमा बिक्री गर्ने तयारी गाउँपालिकाको छ । ‘सहकारीलाई हनी बैङ्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर त्यसका लागि आवश्यक बीउ पूँजी कुनै बैङ्कमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिदिन्छौँ र उक्त कर्जाको ब्याज गाउँपालिकाले तिरिदिन्छौँ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले सामुदायिक वनलाई मौरीको कार्यक्रम अनिवार्य गरेको छ । मौरीको कार्यक्रम बिना सामुदायिक वनको वार्षिक योजना स्वीकृत नै हुँदैन ।’ मौरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने यति महत्वपूर्ण प्रजातिमा पर्छ कि किसानको हकमा त यो परागसेचन उत्पादनसँग पनि यस्को महत्व जोडिन्छ । ‘प्रत्यक्ष हेर्दा मौरीपालनले महमात्र उत्पादन भएको देखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा विषादी न्यूनीकरण, परागसेचन, इको सिस्टम, पर्यावरण आदिका लागि मौरीको महत्व रहन्छ । किसानलाई आम्दानीसँग जोड्न सकिन्छ । विषादी न्यूनीकरणमा उनीहरु नै अभियन्ताका रुपमा जन्मिन्छन् भने यसलाई कुनै पैसासँग तुलना गर्न सकिँदैन भन्ने यो परियोजनाको मेन थिम हो,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भने। पत्रकारिता छाडेर कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन सुरु गर्नुभएका शिरिसेका पदम राईलाई छिमेकी विष्णुप्रसाद बरालले मौरीपालनमा प्रोत्साहन गरेका रहेछन् । ‘काका विष्णु प्रसादले त वर्षमा तीन क्विन्टल जति बनाउनु हुन्छ, सुरुमा यस क्षेत्रमा तालिम लिएर मौरीपालन सुरु गर्नुभएको उहाँले नै हो,’ उनले भने। वडा नं ६ का दावा स्याङ्बोले एक सय ५० घारमा मौरीपालन गरेका छन् । करिब ४० वटाका दरले पाँचवटा छुट्टाछट्टै स्थानमा घार व्यवस्थापन गर्नुभएका स्याङ्बोले २०७६ सालबाट आधुनिक मौरीपालन गर्दै आएको बताए । ‘मौरीलाई स्याहारका लागि खटिरहनु पर्दैन, उत्पादनको पाँच प्रतिशतमात्र घारका लागि खर्च गरियो भने मौरी फस्टाउँछ,’ उनले भने । मह बिक्री गर्न समस्या छैन । व्यापारी घरमै आइपुग्छन् । घरबाट नै प्रतिकिलो  एक हजार पाँच सयका दरले मह बिक्री हुँदै आएको उनले बताए । उनले वार्षिक दुई सय ५० किलोसम्म मह उत्पादन गर्दै आएका छन् । अर्का मौरीपालक किसान प्रेमबहादुर राईले वार्षिक करिब एक सय किलो मह उत्पादन गर्छन् । ३० वटा आधुनिक घारमा मौरी पालेका राईले व्यावसायिक महबाटै आत्मनिर्भर भएको बताए । रोङ गाउँपालिकामा गुणस्तरीय र व्यावसायिक मह उत्पादनको अभियान चलिरहेको हो । सधैँ र सबै ठाउँमा किन्न पाइँदैन ‘रोङ मह’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन पालिकाले विभिन्न प्रयास गरिरहेको उपाध्यक्ष विष्णुमाया भुजेलले बताए । गुणस्तरीय मह उत्पादन गरेर महको आफ्नै ब्रान्ड बनाउने गरी योजना ल्याएको गाउँपालिकाले मह उत्पादन गर्ने किसानको पालिकास्तरीय समिति एक साताअघि बनाएको छ । सबै वडाका मौरीपालक किसानको भेलाले केशवप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय मौरीपालक कृषि सञ्जाल समिति गठन गरिएको छ । संयोजक लुइँटेलले यसअघि पालिकाका सबै वडामा मौरीपालक किसानको वडास्तरीय सञ्जालसमेत गठन भइसकेको बताए । वडा १ को संयोजकमा टीका नेचाली राई, वडा २ को संयोजक लीलाधर भण्डारी, ३ मा गीता अर्याल, ४ मा मानसिंह तामाङलगायत रहेका छन् । मह उत्पादनमा गाउँपालिका नै लागि परेपछि स्थानीय यस व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका हुन् । सुरुमा मौरीपालन व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि रु ११ लाख छुट्याए पालिकाले, दोस्रो वर्ष २० लाख बजेट छुट्याएको थियो । उक्त बजेटमा किसानले आधुनिक मौरीपालनको सीप सिक्ने, अनुदानमा घार प्राप्त गर्ने अवसर पाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक मौरीपालनका लागि पालिकाले रु ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले मौरी विकास केन्द्र नै स्थापना गरेर मौरीपालनको विकासमा लागेको उपाध्यक्ष भुजेले बताए । अध्यक्ष स्याङ्बो भने, ‘विषादी न्यूनीकरणका लागि राज्यले गर्न खोजेका हरेक प्रयासहरु असफल भइरहेका छन् । औसतमा धेरै दीर्घरोेगीको सङ्ख्या बढेर गएको छ । यो अवस्थामा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सक्ने मौरीपालन हाम्रो प्रकृतिप्रतिको सम्मान पनि हो ।’  महको प्रचलित मूल्यप्रति भने उनी असन्तुष्ट छन् । महलाई प्रतिकेजी पाँच हजार बनाउने उनको लक्ष्य छ ।  रासस

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले पशुपालक १० हजार किसानलाई दुधमा अनुदान दिने भएको छ । महानगरले गत वर्ष ६८ वटा सहकारी र १० वटा फार्ममार्फत दुध बिक्री गरेका ती किसानलाई ६ करोड ३७ लाख अनुदान दिन लागेको हो । उनीहरुले दुई करोड १० लाख लिटर दुध बिक्री गरेबापत यो अनुदान पाउने छन् । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल पहिलोपटक निर्वाचित भएपछि दुधमा अनुदान दिन थालिएको हो । उनका अनुसार पहिलो वर्ष प्रतिलिटर २५ पैसा अनुदान दिइएको थियो । त्यसपछिका दुई वर्ष प्रतिलिटर एक र त्यसपछिका योसहित तेस्रो वर्ष प्रतिलिटर तीन अनुदान दिइँदै छ । गत वर्षको दुधको अनुदान रकम यो वर्ष दिइँदै छ । बजेटमा पाँच करोड ५० लाख दुधको अनुदानमा विनियोजन गरिएकामा अपुग भएपछि पुरक बजेटमार्फत ८७ लाख थप गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यति ठूलो रकम दुधमा अनुदान दिने स्थानीय तह भरतपुर हो । किसानलाई दुधमा अनुदान दिएसँगै दुध उत्पादन बढेको छ । अघिल्लो वर्ष दुधमा अनुदान पाँच करोड १० लाख दिइएको थियो । दुधको उत्पादन बढेसँगै अनुदान रकम थपिएको हो । ‘अन्य क्षेत्रसँगै कृषि र पशुपालनमा महानगरले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् । महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीका अनुसार सहकारीमार्फत कृषकको बैंक खातामा अनुदान रकम पुर्‍याइनेछ । अनुदान पाउने भएसँगै कृषक उत्साहित भएको उनले बताए । ‘हामीले बाँड्ने रकम ठूलो छ । धेरै कृषक यसबाट लाभान्वित हुनुभएको छ,’ उनले भने । कृषि र पशुपालनमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेमा महानगर रहेको उनले बताए । महानगरका पशुसेवा शाखा प्रमुख श्यामराज देवकोटाका अनुसार सहकारी र फार्मबाट आवेदन आइसकेकाले माघको पहिलो सातादेखि अनुगमन थालिँदै छ । यससँगै प्रक्रिया अघि बढाएर वैशाखसम्ममा अनुदान रकम कृषकको खातामा पुर्‍याइने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले कृषिमा अनुदानका लागि आठ करोड विनियोजन गरेको थियो । पुरक बजेटमार्फत ८७ लाख थप गरिएको हो । यससँगै महानगरपालिकाले माछा पोखरीमा विद्युतको ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । पशुचौपायालाई नाम्ले जुकाको औषधि निःशुल्क वितरण, घरमा गएर बाँझोपन परीक्षण, काउ म्याट वितरण, पशु स्वास्थ्य शिविर गर्दै आएको छ । निर्वाहमुखी कार्यक्रमअन्तर्गत, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा, हाँसमा अनुदान दिँदै आएको छ । रासस

काठमाडौं । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटलाई ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको महानगरपालिको १४औँ अधिवेशनमा चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा २५ करोड रुपैयाँ थप गरी ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो । चालु अधिवेशनले विनियोजन ऐन, २०८० मा समावेश भएको चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको महानगरप्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । चौधौँ अधिवेशनको नगरसभाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अवस्था रहेका कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै चालु आवको बजेट थप गरेको हो । यस्तै नगरसभाले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम परिमार्जन पनि गरेको छ । नगरसभाले खानेपानीका लागि महानगरवासीको ४ हजार घरधुरीमा धारा जडान गर्न ८० लाख रुपैयाँ थप बजेट छुट्याएको महानगर प्रमुख सिंहले बताए । भारतीय दूतावाससँगको सहकार्यमा महानगरका ४ हजार घरमा धारा जडानका लागि थप बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । दूतावासको ८० प्रतिशत र महानगरको २० प्रतिशत लगानी हुने गरी धारा जडानको कार्य अघि बढाउन बजेटमै संशोधन गरेर महानगरले भुक्तानी गर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको महानगर प्रमुख सिंहले बताए । यस्तै नगरसभामा विभिन्न विधेयक पनि पेश गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरसभाको कार्यसञ्चालन विधेयक, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण एवं सम्वद्र्धन विधेयक, सङ्घसंस्था दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकसभामा पेश गरिएको छ । साथै बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड तथा भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तेस्रो संशोधन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण संशोधन विधेयक पनि पेश गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले जानकारी दिए । आवश्यक कानुन अभावमा काम गर्न असहज भएकाले सभामा विधेयक पेश गरिएको उनले बताए ।