स्थानीय तहका लागि करिब २ अर्ब अनुदान विनियोजन
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले स्थानीय तहका लागि उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी तीन शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । सोमबार बसेको नगरसभाको बैठकले सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा संशोधनलाई समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । नगरसभाको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यपालिका सदस्यहरूबाट प्राप्त राय, सुझाव तथा सल्लाहलाई आधार बनाएर संशोधित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले सदस्यहरूले दिएका सुझावले आगामी बजेट, आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासन, पारदर्शिता तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै जनतालाई छिटो, छरितो, सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइन् । उनले नगरसभा सदस्यहरूबाट प्राप्त नवीन तथा सिर्जनात्मक सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले केही सुझाव महानगरपालिकाले निर्माण गरेका ऐन तथा कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिँदै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन् । 'यहाँहरूले राख्नुभएको राय, सुझाव र सल्लाहलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट निर्माण गर्नेछौं । आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमा पनि यहाँहरूको सुझावले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार महानगरपालिकाको उद्देश्य सुशासनयुक्त प्रशासन स्थापना गर्नुका साथै जनमुखी, सरल र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु हो। यसका लागि सदस्यहरूले दिएका रचनात्मक तथा व्यवहारिक सुझावहरू नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा कानुनी व्यवस्थामा समावेश गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएसँगै अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, आर्थिक विधेयक–२०८३ तथा विनियोजन विधेयक–२०८३ प्रस्तुत गर्ने तयारी महानगरपालिकाले थालेको छ । यसका लागि नगरसभाको अर्को बैठक असार ४ गते दिउँसो ३ बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा बस्ने तय गरिएको छ । उल्लेखनीय छ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले गत बिहीबार नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगरसभा सदस्यहरूबीच भएको छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रम अन्ततः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो ।
भृकुटी मण्डपमा बन्ने भयो अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, जग्गा एकीकरण आयोजना र तीनकुनेको मुआब्जा विवाद समाधान गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। महानगरले भृकुटीमण्डपमा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका साथै सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र काठमाडौं प्लाजा भवनलाई दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि महानगरलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ। संघीय सरकारबाट यी क्षेत्रहरू प्राप्त गर्न पहल गरी प्राथमिकताका साथ योजना कार्यान्वयन गरिने महानगरले जनाएको छ। यस्तै, कोटेश्वरस्थित तीनकुनेभित्रको अधिग्रहण हुन बाँकी जग्गाको मुआब्जा विवाद सल्टाउन महानगर र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा बजेट बेहोर्ने भएका छन् । कुल मुआब्जा रकममध्ये काठमाडौँ महानगरले एक तिहाइ र नेपाल सरकारले दुई तिहाइ रकम व्यहोर्ने छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बचत रकमबाट महानगर र सरकार दुवैले आफ्नो हिस्साको कम्तीमा आधा-आधा रकम पहिलो किस्ताका रूपमा भुक्तानी गर्नेछन् भने बाँकी किस्ता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट बेहोरिने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सार्वजनिक यातायातको माध्यम पहिचान गरी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ । शहरलाई जीवन्त र समृद्ध बनाउने अवधारणा अनुरूप साझा यातायात मार्फत रात्रिकालीन यातायात सेवालाई क्रमश: विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सहकार्य गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
