स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घट्यो, प्रदेशको बढ्यो
काठमाडौं । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह आर्थिक रूपमा अझै पनि केन्द्र सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाएको छ । यसले स्थानीय सरकारको विकास आयोजना सञ्चालन क्षमता तथा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आवको लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहलाई ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख अनुदान विनियोजन गरेको थियो । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । जसमा ६ वटा महानगर, ११ उपमहानगर, २७२ नगरपालिका र ४६४ गाउँपालिका रहेका छन् । आगामी आव २०८३/८४ को लागि सरकारले महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, उप-महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख, नगरपालिकालाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख र गाउँपालिकालाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कुन महानगरलाई कति अनुदान ? आगामी आवमा संघीय सरकारबाट महानगरले पाउने अनुदान रकम घटेको छ । आगामी आव २०८३/८४ मा सरकारले देशभर रहेका ६ महानगरलाई अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार चालु आव २०८२/८३ मा सरकारले महानगरलाई ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको थियो । चालु आवमा पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको छ । महानगरपालिकालाई आगामी आवको लागि ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ८२ करोड अनुदान पाएको छ । पोखरा महानगरले पाउने संघीय अनुदान घटेको देखिन्छ । आव २०८२/८३ मा महानगरले ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । पोखरापछि काठमाडौं महानगरलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान छुट्याएको छ । चालु आवको तुलनामा भने आगमी आवमा महानगरले कम अनुदान पाएको छ । महानगरले आव २०८२/८३ मा २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेकोमा आगमी आव २०८३/८४ को लागि २ अर्ब २८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । महानगरपालिकालाई ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आवमा भरतपुर महानगरलाई संघ सरकारले २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । उक्त महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, शसर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ६१ करोड ७ लाख, विशेष अनुदान २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान पाएको छ । चालु आवमा भने महानगरले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आगमी आवमा १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले उक्त महानगरपालिकालाई ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ६० करोड ८७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान र ४० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान छुट्याएको छ । त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले १ अर्ब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकालाई समानीकरण अनुदानतर्फ ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, शसर्त अनुदानतर्फ ७६ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आवमा उक्त महानगरले संघीय सरकारबाट १ अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । संघीय सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत प्रकृतितर्फ ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त महानगरपालिकाले ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान र ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाएको छ । प्रदेशलाई दिने संघीय अनुदान बढ्यो आगामी आवका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार भने थोरै बढाएको छ । सरकारले चालु आवमा सातै प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएकामा आगामी आव २०८३/८४ लागि यो रकम बढेर १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्र सरकारले आगमी आवमा सरकारले सबैभन्दा धेरै अनुदान मधेश प्रदेशलाई छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशले पाउने बजेट चालु आवको तुलनामा बढेको छ । मधेस प्रदेशले चालु आवमा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएकोमा आगामी आवमा १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । मधेशपछि सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान छुट्याएको छ । उक्त प्रदेशले आगामी आवमा १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी, आगामी आवमा कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा कोशी प्रदेशले १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । आगामी आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने संघीय अनुदान रकम पनि बढेको छ । चालु आवमा उक्त प्रदेशले १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख प्राप्त गरेकोमा आगमी आवमा बढेर १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख पुगेको छ । बागमती प्रदेशले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले आगमी आवमा १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाएको छ । चालु आवमा लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशलाई संघीय सरकारले १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । चालु आवमा गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
नाम्खा गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा
सिमकोट । यहाँको नाम्खा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गाउँपालिकाभित्रका ०-५९ महिनासम्मका सबै बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार खोप प्राप्त गरेपछि गाउँपालिकालाई सोमबार पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो । ‘स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिताः पूर्ण खोप, सुरक्षित भविष्य’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित कार्यक्रममा नाम्खा गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सागर लामाले जानकारी दिए । सरोकार भएकाहरूको समन्वय र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सक्रियतामा मापदण्डअनुसार छ वटै वडाका लक्षित उमेर समूहका बालबालिकालाई पूर्ण खोप सेवा प्रदान गरिएपछि यस्तो घोषणा गरिएको उनले बताए । 'गाउँपालिकाभित्रका सबै ०–५९ महिनाका बालबालिकाले नियमित खोप प्राप्त गरेपछि विभिन्न चरणको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरी गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो', लामाले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका खोप समन्वय समितिका संयोजक प्रेम लामाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गर्नु मात्र उपलब्धि नभएकाले अब यसको दीगोपनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि सबै सरोकार भएका निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा समुदायको सहकार्य जरुरी रहेको बताए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तक्दिर लामाले विगतको तुलनामा अभिभावकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना वृद्धि भएकाले बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउने दरमा उल्लेखनीय सुधार आएकाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता अभियान सफल भएको बताए ।
तनहुँका स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयबाट साढे ४ अर्ब विनियोजन
काठमाडौं । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकाले र सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकालाई ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ५० लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेछ । भानु नगरपालिकालाई ५९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भानुले समानीकरण अनुदानतर्फ १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ४० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । भिमाद नगरपालिकालाई ४५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भिमादले समानीकरण अनुदानतर्फ ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३० करोड ७३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड १५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ६३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्लागण्डकीले समानीकरण अनुदानतर्फ १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आँबुखैरेनीले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ८० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । ऋषिङ गाउँपालिकालाई ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऋषिङले समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ७६ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ८५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । घिरिङ गाउँपालिकालाई २८ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । घिरिङले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । देवघाट गाउँपालिकालाई ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । देवघाटले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ८६ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । म्याग्दे गाउँपालिकालाई ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । म्याग्देले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । बन्दीपुर गाउँपालिकालाई ३२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बन्दीपुरले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २० करोड ७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
