प्राधिकरणलाई बालेनको जवाफ : नियमसंगत कर उठाउँछौं, महसुल पनि भुक्तानी गर्छौं

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकाले नियमसंगत तरिकाले कर उठाउने र वैद्यानिक कागजातसहित आएका महसुल चुक्ता गर्ने बताएका छन् । काठमाडौं महानगरलाई कर नबुझाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ आएपछि शाहले मंगलबार आफ्नो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महानगरले उठाउने कर र प्राधिकरणले उठाउने महशुल एकअर्कामा सापटी गर्न नमिल्ने समेत बताएका छन् । हेर्नुहोस बालेनल सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्ति काठमाडौ महानगरपालिकाले बिद्युत् प्राधिकरणको बत्तिको रकम दाखिला नगरेको भन्ने सम्बन्धमा देहाए अनुसार रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ । १. काठमाडौ महानगरपालिका काठमाडौ महानगरबासीको सेवाका लागि स्थापित स्थानिय सरकार भएको र यसले गर्ने सबै कामहरु जनताको हित संरक्षण गर्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दछ । जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुबाट सन्चालन हुने संस्था भएकाले यसले गर्ने कामसँग जनताको विश्वास र अभिमत रहन्छ । २. नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौ महानगरपालिकाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम भनिएको महानगरपालिको कुनै कार्यालयको रकम नभएर सडक बत्तिको रकम भनिएको छ । कुन सडकमा कुन मिटरमा कहिले देखिको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख नगरी काठमाडौ महानगरपालिको नाममा पत्राचार गर्नु र सञ्चारमाध्यममा सो बिषयमा उल्लेख गर्नु गैरजिम्मेवार काम हो । ३. महानगरपालिकाले तिर्ने बुझाउने हरेक रकम महानगरबासीको रगत पसिनासँग जोडिएको छ । जनताले तिर्नु भएको कर, शुल्क जस्ता माध्यमबाट प्राप्त हुने रकमबाट संम्बन्धीत निकायमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल सरकार तथा संबैधानिक निकायहरुबाट यसको लेखापरिक्षण गरिन्छ । यसर्थ जनताप्रति जिम्मेवार हुने जनप्रतिनिधिले जनताको रकमको सदुपयोग गर्नु पर्ने दायित्व रहन्छ । ४. सडक बत्ति महानगरबासीले प्रयोग गर्ने हो । महानगरक्षेत्रबाट नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको के कति रकम प्राप्त गर्दछ । यस क्षेत्रका उपभोक्ताप्रति उसको जवाफदेहिता रहन्छररहदैन, सार्वजनिक जिम्मेवारीको आधारमा के गर्ने, के गर्नु पर्दछ, सो बिषयमा नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण आफै जानकार छ । ५. सार्वजनिक मठ मन्दिर, सडकबत्ति, सार्वजनिक स्थानमा बालेको वा बलेको बत्तिको रकम दाखिला गर भन्दा महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट हुनु पर्दछ । योसँगै हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि कर र महसुल फरक कुराहरु हुन् । हामीले पाउने करलाई महसुलमा कट्टा गरेर दुईजना साथीहरुको सापटी रकम जसरी मिलान गर्न सकिदैन । नियमसंगत हामी कर उठाउँछौँ भने नियम र वैधानिक कागजातसहित आएका महसुल चुक्ता गर्नेछौँ भन्ने अवगत गराउदछौँ ।

बागलुङमा विद्युत्को पहुँचले ढिकी, जाँतो र पानीघट्टको प्रयोग हराउँदै

बागलुङ । एक दशक अगाडिसम्म बागलुङका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच थिएन । विद्युत्को पहुँच नहुँदा स्थानीयले कुटानी पिसानीका लागि जाँतो, पानीघट्ट र ढिकीको प्रयोग गर्ने गर्थे । तर अहिले हरेक बस्ती–बस्तीमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । यसले गर्दा अहिले ढिकी, जाँतो र पानीघट्ट विस्थापित भएका छन् । पानीघट्ट अन्न पिस्ने परम्परागत प्रविधि हो । गाउँ–गाउँमा पानी तथा बिजुलीमार्फत सञ्चालन हुने मिल पुगेपछि पानीघट्ट, ढिकी र जाँतोको प्रयोग घट्दै गएको जनाइएको छ । गाउँलेले पिसानी अन्न पिस्ने कामका लागि घट्ट भरपर्दो माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेकामा पछिल्लो समय मिल नै यसको उचित विकल्प बनेको छ । खासगरी पानीघट्ट खोला तथा नदी किनारमा बनाइने गरिन्थ्यो । खोलाको पानीलाई नहर निर्माण गरी केही माथिदेखि ठूलो पाइपमार्फत फिर्केसम्म झर्ने गरी बनाइन्थ्यो र पानीले फिर्के घुमाएपछि अन्नपात पिस्ने गथ्र्यो । गाउँघरमा अहिले यो प्रचलन हराइसकेको छ । यस्ता पानीघट्ट ठाडो खोलामा पनि बनाइने गरेको पाइन्छ । अहिले यदाकदा पहिलेका घट्टहरू जीर्ण अवस्थामा देखिन्छन् । अहिलेसम्म पनि मिलको पहुँच नपुगेका ठाउँमा यसको प्रयोग हुने गरेको छ । तर जिल्लाको अधिकांश ठाउँमा मिल नै सञ्चालनमा आएका छन् । यसले मानिसलाई सजिलो बनाइदिएको छ । निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का स्थानीयहरुले पँच वर्ष अगाडिसम्म पानी घट्टमै आँटो पिठो पिसेर उपभोग गर्ने गर्थे । अहिले गाउँमा दुई–तीन ठाउँमा मिल सञ्चालनमा आएपछि घट्ट प्रयोगविहीन बनेको छ । प्रयोगविहीन बनेको घट्ट जीर्ण बनेको छ भने त्यसका पाटपुर्जा पनि कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएका छन् । मिलको बढ्दो प्रयोग हुन थालेपछि पानीघट्ट प्रयोग हुन छाडेको स्थानीय नरबहादुर घर्तीमगरको भनाइ छ । उनले पहिले–पहिले पानीघट्टमा आटोपिठो पिस्ने गाउँलेको घुइँचो लाग्ने गरेको जनाउँदै अहिले सबै मिलमै कुटानी पिसानीका लागि जाने गरेको बताए । उनले घट्टको विकल्पमा अरु माध्यम नभएको सुनाउँदै अहिले धेरै प्रविधि भित्रिएको बताए । ‘पहिले हामीले कुटानी पिसानी गर्ने ढिकी, जाँतोबाहेक अरु केही थिएन, कि घरमै जाँतोमा आटो पिठो पिस्नु पथ्र्यो, कि घण्टौँ लगाएर टाढाको मिलमा जानु पथ्र्यो, अहिलेको जस्तो गाउँमै मिलको सुविधा थिएन’, उनले भने, ‘अहिले त पानीघट्टको प्रयोग कम मात्रा हुन्छ, गाउँमै मिल बने घट्टलेभन्दा मिलले छिटो पिस्छ, त्यसले गर्दा मान्छे जता छिटो हुन्छ उतै जान्छन्, पहिले चलेका घट्ट अहिले पुरानो भएर भत्किन थालिसके, मान्छेले सजिलो र छिटो खोज्दोरहेछ ।’ पानीघट्टको प्रयोग घटेपछि सञ्चालकहरू पनि मर्कामा परेका छन् । घट्टमा मकै, कोदो, गहुँ, फापर पिस्न आउनेहरूबाट एक–दुई माना उठाउने गर्थे । त्यहीबाट घट्ट सञ्चालकले आफ्नो परिवार चलाउने गरेका थिए । अहिले गाउँले कुटानी पिसानीका लागि मिलमा जान थालेपछि घट्ट ठप्प भएको सञ्चालक वीरबहादुर सुनारले बताए । गाउँमा मिल सञ्चालनमा नआउँदा घट्टमा अन्न पिस्न आउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको जनाउँदै पछिल्लो समय घट्ट ठप्पै भएको उनको भनाइ छ । ‘घट्ट भत्कियो, मान्छे आउन छाडे, पहिले मेरो घट्टमा गाउँले सबै आउने गर्थे, मकै, गहुँ, कोदो पिस्न आउनेको लाइन हुन्थ्यो, पालो कुरेर भए पनि पिसेर जान्थे, अहिले खाली भएर पनि कोही आउँदैनन्, मान्छे नै आउन छाडेपछि घट्ट अहिले जीर्ण बनेको छ, मर्मतसम्भार पनि गरेको छैन’, सञ्चालक सुनारले भने, ‘यहीबाटै परिवार पालेको थिएँ, अहिले सबै मिलमा जान्छन्, कोही आउँदैनन्, त्यसले गर्दा अब अरु नै पेशा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, डेढ वर्षभन्दा बढी भयो मेरो घट्टमा मान्छे नआएको, त्यसभन्दा पहिले मान्छेहरु फट्टफुट्ट आउने गर्थे । रासस

नुवाकोटमा सिँचाइ र ऊर्जाका लागि ३३ करोड रुपैयाँको योजना

नुवाकोट । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा एक सय ४० वटा योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत हालसम्म एक सय ४० योजनाका लागि ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका डिभिजन प्रमुख हरिप्रसाद गुरागाँईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारमार्फत एक सय आठ योजनाका लागि २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारमार्फत ३२ योजनाका लागि छ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको हो । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरतासहित चालु आर्थिक वर्षमा केही कार्यक्रम थप भएर आएका छन्’, डिभिजन प्रमुख गुरागाँई भने, ‘अझै करिब एक दर्जन योजना थप गराउने प्रयासअन्तर्गत पाइपलाइनमा रहेकाले एक सय ५० भन्दाबढी योजना नुवाकोटमा कार्यान्वयन गर्नेर्छाँै ।’ प्राप्त योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारमार्फत नदी तथा खोलाले कटान गरेका स्थानमा नियन्त्रणका लागि २२ योजनालाई छ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिँचाइ प्रणालीको निर्माण तथा मर्मतका लागि ६२ योजनालाई १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलक्षित समुदायका लागि अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण गर्न २५ लाख रुपैयाँ, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४० लाख रुपैयाँ, विद्युतीय प्रणालीको सुदृढीकरणअन्तर्गत जीर्ण बनेका काठका खम्बा विस्थापित गरेर कङ्क्रिट वा फलामका खम्बा राख्न ३० लाख रुपैयाँ र परामर्श सेवातर्फ २० वटा सिँचाइ योजना पहिचानका लागि १० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाख रुपैयाँ एवं चार वटा योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न तीन लाख रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँ सहित १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसैगरी शसर्त अनुदानअन्तर्गत सङ्घीय सरकारमार्फत सिँचाइ मर्मतसम्भारको लागि ४० लाख रुपैयाँ र नदी नियन्त्रणका लागि छ वटा योजनाका लागि एक करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट पानी तान्नका लागि एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम यसअघि सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरेकामा यो वर्ष डिभिजनको जिम्मेवारीमा आएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यविधि प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ भने ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको डिभिजन प्रमुख गुरागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत आएका अन्य योजना तथा कार्यक्रम नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि सात वटाका लागि ८७ लाख रुपैयाँ, नौ वटा मझौला सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ समेत गरेर कूल छ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । गत आवमा डिभिजनमार्फत करिब एकसय योजना सम्पादनका लागि २२ करोड रुपैयाँ हाराहारीको खर्च भएकामा यो वर्ष अहिले नै ४० वटा योजना र १० करोड रुर्पैयाँ बजेट थप आएको हो । बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले नुवाकोटमा सिँचाइ कुलोको सर्वेक्षण, निर्माण तथा मर्मतसम्भार, नदी तथा खोलाको कटान नियन्त्रण, जोखिममा परेका बस्ती तथा सामुदायिक संरचनाको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जाका पुनःप्रयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस नुवाकोट । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा एक सय ४० वटा योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत हालसम्म एक सय ४० योजनाका लागि ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका डिभिजन प्रमुख हरिप्रसाद गुरागाँईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारमार्फत एक सय आठ योजनाका लागि २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारमार्फत ३२ योजनाका लागि छ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको हो । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरतासहित चालु आर्थिक वर्षमा केही कार्यक्रम थप भएर आएका छन्’, डिभिजन प्रमुख गुरागाँई भने, ‘अझै करिब एक दर्जन योजना थप गराउने प्रयासअन्तर्गत पाइपलाइनमा रहेकाले एक सय ५० भन्दाबढी योजना नुवाकोटमा कार्यान्वयन गर्नेछाै ।’ प्राप्त योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारमार्फत नदी तथा खोलाले कटान गरेका स्थानमा नियन्त्रणका लागि २२ योजनालाई छ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिँचाइ प्रणालीको निर्माण तथा मर्मतका लागि ६२ योजनालाई १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलक्षित समुदायका लागि अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण गर्न २५ लाख रुपैयाँ, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४० लाख रुपैयाँ, विद्युतीय प्रणालीको सुदृढीकरणअन्तर्गत जीर्ण बनेका काठका खम्बा विस्थापित गरेर कङ्क्रिट वा फलामका खम्बा राख्न ३० लाख रुपैयाँ र परामर्श सेवातर्फ २० वटा सिँचाइ योजना पहिचानका लागि १० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाख रुपैयाँ एवं चार वटा योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न तीन लाख रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँ सहित १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसैगरी शसर्त अनुदानअन्तर्गत सङ्घीय सरकारमार्फत सिँचाइ मर्मतसम्भारको लागि ४० लाख रुपैयाँ र नदी नियन्त्रणका लागि छ वटा योजनाका लागि एक करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट पानी तान्नका लागि एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम यसअघि सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरेकामा यो वर्ष डिभिजनको जिम्मेवारीमा आएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यविधि प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ भने ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको डिभिजन प्रमुख गुरागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत आएका अन्य योजना तथा कार्यक्रम नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि सात वटाका लागि ८७ लाख रुपैयाँ, नौ वटा मझौला सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ समेत गरेर कूल छ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । गत आवमा डिभिजनमार्फत करिब एकसय योजना सम्पादनका लागि २२ करोड रुपैयाँ हाराहारीको खर्च भएकामा यो वर्ष अहिले नै ४० वटा योजना र १० करोड रुर्पैयाँ बजेट थप आएको हो । बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले नुवाकोटमा सिँचाइ कुलोको सर्वेक्षण, निर्माण तथा मर्मतसम्भार, नदी तथा खोलाको कटान नियन्त्रण, जोखिममा परेका बस्ती तथा सामुदायिक संरचनाको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जाका पुनःप्रयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस