पालिका

नुवाकोट । स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा तीन स्थानीय तहमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा जित निकाल्न सफल भएको छ । माओवादीले दुप्चेश्वर, पञ्चकन्या र ककनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा निर्वाचित भएको हो । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दुप्चेश्वरमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुवै र पञ्चकन्याको उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेस र ककनीको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष माओवादीले जितेको थियो । दुप्चेश्वरमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा माओवादीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । माओवादीका शङ्करबहादुर थापामा चार हजार चार सय ७३ मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका पूर्णबहादुर तामाङले तीन हजार चार सय ५० मत ल्याएका छन् । उपाध्यक्षमा माओवादीकी माकुरी तामाङले चार हजार चार सय ३३ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी अन्जु आचार्यले तीन हजार ५३५ मत ल्याएकी निर्वाचत अधिकृत केशरबहादुर पण्डितले जानकारी दिए । गए राति सम्पन्न मतगणना पञ्चकन्याको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा माओवदीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । माओवादीका तेजबहादुर तामाङले चार हजार ३५४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । उनी दोस्रो पटक अध्यक्ष भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका माधवप्रसाद खनालले तीन हजार ९७४ मत ल्याएका छन् । उपाध्यक्षमा माओवादीका विमला केसी चार हजार सात मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छिन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी सलिना केसीले तीन हजार ७४९ मत ल्याएकी छिन् । यस्तै, ककनीको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा माओवादीले जितेको छ । माओवादीमा सुमन तामाङले चार हजार ९०९ मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका नवराज घिमिरेले चार हजार ९८ मत ल्याएका छन् । उपाध्यक्षमा माओवादीकी मिठुमाया तामाङले चार हजार १७४ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छिन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी प्रमिशा तामाङले तीन हजार ८३० मत ल्याएकी छिन् । दुप्चेश्वर, ककनी, पञ्चकन्या तीनवटै पालिकामा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । तारकेश्वरको उपाध्यक्षमा माओवादीका हरिप्रसाद रिमाल, किस्पाङको उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका अर्जुन न्यौपाने र तादीको उपाध्यक्षमा माओवादीकी सन्जु प्याकुरेल निर्वाचित भएका छन् ।

काठमाडौं । स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भयो । यद्यपी नतिजा भने आउने क्रम जारी नै छ र केही स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामको बारेमा एकातर्फ चासो त छ नै साथमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेटको सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ । विभिन्न पेशा, समुदाय, समाज, उद्योगी, व्यापारीहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्नेमा गम्भीर छन् । बजेटसँगै कतिपयले स्थानीय चुनावमा भएको खर्चले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने तर्क गरिरहेका छन् । तर कतिपय अर्थविद्हरु स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चबाट अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुधार हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चले देशको समग्र अर्थतत्रमा सुधार आएको छैन भन्ने पक्षमा छन्, वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी । नेपालको निर्वाचन, अर्थतन्त्र, उत्पादन, उपभोग र व्यापारको स्थितिले देशकै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने कुरा आशा गर्न गर्न लायक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको निर्वाचन,अर्थतन्त्र, उत्पादन, उपभोग र व्यापारको चरित्रलाई हेरौं भने हाम्रो निर्वाचनमा हुने खर्चबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले धेरै लाभ लिन सक्दैन । निर्वाचनमा हुने खर्चको लाभ डेमोक्रेटिभ बेनीफिट छ । आवधिक निर्वाचन हुुनुपर्छ । त्यसलाई पैसासँग तुलना गर्न धेरै उपयुक्त नहोला ? तर जति स्रोत र साधन जान्छ, सरकारी पक्षबाट र निजी उम्मेद्वारहरुको पक्षबाट जति खर्च हुन्छ,’ उनी भन्छन् । उनले स्थानीय तह सदस्य चुनावमा औपचारिक क्षेत्रबाट भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने बताए । वरिष्ठ अर्थविद् डा. अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन भएकाले पैसासँग तुलना गर्न उपयुक्त नहुने र निर्वाचनका क्रममा सरकार वा निजी क्षेत्रबाट खर्च हुने पैसाले स्थानीय तहमा केही मात्रामा मात्रै आर्थिक गतिविधि बढाउने तर मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिर्वतन नगर्ने दाबी गरे । वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीले स्थानीय तहमा खसी, माछा, मासु, कुखुराको बिक्री बढी भएपनि त्यसले नै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्न नसकिने जिकिर गरे । ‘त्यसले थोरै मात्रामा उत्पादन बढाउँछ । स्थानीय तहमा थोरै मात्रामा उत्पादन बढाउँला ? खसी, माछा,मासु, कुखुरा अलि बढी बिक्रि होला । तर, त्यो बेलाको खानपिन रक्सी देखि अन्य खानपिन हामी सबै बाहिरबाट ल्याउछौं । प्रचार सामाग्रि, रंङ, कपडा, गाडी, गाडीमा हाल्ने तेल पनि बाहिरबाट ल्याउँछौं । त्यसमा थोरै मात्रामा झण्डा छाप्ने सामाग्रि बनाउने मान्छेको हातमा थोरै पैसा जान्छ । स्थानीय तहमा केही होटलहरु चल्छन् । त्यसको थोरै फाइदा छ । स्थानीय तहमाको निर्वाचनमा एक ठाउँमा भएको पैसा धेरै स्थानमा बाँड्दा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट गरिब निमुखा र पैसा नभएका व्यक्तिहरु, मजदुर, किसानहरुको हातमा थोरै पैसा जाला तर त्यस्तो पैसा उल्लेखनीय मात्रामा जाँदैन,’ उनले भने । अर्थविद् अधिकारीले चुनावमा उम्मेद्वारले खर्च गर्ने रक्सीदेखि अन्य खाना, प्रचार सामग्री, रङ, कपडा, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थसमेत बाहिरबाट ल्याउने भएकाले निर्वाचनमा हुने खर्चका कारण झनै मुलुकको घाटा बढ्ने बताए । निर्वाचनमा हुने खर्चले व्यापार घाटा तथा मूल्यवृद्धि बढाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनलाई मद्तत गर्ने अर्थविद् अधिकारीको भनाई छ । उनले निर्वाचनमा हुने खर्च अनौपचारिक रुपमा खर्च हुने भएकाले खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत नआउने भएकाले बजारमा तरलता प्रवाहमा समेत खासै सहयोग नपुग्ने बताए । ‘निर्वाचनले हामीलाई व्यापार घाटा बढाउनलाई मद्दत गर्छ । बजार मूल्य बढाउनलाई मदत गर्छ । अर्को अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनलाई मदत गर्छ । अहिले भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । अझै दुई तहका निर्वाचन हुन बाँकी छ । अहिले निर्वाचनको लागि भनेर उम्मेद्वारहरुको तर्फबाट अनौपचारिक तबरले बैंकिङ क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेर राखिएको पैसा निस्किएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘अहिले निस्कँदा पनि निस्कदैन । अझै दुई वटा चुनाव बाँकी नै छ । अर्को अब समग्र प्रशासन ध्यान निर्वाचनमा जान्छ । राजनीतिक दलहरुको ध्यान निर्वाचनमा जान्छ । अनि विकास निर्माणका कामहरुको गति कम हुन्छ । अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । ६९ प्रतिशत बाँकी खर्च कसरी गर्न सक्छौँ । खर्च गरे पनि गुणस्तर हुँदैन । त्यसको प्रभावकारीता देखिँदैन । आगामी वर्ष पनि यही कुरा दोहोरिने अवस्था छ ।’ अनौपचारिक तरिकाबाट बैंकिङ क्षेत्र भन्दा बाहिर राखिएको पैसा ननिस्किएकाले खासै अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीको बुझाइ छ । उनले मुलुक निर्वाचन केन्द्रित भएसँगै आगामी दिनमा समग्र प्रशासन, राजनीतिक दलहरुको ध्यान निर्वाचनमा हुने हुँदा विकास निर्माणका कामहरुले गति गति लिन नसक्ने बताए । आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएकाले बाँकी ६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै अधिकारीले खर्च भए पनि गुणस्तरीय नहुने दाबी गरे । स्थानीय तहको चुनाव गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो । स्थानीय तहहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरुको चुनावी खर्चले शंकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपी अर्थविद्हरु भने सरकारको अपेक्षाकृत सुधारको विषयमा विश्वस्त छैनन् ।

काठमाडौं । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका तीर्थराज भट्टराई र उपमेयरमा माओवादीका विशन राई निर्वाचित भएका छन् । भट्टराइले ११ हजार ३८९ मत ल्याई निर्वाचित भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेदवार कुमारप्रसाद आचार्यले ३ हजार ९९६ मत ल्याई दोस्रो भए । यस्तै, माओवादीका उम्मेदवार राई १० हजार ४३८ मत ल्याई उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेकी उम्मेदवार विणादेवी राईले ७ हजार ३१९ मत ल्याएकी छिन् ।