पालिका

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्राबधान छ । सोही ऐनको दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, असार मसान्तभित्र देशभरका ३० भन्दा बढी पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।  असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर पनि केही पालिकाले नगरसभाबाट पारित गर्न सकेनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने मुलुकभरिका ३० बढी स्थानीय तहमा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । बजेट होलिडेमा गएसँगै ती पालिकाहरुले साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ । १२ गाउँपालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट  हाल  मूलुकभर ४६० गाउँपालिका छन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ अर्थात ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी १२ वटा पालिकाले भने बजेट पारित गर्न सकेनन् । असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरुमध्ये अधिकांश मधेश प्रदेशका रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ८ पालिकाले असारमसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । ती पालिकाहरुमा धनुषा जिल्लामा रहेको औरही गाउँपालिका, पर्सा जिल्लामा रहेको धोबिनी गाउँपालिका, पर्साकै बिन्दाबासिनी गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै रौतहटका दुर्गा भगवाती गाउँपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले आगमी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी सप्तरीका अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिक र सर्लाहीका बसबारिया गाउँपालिका बजेट होलिडेमा गएका छन् ।  असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न नसकेका बागमतीका दुई गाउँपालिका परेका छन् ।  ती पालिकाहरुमा धाधिङ जिल्लाको खनियाबास गाउँपलिका र गल्छी गाउँपालिका हुन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशअन्र्तगत कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका र सुदुरपश्चिम तुर्माखाँद गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । धरान उपमहानगरपालिकासहित १२ भन्दा बढी नगरमा ‘बजेट होलिडे’ धरान उपमहानगरपालिकाले असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेन । जनप्रतिनिधिबीचको विवादले धरानमा बजेट पारित हुन नसकेको हो ।  त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन नसक्दा बजेट होलिडेमा गएको छ ।  बजेट होलिडेमा गएका अधिंकाश नगरपालिकाहरु पनि मधेश प्रदेशकै रहेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार असार मसान्सभित्र बजेट ल्याउन नसकेकका ६ वटा नगरपालिका मधेश प्रदेशका रहेका छन् । ती पालिकाहरुमा सिराहको सिराहा नगरपालिका रहेको छ । धनुषाका तीन नगरपालिका ‘बजेट होलिडे’ मा गएका छन् । ती पालिकाहरुमा नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका र हंसपुर नगरपालिका हुन् । सप्तरीका तीन नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका र राजविराज नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो । यसैगरी महोत्तरीका औरही नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । रौतहटका दुई नगरपालिकाको पनि बजेट होलिडे हुने भएको छ । देवही गोनाही नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न सकेनन् । बाराको निजगढ नगरपालिकाले पनि आगामी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेन । त्यस्तै पर्सा बहुदरमाई नगरपालिकाको पनि बजेट आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका २ नगपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । कोशी प्रदेशको कटारी नगरपालिका र म्याङलुङ नगरपालिकाले पनि असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट होलिडेमा गएपछिको प्रभाव  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने विषय नौलो होइन । गत वर्ष पनि धेरै वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बजेट होलिडेमा गएका थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकाले तोकेको समयक्षेत्रभित्र बजेट ल्याउन नसक्नुमा अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीचको आपसी द्वन्द्वलगायत कारण औंल्याएको छ । संघले समयमै बजेट पारित गर्न नसकेका पालिकाहरुलाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशान कायम गर्न निर्देशन दिएकोे कार्यकारी निर्देशक प्याकुरलेले बताए । पूर्व मूख्यमन्त्री एवं स्थानीय शुसासन विज्ञ डोरमणि पौडेल राजनीतिक, आन्तरिक कलह, जनप्रतिनिधिहरुबीचको आपसी बेमेलगायत कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हुन सक्ने विचार राख्छन् ।  ऐनले नै असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि पालिकाहरुले भने ऐनको नै उल्लंघन गरेको उनको भनाई छ । यसरी समयमै बजेट नल्याउने पालिकाहरुलार्ई सरकारले कारबाहीको व्यवस्था गरे आगागी दिनमा बजेट होलिडेमा जाने अवस्थामा न्यूनीकरण हुँदै जाने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार सकारले समयमै बजेट नल्याउने पालिकालाई अनुदान नै रोक्का गर्नेलगायत केन्द्रबाट जाने कुनै पनि सहयोग रोकदिने हो भने यस्तो समस्या समाधान भएर जान्छ ।  स्थानीय शुसासन विज्ञ पौडेल बजेट होलिडेमा गएपछि कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने र यसले पालिकाको हरेक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताउँछन् । यसले बेरुजु पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । पोखरास्थित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सीमाङ्कनपछि सुरु भएको पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी  प्रदेश र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमास्तम्भ गाड्न सुरु गरिएको थियो । फेवाको तालघरमा एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिएको पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप-समितिले फेवाताल किनारमा एक हजार ५५ वटा पोल गाड्न सीमाङ्कन गरेको थियो । प्रमुख आचार्यले प्राविधिकले सीमाङ्कन गरेको स्थानमा पोल गाड्ने काम सकिएसँगै अब दोस्रो चरणमा तालघर क्षेत्रमा परेका तथा तालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका कित्ताको वर्गीकरणको काम  सुरु गरिने बताए ।  ‘फेवा किनार (तालघर) मा पहिलो चरणमा पोल गाड्ने कार्य बुधबार सकिएको छ । यसबाट फेवा ताल संरक्षणको दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । दोस्रो चरणमा जगाको कित्ता वर्गीकरण गरेर कुन मुआब्जा पाउने र कुन कित्ता बदर हुने निर्क्योल गर्नेछौँ,’ उनले भने ।  प्राविधिक टोलीले रेखाङ्कन गरेका स्थानमध्ये सम्भव भएका ठाउँमा पोल गाडिएको तथा भिरालो भू–भागमा आवश्यक चिह्न दिइएको छ । महानगरले फेवाताल संरक्षण अभियानअन्तर्गत तेस्रो चरणमा मुआब्जा योग्य कित्ताको क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने र मुआब्जा प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा खाली गरिने जनाएको छ ।  पछिल्लो अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ । यसअघि फेवा तालको सीमाङ्कनका लागि अत्याधुनिक डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको थियो । फेवातालको चार किल्लामा पिल्लर गाडेपछि पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको महानगरप्रमुख आचार्यले बताए ।  सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो ।  बर्खायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश गरिएको थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित भएको छ । महानगरले आगामी आवको लागि रु २५ अर्ब  ७६ करोड ४३  लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेकोमा १७ औँ नगरसभाले पारित गरेको हो । महानगरले नगर सभाको पहिलो बैठकमा सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको थियो ।