पालिका

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले विभिन्न सातबुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा सत्याग्रह सुरु गरेको प्रमुख भट्टराई माग पूरा नहुञ्जेलसम्म निरन्तर लागिरहने बताएका छन् । नीति निर्माणमा संघीय सरकारको उपेक्षा, वातावरणीय प्रदूषणको बेवास्ता र बाँदर आतंक जस्ता मुद्दा उठाउँदै उनी सडकमा उत्रिएका हुन् । उनै प्रमुख भट्टराईसँग यी नै  विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं खोटाङदेखि आएर आइतबारदेखि सत्याग्रह मा बस्नुभएको छ । सत्याग्रहमा बस्न बाध्य कसरी हुनु भयो ? हामी स्थानीय तह, देशका विभिन्न क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर  विकास गर्न चाहन्छौं । स्थानीय स्रोत र सामग्रीहरू प्रयोग गरेर त्यहाँका स्थानीय जनतालाई स्वरोजगार बनाउन चाहन्छौं, आयआर्जनको बाटो बनाउन चाहन्छौं । तर, नीति नभएको कारणले हामीले त्यो गर्न पाएनौँ । नीति बनाउने काम क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । प्रदेश सरकारले पनि बनाउन पाउँदैन । त्यो नीति संघीय सरकारले बनाउँछ । यो विषयमा संघीय सरकारलाई हामीले गत वर्षको साउन १९ गतेदेखि पटक-पटक अनुरोध ग¥यौँ । तर, सरकारले हाम्रा मागलाई सुनेन । एक पटक मात्र होइन, पटक–पटक हामीले पत्राचार ग¥यौँ । पटक-पटक औपचारिक, अनौपचारिक भेट्यौँ । तर मागको कुनै सुनुवाइ भएन । यसको कारण एउटै छ, सरकारले हाम्रो उद्देश्य बुझ्नु भएन । त्यसपछि असार मसान्तसम्म हामीले भनेका मागहरु सम्बोधन नभए हामी बाध्य भएर जुनसुकै समय सत्याग्रहमा उत्रिन्छौं भनेर सरकारलाई भन्यौँ । त्यसो भन्दा पनि कुनै सम्बोधन भएन । त्यसपछि हामीले अरु संघसंस्थालाई पनि तपाईंहरू गएर सरकारलाई भनिदिनुहोस् है भन्यौ, किनकि हाम्रो पत्र कतै हरायो कि भन्ने भयो । त्यसको पनि कुनै जवाफ आएन । स्थानीय तहको प्रमुखले आफ्नो हस्ताक्षर गरेर ८-१० दोहो¥याएर पत्र किन पठाइरहेको छ ? कारण के हो, त्यसमा उठेका मागहरु के के हुन् ? त्यसको अध्ययन गरेर हुन सक्ने भए तपाईंले उठाएका मुद्दाहरू यो–यो हुन सक्छ, यो हुन सक्दैन भनेर भन्दिनु पर्थ्यो । अथवा तपाईंहरूले चाहिँ यो कानुनी विपरीत कुरा नउठाउनुहोस्, तपाईंहरूले गर्न नसक्ने काम नउठाउनुहोस् भनेर हामीलाई त्यसको जवाफ दिएको भए हुन्थ्यो । तर सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखियो । उहाँहरूले दोहोरो सम्वाद गर्न चाहनुभएन । हामीले उठाएका मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने महसुस सरकारलाई भएन । हामीलाई पनि सरकारले स्थानीय सरकारको अस्तित्व नै नस्वीकारेको हो कि भन्ने अनुभूति भयो । त्यसपछि बाध्य भएर म सत्याग्रह मा  बस्न आइपुगेको हुँ । यसरी पालिका प्रमुखले सरकारसँग माग राख्दै सत्याग्रह बसेको उदाहरण छ ?   छैन । अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरू यसरी माग सम्बोधन गर्नुपर्यो भनेर सत्याग्रह  बसेको इतिहासमै पहिलो पटक हो ।  तपाईंको सत्याग्रहले अन्य पालिकाहरुमा कस्तो सन्देश जान्छ ?  एकदमै सकारात्मक सन्देश जान्छ । हामीले बाँदरको समस्या उठाइरहेका छौँ । बाँदरको समस्या हाम्रो नगरपालिकामा मात्रै छैन । त्यो समस्या त बर्दियामा पनि होला, स्याङ्जा, मेची–महाकालीमा होला । माग दिक्तेलले उठायो, यो प्रक्रिया सायद सबैलाई चित्त नबुझ्ला पनि । यो विषयमा मेयर आफैँ धर्नामा जानु हुँदैनथ्यो अर्को तरिकाले उठाउनुपर्छ भन्ने मत पनि हुन सक्छ । तर हामीले उठाएको मुद्दा नगरपालिका केन्द्रित मात्रै छैन । व्यक्तिगत त हुँदै होइन । यो देशभरकै सम्पूर्ण कृषकको समस्या हो । यस्तै हामीले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई गरिरहेको, हेपिरहेका समस्याहरू पनि उठान गरेका छौँ । जसको प्रतिनिधित्व हामीले गरेका छौं ।  यसरी सत्याग्रह ममा बस्दा कतिले मेयर बौलाएछ पनि भन्छन् । मेयर आफै सडकमा किन आउनुपर्‍यो भन्नेहरू पनि छन् । कसैले मेयर आफ्नो काम छोडेर पागल भएर बसेछ पनि भन्छन् । एउटा न एउटाले नबौलाई, पागल नभइकन सरकारले नसुन्ने रहेछ । हामी नागरिकको लागि काम गर्ने मान्छे । नागरिकको आवाजलाई पहिलो सम्बोधन गर्ने निकाय हामी नै हो । तर हामीले आफ्नो तर्फबाट नसकिनेपछि माथिल्लो निकायमा आवाज पु¥यायौँ । यो भुई मान्छेको आवश्यकता छैन, सुन्नुपर्दैन भन्ने महसुस सरकारले गरे जस्तो लाग्छ । त्यसकारण बाध्य भएर हामी यहाँ आयौं ।  तपाईंहरुले राख्नुभएको मागहरु के के हुन्, ती मागहरु पूरा भए स्थानीय जनतालाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? हाम्रोमा बाँस पाइन्छ, कतै बेत पाइएला, कतै चाहिँ अरु काठहरू पाइएला । काठको त सरकारले नै मूल्यांकन गरेर प्रयोग गरिन्छ । जसले नयाँ बहस ने छेडेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले बाँसको फर्निचर बनाउँछौँ तर सरकारी पैसा तिर्न पाउँदैनौँ । अहिले बाँसको स्कुल बनाउँछु भनेर सरकारी पैसा खर्च गर्न पाइँदैन । तर यो नीति बन्यो भने हामी यी सबै कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्न पाउँछौँ । जसले स्थानीयलाई रोजगारी पाउनुका साथै आयस्रोतको बाटो पनि बन्छ  । यसले हाम्रो गाउँघरमा खेर गएर बसेका सबै कच्चा पदार्थहरूको समुचित प्रयोग हुन्छ । त्यसैले हाम्रो माग भनेको बाँसलाई बिल्डिङ कोठमा समावेश गरी तत्काल नर्मस बनाई सस्तो र सुलभ ढंगबाट स्थानीयलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी सरकारी भवन, फर्निचर आदि निर्माण गर्ने कानुन बन्नुपर्यो भन्ने माग हो । हामीले उठान गरेको अर्को माग सिसा, प्लास्टिकका बोतल, झोला र विभिन्न प्रकारका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगको कारण वातावरण प्रदुषण भइरहेको छ । त्यस्ता सामग्रीको उचित ठाउँमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । त्यस्ता सामग्री खरिद बिक्री गरेबापत बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीले पालिकामा अनिवार्य प्रदूषण कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने हो । हाम्रो अर्को माग जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योग लगायतलाई कडाइका साथ रोकी कानुन बनाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने छ । यस्तै काठमाडौंबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल, सडक र संरचना बनाउन अलपत्र पार्नेहरूलाई कानुनी कारबाही तत्काल गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । पहाडी भूभागमा बाँदर आतंकबाट बसाइँसराईदर अत्यधिक बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले राखेका यी मागहरु सम्बोधन भएको खण्डमा स्थानीय जनतालाई फाइदा पुग्छ नै साथै यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्छ । तपाईं सत्याग्रहमा बस्नुभएको आज चौथो दिन हुँदैछ, प्रतिक्रियाहरू कस्तो पाइरहनुभएको छ ? विभिन्न निकायबाट औपचारिक, अनौपचारिक प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ । उहाँहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिनिधिहरूबाट केही प्रतिक्रिया पाइरहेको छु तर सरकारी पक्षको जिम्मेवार मान्छेबाट कुनै त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।  तपाईं प्रमुख जस्तो मान्छे, पालिकाको सबै कामकाज छाडेर सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ । अहिले पालिकाको दैनिक गतिविधि कसरी चलिरहेको छ ?  मैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएको छु । उहाँले सबै सम्हालिरहनुभएको छ । मैले नगरी नहुने काम छ भने अनलाइनबाट कागजात मगाएर यहाँबाट गरिरहेको छु । कतिपय अवस्थामा डिजिटल हस्ताक्षर गरेर पठाएको छु । म यहाँ भएपनि कतिपय नगरी नहुने काम भ्याइरहेको छु । म यहाँ भएपनि पालिकामा नागरिकको कुनै काम रोकिएको छैन । नगरपालिकाले दिने सेवा सबै दिइरहेको छ । अहिले यहाँ पनि म जनताकै काम गर्नको लागि आएको हुँ । हामीले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि आन्दोलनमा जाँदैछौँ, तपाईंहरुको सुझाव दिनुस् भनेका थियौँ । कतिले दिनुभयो, कतिले फोनबाटै दिनुभयो । उहाँहरूले पनि मलाई हौसला दिनुभएको छ । उहाँहरुमध्ये कतिपयले हाम्रो काम अलि ढिला भएपनि हुन्छ तर हाम्रा कुरा माथि पु¥याएर आउनुस् बीचमा खुट्टा कमाएर नआउनुस् है’ भनेर भनिरहनुभएको छ । अहिले चालु आवको पहिलो महिना पनि हो । त्यसकारण नेपालमा त्यति धेरै काम हुँदैन पनि । असार मसान्तसम्म धेरै काम हुन्छ, त्यो काम सबै सकिएको छ । अहिले नागरिकलाई धेरै अप्ठ्यारो नपर्ने समय भएको कारणले सत्याग्रह को लागि साउन महिना नै रोजेका हौँ । तपाईंको अभियानमा अरु क-कसले साथ दिइरहनुभएको छ ? हामी नगर कार्यपालिकाको बोर्डले पास गरेर मात्रै यहाँ आएका हौँ । यो अभियानमा विस्तारै व्यक्ति, संघ संस्थाहरुबाट सहयोगको आश्वासन आइरहेको छ । वन, वातावरण, पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू यहाँ आउने, समर्थन जनाउने, आफ्नो कुराहरू राख्ने, फोटो खिच्ने, फेसबुकमा राख्ने गरिरहनुभएको छ । त्यो पनि सहयोग हो । सबैभन्दा धेरै मैले पनि सोच्दै नसोचेको, कल्पना नै नगरेको राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरुले पनि यो विषलाई महत्वको साथ प्रकाशन, प्रसारण गरिदिनुभएको छ । यो देखिसकेपछि वास्तवमा अलि ढिलो भएको रहेछ कि, यो काम चाहिँ १५ वर्ष अगाडि गरिएको भएदेखि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी अर्थतन्त्रमा अलि मजबुत हुने रहेछौँ भन्ने महसुस भएको छ ।  अहिले स्थानीय स्तरमा गएर हेर्ने हो भने सखुवाको काठ कुहिन लागेको, ढलिसकेको, काट्न योग्य भएको सुकेर बसिरहेको छ । काट्न योग्य बाँस त्यस्तै खडा भएर बसेका छ । त्यसलाई कमसेकम काटेर घर बनाउनलाई प्रयोग गर्दा भयो नि । तर हामी आफ्नो ठाउँको काठ प्रयोग गर्दैनौँ । हामी मलेसियाबाट सखुवाको काठ ल्याएर प्रयोग गर्छौँ । हामी आफ्नो कुहाएर राखिदिने, प्रयोग नगर्ने, अनि विदेशबाट आयात गरेर प्रयोग गर्ने । रोप्दै जाने, चलाउँदै जाने नीति नीति बनाउनु प¥यो र प्रयोग बढाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तपाईंको पालिकालाई अहिले के को बढी अभाव छ ? पालिकाले कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ ?  अहिले हाम्रोमा आम नागरिकहरूको समस्या भनेको बाँदर आतंक नै हो हामीले लगाएका बालीहरु बाँदले बाँकी राख्दैनन् । त्यहाँ महिला दिदी बहिनीहरू, साना बालबच्चाहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू एक्लै हिँड्ने अवस्था छैन । बाँदरले धम्क्याएर टोक्ने समस्याहरू धेरै छन् । घरभित्र पकाएको खानाको भाँडै बोकेर लिएर जान्छ बाँदरले । हाम्रो उद्देश्य फेरि बाँदर मार्नुपर्छ, वन्यजन्तु मार्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? मान्छे बचाउने कि बाँदर बचाउने? मान्छे बचाउने कि वन्यजन्तु बचाउने ? त्यसलाई हामीले अब कसरी निराकरण गर्ने, त्यो ढंगबाट जानुपर्छ ।  तपाईँको यो अभियानमा अन्य पालिकाहरुको साथ कस्तो छ ? अन्य पालिकाहरुबाट अनौपचारिक ढंगले धेरैले फोन आएको छ । औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति नै निकाल्नु भयो या भएन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छन । मैले यहाँ पनि कसैलाई आउनुस् भनेर एक कल फोन गरेको छैन । कतिपय मिडियाका साथीहरूलाई चाहिँ  आएर यथार्थ कुरा लेख्दिनुहोस् है भनेर मैले भनिरहेको छु । म नेपाली कांग्रेसको जिल्लाको उपसभापति हो तर  मैले मेरै आफ्नै पार्टीका साथीहरू, पार्टीका नेताहरु, जिल्लाहरुलाई पनि आएर भीडभाड गर्दिनुस् भनेको छैन । किनभने सत्याग्रह भनेको एक जनाबाट सुरु गर्ने हो । यसमा जसलाई इच्छा लाग्छ उहाँ आउन सक्नुहुन्छ । इच्छा लाग्दैन, आउनुहुन्न । विदेशतिर  गयो भनेदेखि एक जना मान्छेले प्लेकार्ड राखेर आफ्नो असहमति राख्यो भने त्यो चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्छ । तर हाम्रोमा हजारौँ भीड देखाएर, तोडफोड गरेर, आगजनी गरेपछि मात्रै सरकारले सुन्ने चलन छ । यो कुरालाई तोड्नुपर्छ भन्ने हो । म चाहिँ एक्लै लड्दैछु ।  मैले आफ्नो कुरा स्पष्ट गरिसकेको छु । मेरो शरीर त्याग्नुपरे पनि मलाई कुनै बिस्मात हुने छैन । माग पूरा नभएको खण्डमा आगामी रणनीति के हुन्छ ? हाम्रो पूर्वघोषित कार्यक्रम नै छ । आजसम्म सत्याग्रहमा जाने भन्ने छ । भोलि बिहान ९ बजेदेखि हड्तालमा जाने कार्यक्रम रहेको छ । जबसम्म माग पुरा हुँदैन केही अन्न नखाइकन बस्ने कार्यक्रम छ । यति गर्दा पनि सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेन भने मलाई सरकारले यहीँबाट तानेर आर्यघाटमा लगेर दाहसंस्कार गरोस् । किनभने मैले यहाँ मृत्यु सँस्कारको लागि चाहिने सबै सामान लिएर आएको छु । यो कुरा बोलेर सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेको छु । मैले ५० वर्ष बाँचिसकें । अब धेरै बाँचेर पनि मैले त्यस्तो धेरे तरक्की गर्न सक्दिनँ ।  अब कमसेकम देश र समाजको लागि मेरो देह त्याग भयो भने मलाई कुनै आपत्ति छैन । यो कुरा मैले परिवार, आफन्तलाई भनिसकेको छु । यो मेरो अन्तिम लडाइँ हो । आज जसरी मैले यहाँ सडकमा आएर यसरी आन्दोलन गर्नु परेको छ, यो अरु नगर प्रमुख, जनप्रतिनिधहरु गर्न नपरोस् । नगर प्रमुख भएर यसरी सडकमा आउँदा म आफैंलाई असहज लागिरहेको छ । मलाई पनि त घुम्ने कुर्सीमा बस्ने इच्छा होला, अगाडि-पछाडि दुई-चार जना चाहिँ नगर प्रहरीहरू लगाएर हिँड्ने इच्छा होला । तर मेरो व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षाभन्दा टाढा रहेर नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर घामपानी सहेर संघर्ष गरिरहेको छु । यो मेरो अन्तिम लडाइँ हुनेछ । म कसैको पार्टीको दबाबमा, या कुनै पनि दवावमा यहाँ आएको होइन ।  म जीवन नै त्याग्न तयार भएर आएको छु । मैले मेरो मैले श्रीमती, छोराछोरीलाई पनि यो विषयमा भनिसकेँ । हुन त विगतमा पनि मैले परिवारलाई भन्दा बढी प्राथमिकता जनताकै लागि दिएँ । अब यो आन्दोलनकै कारण भौतिक शरीर गुमाउनुपर्यो भने मेरो परिवारले गर्व गर्नु भनेर भनेको छु । म मरें भनेर एक थोपा आँसु पनि नबगाउनुहोला भनेर मैले परिवारलाई पनि भनिसकेको छु । 

काठमाडौं । सिरहा जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका-१ गौरीपुर स्थित लक्ष्मीनियाँधार किनारमा निर्माण गरिएको करोडौं लगानीको ‘विष्णु भवन’ वर्षोंदेखि प्रयोग विहीन अवस्थामा छ । वृद्धाश्रम सञ्चालनको उद्देश्यले करिब ३ करोड रुपैयाँमा बनेको उक्त भवन अहिले जर्जर बन्दै गएको छ । भवन निर्माणका लागि सुरुमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो भने ठेक्का सम्झौता २ करोड रुपैयाँमा गरिएको थियो पछि भान्साघर निर्माणका लागि थप १ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पूर्ववडाध्यक्ष गोविन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘मैले जुन उद्देश्यले भवन बनाएको थिएँ, त्यो हुन नसके पनि अहिले कम्तीमा पालिकाको कार्यालय चलाउँदा भवनको सुरक्षा र सरकारी रकमको बचत हुन्थ्यो,’ उनले भने ।  २४ वटा कोठा, छुट्टै भान्साघर र आवश्यक पूर्वाधार रहेको सो भवनको झ्याल, ढोका, शौचालयमा क्षति हुन थालेको छ ।  स्थानीय नागेश्वर यादवले भने, ‘सरकारी रकमले बनेको भवन यतिकै अलपत्र छ । तर पालिकाले लाखौँ तिरेर भाडामा बसिरहेको छ ।’ गाउँपालिकाका लेखा सहायक गङ्गाप्रसाद यादवका अनुसार पालिकाले हाल चारवटा छुट्टा छुट्टै भवन भाडामा लिएको छ, जसमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण यादवले भवनमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने पहल गरिरहेकाले सिटिइभिटीसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । तर, अन्य जनप्रतिनिधिले अध्यक्षको भनाइ भ्रम छर्ने प्रयास मात्र भएको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौं । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले अर्गानिक उत्पादन र उपभोगमा जोड दिन ‘बसे पनि सहर: गाउँकै खाने रहर’ को नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा ‘बसे पनि सहर गाउँकै खाने रहर’ को नीति अन्तर्गत अर्गानिक उत्पादन र उपभोगलाई जोड दिँदै कोदोको सेल, कोदोको मःमः, कोदोको बिस्कुट उत्पादन तथा बिक्री गरिने उल्लेख छ । नियमानुसार कोदोको रक्सी उत्पादन गर्नेलाई अनुदान सहायता प्रदान गर्ने नीति लिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनले स्थानीय कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गरे ।  स्थानीय उद्यमीले उत्पादन गरेको झोल साबुन, टोपी, अचार, गुन्द्रुक, मह, आदि गाउँपालिकाले खरिद गरी बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने तथा व्यावसायिक रुपमा दुधालु गाई तथा भैँसी खरिद गरी दूध र दूध जन्य उत्पादन गर्ने किसानलाई लागत साझेदारीमा गाई तथा भैँसी खरिद अनुदान उपलब्ध गराइने श्रेष्ठले बताए ।  अनुदानमा ४० लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिनका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेका अनुसार एचआइभी सङ्क्रमितलाई मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै गम्भीर मनोसामाजिक पीडितलाई मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइने बताउँदै घिमिरेले अन्तर्जातीय दाइजो मुक्त जोडीलाई ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिइने बताए।  त्यस्तै गाउँपालिकाको लोगोसहित सगरमाथा आरोहण गर्ने युवालाई ५ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन, अति गरिब तथा विपन्नलाई विद्युत महसुलमा ३ हजार रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।