सडक विस्तार गर्दा भूमिहीन भएकालाई राहत, ३० दिनभित्र सम्पर्क गर्नुपर्ने
काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरले मुल सडक विस्तारको क्रममा पूर्णरुपमा भूमिहीन हुन पुगेका र मुलुकको अन्य भू-भागमा कतै पनि जग्गा नभएका भूमिहीनलाई ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ । डिभिजन सडक हेटौंडाले गत वैशाख ६ गते वीरगन्जको गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्म सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर टहरा भत्काउन थालेको हो । वीरगञ्ज महानगर प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सडक विस्तारबाट भूमिहीन बन्नेले ३० दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्पर्कमा आउनको लागि आह्वान गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लगत सङ्कलन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरमा प्राप्त विवरणको यथार्थ छानबिन गरी पूर्णरूपमा प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकार समक्ष सिफारिस गरिने महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भत्किएका घर टहरामा व्यापार नगर्न प्रशासनको अनुरोध गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले केही घरधनीले भत्किएको जोखिमपूर्ण घर टहरामा केही व्यक्तिलाई व्यापार,व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा घरधनी, व्यवसायी र सर्वसाधारण जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो जोखिमपूर्ण संरचनामा व्यापार तथा व्यवसाय नगर्न अनुरोध गरे ।
राजमार्गमा सवारी कर नउठाउन आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर को वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले पर्साका विभिन्न राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर नउठाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल को संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार पर्साको राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर उठाउन पाइने छैन । तर वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका भित्री सडकमा भने कर उठाउन सकिनेछ । अदालतले यसअघि २०८२ फागुन २८ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई आंशिक संशोधन गर्दै निरन्तरता दिएको जनाएको छ । साथै २०८२ साउन ३० गते भएको ठेक्का सम्झौताका सर्तअनुसार कर सङ्कलनमा अवरोध नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि प्रभु कन्स्ट्रक्सनले वीरगञ्ज महानगरसँग ठेक्का सम्झौता गरेर राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी व्यवस्थापन कर उठाउँदै आएको थियो । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभाका सांसद बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि)ले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको निषेधाज्ञा आदेशले राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले बोलपत्र आव्हान गरेर सवारी कर तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्न नपाउने आदेश जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, 'मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध ढङ्गले ढाँट राखेर कर उठाइँदै आइरहेको थियो । अदालतको आदेशसँगै सो रोकिने आशा गरेका छौँ ।’
रत्ननगर नगरपालिकाका नगर प्रमुखको तलब–भत्ताबाट विपन्नको स्वास्थ्य बिमा
चितवन । रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रह्लाद सापकोटाले आफ्नो सेवा सुविधाबाट प्राप्त गर्ने रकमबाट ३७ परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका छन् । उनले हालै वडा कार्यालयहरूको सिफारिसका आधारमा छनोट भएका ती अतिविपन्न तथा गरिब परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका हुन् । ती परिवारहरूको बिमा शुल्क नगर प्रमुख सापकोटाले आफ्नो पछिल्लो तीन महिनाको तलब–भत्ताबाट व्यहोरेका हुन् । प्रमुख सापकोटाले यसअघि पनि तलब–भत्ता र ‘मायाको चिनो’बापतको रकमबाट २०० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिसकेका छन् । उनका अनुसार वार्षिक रूपमा करिब तीन हजार ५०० परिवारलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम ‘जेनजी आन्दोलन’पछि रोकिएको छ । नगरपालिकाले फजुल खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले औपचारिक कार्यक्रममा खादा तथा ‘मायाको चिनो’ नलिने नीतिगत निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयअनुसार विभिन्न सङ्घ–संस्थाले प्रदान गर्न चाहेको मायाको चिनो बराबरको रकम स्वास्थ्य शाखाको कोषमा जम्मा गरिँदै आएको छ । उक्त रकमसमेत निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा तथा अन्य सामाजिक काममा परिचालन गरिने गरिएको छ । यसअघि प्रमुख सापकोटाले आफ्नो तीन महिनाको तलबबाट रत्ननगर–१२ स्थित एक आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई कापी–कलम तथा ट्र्याकसुट वितरण गरेका थिए । प्रमुख सापकोटाले भने, 'निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । राज्यले सबैलाई यो सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न वर्गका लागि थप प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समेट्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।' उनले १०० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमा छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्दै आएका छन् । नगर प्रमुख सापकोटाका अनुसार विपन्न नागरिकले रत्ननगर बकुलहर अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमाको लाभ लिन सक्नेछन् । उपचारमा समस्या हुने नागरिकका लागि रु ३० लाख ‘स्वास्थ्य उपचार अक्षयकोष’ स्थापना गरिएको छ । साथै भरतपुर अस्पतालमा विपन्न उपचार कोष, क्यान्सर अस्पताल चितवनमा थप रु २५ हजार उपचार सहयोग तथा रत्ननगर–२ मा निःशुल्क ब्लड बैंक सेवा सञ्चालनमा रहेको पालिकाले जनाएको छ । रासस
